Guarantee price : उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव कालबाह्य!

🌐 मूल्यवृद्धीच्या नफ्यावर शेतकऱ्यांचा हक्क
अन्नधान्याच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे (Surplus is a problem), मागणी पुरवठा या व्यापार सूत्राप्रमाणे, निर्यातबंदी व ग्राहक धार्जिन्या धोरणामुळे शेतमालाच्या ‘साक्षेप’ किमती घसरून कमी झाल्या. एका बाजूला अती श्रीमंत उद्योजक, व्यापारी व दुसऱ्या बाजूला दरिद्री उत्पादक शेतकरी जो सर्जक आहे, अशी विषमता पहावयास मिळते. कापूस, दूध, साखर उत्पादनामध्ये शेतकऱ्यांनी गेली कित्येक वर्षे भारताला जगामध्ये प्रथम क्रमांकावर नेऊन ठेवले. पण, त्याला काय मोबदला मिळाला? ‘मूल्यवृद्धीच्या नफ्याच्या वाट्यावर कच्चा माल पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हक्क आहे’ ही नावीन्यपूर्ण संकल्पना मी बरेच वर्षापासून मांडत आहे. ही जर यशस्वी झाली तर कृषी क्षेत्रातील ‘गेम चेंजर’ ठरेल. या लेखात मी त्याच्या अंमलबजावणी बाबत तपशीलाने लिहीत आहे.

🌐 दूध
कळण्यासाठी दुधाचे सोपे उदाहरण घेतो. आपण म्हणतो की एखाद्या उत्पादनावर प्रक्रिया केली म्हणजे मूल्यवृद्धीमुळे (Value Addition) मुळ मालाला चांगले भाव मिळतात. दुधावर तर प्रक्रिया करून जवळपास 25 च्यावर उपपदार्थ जसे पावडर, खवा, लोणी, मिठाई, मठ्ठा, सुगंधी दूध, बेबी पावडर, ज्यूस वगैरे बनवले जातात. त्याचा नफा 150 ते 450 टक्क्यांपर्यंत आहे. त्याचे भाव कितीही वाढले तरी कोणी ओरड करीत नाही. पण त्याचा फायदा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

🌐 इतर पिके
असाच प्रकार इतर अनेक उद्योगांमध्ये आहे. कापूस 60 ते 100 रुपये प्रति किलो आहे तर ड्रेस 9500 रुपये प्रति किलो आहे. सरकीपासून मिळणारा नफा वेगळा. तंबाखू 45 ते 55 रुपये प्रति किलो तर सिगारेट 5,000 रुपये प्रति किलो. साखर 34 रुपये प्रति किलो तर काही ग्राम असणारी औषधाची गोळी 15 रुपयाला. एका 10 रुपयांच्या 13.2 ग्राम असलेल्या कॅडबरीमध्ये 61 टक्के साखर असते. म्हणजे 21 रुपयांची साखर असलेल्या कॅडबरीची किंमत 760 रुपये प्रति किलो, म्हणजे 36 पट अधिक. तसेच सोयाबीन, चहा, मका, डाळी, द्राक्षे, औषधी वनस्पती, फळे असंख्य शेतमाल आहेत. हे कापूस (Textile Industries), सोयाबीन (Oil Industries), ऊस (Sugar Industries), फार्मासिटिकल, फूड प्रोसेसिंग उद्योग वगैरेंसाठी लागू करता येईल. मुख्य प्रश्न हा आहे की, याची अंमलबजावणी कशी करायची? कारण बरेच व्यवसाय विस्कळीत / विखुरलेले (Unorganised Sectors) आहेत.

🌐 विविध वर्गीकरण
✴️ प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रकार
जसे सहकारी, खासगी, पब्लिक लिमिटेड, सार्वजनिक, व्यक्तिगत – प्रोप्रायटरी, एलएलपी, ओपीसी वगैरे.
✴️ प्रक्रिया स्तर प्रमाणे
प्रक्रियेमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च प्रक्रिया असे स्तर असतात. प्राथमिक स्वरुपाच्या प्रक्रियेद्वारे शाश्वत शेतमाल, कडधान्य, तृणधान्य, डाळी, गळीतधान्य, भाजीपाला यांची सफाई, निर्जलीकरण, वर्गवारी, पॅकिंग, साठवण इत्यादी. (30 ते 35 टक्के मूल्यवर्धन). माध्यमिक स्वरुपाच्या प्रक्रियेद्वारे गर, रस, मिठाई, पावडर, वाईन, अर्क (300 ते 400 टक्के मूल्यवर्धन). उच्च प्रक्रियेद्वारे औषधे, ड्रेस मटेरियल, ऑइल, दारू, सिगारेट, वाईन, कॅडबरी, शीत पेय (कितीतरी पटीत मूल्यवर्धन).
✴️ कंपन्यांची उलाढाल (Turn over) / किंवा नफ्याप्रमाणे
उदाहरणार्थ वार्षिक उलाढाल मायक्रो 5 कोटी रुपयांपर्यंत, छोटे 50 कोटी रुपयांपर्यंत, मध्यम 100 कोटी रुपयांपर्यंत व अवजड उद्योग 100 कोटी रुपयांच्या वर.

❇️ शेतमाल पुरवणाऱ्या शेतकऱ्याने, शेतकरी उत्पादक कंपनी ह्यांनी शून्य गुंतवणुकीने, त्या कंपनीचा शेअर होल्डर व्हावे.(ही महत्त्वाची कल्पना मला श्री. बाळासाहेब कुलकर्णी यांनी दिली). ज्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल. सभासदत्वाचे सध्या पाच प्रकार आहेत. हा एक वेगळा प्रकार करावा लागेल. त्याच्याकडे शेतकरी दाखला (Primary Producer – Farmer Certificate) असावा.
❇️ प्रक्रिया उद्योगांचे, वार्षिक उलाढाल/नफ्यानुसार चार वर्गीकरण करून, प्रत्येकाला ‘मूल्यवर्धन नफा निधी’ ठरविण्यात येऊन त्याचे तिमाही शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात यावे.
❇️ इन्कम टॅक्सच्या स्लॅबप्रमाणे उदाहरणार्थ निव्वळ नफ्याच्या 10 टक्के, 8 टक्के, 5 टक्के व 3 टक्के शेतकऱ्यांना मिळावेत.
❇️ कंपनी शेअर होल्डर्सना त्यांच्या गुंतवलेल्या शेअर च्या प्रमाणात डिव्हिडंड देते, तसे शेतकऱ्यांनी पुरवलेल्या शेतमालाच्या वजनाप्रमाणे नफ्याचे वाटप करील.
❇️ वरील अंमलबजावणीसाठी एक नवीन कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. जसा बांधकाम क्षेत्रासाठी ‘रेरा’ केला. या कायद्यातील नफा वाटप तरतुदीमधून प्रक्रिया करणारे ‘शेतकरी उत्पादक कंपनी’ व ‘महिला बचत गट’ यांना वगळावे. कारण त्यांचा नफा ते त्यांच्या सभासदांना वाटतच आहेत.
❇️ जर कृषी उत्पन्न बाजार समिती खुली करण्यास वेळ लागत असेल तर कंपनीच्या प्रतिनिधीना APMC आवारात प्रवेश द्यावा.
❇️ शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारी धोरणात शेती व इतर उद्योग यातील ‘व्यापार तोल’ महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे वरील सूचनेचा गांभीर्याने विचार व्हावा.

🌐 फायदे
✴️ मधले दलाल, व्यापारी या खरेदी विक्री व्यवहारातून पूर्ण हद्दपार जरी झाले नाहीत, तरी त्यांचा नफा व हस्तक्षेप कमीतकमी राहील.
✴️ उद्योगपती व शेतकरी दोघांचाही फायदा (Win-Win situation)
✴️ अगोदर ऑर्डर मग पिक पेरणी (Crop Pattern Planning)
✴️ कृषी औद्योगिक समाजाची निर्मिती
✴️ कृषिला औद्योगिक दर्जा देण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल
✴️ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुधारणा
✴️ जसे शेतकरी – कामगार, किसान – जवान अशा जोड्या आहेत, तशी शेतकरी – उद्योगपती जोडी प्रचलित होईल.
✴️ शेतमालाच्या किंमतीचे स्थिरीकरण म्हणजे फार मोठ्या प्रमाणात चढ उतार होणार नाही.
✴️ करारामुळे शाश्वत बाजारपेठ उपलब्धता.

❇️ हा विषय अत्यंत क्लिष्ट (Complex with Variables) असल्यामुळे वर दिलेले प्रस्ताव हे फक्त कन्सेप्ट स्टेजला आहेत. त्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींना सोडवण्यासाठी विविध क्षेत्रातील जसे अर्थ, वाणिज्य, कृषी, औद्योगिक, नीती आयोग, विधी, कृषिमूल्य आयोग तज्ज्ञ यांचे विचारमंथन करावे लागेल.

🌐 तुम्हाला अजून काही दुसरा पर्याय सुचतो का?
आदरणीय शरद जोशी साहेबांनी उत्पादन खर्चावर रास्त भाव मागीतला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये जागृती, प्रबोधन झाले. कृषिक्षेत्रासाठी कुठलाही सिद्धांत हा त्रिकालाबाधित नसतो. आता अजून थोडे पुढे जायची गरज आहे.

❇️ एकच ध्यास – शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!

कृषिसाधना....

सतीश देशमुख

BE (Mech.)
President : Forum Of Intellectuals
G-65, Aditya Nagar, Gadital, Hadapsar, Pune-411028. Maharashtra State, India
संपर्क :- 9881495518
मेल :- deshmukhsk29@gmail.com

See author's posts