Right to Gun : राईट टू गन – शेतकऱ्यांचा जीव महत्त्वाचा की हिंस्त्र प्राण्यांचा?
1 min read
Right to Gun : पिकांवर हाेणारा किडीचा प्रादुर्भाव, शेतकऱ्यांना लुटणारे व्यापारी, अन्यायकारक धोरण राबवणारे शासन, वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस, बदलते हवामान, घासाघीस करणारे शहरी ग्राहक, दिशाभूल करणारे विचारवंत अशी लांबलचक यादी आहे, ज्यांचा सामना शेतकऱ्यांना (Farmer) करावा लागतो. त्यात भर पडली आहे ती वन्यजीव प्राण्यांची! रानडुक्कर, मोर, तरस, गवा, लांडगे, हत्ती, अस्वल, रोही, काळविट, वानर, वाघ, बिबटे, साप, विंचू, रानकुत्री, मगर या प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकरी खूपच त्रस्त झालेला आहे. या वन्यप्राण्यांच्या (Wildlife) दहशतीत ताे राेज वावरत आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर, शिरुर भागात बिबट्यांच्या (Leopards) हल्ल्यात अनेक शेतकऱ्यांना प्राण गमवावे लागल्याच्या बातम्या दररोज येतात. कोल्हापूर जिल्ह्यात मोर, लांडोर, वानरे पिके फस्त करीत आहेत. मराठवाड्यात रानडुकरे (Wild boars) रात्रीला झुंडीत येऊन हातातोंडाशी आलेले पिके उद्ध्वस्त व भुईसपाट करीत आहेत. चंद्रपूर व नागपूर जिल्ह्यात वाघ (Tiger) व बिबट्यांची दहशत आहे. कोकणातील सिंधुदुर्गनगरी भागामध्ये हत्ती (Elephant) धुमाकूळ घालून पिकांचे, नारळ, केळी, बांबू, भात पिके, फळ झाडांचे नुकसान करीत आहेत. गडचिरोलीमध्ये हत्तीच्या आक्रमणाने घरे, झोपड्या उद्ध्वस्त होत आहेत. ओडिशामध्ये गेल्या 10 वर्षात हत्तीच्या हल्ल्यात 925 जणांचा मृत्यू झाला व 212 जणांना अपंगत्व आले.
काही भागात रानडुक्करांचा सुळसुळाट असून, ते कांदा, मका, बटाटा तसेच जनावरांच्या हिरव्या चाऱ्याच्या पिकांची नासधूस करतात. त्यांचे कळप एका रात्रीत उभे पीक आडवे करतात. एवढेच नव्हे तर ते मानसांवर हल्ला करतात. या उपद्रवाचा बंदोबस्त करा, अशा निवेदनाकडे अधिकारी व लाेकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात.
महाराष्ट्रात गेल्या 4 वर्षात हिंस्त्र प्राण्यांच्या हल्ल्यात 348 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. 2022 साली वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी असे 7,021 पाळीव प्राणी दगावले आहेत. मालमत्ता, पीक नुकसान व जखमींचा तर हिशेबच नाही. त्याला कारणीभूत आहे अन्यायकारक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 (Wild Life Protection Act-1972). त्या कायद्यामुळे या उपद्रवी वन्यप्राण्यांना मारताही येत नाही.
कायद्याप्रमाणे (IPL Section 100) आपल्यावर कोणी व्यक्तीने मृत्यूस कारणीभूत ठरू शकणारा हल्ला केल्यास आपण त्या हल्लेखोराला ठार मारू शकतो. पण एखाद्या प्राण्याने हल्ला केल्यास कायद्याचे संरक्षण नाही. हा किती विरोधाभास आहे. मानव-वन्यजीव संघर्षामध्ये वन्यप्राणी प्रेमी नेहमी अशी दिशाभूल करतात की, प्राण्यांच्या अधिवासात मनुष्याचा हस्तक्षेप वाढला आहे. हे चुकीचे आहे. खरी कारणे वन्य प्राण्यांची वाढती संख्या, जंगलातील त्यांच्या भक्ष्याची कमतरता व आटलेले पाणी स्त्रोत आहेत.
आम्ही जुन्नर भागात दौरा केला तेव्हा असे लक्षात आले की, या भागात मनुष्य व बिबट्याने एकमेकांचे सहअस्तित्व नाईलाजाने स्वीकारले आहे. तिथल्या स्थानिकांनी सांगितले की, इथे संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत माणसाचे राज्य व 7 वाजतानंतर बिबट्यांचे राज्य असते. काही लोक पारावर गप्पा मारत असताना पलीकडे काही अंतरावर बिबट्या मांजरीसारखा बसलेला दिसतो. एक रात्र आम्ही तिथे मुक्काम करून बिबट्याची दहशत अनुभवली आहे. एका शेतकऱ्याच्या आईला त्याच्या नजरेसमोर बिबट्याने पळवून नेले. त्याच्या दुःख वेदना ऐकल्या आहेत. नुकसान भरपाई देताना अधिकाऱ्यांनी 30 हजार रुपयांची मागणी केली. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मामाच्या गावाला, काळवाडी (ता. जुन्नर) येथे आलेल्या 8 वर्षाच्या रुद्र या मुलाला बिबट्याने पळवून ठार मारले. एका ठिकाणी तर आईच्या कुशीत झोपलेले तान्हे बाळ बिबट्याने पळवले.
