Crop Insurance : विम्यासाठी दिलेला रुपया आमच्या कपाळावर लावा!

खरे पाहता आधी शेतकऱ्याला लुटायचे आणि मग त्याला मुठभर देण्याचा प्रयत्न करायचा, अशीही सर्व व्यवस्था झालेली आहे. 1999 साली केंद्रातील एन.डी.ए. सरकारने ‘राष्ट्रीय कृषी विमा योजना’ (National Agricultural Insurance Scheme) लागू केली. यात प्रतिकूल हवामान परिस्थिती: दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, वादळ, दव, गारपीट, सनबर्न, बर्फवृष्टी, कीटक आणि रोग हल्ला, आग या महत्त्वाच्या जोखमींचा समावेश केला. मात्र वेळोवेळी अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यावरही शेतकऱ्यांना समाधानकारक असे काहीच मिळाले नाही. लाखोचे नुकसान झाल्यावर काही हजारांची मदत जर शेतकऱ्याला मिळाली तर त्यात शेतकऱ्याला काहीच फायदा होत नाही.

या पीक विम्याचे निकष कंपन्यांचा ढोंगीपणा आणि यामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप या सर्वच गोष्टी अतिशय किळसवाणा प्रकार आहे. केंद्र सरकारने 13 जानेवारी 2016 रोजी ‘प्रधानमंत्री पीक विमा’ योजनेस (Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तरीही सर्व शेतकऱ्यांना समसमान न्याय मिळाला नाही. शेतकऱ्यांनी पिक विम्यासाठी जे पैसे मोजले, त्या पैशाची आजपर्यंत परतफेड झाली नाही. मात्र, सरकारने यावर्षी एक रुपया मध्ये पिक विमा अशी योजना आणली. खरे पाहता हा एक रुपया माणूस मेल्यानंतर कपाळाला लावतात, तसाच शेतकऱ्यांच्या कपाळाला चिटकवला जातो की काय, अशी शंका निर्माण झालेली आहे. विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी, अतिशय किचकट अशी प्रक्रिया आणि अशिक्षित शेतकऱ्याला काहीच न समजू शकणाऱ्या ऑनलाईन तक्रार अशा अनेक भानगडी, अनेक गाळण्या असल्याने थेट गरीब शेतकऱ्याच्या घरापर्यंत ही मदत मिळत नाही.

शेतमाल आयात निर्यात धोरण, शेती व शेतकऱ्यांच्या विषयी असणारे चुकीचे काळे कायदे या अनुषंगाने सर्वच शेतमालांचे भाव पाडणे, वीज, जल, बीज, शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व कृषी निविष्ठांचे वाढलेले भाव व कृषी मंत्रालयाचे शेतीकडे दुर्लक्ष, स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे अक्षम्य दुर्लक्ष, कृषी कार्यालय, कृषी सेवा केंद्र, विद्युत विभाग, मुजोर आधिकारी व अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधी, हमीभाव ठरवताना शेतात लागणाऱ्या मजुरीचा खर्च तसेच शेतकऱ्यांना जंगली जनावरांपासून होणारे नुकसान इत्यादी गोष्टी आज रोजी शेतीला मारक ठरत आहेत. तसेच पिकवणाऱ्यापेक्षा खाणाऱ्यांचा विचार करणाऱ्या सरकारने शेतीक्षेत्रावर विविध बंधने लादली आहेत. त्यासाठी अन्यायकारक काळ्या कायद्यांचा आधार घेतला जात आहे. जसे…

कमाल शेतजमीन धारणा कायदा-1961, 1976
आवश्यक वस्तू कायदा-1955
जमीन अधिग्रहण कायदा-1894
विदेश व्यापार कायदा-1992 (शेतमाल निर्यात बंदी)
शस्त्र बंदी कायदा-1959
आयात निर्यात कायदा-1996, 1947
सावकार नियंत्रण कायदा-1916
कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) कायदा-1963, 2023
जमीन महसूल कायदा (महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता)-1966
वन्यजीव संरक्षण कायदा-1972
भारतीय वन कायदा-1927
अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा (NDPS)- 1985, 1989 (गांजा बंदी, खसखस बंदी)
गोवंश हत्याबंदी कायदा-1995
प्राण्यांचा छळ प्रतिबंधक अधिनियम-1960
महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम-1976
सहकारी कायदा-1960
बी-बियाणे कायदा-1966
आदिवासी जमीन कायदा-1974
सरकारी कामात अडथळा कायदा
वनस्पती जातींचे संरक्षण आणि शेतकरी हक्क कायदा-2001
परकीय व्यापार (विकास आणि नियमन) कायदा-1992
पर्यावरण संरक्षण कायदा-1986
पशुधन आयात कायदा-1898
पेटंट कायदा-2002
अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा-2006
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ कायदा-1962
जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मध्ये न्याय्य भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कायदा-२०१३
बॉम्बे टेनन्सी ॲण्ड ॲग्रीकल्चरल जमीन कायदा-1948
मालमत्ता हस्तांतरण कायदा-1882
वित्त कायदा-2013

या गोष्टी शेतकऱ्याच्या विरोधात असताना खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याचा विकास होईल , असे मानने सपशेल चुकीचे आहे. शेतकरी ही जमात कशी जिवंत राहील हा भुलभुलय्या व जुमलबाजी सरकारने बंद करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीतरी घालायला हवे. नाही तर तो रुपया तरी आमच्या कपाळाला लावा आणि तुम्हीच सांगा आम्ही खरंच स्वातंत्र्यात जगत आहोत का?

कृषिसाधना....

संतोष पाटील

संपर्क :- 7666447112
मेल :- santoshpatil1680@gmail.com

See author's posts