नितीन गडकरी साहेब! दाेष देणे साेडा, जबाबदारी स्वीकारा!!
1 min read
⚫ घटत्या उत्पादनाला कृषी विद्यापीठे जबाबदार कशी?
देशातील अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी शेतमालाचे उत्पादन वाढविणे क्रमप्राप्त असल्याने हरीतक्रांतीच्या माध्यमातून सरकारने देशात हायब्रिड बियाणे, रासायनिक खते व नंतर कीटकनाशकांचा प्रचार-प्रसार केला. काळाच्या ओघात हायब्रिड (Hybrid) व संशाेधित बियाणे कालबाह्य हाेत गेली आणि त्यांची जागा कीड, रोग, पाण्याचा कमी अधिक ताण सहन करणारे जीएम (Genetically Modifie) बियाणे घेऊ लागले. कापसाच्या बीटी वाणामुळे (GM Seed) कापसाची आयात करणारा भारत दोन वर्षात निर्यातदार बनला. सन 2010 मध्ये केंद्र सरकारने बीटी कापूस (Bt Cotton) व बीटी वांगी (Bt Brinjal) या जीएम सीडच्या ट्रायलवर (GM seed trial) 10 वर्षासाठी व नंतर सन 2015 पासून नरेंद्र माेदी (Narendra Modi) सरकारने जीएम बियाण्याच्या वापरावर बंदी घातली. मात्र, उत्पादनावर बंदी घातलेल्या जीएम शेतमालाची आयात (Import) सुरूच राहिली. अमेरिकेने साेयाबीनचे एकरी 51 क्विंटल विक्रमी उत्पादन घेतले आहे. जगात अती पाणी आणि पाण्याचा ताण सहन करणारे तसेच कीड व राेगांना प्रतिबंधक असलेले साेयाबीनचे जीएम वाण विकसित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जीएम सीडच्या ट्रायल व व्यावसायिक वापरावर बंदी घातल्याने कापसाचे उत्पादन कमालीचे घटले आहे. खाद्यतेलाची (Edible oil) गरज पूर्ण करण्यासाठी साेयाबीनसह अन्य तेलबियांची (GM oil seed) तसेच डाळींची (Pulses) माेठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. प्रत्येक रिफाईंड खाद्यतेलात 40 टक्के पामतेल (Palm oil) मिसळण्याची अधिकृत परवानगीही केंद्र सरकारने दिली. संशाेधन करण्यासाठी स्वातंत्र्याची आवश्यकता असते. केंद्र सरकार बंदी घालून स्वातंत्र्य संकुचित करेल. त्याचे दुष्पपरिणाम दिसू लागल्यावर त्याचा दाेष कधी कृषी विद्यापीठे तर कधी शेतकऱ्यांना देणे कितपत याेग्य आहे?
⚫ शेतकरी अन्नदाता ते ऊर्जादाता
शेतकऱ्यांनी पीक पद्धती बदलणे गरजेचे आहे. पीक पद्धती बदलताना शेतकऱ्यांनी केवळ ऊसाचीच लागवड का करावी? शेतकऱ्यांसमाेर ऊसापासून तयार हाेणारी साखर (Sugar) ठेवली जाते. मुळात सरकारला ऊसाच्या मळीपासून इथेनाॅल (Ethanol) तयार करून ते पेट्राेलच्या (Petrol) दरात विकून शेतकऱ्यांच्या कष्टावर पैसे कमवायचे आहे. शेतमालापासून इथेनाॅल तयार हाेते आणि त्या इथेनाॅलचा वापर इंधन (Fuel) म्हणून केला जाऊ शकताे, ही संकल्पना या देशात पहिल्यांदा श्री शरद जाेशी (Sharad Joshi) यांनी 29, 30 व 31 ऑक्टोबर 1993 रोजी औरंगाबाद येथे आयाेजित शेतकरी संघटनेच्या पाचव्या अधिवेशनात मांडली हाेती. इथेनाॅल ऊसाच्या मळीसाेबतच सडक्या भाजीपाल्यापासून देखील तयार करता येते. शेतकऱ्यांना खरंच अन्नदाता ते ऊर्जादाता बनवायचे असले तर सरकारने प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतमालापासून इथेनाॅल तयार करण्याची परवानगी, प्रशिक्षण व संयंत्र उपलब्ध करून द्यावे. शेतकरी त्यांच्या गरजेपुरते इथेनाॅल स्वत:कडे ठेवतील व उर्वरित सरकारला विकतील. सरकारने ते शहरी मानसांना इंधन म्हणून विकावे. त्याशिवाय शेतकरी ऊर्जादाते हाेणार नाहीत. असे न करता सरकार इंधन उत्पादनात स्वत:ची मक्तेदारी (Monopoly) निर्माण करून शेतकऱ्यांसाेबत इतर ग्राहकांना चढ्या दराने इथेनाॅल विकून लुटतील आणि त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून नेते त्यांची घरे भरतील.
⚫ तंत्रज्ञानाचा वापर
शेतमालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे अत्यावश्यक आहे. शेतमालाचे उत्पादन जर वाढवायचे असेल तर सरकारला माती (Soil) व पाण्याची (Water) गुणवत्ता आणि बियाणे तंत्रज्ञान (Seed technology) या तीन प्राथमिक बाबींवर गंभीरपणे काम करणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने भारतातील सत्ताधारी या तिन्ही मूलभूत बाबींना फारसे महत्त्व देत नाही. बियाणे तंत्रज्ञानावर बंदी घालून शेतमालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्याच्या गप्पाही सत्ताधारी करीत आहेत. देशात तेलबिया व डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होत असताना या शेतमालाचे उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी ऊस लागवडीचे ढोल बडवत आहोत. परंपरागत तेलबियांऐवजी ऑईल पाम (Oil Palm)ला प्रोत्साहन देत आहोत.
⚫ शेतकरी आत्महत्या
देशातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना (Farmer Suicide) कमाल जमीनधारण कायदा (Ceiling Act), अत्यावश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act), जमीन अधिग्रहण कायदा (Land Acquisition Act), विदेश व्यापार कायदा (Foreign Trade Act) यासह इतर काही कायदे तसेच शेतमालाचा वाढता उत्पादन खर्च आणि त्याला बाजारात मिळणार कमी दर, शेतमाल बाजारातील सरकारचा अवाजवी हस्तक्षेप, वाढत्या लोकसंख्येसोबतच अन्नधान्याची वाढती मागणी व शेतजमिनीचे होणारे छोटे छोटे तुकडे, त्यातून अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे घटलेले आर्थिक उत्पन्न यासह इतर महत्त्वाच्या बाबी कारणीभूत व जबाबदार आहेत. शेतीक्षेत्रावरील सर्व बंधने दूर करून शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव मिळण्याची व्यवस्था करणे, ग्रामीण भागात शेतमालावर आधारित छाेटे उद्याेग उभारणे, भारतीय शेतकऱ्यांना शेतमाल निर्यातबंदी (Export ban) व मुक्त आयात (Open Import) यामध्ये न अडकविता जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे यासह अन्य महत्त्वाच्या बाबींवर दीर्घ काळ काम करणे आवश्यक आहे. शेतकरी आत्महत्या राेखण्यासाठी सिंचन हा उपाय आहे, असे म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
⚫ नियाेजनशून्यता व पाणीटंचाई
वातावरणातील बदलांना सरकारची चुकीची धाेरणे बऱ्याच अंशी जबाबदार आहेत. पाणीटंचाईचे खापर शेतकऱ्यांच्या माथी फाेडले जात असले तरी नद्यांमधील रेतीचा अताेनात उपसा, काेळसा, मॅगनिज खाणींमधील पाेकळी, विकास कामांच्या नावावर वैध व अवैध वृक्षताेड, वाढते औद्योगिकीकरण व प्रदूषण, त्यातून बिघडलेला पर्यावरणाचा समतोल, याला नेत्यांच्या सहभागामुळे मिळालेला राजाश्रय यासह इतर बाबी कारणीभूत आहेत. मागील काही वर्षात पावसाचे प्रमाण कायम राहिले असून, पावसाचे दिवस कमी झाले आहेत. जमिनीत पाण्याचा निचरा हाेण्याची प्रक्रिया (Water logging) मंदावली आहे तर पावसाचे अधिकांश पाणी वाहून जात आहे. जमिनीत पाणी झिरपण्याचे प्रमाण कमी झाले असून, उपसा प्रचंड वाढला आहे. शहरांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया (Sewage treatment) करून ते सिंचनासाठी वापरता येऊ शकते ही महत्त्वाची बाब आपण इस्रायलकडून शिकण्याऐवजी तुषार व ठिबक सिंचनावरच (Frost-sprinkler and drip irrigation) अडकलाे आहाेत. त्यामुळे या नियोजनशून्यतेची नैतिक जबाबदारी सरकार व धोरणकर्त्यांनी स्वीकारली पाहिजे.
⚫ शेती प्रथम, तृतीय नाेकरी
उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नाेकरी बोलायला खूप साेपे आहे. पण, देशात ही स्थिती निर्माण करण्यासाठी सरकारकडे काेणता प्रभावी प्लान आहे? हे कळायला मार्ग नाही. शेतीला प्रथम आणि नाेकरीला तृतीय क्रमांकावर नेण्यासाठी देशातील काेणत्याही राजकीय पक्षाकडे ठाेस प्लान नाही आणि ताे तयार करून त्यावर अंमलबजावणी करण्याची मनस्वी राजकीय नेत्यांची इच्छाही नाही. नितीन गडकरी साहेब, नरेंद्र मोदी सरकार आज शेतीक्षेत्रात जे बदल घडवून आणत आहेत, ते विचारात घेता शेती उत्तम होण्याऐवजी देशोधडीला लागणार आहे. तुम्हाला जर शेतकरी ऊर्जादाते व्हावे, शेती प्रथम स्थानावर यावी, काेणत्याही शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करून नये, असे खरंच व मनापासून वाटत असेल तर तुम्ही केवळ श्री शरद जाेशी यांनी अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) सरकारला सादर केलेल्या टास्क फाेर्स ऑफ ॲग्रीकल्चर (Task Force of Agriculture) चा संपूर्ण अहवाल व त्यांच्या मार्शल प्लान (भारत उत्थान कार्यक्रम) मधील प्रत्येक मुद्यांवर काटेकाेर अंमलबजावणी करा आणि 10 वर्षात त्याचे सकारात्मक परिणाम बघा. पण, चुका सत्ताधारी व धाेरणकर्त्यांच्या आणि त्याचा दाेष कधी कृषी विद्यापीठे तर कधी शेतकऱ्यांना देण्यात काडीचाही अर्थ नाही. हा प्रकार जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळे इतरांना दाेष देणे साेडा आणि सरकारच्या चुकांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारा!
कृषिसाधना....