तिकडे शहरात (हडपसर, पुणे) शिरलेला बिबट्या 15 तासात जेरबंद करतात व ग्रामीण भागात 3-4 महिने धुमाकूळ/दहशत निर्माण करणाऱ्या बिबट्यांसाठी स्थानिक शेतकरी, आदिवासींना पिंजरा लावा, मागणीसाठी आंदोलन करावे लागते. तरी काही कारवाई होत नाही.
शेतकऱ्यांच्या पिकांची खूप नासाडी होत आहे. या वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकरी खूप त्रस्त झालेला आहे. शेतकऱ्यांना या ज्वलंत पण दुर्लक्षित प्रश्नांचा त्रास होत आहे. पाटण (जिल्हा सातारा) भागात आम्ही दौरा केला, तेव्हा सर्वात धक्कादायक माहिती कळली की, पश्चिम घाटातील 55 गावांचे सर्वेक्षण केल्यावर असे कळाले की, 60 टक्के लोक शेती सोडून शहराकडे स्थलांतरित झाले आहेत. या प्रश्नाकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांची जमीन प्रकल्पांसाठी बळकावण्याचे गुपित षडयंत्र आहे. ग्रामस्थांनी सांगितले की, पीक नुकसान भरपाईसाठी अधिकारी दुसऱ्यांदा पंचनामा करत नाहीत. ग्रामीण भागातील जगणे अत्यंत संघर्षमय झालेले आहे.
शेतात धुडगूस घालणाऱ्या रानडुक्करांपासून ते दहशत पसरवणाऱ्या बिबट्यांपर्यंत सर्व वन्यप्राण्यांमुळे शेतकरी भीतीच्या वातावरणात जगतात. शेतकऱ्यांना वावरात मुक्त व निर्भयपणे वावरण्याचे स्वातंत्र्य राहिले नाही. हे राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन आहे.
काही वर्षांपूर्वी यवतमाळमध्ये नरभक्षक ‘अवनी’ वाघिणीला ठार केल्याबद्दल वन्यप्राणी प्रेमी संघटना अश्रू ढाळत होते. या वाघिणीने ग्रामीण भागातील 13 शेतकऱ्यांची हत्या केली. पशुधनाचा फडशा पाडला. त्यावेळी हे लोक कुठे होते? 11 महिन्यांपासून या परिसरातील ग्रामस्थ दशहती व भीतीच्या वातावरणात जगत होते. आपल्याकडे वन्यप्राणी प्रेमी लोकांच्या खूप संघटना आहेत. ‘रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्ट’च्या संस्थापिका नेहा पंचमिया म्हणतात, ‘याकडे समस्या म्हणून बघण्यापेक्षा आपल्याला वन्यप्राण्यांबरोबर सहअस्तित्व स्वीकारावे लागेल.’
हे शहरातील वन्यप्राणी प्रेमी बुद्ध पौर्णिमेच्या चांदण्या रात्री मचाणावर बसून ‘निसर्गानुभव’ घेऊन प्राणी गणना करणार. वनरक्षक, अधिकारी त्या मोहिमेचे नियोजन करण्यात व्यस्त राहणार. वन्यप्राणी प्रेमी संघटनांनी बिबट्याग्रस्त भागात राहून मुक्काम करून दाखवावे. ज्या भागात बिबट्यांचा वावर आहे, तिथे रात्री उसाच्या शेतात पाणी द्यायला जावून दाखवा. शहरातील प्राणीप्रेमी ‘विचारवंता’ला एखाद्या बिबट्याने नरडे धरुन फरफटत ओढून नेऊन नदी किनाऱ्यावर जखमी अवस्थेत सोडल्यानंतर मग लेख लिहा म्हणाव.
शहरामध्ये कुत्र्याने चावा घेतला तरी भटक्या कुत्र्यामुळे आमच्या जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार धोक्यात आला, असे म्हणून Advt. सत्यापनामुळे हे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतात आणि ग्रामस्थांनो, तुम्ही अन्याय सहन करायची किती सवय लावून घेतली आहे.
