Budget 2025 : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोख रकमेचा प्रवाह वाढविणे आवश्यक
1 min read
Budget 2025 : जर खेड्यांचा (Village) विकास झाला नाही आणि शहरांचा (City) विकास होत राहिला तर खेड्यांमधील मुले आपली घरे आणि शेती सोडून शहरांकडे धावत राहतील. ही तफावत दूर करण्याण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत किमान 10 लाख कोटी रुपये गुंतवणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना त्याच्या शेतमालाला C2+50 टक्के नफा या सूत्रानुसार किमान आधारभूत किंमत (MSP – Minimum Support Price) देणे, मनरेगाचे बजेट (Budget) वाढवणे, किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढवणे यासह सरकारने पीक विम्याचा 100 टक्के प्रीमियम भरणे आवश्यक आहे. जर असे केले तर येत्या 10 वर्षांनी गावांचे संपूर्ण चित्र बदलेल.
🔆 राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक
जर सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी बरेच काही करता येऊ शकते. सरकारच्यावतीने जे काही सांगितले जात आहे, ते अंमलात आणले तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल होऊ शकतो. डाॅ. स्वामीनाथन यांच्या सूत्रानुसार, पिकांच्या उत्पादन खर्चात 50 टक्के नफा जोडून त्या पिकांची किमान आधारभूत किंमत जाहीर करून ती दिली जाईल, असे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी दिले हाेते. ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च व शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची मजुरी (A2+FL) यावर 50 टक्के नफा दिला जाईल, अशी घोषणावजा ग्वाही सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना अनेकदा दिली होती. परंतु, त्यावर अंमल करण्यात आला नाही. सरकार आज पिकांची जी एमएसपी जाहीर करते, ही डाॅ. स्वामीनाथन यांनी शिफारस केलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा 30 टक्के कमी आहे. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास सरकारने यावर्षी सोयाबीनची (Soybean) किमान आधारभूत किंमत 4,892 रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली आहे. सरकार खरेदी करण्यास टाळाटाळ करीत असन्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील साेयाबीन 3,800 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकावी लागत आहे. त्याचप्रमाणे, कापसाची (Cotton) एमएसपी 7,550 रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली असली तरी शेतकऱ्यांना त्यांचा कापूस एमएसपीपेक्षा कमी दराने म्हणजेच 6,800 ते 7,200 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकावा लागत आहे.
🔆 गावांमध्ये 10 लाख कोटी रुपये वळविण्याची गरज
सरकारने 100 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे आणि ते शहरांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये (Infrastructure) गुंतविले आहे. या निधीतून रस्ते बांधले गेले, विमानतळ सुधारले गेले आणि मेट्रो ट्रेन सुरू झाल्या. पण, यातील किती पैसा गावांच्या विकासासाठी वापरला गेला आहे? सुविधांअभावी गावांना मोफत अन्नधान्य व सरकारच्या रोख मदतीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. वास्तवात, गावांना अशा असहायतेची गरज नाही. सरकारने गावांच्या विकासासाठी शहरांप्रमाणे पावले उचलली पाहिजेत. त्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत 10 लाख कोटी रुपये गुंतविणे आवश्यक आहे. हे C2+50 टक्के नफा या दराने शेतमालाची एमएसपी देऊन किंवा अनुदानाच्या (Subsidy) स्वरूपात आर्थिक सहाय्य देऊन केले जाऊ शकते. जर असे झाले, तर 10 वर्षांनी गावांचे संपूर्ण चित्र बदलेल आणि शहरे व गावांमधील दरी कमी करण्यास खूप मदत होईल. जर गावांचा विकास झाला नाही आणि शहरांचा विकास होत राहिला तर गावातील मुले घरे सोडून शहरांकडे धावत राहतील. ही असमानता दूर करणे आवश्यक आहे.
🔆 काेरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रतिएकर 10 हजारांचे अनुदान
जर शेतकरी एमएसपीची हमी मागत असेल तर सरकारने त्याबद्दल विचार करावा. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस आणि सोयाबीनचे भाव घसरले असतील तर आपल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची योग्य किंमत कशी मिळेल? म्हणूनच शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या एमएसपीची हमी सरकारने दिली पाहिजे. सरकारने पावसाळी शेतीबाबत चौकटीबाहेर विचार करावा आणि काेरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रतिएकर किमान 10,000 रुपये अनुदान द्यावे. सध्या दिले जाणारे अनुदान प्रामुख्याने सिंचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दिले जात आहे. म्हणजेच पाणी वापरणाऱ्यांना अनुदान दिले जात आहे. यामध्ये कालव्याचे पाणी, ठिबक सिंचन आणि खतांवरील अनुदान यांचा समावेश आहे. परंतु, सिंचन नसलेल्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना हे फायदे मिळत नाहीत. यासाठी सरकारने किमान मनरेगाचे बजेट वाढविले पाहिजे. जर असे केले तर शेतकऱ्यांना पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत मजूर म्हणून काम करून कमाई करण्याची संधी मिळू शकते.
🔆 पीक विम्याचा 100 टक्के प्रीमियम सरकारने उचलावा
हवामान बदल आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे शेतीतील जोखीम वाढत असल्याने पीक विमा योजनेतही (Crop Insurance Scheme) बदल करण्याची गरज आहे. देशभरात लागू असलेल्या आणि ज्याचा 100 टक्के प्रीमियम सरकारने भरावा, अशा कृषी विमा पॉलिसीची गरज आहे. एवढेच नाही तर या विमा पॉलिसीमध्ये युनिट हे गाव असले पाहिजे, ब्लॉक नाही. युनिट जितके लहान असेल तितका शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होईल. जर पीक विम्यात असे काही बदल झाले तर शेतकऱ्यांना हवामान बदल आणि बाजारपेठेतील अनिश्चिततेपासून दिलासा मिळेल.
🔆 डाळी व तेलबियांच्या स्वयंपूर्णतेवर प्रश्नचिन्ह
देशाला तेलबिया (Oilseeds) आणि डाळींमध्ये (Pulses) स्वावलंबी बनवण्याची सरकार दरबारी चर्चा सुरू आहे.उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्े तर तुरीचे (Tur) दर 12,000 रुपये प्रतिक्विंटलवर पाेहाेचताच किरकोळ बाजारात तुरीच्या डाळीचे दर 200 रुपये प्रतिकिलाेवर पाेहाेचले हाेते. आज परिस्थिती अशी आहे की, शेतकऱ्यांचे तूर पीक पूर्णपणे बाजारात पोहोचलेले नाही आणि तुरीचे दर प्रतिक्विंटल 7,000 रुपयांपर्यंत घसरले आहे. किरकोळ बाजारात तुरीच्या डाळीचे दर प्रतिकिलाे 140 रुपयांनी कमी झाले आहे. या हंगामातील हरभरा बाजारात येण्याआधीच त्याच्या किमती घसरू लागल्या आहेत. कारण 40 रुपये किलो किमतीचे वाटाणे आयात केले जात आहेत. डाळींच्या गिरण्या मालकांनी सरकारला डाळींची आयात (Import) थांबवण्याची विनंती केली आहे. कारण, जर असे केले नाही तर शेतकरी उद्ध्वस्त होतील. अन्नधान्य मोठ्या प्रमाणात आयात केले जात आहे. त्यामुळे तेलबिया पिकांच्या किमतीही घसरल्या आहेत. भुईमूग आणि मका यासारख्या पिकांना खुल्या बाजारात एमएसपी एवढाही दर मिळत नाही. घोषणा ठीक आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी सरकारला करावीच लागेल.
🔆 किसान सन्मान निधीची रक्कम
सन 2019 मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी 6,000 रुपयांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा सरकारने केली. या अर्थसंकल्पात सरकार शेतकऱ्यांची ही अपेक्षा पूर्ण करेल, अशी आशा आहे. जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना भाव मिळत नसेल, तर किमान त्यांना दिले जाणारे अनुदान वाढवावे. अमेरिकन शेतकऱ्यांना अनुदान मिळते जेणेकरून ते कापूस आणि सोयाबीनसारखे त्यांचे पीक कमी किमतीत विकू शकतील. पण, भारतातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती तशी नाही. आमचे शेतकरी गरीब आहेत. जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळाला नाही तर ते आर्थिक नुकसानीने तुटतात. कारण भारतीय शेतकऱ्यांना असे अनुदान मिळत नाही.
🔆 मनरेगाचे बजेट वाढवावे
डाॅ. मनमोहन सिंग सरकारने सन 2005-06 मध्ये मनरेगा ही याेजना सुरू केली होती. तेव्हा देशाचे बजेट 5 ते 6 लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान होते. जे नंतर त्यांच्या कार्यकाळात 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले. पण आजचा अर्थसंकल्प सुमारे 50 लाख कोटी रुपयांचा असणार आहे. म्हणून सरकारने मनरेगासाठी किमान 4 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी. केंद्राने सन 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू केला आणि 1 कोटी सरकारी कर्मचाऱ्यांवर दरवर्षी 1 लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक भार स्वीकारला. दुसरीकडे, देशातील 10 कोटी शेतकऱ्यांना फक्त 60 हजार कोटी रुपये दिले जात आहेत. अशाप्रकारे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील असमानता आणखी वाढेल. सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून ही असमानता दूर करायला हवी.
एकीकडे आपण हवामान बदलाबद्दल बोलत आहोत. सिंचनाच्या साेयी नसलेल्या भागातील शेतकरी हवामान बदलाचा फटका सहन करत आहेत. दुसरीकडे, त्यांना बाजारपेठेतील आव्हानांचाही सामना करावा लागत आहे. जर या शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा दिली जात नसेल तर नवीन पिढीला गावात राहायला आवडेल का? सन 2026 मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू होईल. जर ते प्रामाणिकपणे अंमलात आणले तर शिपायाचा पगारही दरमहा 45 हजार रुपये म्हणजेच प्रतिदिवस 1,500 रुपये होईल. जर एका शिपायाला दररोज 1,500 रुपये मिळत असतील तर शेतकऱ्यांना किमान 800 ते 1,000 रुपये मिळायला हवेत. तरच सर्वजण एकत्र येऊन सर्वांची प्रगती करू शकतील.
कृषिसाधना....
