कोरड्या दुष्काळाला जबाबदार कोण?

💦 दुष्काळाची विदारकता
दुष्काळ म्हटला की, रा. रं. बोराडे यांच्या ‘चारापाणी’ या पुस्तकाची आणि त्यातील :भौ माझं बाळ गेलं’ या वाक्यातील निदान मला तरी प्रकर्षाने आठवण होते. त्यांनी या पुस्तकात सन 1972 मध्ये कोरड्या दुष्काळात होरपळणाऱ्या मराठवाड्यातील विदारकता मांडली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील एका लभाण तांड्यावर दुपारच्या वेळी गर्भवती स्त्री आणि म्हातारी दोघीच होत्या. पुरुष मंडळी कामानिमित्त बाहेर गेली होती. त्यातच तिला कळा सुरू झाल्या आणि तिने एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. ‘त्या’ बाळाला साफ करण्यासाठी म्हातारीला शोधूनही कपभर पाणी सापडले नाही. दुर्दैवाने बाळाच्या अंगावरील चिकट पदार्थ सुकला आणि त्याने अखेरचा श्वास घेतला. सायंकाळी पुरुष मंडळी काम आटोपून तांड्यावर परतली, तेव्हा ती माऊली म्हणाली, ‘भौ माझं बाळ गेलं’! दुष्काळाची विदारकता सांगण्यासाठी हे वाक्य पुरेसं आहे.

💦 प्रभावी उपाययोजनांचा अभाव
दुष्काळ आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष्य ही बाब आता सर्वांच्याच अंगवळणी पडू लागली आहे. पण, या दुष्काळाला नेमकं जबाबदार कोण? यावर कुणीही गांभीर्याने विचारमंथन करीत नाही. मग, भविष्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रभावी व दूरगामी उपाययोजना करणे दूरच राहिले.

💦 पाण्याचा राजकारणासाठी वापर
सन 1960 च्या दशकापर्यंत पाण्याच्या परंपरागत स्रोतांवर (Conventional water sources) समाजाची सामूहिक मालकी (Collective ownership of society) होती. त्या जलस्रोतांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारीही त्या गावांमधील ग्रामस्थ आनंदाने स्वीकारायचे आणि पारही पाडायचे. हरितक्रांतीनंतर (Green Revolution) शेतीत पाण्याचा वापर वाढला. पुढे सरकारने नद्यांवर धरणे (Dam), नाल्यांवर बंधारे बांधायला आणि योग्य ठिकाणी तलावांची (Lake) निर्मिती करायला सुरुवात केली. सिंचनासाठी (Irrigation) पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून कालव्याचे (Canal) जाळेदेखील विणल्या गेले. धरणातील पाणी सिंचनासाठी कमी आणि उद्योगांना (Industry) अधिक देण्याच्या धोरणाला सरकारने अग्रक्रम दिल्याने ग्रामस्थांच्या मनात धरण व मोठ्या तलावांविषयीची अनास्था निर्माण होऊन ती वाढत गेली. हीच बाब राजकारण आणि मतं मिळविण्यासाठी वापरली जाऊ लागली.

💦 पाण्याचा उपसा आणि खालावलेली भूजल पातळी
पुढे विहिरी (Well) आणि बोअरवेल्सचे (Borewells) प्रमाणही वाढत गेल्याने भूगर्भातील पाण्याचा उपसाही वाढत गेला. दुसरीकडे, वाढते औद्योगिकीकरण (Industrialization), नागरीकरण (Civilization) व वृक्षतोडीचा (Deforestation) पर्यावरणावर (Environment) विपरीत परिणाम होत गेला आणि पावसाचे सरासरी प्रमाणही कमी होत गेले. कमी पर्जन्यमान आणि अधिक उपसा यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावत गेली.

💦 पाणीपुरवठा योजना व पाण्याचे परावलंबन
आधुनिकीकरण आणि वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांसोबतच ग्रामीण भागातही सरकारी हस्तक्षेप असलेल्या पाणीपुरवठा योजना (Water supply scheme) जन्माला आल्या. त्या योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असल्या तरी नियंत्रणाच्या बाबतीत त्या अप्रत्यक्षरीत्या सरकारी राहिल्या. कमी कष्टात किंबहुना सुरुवातीला फुकट आणि नंतर कमी पैशात घरच्या नळाला मुबलक पाणी मिळायला लागल्याने ग्रामस्थांनी त्यांच्या गावांमधील पारंपरिक जलस्रोतांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे काळाच्या ओघात ते जलस्रोत मोडीत निघाले आणि ग्रामस्थ पाण्याच्या बाबतीत परावलंबी झाले.

💦 श्रेय लाटण्याची स्पर्धा
दुसरीकडे, पाणीपुरवठा योजना तयार करण्यासाठी वापरलेला सरकारी निधी, योजना व निधी मंजूर करण्याचे श्रेय लाटण्याची लोकप्रतिनिधींमधील स्पर्धा, त्यात नसलेला लोकसहभाग या सर्व बाबींमुळे पाणीपुरवठा योजना ही आपली नसून, ती सरकारची आहे, अशी जनमानसातील भावनाही दृढ होत गेली. त्यामुळे त्या योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी स्थानिक नागरिकांनी कधीच स्वीकारली नाही आणि संपूर्ण योजनांचा सांभाळ करणेही सरकारला जमले नाही. हीच अवस्था संपूर्ण जलस्रोतांची आहे.

💦 जलस्रोतांची आबाळ
‘हे आपलं नाही’ याच भावनेतून गावांमधील सार्वजनिक विहिरींसोबतच तलाव व बंधारे हल्ली पाण्याऐवजी गाळानेच भरलेले दिसतात. मातीच्या तुलनेत खडक सच्छिद्र असल्याने त्यातून पाणी अधिक प्रमाणात जमिनीत झिरपते. गाळामुळे तलाव व बंधाऱ्यातील पाणी जमिनीत झिरपण्याचे प्रमाण कमी होत जाऊन वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवनाचे प्रमाण वाढत गेले. त्यातून दुष्काळाचे चटके अधिक तीव्र होत गेले. केवळ अनास्थेमुळे पाण्याचा अपव्यय वाढत गेला. प्रसंगी निकड लक्षात घेत पाणीविक्रीच्या धंद्यांला सुगीचे दिवस आले. यात सरकारही मागे राहिले नाही.

💦 सरकारचा अवाजवी हस्तक्षेप
सरकारच्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे दुष्काळाच्या समस्येचे निवारणही सरकारनेच करावे, अशा आशाळभूत नजरेने नागरिक सरकारकडे बघतात. खरे तर या दुष्काळी परिस्थितीला जेवढे सरकार जबाबदार आहे, तेवढीच नागरिकांची मानसिकताही जबाबदार आहे. एवढे असूनही जलसंवर्धनासाठी (Water conservation) कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यावर फारसा भर दिला जात नाही. मात्र, महाराष्ट्रात पाणी फाऊंडेशनने ‘पाणीदार गावे’ करण्यासाठी उचललेले पाऊल आशेचा किरण ठरले होते. गावातील जलस्रोत हे आपल्या मालकीचे आहेत, त्यांचे संवर्धन ही आपलीच जबाबदारी आहे, यासाठी पाणी फाऊंडेशनने त्यांच्या उपक्रमाला दिलेली श्रमदानाची जोड ही यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. कारण, यातून गावातील जलस्रोत हे आपल्या मालकीचे आहे, ही भावना जनमानसात दृढ होत जाईल आणि त्यातून त्यांचे संवर्धन होईल.

(क्रमशः)

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts