कापसाला ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्या’त समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव

🌐 केंद्र सरकारवर पुन्हा दबाव
संपूर्ण जगात कापसाचे घटलेले उत्पादन आणि वाढलेला वापर व मागणी यामुळे भारतासाेबतच आंतरराष्ट्रीय कापूस बाजारात (International Cotton Market) सुरुवातीपासून निर्माण झालेली तेजी आजही कायम आहे. देशांतर्गत कापसाच्या तेजीला मात्र तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन (Tirupur Exporters Association-TEA) आणि साऊथ इंडिया मिल्स असाेसिएशनने (South Indian Mills Association-SIMA) ऑक्टाेबर 2021 पासून विराेध दर्शवायला सुरुवात केली. या दाेन्ही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुरुवात सीसीआयने (Cotton Corporation of India-CCI) किमान आधारभूत किमतीने (Minimum Support Price-MSP) कापूस खरेदी (Cotton Procurement) करावा, नंतर वायदे बाजारातील (Future Market) कापसाच्या साैद्यांवर बंदी घालावी व त्यानंतर कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करावा, यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला हाेता. शेवटी त्यांच्या या दबावाला बळी पडून केंद्र सरकारने कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

🌐 स्थानिक खासदारांना निवेदन
आयात शुल्क रद्द करताच भारत व जागतिक पातळीवरील कापसाचे दर समांतर आले. मात्र, त्यानंतर दाेन दिवसात आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर पुन्हा वाढले. त्यामुळे भारतीय कापसाच्या तुलनेत आयात केलेल्या कापूस व सुती धाग्यांसाठी भारतीय कापड उद्याेगांना अधिक रक्कम माेजावी लागत आहे. भारतीय कापड उद्याेगांना आजवर कमी किमतीत कापूस खरेदी करण्याची किंवा पदरात पाडून घेण्याची सवय झाल्याने त्यांचा या तेजीला विराेध हाेणे स्वाभाविक हाेते. कापसावरील आयात शुल्क रद्द केल्यानंतरही आपल्याला स्वस्तात कापूस व सुती धागे मिळत नसल्याचे लक्षात येताच तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी कापसाला अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करीत तामिळनाडूतील खासदारांना निवेदने दिली आहेत.

🌐 सुती धाग्याच्या दरात वाढ
तामिळनाडूतील सूत गिरण्यांनी या आठवड्यात कापूस महाग झाल्याने तसेच सुती धाग्याची उपलब्धता कमी झाल्याने आपण ही मागणी करीत असल्याचे तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. या आठवड्यात सुती धाग्याच्या किमतीत प्रति किलाे 40 रुपयांनी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये कापसावरील आयात शुल्क हटवल्यानंतर धाग्याच्या किमतीत वाढ होण्याची अपेक्षा आधीच व्यक्त केली जात हाेती. मात्र, दाेन आठवड्यात सुती धाग्याच्या किमतीत 10 टक्क्यांनी वाढ झाल्याने दक्षिण भारतातील कापड उद्याेग अडचणीत येत असल्याचा कांगावा तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी करायला सुरुवात केली आहे.

🌐 कापसावर ‘स्टाॅक लिमिट’ लावा
केंद्र सरकारने कापूस अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेत आणावा. त्यामुळे बाजारातील कापसाचे पर्यायाने सुती धाग्याचे दर कमी हाेती. कमी झालेले दर कापड उद्याेगांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे असतील. कापड उद्योगांची ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्यास, सरकार कापसावर साठा मर्यादा (Stock Limit) घालू शकेल. त्यामुळे व्यापारी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त कापूस साठा करू शकणार नाहीत. त्यांना त्यांचा साठाही निर्धारित करावा लागेल, असा युक्तीवाद तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजा एम. षणमुगम यांनी केला. व्यापारी व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे सुमारे 40 लाख गाठी (प्रत्येकी 170 किलो) कापसाचा साठा आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कापूस आणून हा साठा तात्काळ सोडला जाऊ शकतो, असेही जा एम षणमुगम यांनी स्पष्ट केले. तथापि, अत्यावश्यक वस्तू कायदा हा दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंशी संबंधित असल्याने कापूस या कायद्यांतर्गत आणता येईल की नाही हा मुद्दा सध्यातरी वादातीत आहे.

🌐 निर्यातीबंदी लावण्याची मागणी
दुसरीकडे, कापसावर तात्काळ निर्यातीबंदी (Export ban) लावावी, अशी मागणीही तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. कापसाचा साठा सध्या व्यापारी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे असल्याने या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होणार नाही, असा दावाही असोसिएशनचे पदाधिकारी करतात. या निर्णयाचा आगामी हंगामातील कापसाच्या दरावर मात्र निश्चितच परिणाम हाेईल. देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सुती धाग्यांवर निर्बंध लादण्याच्या दृष्टीने तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशन केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करीत आहेत. फ्युचर्स ट्रेडिंगसाठी (Futures trading) परवानगी असलेल्या वस्तूंच्या यादीतून कापूस काढून टाकावा, अशी सूचनाही या असाेसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. कारण, अशा व्यापारामुळे कापसाच्या किमती वाढतात. त्यामुळे संपूर्ण मूल्य साखळी धोक्यात येते, असा युक्तीवाद या असाेसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

🌐 कापड उद्याेगांचा सहा दिवसांचा संप
केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्यासाठी तिरुपूर आणि तामिळनाडूचे वस्त्र उत्पादक आणि निर्यातदारांनी 16 ते 21 मे दरम्यान सहा दिवसांच्या संपावर जाण्याची योजना आखली आहे. दरम्यान, दक्षिण भारत मिल्स असोसिएशन (SIMA) ने सूत गिरण्यांना प्रति किलो 40 रुपयांची दरवाढ मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्याऐवजी हळूहळू किमतीत वाढ लागू करा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. फेडरेशन ऑफ गारमेंट युनिट ओनर्स असोसिएशननेही सुती धाग्याच्या दरवाढीला विरोध केला आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts