Carbon credit, Farmers additional income : कार्बन क्रेडिट – शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाची नवी संधी!

सुधारात्मक उपाययोजना न केल्यास 2050 सालापर्यंत पृथ्वीच्या वातावरणाच्या तापमानात सरासरी 3.5 ते 5 अंश सेंटीग्रेड वाढ होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे अंटार्क्टिकामध्ये प्रचंड हिम वितळणे आणि बर्फ कमी होणार आहे. परिणामी, समुद्राची सरासरी पातळी एक मीटरने वाढेल. वाढत्या तपमानामुळे अंटार्टिकावरील बर्फ वितळून समुद्र पातळीत वाढ झाल्यास लाखो हेक्टर भूभाग गिळंगृत होऊ शकतो व काही देश पाण्याखाली जातील. COP26 चे उद्दिष्ट तापमान वाढ 1.5 अंशाच्या आत ठेवण्याचे आहे. ग्लासगो येथील COP26 (Conference Of Parties) व इजिप्त मधील COP27 हवामान बदल जागतिक परिषदेमध्ये विविध देशांच्या राष्ट्र प्रमुखांनी भाषणांमध्ये फसव्या आणि दीर्घकालीन दूरदर्शी वाटणाऱ्या पोकळ आश्वासने दिली. परंतु, दुर्दैवाने ठोस कृती योजनेची अंमलबजावणीची रूपरेषा व ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग (व्यापार)’ बाबत काहीही निर्णय झाले नाहीत. जागतिक परिषदा, संशोधन निबंध, पर्यावरणीय अहवाल, भाषणे, प्रेस रिलीज, उद्दिष्टे, आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात प्रत्यक्ष कृती झाकाळली गेली आहे.

🌳 शेतकऱ्यांचे योगदान आणि कृषी क्षेत्रातील परिणाम
उच्च कार्बन उत्सर्जनामुळे, सीसीएस तंत्रज्ञान (कार्बन कॅप्चर आणि सिक्वेस्ट्रेशन/स्टोरेज) यासारख्या भू-अभियांत्रिकी तंत्रांचा वापर करणे आवश्यक आहे. म्हणजे ऊर्जा निर्मिती आणि औद्योगिक प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारा कार्बन डायऑक्साइड (CO2) कॅप्चर करून प्रक्रिया करणे जेणेकरून तो पुन्हा उत्सर्जित होणार नाही. लॉक होईल. कार्बन उत्सर्जनाचे (Emission) प्रमाण अधिक झाल्याने त्याचे साठवणूक / स्थिरीकरण (Sequestration) करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. वृक्ष, वनस्पती, पिके ही वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड वायु शोषून घेऊन त्याचे रुपांतर कर्ब रुपी घन पदार्थात करुन ते खोड, साठवुन ठेवतात. कृषी (पिकांची लागवड, पशुधन आणि जमीन) क्षेत्र इतर स्त्रोतांच्या तुलनेत नगण्य हरितगृह वायू उत्सर्जन करते. जैवमास, सेंद्रिय पदार्थ आणि मातीमध्ये कार्बन अलग करून इकोसिस्टम वातावरणातून CO2 काढून टाकते, ज्यामुळे या क्षेत्रातून सुमारे 20% उत्सर्जन कमी व्हायला मदत होते.

