‘जीएम सीड’, सरकार आणि न्यायालय

जगात इतर क्षेत्रातील तंत्रज्ञानासोबतच शेतीक्षेत्रात आणि विशेषत: बियाण्यांच्या संदर्भातील तंत्रज्ञान बऱ्याच प्रमाणात विकसित झाले आहे. ‘जीएम सीड’ (Genetically Modifie) हे त्यातील एक होय. भारतात मात्र शेतीक्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि त्यातून विकसित करण्यात आलेले ‘जीएम सीड’ याकडे आजही नकारात्मक दृष्टीने बघितले जात आहे. शासनाने परवानगी नाकारल्याने भारतातील शेतकरी फौजदारी गुन्हे टाळण्यासाठी आज चोरून का होईना ‘जीएम सीड’चा वापर करीत आहेत. भारतात ‘जीएम सीड’च्या वापरावर उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातलेली नाही. शेतकरी आणि ‘जीएम सीड’ यात केवळ सरकार आड आले आहे. आधी केलेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्याची तसदी सध्याचे सरकार घेत नाही.

सन 1992-93 पासून अमेरिकेत कापसाच्या ‘बीटी’ वाणाच्या (Bt cotton) चाचण्या (trial) सुरू झाल्या. ‘बीटी कॉटन’चे ‘पेटंट’ मोन्सेटो या अमेरिकन कंपनीकडे आहे. सन 2002 मध्ये महिको सीड (Maharashtra Hybrid Seeds Company) या भारतीय कंपनी मोन्सेटोसोबत ‘बीटी कॉटन’ बियाण्यांबाबत करार केला. या बियाण्याला त्यावेळी देशात विरोध करण्यात आला होता. शिवाय, भारत सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे नऊ वर्षे वाया गेली. ‘बीटी कॉटन सीड’ हे बोंडअळी प्रतिबंधक असल्याने कापसाचा उत्पादनखर्च कमी होऊन उत्पादन वाढले होते.
तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांनी ‘जीएम सीड’ तंत्रज्ञान विकसित ‘जीएम सीड’ पर्यावरण व मानवी आरोग्यास हानीकारक असल्याचा हवाला देत या बियाण्यांच्या चाचण्यांवर सन 2010 मध्ये बंदी घातली.
आयात केलेला बहुतांश शेतमाल हा ‘जीएम’ आहे. भारतीय त्याचा वापर खुलेआम खाण्यासाठी करतात. आयात केलेला ‘जीएम’ शेतमाल मानवी आरोग्यास पोषक ठरतो का? असो! या व नंतरच्या काळात मोन्सेटोने बीटी, बीटी-१, बीटी-२ पासून तर एचटीबीटी (तणनाशक सहनशील) तसेच कापसासोबतच इतर पिकांचेही ‘जीएम सीड’ बाजारात आले. मोन्सेटोसोबत भारतासह जगातील काही संस्थांनी ‘जीएम सीड’बाबत बरेच संशोधन केले.
भारतात ‘जीएम सीड’ची चाचणी ‘जेनेटिक इंजिनियरिंग अ‍ॅप्रुव्हल कमिटी’ (Genetic Engineering Approval Committee) या केंद्र सरकारच्या संस्थेमार्फत केली जाते. या संस्थेने ‘बीटी कॉटन सीड’ पास केले आणि सन 2002 पासून बीटी कॉटनच्या व्यावसायिक वापराला भारतात सुरुवात झाली. या संस्थेने बियाण्यांबाबत घेतलेला कोणताही निर्णय हा सरकारला बंधनकारक असायचा. ही बाब अडचणीची ठरत असल्याने जयराम रमेश यांनी त्यांच्या अधिकारांचा वापर करीत या कमिटीचे नाव व ‘स्ट्रक्चर’ बदलविले. त्यांनी या कमिटीचे जेनेटिक इंजिनियरिंग अप्रायझल कमिटी’ (Genetic Engineering Appraisal Committee) असे नामकरण केले.
जयराम रमेश यांच्या या खटाटोपामुळे ‘अप्रायझल कमिटी’ने पास केलेले बियाणे वापरण्याच्या परवानगीचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला. या अधिकाराचा वापर करीत तत्कालीन केंद्र सरकारने ‘बीटी कॉटन सीड’च्या चाचण्यांवर (trial) तसेच जयराम रमेश यांनी ‘बीटी’ वांग्याच्या बियाण्यांची चाचणी व त्याच्या व्यावसायिक वापरावर 10 वर्षांची स्थगिती दिली. शिवाय, जयराम रमेश यांनी केलेल्या फेरबदलामुळे बियाण्यांची रॉयल्टी ठरविण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला प्राप्त झाले. शेतकऱ्यांना कमी किमतीत बियाणे उपलब्ध व्हावे, असा युक्तीवादही जयराम रमेश यांनी त्यावेळी केला होता. वास्तवात, बियाण्यांचा खर्च हा त्या पिकाच्या उत्पादनखर्चाच्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी असतो. त्यामुळे शेतकऱ्याने बियाणे खरेदी करण्यावर केलेल्या खर्चाचा त्या पिकाच्या उत्पादनखर्चावर फारसा परिणाम होत नाही. ‘रॉयल्टी’ ठरविण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त झाल्याने ज्या कंपनीने (महिको सीड) सरकारकडे ‘एचटीबीटी कॉटन सीड’ मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता, त्या कंपनीने त्यांचा अर्ज लगेच मागे घेतला. कारण, वाजवी ‘रॉयल्टी’ मिळण्याची शक्यता मावळली. सरकारच्या याबाबतचा दृष्टीकोन जेव्हा बदलेल, तेव्हा पुन्हा अर्ज करून अशी भूमिकाही कंपनीने त्यावेळी घेतली होती. सरकारचा हा दृष्टीकोन अद्याप बदललेला नाही. खरं तर ‘रॉयल्टी’चा व्यवहार ‘रॉयल्टी’ विकणाऱ्या व ती विकत घेणाऱ्या कंपनीमध्ये त्यांच्या पद्धतीने व्हायला पाहिजे. यात सरकरने हस्तक्षेप करायला नको होता.

शेतीक्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रातील तंत्रज्ञान ‘रॉयल्टी’बाबत सरकारने आड यायला नको. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेते मात्र सरकारच्या या चुकीच्या निर्णयाचे खापर शेतकऱ्यांच्या माथी फोडत आहेत. याच काळात भारतात ‘बीटी’ वांग्यांच्य्या बियाण्यांचे उत्पादन करण्यात आले. केंद्र सरकार आड आल्याने त्या कंपन्यांनी ते बियाणे बांग्लादेशाला विकले. आज भारतीय शेतकरी बांग्लादेशातून ‘बीटी’ वांग्यांचे बियाणे विकत आणून ते चोरून वापरत आहेत.
भारत सरकार ‘जीएम सीड’च्या चाचण्यांबाबत आग्रही आहे. ते योग्यही आहे. पण, त्या बियाण्यांच्या चाचण्या करण्यासाठी आवश्यक असलेली अत्याधुनिक साधने आपल्याकडे नाहीत, हे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल स्पष्ट केले. तुलनेत अमेरिका आणि इतर प्रगत राष्ट्रांमध्ये अद्ययावत साधने आहेत. त्यामुळे भारत सरकाने इतर राष्ट्रांनी या बियाण्यांबाबत केलेल्या चाचण्या (trial) ग्राह्य धरायला कुणाची हरकत नसावी.
अरुणा रॉड्रीग्ज यांनी मोहरीच्या ‘जीएम सीड’बाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलली याचिका वगळता न्यायालयाने ‘जीएम सीड’च्या वापराबाबत आजवर कुठलाही हस्तक्षेप केला नाही. मग, त्यावर बंदी घालणे दूरच राहिले. या प्रकरणात न्यायालयाने या कमिटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या कमिटीमध्ये सरकारच्या एका संबंधित विभागाला प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही म्हणून ती कमिटी अपूर्ण आहे, असा युक्तीवादही न्यायालयात करण्यात आला. त्यामुळे या कमिटीचे काम पुढे जाऊ शकले नाही.
मोहरी हे 100 टक्के देशी पीक आहे. त्याचे ‘जीएम सीड’ वाण संशोधनदेखील भारतीय आहे. या संशोधनाचा व मोन्सेटोचा काहीही संबंध नाही. तरीही त्याला विरोध केला जात आहे. का? भारतासह जगभरातील पर्यावरणवादी व समाजवादी मंडळी तसेच कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांचा ‘जीएम सीड’ला विरोध करीत आहेत. त्यांच्या ‘लॉबी’च्या दबावाला बळी पडून सरकार आणखी किती दिवस शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान नाकारणार आहे?

(टीप :- हा लेख 21 जानेवारी 2020 मध्ये लिहिला आहे. राजकीय नेते चुकीची माहिती व संदर्भ देऊन शेतीविषयक तंत्रज्ञानाबाबत शेतकऱ्यांची दिशाभूल करतात. ती होऊ नये, यासाठी हा लेख ‘कृषिसाधना’वर प्रकाशित केला आहे.)

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts