Soybean procurment : सोयाबीन खरेदी – सरकारचा गलथान कारभार

Soybean procurment : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात ‘विकासाचे पहिले इंजिन कृषी क्षेत्र आहे’. उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार म्हणतात ‘कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (Artificial Intelligence) वापर करा’. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेहमीप्रमाणे ‘महाराष्ट्राचा दुष्काळ संपविणार’च्या थापा मारत आहेत. कृषिमंत्री ड्रोनचा वापर करायचा सल्ला देत आहेत. पहिले सोयाबीन खरेदीतील (Soybean procurment) खालील गलथान कारभार थांबवा. सोयाबीन एक प्रातिनिधिक पीक आहे. अशी बोंब प्रत्येक पिकाच्या बाबतीत आहे.

🔆 महाराष्ट्रात फक्त 14.13 लाख टन सोयाबीन खरेदीची परवानगी दिली आहे. अशी मर्यादा का?
🔆 त्यापैकी फक्त 11.21 लाख टन साेयाबीन खरेदी झाली, तरी खरेदीला मुदतवाढ का नाही? ही खरेदी राज्यातील एकूण 55 लाख टन उत्पादनाच्या फक्त 18.2 टक्के आहे.
🔆 बारदाने शिल्लक नाहीत. वारंवार येणारा (Recurring Issue) प्रश्न. तरी उपाययोजना नाही.
🔆 भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड)कडे त्यांनी खरेदी केलेला शेतमाल साठवणुकीची क्षमता नाही. गोदामाच्या बाहेर सोयाबीन खाली करण्यासाठी प्रतीक्षेत वाहनांच्या रांगा लागलेल्या आहेत.
🔆 इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्याचा वापर करण्याचे निर्देश असताना त्याऐवजी खरेदी केंद्रामध्ये साधे काटे वापरून, वजनामध्ये शेतकऱ्यांची लूट होत आहे.
🔆 निवडणुकीच्या काळात 15 टक्के ओलाव्याचे निकषाचे आश्वासन/परिपत्रक काढले होते. ते खरेदी केंद्रापर्यंत आलेच नाही. त्यामुळे 12 टक्के ओलाव्याचे निकष गृहीत धरून साेयाबीन नाकारले जात आहे.
🔆 बऱ्याच शेतकऱ्यांनी 1 जानेवारीच्या दरम्यान नोंदणी केली होती. तरी 31 जानेवारीला, मुदतीच्या शेवटच्या दिवशी सर्वांना एसएमएस प्राप्त झाले. एवढा उशीर का? त्यामुळे काही केंद्रावर तुफान गर्दी झाली.
🔆 सात-आठ दिवस रांगेमध्ये मोजणीच्या प्रतीक्षेत मुक्काम करावा लागल्यामुळे टेम्पो -ट्रकचे भाडे कोण भरणार?
🔆 काही शेतकऱ्यांकडून त्यांचे काही क्विंटल सोयाबीन खरेदी केल्यानंतर उर्वरित सोयाबीन नाकारण्यात आले. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाचविण्यासाठी त्या शेतकऱ्यांना स्थानिक व्यापाऱ्यांना कमी किंमतीत साेयाबीन विकावे लागले. अशी मर्यादा का?
🔆 खरेदी केंद्रात शेतकऱ्यांकडून खरेदी न करता व्यापाऱ्यांकडून खरेदी करण्याचा भ्रष्टाचार कधी थांबणार?
🔆 सोयाबीनवरील वायदे बाजार बंदीला सेबीने अजून दोन महिन्यांनी मुदतवाढ का दिली? आम्हाला पर्यायी मार्केट उपलब्ध का नाही?
🔆 या भोंगळ कारभारामुळे 6 फेब्रुवारी म्हणजेच मुदत संपेपर्यंत खरेदी केंद्रांवर रांगा हाेत्या.
🔆 राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे खरेदीची मुदत वाढवण्यासाठी 6 तारखेला दुपारी 4 वाजता प्रस्ताव पाठवला. इतके दिवस झोपले होते का?
🔆 खरेदी केंद्रावर खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी व ग्रेडरची तुटपुंजी कर्मचारी संख्या का आहे?
🔆 शेतमालाची नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून खरेदीदार 150 रुपये प्रति क्विंटल मागणी करीत आहेत. यावर काय नियंत्रण आहे?
🔆 8,000 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीनला भाव मिळावा म्हणून आंदोलन करणारे आज सत्तेत आहेत. सध्या 4,000 रुपयांच्या आत भाव मिळत आहेत.
🔆 खाद्यतेलावरील आयात शुल्कमध्ये सुट दिली. त्याला मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव पडले आहेत. परदेशातील शेतकरी तुमचे ‘लाडके’ आहेत का?
🔆 राज्य सरकारने केंद्राला कळविलेली किंमत केंद्राने जाहीर केलेल्या एमएसपी पेक्षा 35 टक्क्यांनी जास्त होती. त्यासाठी राज्य सरकार भावांतर योजना का आणत नाही?
🔆 आज नाफेडकडे शेतकऱ्यांचे 22.9 कोटी रुपयांचे चुकारे का प्रलंबित/थकीत आहेत?

🎯 प्रत :- मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषिमंत्री, पणनमंत्री, केंद्रीय कृषिमंत्री.
🎯 एकच ध्यास-शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!

कृषिसाधना....

सतीश देशमुख

BE (Mech.)
President : Forum Of Intellectuals
G-65, Aditya Nagar, Gadital, Hadapsar, Pune-411028. Maharashtra State, India
संपर्क :- 9881495518
मेल :- deshmukhsk29@gmail.com

See author's posts