Onion Export ban : कृषी विभागाचा कांदा उत्पादन घाेळ निर्यातबंदीस कारणीभूत
1 min read
🌎 केंद्र सरकारच्या कमिटीद्वारे सर्वेक्षण
यावर्षी (सन 2023-24) अति जाेरदार पाऊस, गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे नाशिक, पुणे व साेलापूर जिल्ह्यातील खरीप कांद्याच्या पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारची चार सदस्यीय कमिटी नाेव्हेंबर 2023 च्या शेवटच्या आठवड्यात या तिन्ही तालुक्यांमध्ये आली हाेती. ही कमिटी या तिन्ही जिल्ह्यात पीक पाहणी करण्यासाठी येणार असल्याची पूर्वसूचना कुणालाही दिली नव्हती. या समितीतील सदस्यांनी कांदा उत्पादक शेतकरी, व्यापारी व निर्यातदार यापैकी कुणाशीही कांदा पिकाचे नुकसान व उत्पादनाबाबत चर्चा केली नाही. या कमिटीतील सदस्यांनी राज्यातील माेजक्या कृषी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि कांद्याच्या पिकाची व नुकसानीची पाहणी न करता निघून गेले.
🌎 नाशिक जिल्ह्याची ‘माेनाेपॉली’ माेडीत
लाल कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्ह्याची ‘माेनाेपॉली’ (Monopoly) असल्याचे आजही मानले जाते. वास्तवात, ही ‘माेनाेपॉली’ पाच वर्षांपूर्वीच माेडीत निघाली आहे. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व कर्नाटकमध्ये लाल कांद्याचे मागील पाच वर्षांपासून माेठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. मध्य प्रदेश व कर्नाटकमध्ये लाल कांद्याचे भरघोस उत्पादन झाले असताना, केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने (Ministry of Consumer Welfare, Food and Public Distribution) या तीन राज्यांमधील कांदा उत्पादनाकडे दुर्लक्ष करीत केवळ नाशिक जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
🌎 वादग्रस्त रिपाेर्ट व निर्यातबंदी
या कमिटीने त्यांच्या दाैरा व सर्वेक्षणाचा रिपाेर्ट तयार केला आणि ताे केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाला सादर केला. या कमिटीने त्यांचा रिपाेर्ट हा राज्य सरकारच्या कृषी विभागाच्या रिपाेर्टच्या आधारे तयार केला हाेता. यावर्षी महाराष्ट्रात कांद्याचे हेक्टरी 10 ते 20 टन उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज राज्याच्या कृषी विभागाने त्यांच्या रिपाेर्टमध्ये नमूद केला. वास्तवात, राज्यात कांद्याचे उत्पादन एकरी 10 ते 20 टन हाेते. शिवाय, खरीप कांद्याच्या पिकाचे अवस्थाही चांगली हाेती. कांद्याचे उत्पादन किमान अडीच पटीने कमी हाेणार असल्याचे ग्राह्य धरून केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने 7 डिसेंबर 2023 राेजी परिपत्रक जारी करून कांद्यावर 31 मार्च 2024 पर्यंत निर्यातबंदी (Export ban) लावली.
🌎 निर्यातबंदी पूर्वनियाेजित
वास्तवात, कांद्यावर निर्यातबंदी लावणे हे पूर्वनियाेजित हाेते. कारण कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार काही ना काही उपद्व्याप करीत असते. पूर्वी कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य (Minimum export price) 300 डाॅलर प्रति टन एवढे हाेते. त्यानंतर जून 2014 मध्ये ते 500 डाॅलर प्रति टन करण्यात आले. केंद्र सरकारने 27 ऑक्टाेबर 2023 राेजी यात पुन्हा 300 डाॅलरची वाढ केली आणि हे निर्यात मूल्य 800 डाॅलर प्रतिटन करण्यात आले. तत्पूर्वी याच सरकारने 19 ऑगस्ट 2023 राेजी कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क (Export Duty) लावला. त्यानंतर 7 डिसेंबर 2023 राेजी कांद्यावर निर्यातबंदी लावली. हा संपूर्ण घटनाक्रम विचारात घेता कांद्यावर निर्यातबंदी लावण्याची याेजना केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने आधीच केली हाेती, हे स्पष्ट हाेते.