अशी भीषण परिस्थिती पूर्ण महाराष्ट्रात असताना मंत्री महोदय म्हणतात, यावर उपाय म्हणून आम्ही प्रबोधन पर उपक्रम सुरू केले आहेत. मूळ प्रश्नावर उपाययोजना न करता इलेक्ट्रिक फेंन्सिंग योजना, समिती नेमली जाईल, कृती दलाची स्थापना, नुकसान भरपाई बद्दल नवीन कायदा अशी दिशाभूल करीत आहेत. ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ या संस्थेने मानवी मुखवटे करून चेहऱ्याच्या मागच्या बाजूला लावा म्हणजे संरक्षण होईल, असे हास्यास्पद प्रयोग सुरू केले आहेत. दुसऱ्या एका कंपनीने गळ्यात बांधायला काटेरी पट्टे बनवून सादरीकरण केले आहे. वन खात्याने फ्लेक्स लावून नागरिकांनी सतर्क राहून वनविभागाला हल्ला झाल्यास तातडीने माहिती द्यावी, स्वतःचे व प्राण्यांचे रक्षण कसे करावे अशी जनजागृती (?) सुरू केली आहे.
शासन सांगते आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मानव – वन्यप्राणी संघर्ष टाळणार; कसे माहीत नाही. बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृत्रिम प्रज्ञा (AI) – मोशन सेन्सरचा वापर करून हल्ले थांबणार आहेत का? ‘बिबट्या हल्ले मुक्त अभियान’ राबवणार म्हणजे काय? त्यांनी सांगितले की, सौर कुंपणाचा प्रयोग पथदर्शी व यशस्वी ठरला आहे. शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयाने स्वतः ला तुरुंगात कोंडून घ्यायचे आहे का? त्यांनी आंबेगव्हाण, जुन्नर येथील प्रायोजित बिबट्या सफारीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदच केलेली नव्हती. धक्कादायक म्हणजे एव्हढ्या प्रलंबित व बहुचर्चित सफारीमध्ये फक्त 12 बिबट्यांची सोय होणार आहे. त्या भागातील बिबट्यांची संख्या आहे अंदाजे 500 आहे.
🔆 आमच्या मागण्या
♻️ अमेरिका व इतर 8 देशात जीवन, स्वातंत्र्य मालमत्तेच्या व स्व-संरक्षणासाठी शस्त्रे बाळगण्याचा लोकांसाठी कायदेशीर अधिकार आहे. त्या कायद्याप्रमाणे Right to Gun असा कायदा करून शेतकऱ्यांना स्व:रक्षणासाठी हिंस्त्र प्राण्यांना मारण्याची परवानगी देण्यात यावी.
♻️ वन्यप्राणी व मानव संघर्षाचा अभ्यास करून सुवर्ण मध्य काढून अन्यायकारक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (Wild Life Protection Act-1972) या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.
♻️ वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 मध्ये सुधारणा करून वाघ, बिबटे, लांडगे, कोल्हे, रानडुक्करे, वानरे जे मानवजातीला घातक आहेत व शेतीचे नुकसान करतात. त्यांना परिशिष्टच्या यादीतून (Schedule I, Part I) वगळावे. वरील कायद्यांमध्ये एक नवीन परिशिष्ट टाकून त्यामध्ये मानवी जीवितहानी पोहोचवणारे, त्यांच्या पशुधन, पिके, मालमत्ता यांची नासाडी करणारे वन्य प्राणी, जे नामशेष होण्याच्या मार्गावर नाहीत, अशांचा समावेश करावा. जेणेकरून मानवी जीवितास धोका झाल्यास त्या प्राण्यांची मुक्तपणे शिकार / मृगया करता येईल. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी सुद्धा वन्य प्राण्यांच्या शिकारीला हवी नियंत्रित परवानगी अशी मागणी केली आहे. शिकारीवर बंदी सारखा कायदा फक्त भारतातच अस्तित्वात आहे.
♻️ 25 जणांची शूटरची एक टीम तयार करून त्यांच्या मार्फत ज्या ठिकाणी नरभक्षक वन्य प्राणी नागरी वस्तीत येऊन हल्ला करीत आहेत, त्यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात यावी.
♻️ दक्षिण आफ्रिकेतील नामिबियातून 12 चित्ते आयात केले होते. त्यापेक्षा महाराष्ट्रातील बिबटे, वाघ बाहेरील देशात निर्यात करावेत.
♻️ महाराष्ट्र शासनाने किमान 5 नवीन वन्यप्राणी रिसोर्टची आर्थिक तरतूद करून तीन वर्षात ते प्रकल्प पूर्ण करावेत व नागरी वस्तीत प्रवेश करणाऱ्या वन्यप्राण्यांना पकडून तिकडे नेऊन सोडावे. तोपर्यंत भारतातील इतर राज्यातील अभयारण्य / रिसॉर्टमध्ये हे हिंस्त्र पाठवावे.
♻️ कुंपणातील वीज प्रवाहामुळे वन्यप्राणी मृत्यूमुखी पडल्यास शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल होतो. कायद्यातील ती तरतूद रद्द करण्यात यावी.
♻️ ग्रामीण भागात दिवसा वीजपुरवठा करावा.
🎯 वरील मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी कोणाला या मोहिमेमध्ये सहभागी व्हायचे असल्यास कृपया खालील मोबाईल वर मला टेक्स्ट मेसेज (SMS) करावा.
🎯 एकच ध्यास-शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!
कृषिसाधना....
