Glyphosate ban : ग्लायसोफेट बंदीचा पंचनामा
1 min read
🟢 गोंधळ निर्माण करणारा निर्णय
मजेशीर गोष्ट म्हणजे, राज्य सरकारकडे ना या पीसीओची यादी आहे, ना सद्यस्थितीत ट्रेनिंगची व्यवस्था. निर्णय तर सरकारी खाक्याप्रमाणे झाला. पण, राबवणारी यंत्रणाच संभ्रमात आहे, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. पेस्ट कंट्रोलर हा रसायनशास्राचा पदवीधर असला पाहिजे. या पदवीधराला म्हैसूर, हैदराबाद, फरीदाबाद यापैकी एका ठिकाणी जाऊन सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटमध्ये (Central Institute of Food Technology) 15 दिवसांचे ट्रेनिंग घ्यावे लागेल. नंतर त्याला स्ट्रक्चरल पेस्ट कंट्रोल बोर्ड (Structural Pest Control Board) लायसन्स (License) प्रदान करेल. असा हा सगळा गोंधळात गोंधळ असलेला निर्णय केंद्र सरकारने ग्लायसोफेटच्या फवारणीमुळे अमेरिकेत दोन जणांचा मृत्यू झाल्यामुळे घेतला असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांची काय अवस्था होईल, ही कल्पनाच न केलेलीच बरी.
🟢 फवारणी करणाऱ्यांनी मनधरणी
फवारणी मजुरांची आजची अवस्था अशी आहे की, फवारणीच्या चार पाच दिवस आधी पासूनच विहीन व्याह्यांसारखी त्यांची मनधरणी करावी लागते. नंतर तो तारीख व वेळ देतो. दिलेल्या दिवशी व वेळी ताे येईल, याची काही खात्री नाही. ते मजूर आले म्हणजे सगळी व्यवस्था जागेवरच करावी लागते. पाण्याची टाकी, इतर व्यवस्था तयार ठेवावी लागते. म्हणजे पाणी भरून ठेवले गेले पाहिजे. कारण फवारणी करणारे शेतात आले आणि वीज नसली की, बोंबला. या मजुरांकडे अजिबात वेळ नसतो. शेतमालकाने कितीही विनवण्या केल्यातरी ते थांबत नाहीत. नंतर बघू, म्हणत निघून जातात. आता काही पूर्वीचा काळ राहिला नाही. मायक्रोफायनान्समुळे प्रत्येकाजवळ बाईक आल्या. कोरडवाहू भागातील फवारणी म्हणजे एक दिव्यच. स्वतंत्र लेखाचा नाही तर थिसिसचा विषय आहे.
🟢 एक गाव, एक पीसीओ
एका खेड्यात एक पीसीओ म्हटला तरी देशात पाच लाख खेडी आहेत. मजुरांच्या ताणामुळे जो तो तंत्रज्ञानाचा वापर करून राहिला. वर म्हटल्याप्रामाणे पाच लाख लोकांना ट्रेनिंग द्यायला देशात म्हैसूर, हैदराबाद, फरीदाबाद हे तीन सेंटर. एका सेंटरवर किती लोकांना ट्रेनिंग दिले म्हणजे संपूर्ण देशातील पीसीओ तयार होतील.
🟢 बंदीमुळे भ्रष्टाचाराला निमंत्रण
सरकारने आजवर अनेक बंद्या घातल्या. गोवंश हत्याबंदी, प्लॅस्टिक बंदी, गुटखा बंदी, काय झाले प्रत्येक वेळी पर्याय उपलब्ध झाले. कुठलीही बंदी भ्रष्टाचाराला (Corruption) निमंत्रण देते. त्यातून माफीया तयार होतात. ते प्रशासनाला हाताशी धरून सामान्य माणसाला लुटतात. हा आजवरचा अनुभव. एका तालुका कृषी अधिकाऱ्याने कृषी निविष्ठा विकणाऱ्या कृषी सेवा केंद्र संचालकांशी अर्थपूर्ण संपर्क साधून हा केंद्राचा निर्णय आहे. घोषणा झाली तेव्हा नोटबंदी सारखा लागू झालेला आहे. संबंधित अधिकारी आणि माफिया थांबलेल्या गटार गंगेत मनसोक्त न्हातील. याची झळ शेतकऱ्यांना बसेल. त्याची अवस्था भिक नको पण कुत्री आवरा, अशी होईल, एवढं मात्र निश्चित!
कृषिसाधना....