🌎 शेतकऱ्यांसाेबतच ग्राहकांची लूट
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना कांदा 8 ते 14 रुपये प्रति किलाे दराने विकावा लागत असून, ग्राहकांना मात्र 30 ते 75 रुपये प्रति किलाे दराने खरेदी करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, नाफेड (NAFED – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd) व एनसीसीएफ ((NCCF – National Cooperative Consumers’ Federation Of India Limited) या सरकारी संस्था शेतकऱ्यांकडून कमी दरात कांदा खरेदी करीत असून, बाजारात चढ्या दराने विक्रीला आणत आहे. यात केंद्र सरकार नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाेबतच शहरी ग्राहकांना लुटत आहे.
🌎 टाॅप कमिटी
केंद्रीय कृषी मंत्रालयााने नाेव्हेबर 2018 मध्ये टाॅप (TOP :- T-Tomato, O-Onion, P-Potato) नामक एक कमिटी तयार केली आहे. ही कमिटी देशभरातील टाेमॅटाे, कांदा व बटाटा या तीन शेतमालाचे बाजारातील दर, दरातील चढ-उतार आणि ग्राहकांचे हित यांचे अध्ययन करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर करीत असते. शिवाय, या तिन्ही पिकांच्या मूल्य साखळीच्या विकासासाठी योजना राबवते. विशेष म्हणजे, या समितीतील सदस्यांबाबत कुणालाही माहिती नाही. ही कमिटी मूल्य साखळीच्या विकासासाठी कुठे, काेणत्या याेजना राबविते, याचीही कुणाला माहिती नाही. या समितीमध्ये केवळ आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, शेतकरी, व्यापारी व इतरांचे प्रतिनिधी नाहीत.
🌎 25 टक्के कमी उत्पादनाचा अंदाज
अति जाेरदार पाऊस, गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे नाशिक, पुणे व साेलापूर जिल्ह्यातील कांदा पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जानेवारी 2023 च्या तुलनेत जानेवारी 2024 मध्ये कांद्याचे उत्पादन 25 टक्क्यांनी घटणार असल्याचे केंद्र व राज्य सरकारच्या समितीने त्यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. शिवाय, एकरी उत्पादन हेक्टरी दाखविण्यात आले. केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने कुठलीही शहानिशा न करता, हा अहवाल ग्राह्य धरला कांद्यावर निर्यातबंदी लावली.
🌎 जानेवारी 2024 मध्ये अधिक उत्पादनाचा अंदाज
ऑगस्ट-सप्टेंबर 2023 मध्ये कांद्याच्या दराने 40 रुपये प्रति किलाेची पातळी ओलांडताच नाशिक, पुणे व साेलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी माेठ्या प्रमाणात उन्हाळी कांद्याची लागवड केली. साेलापूर व पुणे जिल्ह्यातील कांदा जानेवारी 2024 च्या शेवटच्या आठवड्यापासून तर नाशिक जिल्ह्यातील कांदा मार्च 2024 च्या शेवटच्या आठवड्यापासून बाजारात येणार आहे. निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर काेसळल्याने शेतकऱ्यांना कांदा राेडवर फेकण्यावाचून गत्यंतर राहणार नाही.
🌎 खरीप कांदा अति नाशवंत
सध्या खरीप कांदा बाजारात विक्रीला येत असून, हा कांदा अति नाशवंत आहे. हा कांदा शेतकऱ्यांसह व्यापारी व निर्यातदारांना अधिक काळ साठवून ठेवता येत नाही. त्यामुळे या कांद्याची बाजारातील आवक वाढली आहे. त्यातच निर्यातबंदीमुळे सरासरी प्रति किलाे 15 ते 18 रुपयांनी दर काेसळल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे.
कृषिसाधना....