✳️ अमेरिकेतील एका आकडेवारी नुसार GHG Emission-2020 प्रमाण: Transportation- 27%, Industrial 24%, Electricity Production-25%, Commercial & Residential- 13% and Agriculture only 11% आहे.
✳️ ‘इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’ (IPCC) च्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालानुसार जगातील उत्सर्जनापैकी 72% शहरातून होते.
✳️ अमेरिकेतील काही संस्थांनी केलेल्या पर्यावरण उपाय कामगिरी निर्देशांक (EPI) मध्ये भारताचा शेवटचा म्हणजे 180 वा क्रमांक आहे.
✳️ ‘ऑक्सफॅम’च्या अहवालानुसार 125 अब्जाधीशांकडून कंपन्यांतून 30 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड चे उत्सर्जन होते. 2050 पर्यंत जगातील उत्सर्जन काढून टाकण्यासाठी 16 कोटी हेक्टर नवीन जंगलाची आवश्यकता आहे.
✳️ अशारीतीने पृथ्वीला वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा अमूल्य सहभाग व महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. परंतू त्याची जाण कोणाला नाही.
✳️ हवामानातील बदल आणि निसर्गाच्या अप्रत्याशित चक्राचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अवकाळी अतिवृष्टी, महापूर, जंगल वणवे, वादळ, ढगफुटी आणि दुष्काळ हे शेतकऱ्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत.
✳️ गेल्या तीन दशकांतील आकडेवारीच्या अलीकडील अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, अतिवृष्टीचा पीक उत्पादनावर अतिउष्णता आणि दुष्काळाइतकाच परिणाम होतो; 34% च्या उत्पादनांत घट.
✳️ पूर, जंगलतोड, रस्ते, शहरीकरण इत्यादींमुळे जमिनीची धूप होत आहे. जमीन खर जात आहे. हे सर्वश्रुत आहे की, जमिनीचा एक इंच वरचा भाग तयार होण्यासाठी किमान 100 वर्षे लागतात.
✳️ ह्या सर्वांच्या एकत्रित परिणामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयपणे खालावली आहे.

🌳 अन्न सुरक्षा आणि भूक निर्देशांक वरील छुपा प्रभाव
हवामान बदल संकटाचा छुपा परिणाम म्हणजे अन्न सुरक्षेवर वाईट होतो, ज्यामुळे भुक बळीची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जागतिक भूक निर्देशांक (Global Hunger Index – GHT) 2021 च्या अहवालानुसार, 57 देशांमध्ये उच्च निर्देशांक आहेत आणि त्यांना ‘गंभीर’ किंवा ‘अत्यंत चिंताजनक तीव्रता’ म्हणून घोषित केले आहे.

🌳 जागतिक चर्चा
✳️ जागतिक पर्यावरणाच्या गंभीर विषयावर 1997 साली जपान मध्ये चर्चा झाली व ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ हा आंतरराष्ट्रीय करार झाला. हयामध्ये ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग ( व्यापार)’ ही नवीन संकल्पना जन्माला आली. त्यानंतर 2015 साली 195 देशांनी सहभाग घेऊन ‘पॅरिस पर्यावरण करार’ केला.
✳️ विकसित देशांकडे वृक्ष लागवडीसाठी जागा उपलब्ध नाही किंवा/आणि त्यांचा खर्चही अमाप आहे. अशा परिस्थितीत ते इतर विकसनशील देशांकडून ‘कार्बन क्रेडिट’ विकत घेऊ शकतात, अशी ती तरतुद आहे.
✳️ आमची अशी अपेक्षा होती की, या जागतिक परिषदेमध्ये (COP 26 & COP27), कणखर भूमिका घेऊन करार मान्य करावा जेणेकरून कार्बन क्रेडिट्स खरेदी करण्यासाठी, अधिक CO2 उत्सर्जित करणाऱ्या देशांवर दबाव निर्माण होईल. व तो सर्वांना बंधनकारक असेल. पण ते झाले नाही.
✳️ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंगच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते. एक टन कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण झाल्यास एक कार्बन क्रेडिट मिळते असे ते समीकरण आहे.
✳️ वनस्पतींच्या आयुष्यमान व प्रकाराप्रमाणे, एक हेक्टर लागवडीसाठी वर्षाला साधारणपणे किती CERS (Certified Emission Reduction) ची निर्मिती होते ह्याचा डेटा उपलब्ध नाही. ह्याचा आर्थिक मोबदला देणारी UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) ही अधिकृत संस्था आहे.
✳️ एका CER साठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसित देशात अंदाजे 250 डॉलर खर्च आहे तर इतर देशात 15 डॉलर आहे.
✳️ 19 ऑगस्ट 2018 मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये जागतिक बँकेच्या बैठकीमध्ये (Carbon Pricing leadership coalition & World Bank Group) सन 2030 च्या कार्बन क्रेडिटच्या मूल्यांचा अंदाज वर्तवला गेला. त्यात प्रचंड म्हणजे कित्येक पटीमध्ये व अपेक्षित आहे.
✳️ याचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते आणि वर्तमान संदर्भात अंतिम रूप दिले जाऊ शकते आणि वारंवार ते अद्यावत केले जावे. त्या मूल्यमापनासाठी प्रत्यक्ष फायद्यांबरोबरच अप्रत्यक्ष फायदे आणि होणाऱ्या परिणामांचे गांभीर्य यांचाही विचार केला जावा. आमची ही मागणी आहे की, शेतकऱ्यांना बांधावर लावलेल्या झाडे व इतर पिकांसाठी (Seasonal Crops) पर्यावरणीय मूल्य मिळावे.
✳️ हा मोबदला मिळण्यासाठी CO2 शोषण मोजमापाचे शास्त्रोक्त पद्धत, कार्बन क्रेडिटचे मूल्यांकन, त्याच्या खरेदी-विक्री व्यापाराची प्रक्रिया, पैशाचे व्यवहार इत्यादीचे मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य संस्थात्मक संरचना आणि धोरणे तयार करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार असे दोन वर्गीकरण असू शकतात.
✳️ देशातील सर्व उत्पादक आणि उत्सर्जनासाठी जबाबदार असलेल्या एजन्सी जसे की रस्त्यावर धावणाऱ्या प्रत्येक वाहनासाठी, नवीन वाहनाची नोंदणी करताना, नवीन उद्योग/उत्पादन संयंत्रे उभारताना, निर्माण होणाऱ्या प्रदूषण तीव्रतेनुसार कार्बन क्रेडिट भरणे आवश्यक करावे. म्हणजे ते ग्राहक शेतकऱ्यांकडून क्रेडिट कार्ड खरेदी करतील. तसेच काही देश उपलब्धतेनुसार आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खरेदी करू शकतील. या थेट व्यवहारात इतर मध्यस्थांचा समावेश नसावा.
✳️ नुकतेच 8 ऑगस्ट 2022 रोजी लोकसभेमध्ये ऊर्जा संवर्धन विधेयक – Energy Conservation (Amendment)-2022 मंजूर झाले आहे. पण त्यात एक उद्योग समूह कार्बन क्रेडिट उपभोक्ता (User), दुसरा कार्बन क्रेडिट धारक (Holder) आहे. पण ह विधयेकात उत्पादक – शेतकऱ्यांचा उल्लेख नाही.
✳️ ग्लासगो परिषदमध्ये भारताने ठरवलेल्या उद्दिष्टांपैकी एक 2070 पर्यंत आपल्याला ‘नेट झिरो’ गाठायचे आहे. त्यासाठी ‘राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म’ सुरू करणे अत्यावश्यक आहे.

🌳 कार्बन क्रेडिटचे मूल्यांकन
✳️ कार्बन क्रेडिटचे आर्थिक मूल्यांकन (रुपये/डॉलर/पौंड) करताना फक्त ‘किती टन कार्बन डाय-ऑक्साईड (CO2) शोषण केले’ या व्यतिरिक्त इतर अप्रत्यक्ष फायद्यांचाही (Intangible benefits) विचार होणे जरुरी आहे.
उदारणार्थ पर्यावरणाची हानी झाल्यास होणाऱ्या गंभीर परिणामांची किंमत पण पकडली पाहिजे.
✳️ समुद्राची पातळी वाढून शेकडो देश, बेट पाण्याखाली बुडाले तर त्याची किंमत कशी उदाहरणार्थ, पर्यावरणाची हानी झाल्यास होणाऱ्या गंभीर परिणामाची किंमत पण पकडली करणार? फक्त दिल्लीमध्ये हवामानातील प्रदूषणामुळे अस्थमा व श्वसन विकारामुळे 25 लाख लोकांचा दरवर्षी मृत्यू होतो. त्याची किंमत कशी करणार? एक दिवस दिल्ली बंद ठेवण्याची किंमत 4000 कोटी रुपये आहे. हवेतील प्रदूषण गुणवत्ता मोजणाऱ्या एका यंत्रणेची किंमत सव्वा कोटी रुपये आहे. देशभरात या यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च येईल. ते ही गृहीत धरले पाहिजे.
✳️ बदलेल्या ऋतुचक्रामुळे वेळी अवेळी पडणाऱ्या अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर, वादळे, ढगफुटीमुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई कशी मोजणार? त्यामुळे शेतमालाच्या उत्पादनातील 34% घटीमुळे होणाऱ्या अन्न तुटवड्यामुळे भुकबळीने मृत्यूमुखी पडलेल्यांची किंमत होईल का? प्रदूषणामुळे बऱ्याच देशांनी आपल्या राजधानी चे ठिकाण बदलेले आहे. इंडोनेशिया पण 35 अब्ज डॉलर खर्च करून नवीन राजधानी उभारत आहे. नुकत्याच झालेल्या प्रलयामुळे पाकिस्तानचा एक तृतीयांश भूभाग पाण्याखाली जाऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
✳️ ‘द लॅन्सेट प्लॅनेटरी’ या नियतकालिकेच्या अहवालाप्रमाणे सन 2019 मध्ये जगभरात 90 लाख जण प्रदूषणामुळे मृत्युमुखी पडले. त्यापैकी भारतात सर्वाधिक म्हणजे 23.5 लाख जण आहेत. त्यामुळे 46 ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान झाले.
✳️ आद्रता व तापमान वाढ यांच्या एकत्रित परिणामामुळे बुरशीजन्य रोग व पिकांना इतर किडीचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. तसेच उत्पादकतेवर परिणाम होतो. 0.5 अंशाने जर प वाढले तर गहू उत्पादनामध्ये 0.45 टन / हेक्टर एवढी घट संभवते. जलस्रोत व परिसंस्थेची होणारी हानी वेगळी.
✳️ संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालानुसार 2021 मध्ये 5 कोटी 91 लाख लोक हवामान बदलामुळे आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे विस्थापित झाले.
✳️ 2022 साली ‘युरोपियन ड्रॉट ऑबजवेंटरी’नुसार जगातील तब्बल 135 देशांना दुष्काळाचा सामना करावा लागला.
✳️ ह्याची सर्वांची किंमत तुम्ही कार्बन क्रेडिट चे मूल्यांकन करताना गृहीत धरली पाहिजे.
✳️ असे झाल्यास एक वेळ अशी येईल की शेतमालाच्या, एफआरपीच्या, फळे फुलांच्या किमती पेक्षा कार्बन क्रेडिटची किंमत जास्त येईल.

🌳 हवामान वित्त (Climate Finance)
✳️ 2009 मध्ये कोपनहेगन परिषदेमध्ये (COP 15), श्रीमंत राष्ट्रे आणि विकसित देशांनी 2020 पर्यंत असुरक्षित राष्ट्रांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी मदत करण्यासाठी $100 अब्ज (8.2 लाख कोटी रुपये) प्रति वर्षाला ‘हवामान वित्त’ म्हणून देण्याचे वचन दिले होते. याशिवाय, जागतिक ‘नेट झिरो’ (कार्बन न्यूट्रलिटी) सुरक्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांना ट्रिलियन्स रक्कम जमा करणे आवश्यक होते. मात्र दुर्देवाने असे झालेले नाही.
✳️ ‘हवामान वित्त’ची व्याख्या अजूनही स्पष्ट नाही की ते कर्ज आहे की अनुदान. या पैशाचा काही भाग शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग व्यवसायाकडे वळवावा.
✳️ आता COP 27 मध्ये नुकसान व हानी निधी’ (लॉस अँड डॅमेज) विकसनशील देशांना मिळावी यावर कसे बसे एकमत झाले आहे. परंतु हा निधी कोण, किती, कधी देणार ह्याच्यात स्पष्टता नाही.
✳️ वरील मागण्या पहिल्या दृष्टीक्षेपात अव्यवहार्य वाटत असल्या तरी भविष्यात त्या अपरिहार्य होतील. विविध देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या/पंतप्रधानांच्या भाषणांमध्ये केलेल्या फसव्या आणि दीर्घकालीन दूरदर्शी वाटणाऱ्या पोकळ आश्वासनांना बरोबरच, आमच्या वरील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ठोस कृती योजनेचे समर्थन केले पाहिजे.

🌳 तत्वज्ञान नको – पैसे टाका!
✳️ शहरामध्ये झपाट्याने वाढत चाललेल्या काँक्रीटच्या जंगलामुळे, बेसुमार वृक्षतोड, हिरव्यागार टेकड्या व डोंगरावर बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेले अत्याचार व डोंगर माफियांचे अवैध उत्खनन ह्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. आता द्रुतगती महामार्गाच्या जाळ्यात प्रचंड प्रमाणात झाडांची कत्तल झाली आहे.
✳️ पश्चिम बंगालमधील उड्डाणपुलाच्या वेळी 356 वृक्ष तोडण्यात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या वृक्षांचे पर्यावरणीय मूल्य निश्चित करण्यासाठी निर्देश दिले असता 50 वर्षे वयाच्या एका वृक्षाची किंमत 37 लाख रुपये ठरविण्यात आली होती.
✳️ रस्त्यांवर चालणारी 52 कोटी वाहने व औद्योगिक कंपन्या प्रचंड प्रमाणात धुर ओकत असतात.
✳️ जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्ताने 2016 साली, 200 शहरांमध्ये वनक्षेत्रे निर्माण करण्यासाठी ‘नगर वन’ प्रकल्प घोषित झाला. गेल्या सहा वर्षात त्याची काहीच प्रगती नाही, डाटा नाही. ‘नॅशनल फॉरेस्ट पोलिसी-1988’प्रमाणे 33% वनक्षेत्र हवे. हे उद्दिष्ट अजून खुप लांब आहे.
✳️ जमीन, वनस्पती, झाडे, प्राणी, सुक्ष्म जीवजंतु, पक्षी, मानव हे सर्व घटक एकमेकांना पूरक स्वरुपाचे काम करीत असतात व पर्यावरणाच्या अखंड साखळीचे ते एक दुवा आहेत. त्यात असमतोल झाल्यास हे चक्र विस्कळीत होते. म्हणून वन, वन्यजीव, जैवविविधता, नैसर्गिक संपदा आणि पर्यावरण यांच्या वृध्दीसाठी वृक्ष लागवड अत्यावश्यकच आहे.
✳️ आमची जमीन मुल्यवान आहे व क्षेत्र मर्यादित आहे. ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ असा कोरडा उपदेश नको. अगोदर पर्यावरण मूल्याचा अॅडव्हान्स टाका. मग बोला.
✳️ शासकीय योजनांची विश्वासार्हता नाही. एक तर थकबाकी वर्षोनुवर्षे देत नाही. किंवा सरकार बदलले की योजना गुंडाळली जाते. उदाहरणार्थ, सन 2018-19 पासून सुरू झालेली ‘भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना’ प्रत्यक्षात दोन वर्षांपासून बंद आहे. अशा योजनांमध्ये जाचक, क्लिष्ट निकष असतातच. त्याला जोडून अशी अट होती की लाभार्थ्यानी लावलेली फळझाडे पहिल्या वर्षी किमान 80% व दुसऱ्या वर्षी किमान 90% जगवणे आवश्यक राहील. तरच अनुदान मिळेल. शासनाने मागे 50 कोटी झाडे लावल्याची खोटी जाहीरातबाजी केली. त्यातील 5% तरी का? ह्या उपक्रमाचा Mortality Rate काय होता? म्हणजे किती रोपटे बाल्यावस्थेत मृत्युमुखी पडले. आणि आमच्याकडून 90% अपेक्षा करता?

[दुसरा आमचा मुख्य केंद्र बिंद विषय नसला तरी, असे सुचवू इच्छितो की, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह तंत्रज्ञानावर, विशेषतः अणुऊर्जा निर्मिती (जीवाश्म नसलेले इंधन) स्त्रोतावरील संशोधनावर लक्ष देणे आवश्यक आहे. (सध्याची पातळी 4.4%).]
✳️ सध्याच्या आकडेवारीनुसार भारतामध्ये दरडोई कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन जरी कमी असले तरी जागतिक क्रमवारीमध्ये एकूण उत्सर्जनाच्या 7% उत्सर्जन करून भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. ही चिंताजनक बाब आहे. त्यामुळे देशांतर्गत पातळीवर करावेच लागतील.

🌳 आमच्या मागण्या
✳️ शेतकऱ्यांना बांधावर लावलेल्या झाडे व इतर पिकांसाठी (Seasonal Crops) पर्यावरणीय मूल्य मिळावे.
✳️ प्रदूषण करणाऱ्या कॉर्पोरेट व सर्व कंपन्या, कार व इतर वाहने चालवणारे वगैरे सर्वांना त्या प्रमाणात कार्बन क्रेडिट विकत घेण्याचे कायदेशीर बंधन घालावे.
✳️ वन (Agroforestry Revolution) क्रांतीला प्रोत्साहन देणे.
✳️ ‘राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म’ सुरू करण्यात यावा.
✳️ त्यासाठी लागणारी संस्थात्मक संरचना (Institutional Infrastructure) निर्माण करण्यात यावे. त्यामार्फत अंतर्देशीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट व्यवहार व्हावेत.
✳️ ‘कार्बन क्रेडिट एक्सचेंज बँकेची’निर्मिती करावी. सर्व व्यवहार त्याच्या माध्यमातून होऊन, फसवणुकीला वाव नसेल.
✳️ कार्बन क्रेडिटचे मूल्यांकन करताना केवळ कर्ब न मोजता अप्रत्यक्ष फायदे / नुकसान याचा विचार व्हावा. त्यात वारंवार वाढ / बदल व्हावेत. (Regular Updation)
✳️ जमिनीतील कर्ब वाढीसाठीही कार्बन क्रेडिट मिळावे.
✳️ सध्या कर्ब मोजण्याची पद्धत ठोकताळ्याने व अंदाजाने होते. कोणते झाड किती कार्बन डायऑक्साइड शोषण करते. वृक्षाची वयोमानाप्रमाणे घनता किती याची शास्त्रोक्त माहिती, सोप्या मोजमाप पद्धती उपलब्ध नाही. त्यावर संशोधन करण्यासाठी खर्चाची तरतूद करण्यात यावी.
✳️ खरे पर्यावरण प्रेमी/कार्यकर्ते/अधिकारी यांना माझे आवाहन आहे की, आमच्या मागण्यांना पाठिंबा द्या.
✳️ एकच ध्यास शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!

कृषिसाधना....

सतीश देशमुख

BE (Mech.)
President : Forum Of Intellectuals
G-65, Aditya Nagar, Gadital, Hadapsar, Pune-411028. Maharashtra State, India
संपर्क :- 9881495518
मेल :- deshmukhsk29@gmail.com

See author's posts