Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घरचा आहेर…!
1 min read
मी म्हणालो, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुधारांची (Econimic Reform) गाडी आजूनही 1951 सालातच आडकली आहे. 1991 च्या सुधारणाच्या वेळीही शेतीमध्ये काही बदल केले नाहीत. सरकार गेल्या सात दशकापासून बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे काही थांबवत नाही. त्यामुळे गेल्या 75 वर्षांपासून शेती (Agriculture) आणि शेतकऱ्यांच्या (Farmer) परिस्थितीत काही सकारात्मक बदल झाला, असे मला तरी दिसत नाही. जो बदल झालेला दिसतोय, तो म्हणजे शेतकऱ्यांवर कर्जाचे ओझे वाढले आहे आणि त्यांच्या आत्महत्यांचे (Suicide) प्रमाणही वाढले आहे. हा नकारात्मक बदल असेल, पण तेच वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत आपण सकारात्मक कसं आणि काय लिहू शकतो? जे वास्तव आहे आणि जे आपल्याला समजलं आहे, ते जसं आहे तसं लिहिलंच पाहिजे. असो…
🚆 सकारात्मक…
🟢 ‘परवा 5G प्रणालीचं उदघाटन करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, शहरं या देशाच्या विकासाची इंजिनं आहेत. 5G प्रणालीमुळे देशाच्या विकासाचा वेग वाढेल. त्यामुळे शहरांच्या हाती देशाचे भवितव्य असेल…’
🟢 याचा अर्थ, गेल्या 75 वर्षात पंडित नेहरूंनी जसा शहरकेंद्रित औद्योगिक क्षेत्राला (Industrial area) प्राधान्य देऊन आणि ग्रामीण भागाला सापत्न वागणूक देऊन विकास केला, तसाच यापुढेही करण्यात येईल.
🟢 शहरातील उचभ्रू आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या विकासाला सकारात्मक विकास म्हणायचा तर. या 5G तंत्रज्ञान प्रणालीमुळे ग्रामीण भागात काय आणि किती रोजगार वाढतील हा भाग बाजूला ठेवू या.
🟢 कोणतंही तंत्रज्ञान (Technology) शहरांची गरज भागून राहिलेलं शिल्लक, भंगार ग्रामीण भागात येतं असतं आणि पुढेही तसंच येत राहील.
🟢 ग्रामीण भागात आजचा विद्युत पुरवठा जसा रात्री अपरात्री केव्हाही खंडित होत असतो, तसच याही तंत्रज्ञानाचं होईल.
🟢 1991 सालातील औद्योगिक क्षेत्रातील आर्थिक सुधाराने दहा बारा वर्षे GDP नऊ-दहा टक्केपर्यंत राहिला. पण कालांतराने तेही विमान जमिनीवर उतरलं.
🟢 कारण शेतीमध्ये आर्थिक सुधार झाले नाहीत. त्यामुळं औद्योगिक उत्पादनाला अपेक्षित ग्राहक उपलब्ध झाले नाहीत. अन्य बाबीही जबाबदार आहेतच, पण तो विस्तार खूप होईल.
🟢 त्या आर्थिक सुधारांचा आवाका थोडा मोठा तरी होता. त्या मानाने अत्यंत छोट्या संख्येला सामावून घेणारे तंत्रज्ञान असलेल्या 5G प्रणालीने फार मोठे रोजगार निर्माण होतील, हे स्वप्न ठरेल.
🟢 तंत्रज्ञानाला माझा अजिबात विरोध नाही, ते यायलाच पाहिजे. पण पंतप्रधानासारख्या जबाबदार व्यक्तीने ग्रामीण भागाला दुय्यम समजून शहरांच्या विकासाला देशाच्या विकासाचे इंजिन समजणे म्हणजे स्वप्नवत सकारात्मक चित्र रंगवणं झालं.
🚆 नकारात्मक पण वास्तव…
नरेंद्र मोदींच्या या भाषणा पाठोपाठ अन्य ठिकाणी संघाचे (आर.एस.एस.) सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे (Dattatrey Hosbale) काय म्हणाले बघा….
🟣 देशात 20 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली (Below poverty line) जीवन जगत आहेत.
🟣 23 कोटी लोकांचे रोजचे उत्पन्न 375 रुपयांपेक्षा कमी आहे.
🟣 4 कोटी तरुण बेरोजगार आहेत.
🟣 एक टक्के लोकांकडे 20 टक्के संपत्ती आहे.
🟣 50 टक्के लोकांचे उत्पन्न केवळ 13 टक्के आहे.
🟣 केवळ शहरांमध्ये रोजगार आहे, या संकल्पनेमुळे ग्रामीण भाग ओसाड झाला आहे.
🟣 शहरे नरक बनली आहेत.
🟣 केंद्र सरकारचा हस्ताक्षेप वाढला आहे. असले केंद्रीकरण योग्य नाही.
🟣 कृषी, कौशल्य विकास, विपणन इत्यादी योजना स्थानिक सरकारच्या पातळीवर राबवल्या जव्यात… इत्यादी.
🌐 थोडक्यात त्यांचे मते देशातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या विपन्नावस्थेत जगत आहे. देशाची दुर्दशा झाली आहे. हे वास्तव मोदीजींच्या मातृ संघटनेचे वैचारिक बाप प्रत्यक्ष्य संघांचे सहकार्यवाह मान्य करत आहेत. त्यांचे आकलन नकारात्मक वाटू शकते. पण, तशी वस्तुस्थिती आहे. आता ते आर.एस.एस.चेच असल्यामुळे त्यांना देशद्रोही वगैरे म्हणायची सोय नाही.
🌐 यातही गडबड आणि गोंधळ आहे. होसबाळे देशाच्या विपन्नावस्थेचे वास्तव बरोबर मांडतायत. पण, उपाय सुचवताना मात्र पुन्हा बजेटच्या तरतुदीतून आणि सरकारच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास करावा, असे सुचवतात. हा विषय अर्थसंकल्पातील (Budget) तरतुदीच्या माध्यमातून सुटू शकतो, हे आकलन अज्ञानाचे द्योतक आहे. सरकारी हस्ताक्षेपामुळेच देशाची अशी वाताहत झाली आहे, हे मान्य करायचे आणि पुन्हा सरकारवरच विकासाची जिम्मेदारी टाकायची याला काय म्हणावे?
🚆 इंजिन आणि डबे..
🌐 मोदी शहरांना इंजिन समजून डब्यांची शोभा वाढवतायत. केवळ डब्यांची शोभा वाढवून काय होणार? इंजिन बिघडले तर डबेही जागच्याजागी थांबतात, हे शेंबडे पोरंही सांगेल. डबे थांबले तर डब्यातील प्रवासी हैराण होतात. आभावग्रस्ततेमुळे प्रवाशांच्या अपासात मारामाऱ्या होतात, डब्यात घाण सचते, वगैरे…
🌐 कोरोना काळात आपण बघितले आहे की, सारे उद्योग धंदे बंद पडले. पण, शेती चालू राहिली आणि शेतकरी शेतामध्ये राबत राहिले. घर बसल्या 80 कोटी लोकांना धान्यपुरवठा केल्याचे मोदीजी सांगतात. रशिया युक्रेन युद्धामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीने दाखवून दिले की, शेती आणि अन्नधान्याचा व्यापार बंद पडला तर जगभरातील लोकांची उपासमार होऊ शकते.लोकांची पोटं भरल्याशिवाय नागरिकांना काही म्हणता काही हालचाल करता येत नसते. म्हणूनच देशाच्याच नाही तर जगाच्या विकासाचे इंजिन शेती आहे, शहरे नाहीत. हे आता सर्वमान्य झाले आहे.
🚆 उपाय काय?
🌐 भारताचे शेतीचे इंजिन आपण इंग्रजापासून जसे होते तसे घेतलेले आहे आणि त्याला 75 वर्षांपासून साधी सर्व्हिसिंग सुद्धा केलेली नाही. केवळ तेलपाणी घालून आणि जुजबी दुरुस्त्या करून ते वापरत आहोत. संघाचे (आर.एस.एस.) सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे तेच तर सांगत आहेत.
🌐 पण उपाय मात्र चुकीचे सुचवत आहेत. एकूण काय तर मोदी म्हणतात, तसे विकासाचे इंजिन शहरे नाहीत गावे आहेत. आणि होसबाळे सांगतात ते विकासाचे सरकारी हस्तक्षेपाचे उपायही चालायचे नाहीत.
🌐 शेती आणि शेतकरी विकासाच्या मध्यवर्ती ठेवून आणि शेती व्यवसायाचे, बाजाराचे आणि तंत्रज्ञानाचे, या त्रिविध स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून देशाचा विकास साधणे संभव आहे. सरकारच्या तिजोरीतील बजेटच्या वाटपातून नाही.
🌐 त्यासाठी शेतीच्या स्वातंत्र्याच्या वाटेत येणारे सर्व अडथळे अगोदर दूर केले पाहिजेत. त्यानंतर जी रचना तयार होत जाईल, तिला प्रोत्साहन देण्यासाठी जी काही मदत लागेल ती करण्यासाठी सरकारला सज्ज राहावे लागेल एवढेच.. हाच विकासाचा महामार्ग आहे..
कृषिसाधना....
