Seed Bill Draft : बियाणे विधेयक मसुदा-2025; 30 लाखांचा दंड, 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
1 min read
Seed Bill Draft : केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 12 नाेव्हेंबर 2025 राेजी बियाणे विधेयक-2025 चा (Seed Bill) मसुदा (Draft) प्रसिद्ध केला. बाजारात उपलब्ध असलेल्या बियाण्यांची गुणवत्ता सुनिश्चित करणे, शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देणे, बनावट आणि निकृष्ट बियाण्यांच्या विक्रीला आळा घालणे, नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांना दर्जेदार आयात बियाणे उपलब्ध व्हावेत, यासाठी बियाणे आयात उदारीकरण करणे अशी तरतूद या विधेयकात आहे. मसुद्याच्या तरतुदींवरील सूचना 11 डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व भागधारकांकडून मागवण्यात आल्या आहेत. हा विद्यमान बियाणे कायदा 1966 आणि बियाणे (नियंत्रण) आदेश 1983 ची जागा घेईल.
या मसुद्यानुसार, धोरणात्मक आणि नियामक बाबींवर सल्ला देण्यासाठी राष्ट्रीय बियाणे समिती स्थापन केली जाईल. अनुवांशिकरित्या सुधारित (GM – Genetically Modified) बियाण्यांसाठी पर्यावरणीय आणि जैवसुरक्षा मानके आवश्यक असतील. शेतकऱ्यांशी संबंधित बियाणे विवादांचे जलद निराकरण करण्यासाठी एक प्रणाली स्थापित केली जाईल. बियाणे विधेयक 2025 च्या मसुद्यात गुणवत्तेशी संबंधित अनेक तरतुदींचा समावेश आहे. सर्व प्रकारच्या बियाण्यांची पूर्व नोंदणी अनिवार्य आहे. बियाणे वितरक आणि विक्रेते परवान्याशिवाय व्यापार करू शकणार नाहीत. शेतकऱ्यांना नोंदणीशिवाय त्यांच्या स्वतःच्या पिकांचे बियाणे बाळगण्याची आणि वापरण्याची परवानगी असेल. जर बियाण्याची कामगिरी कंपनीच्या विशिष्टतेनुसार झाली नाही, तर शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याचा अधिकार असेल.
बियाणे उत्पादकांना बियाण्यांची गुणवत्ता आणि शुद्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक असेल. मानकांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकृत संस्था प्रमाणपत्र प्रदान करतील. बियाण्यांचे योग्य लेबलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये विविधता, स्रोत, गुणवत्ता आणि उगवण शक्ती समाविष्ट आहे. खोटी माहिती प्रदान करण्यासाठी किंवा निकृष्ट बियाणे विकण्यासाठी कायदेशीर कारवाई आणि दंडाची तरतूद आहे. बियाणे चाचणी प्रयोगशाळा देखील स्थापन केल्या जातील. निकृष्ट बियाण्यांची आयात रोखण्यासाठी स्थापित नियमांनुसार बियाणे आयात करण्यास परवानगी आहे.
मसुद्याच्या प्रकरण 9 मध्ये दंडात्मक तरतुदींचा उल्लेख आहे. व्यापार सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी ‘किरकोळ’ श्रेणीतील गुन्ह्यांना गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. तथापि, गंभीर उल्लंघनांसाठी कठोर दंड अजूनही कायम आहेत. दंडाच्या किरकोळ, मध्यम आणि मोठा या तीन श्रेणी स्थापित करण्यात आल्या आहेत. स्वतःची सुधारणा करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पहिल्यांदाच किरकोळ गुन्ह्यासाठी लेखी सूचना जारी केली जाईल. तीन वर्षांच्या आत पुन्हा गुन्हा केल्यास 50,000 रुपये दंड आहे. मध्यम श्रेणीतील पहिल्यांदाच केलेल्या गुन्ह्यासाठी 1 लाख रुपये आणि तीन वर्षांच्या आत पुन्हा गुन्हा केल्यास 2 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात केली आहे. पहिल्यांदा मोठा गुन्हा केल्यास 1 लाख रुपयांचा दंड आणि पाच वर्षांच्या आत पुन्हा गुन्हा केल्यास 20 लाख रुपयांचा दंड तसेच पाच वर्षांच्या आत पुन्हा गुन्हा केल्यास 30 रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. अशा डीलर्सची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. दंडासोबत तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा देखील दिली आहे.
सक्षम न्यायालयाच्या परवानगीने जास्तीत जास्त निर्धारित दंडाच्या दुप्पट रक्कम देऊन गुन्हा वाढवता येतो. केंद्र सरकारकडे दंड वाढवण्याची तरतूद देखील असेल. दोषी आढळलेल्या कंपनीमधील जबाबदार व्यक्तींना देखील जबाबदार धरले जाईल. तथापि, त्यांना उल्लंघनाची माहिती नव्हती, हे सिद्ध करून किंवा योग्य ती काळजी घेऊन शिक्षा टाळता येईल. सरकार निकृष्ट बियाणे जप्त करण्यास सक्षम असेल. दंडाच्या प्रकरणांमध्ये आरोपीला बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतरच दंड निश्चित केला जाईल. नियुक्त बियाणे निरीक्षकाच्या तक्रारीशिवाय कोणतेही न्यायालय गुन्ह्याची दखल घेणार नाही. केंद्र सरकारला सार्वजनिक हितासाठी काही बियाण्यांचे नियमन किंवा बंदी घालण्याचा अधिकार असेल. बियाणे निरीक्षक चाचणीसाठी नमुने घेऊ शकतील किंवा संशयित बियाणे जप्त करू शकतील. नवीन बियाणे वाणांसाठी बौद्धिक संपदा संरक्षण (IPR – Intellectual Property Rights) हमी आहे. मसुद्यात बियाणे कंपन्यांसाठी पारदर्शक रेकॉर्ड-कीपिंग आणि नियमित ऑडिट करणे अनिवार्य आहे.
🔲 अखिल भारतीय किसान सभेचा GM पिकांना विराेध
केंद्र सरकारने भारताच्या बियाणे सार्वभौमत्व आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर त्रिस्तरीय हल्ला सुरू केल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय किसान सभेने (AIKS) केला असून, 10 डिसेंबर 2025 रोजी देशव्यापी निषेधाचे आवाहन केले आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण करणारी आणि भारताचे बियाणे क्षेत्र बहुराष्ट्रीय कृषी कंपन्यांना सोपवण्याची मार्ग मोकळा करणारी धोरणे अवलंबत आहे. बियाणे विधेयक 2025, भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा आणि लिमा येथील GB11 बैठक हे राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध समन्वित धोरणात्मक बदल दर्शवितात. GB11 मधील भारतीय शिष्टमंडळाने वाजवी लाभ वाटणीशिवाय भारताच्या जैविक संसाधनांमध्ये कॉर्पोरेट प्रवेश वाढवणाऱ्या प्रस्तावाला विरोध न करता शेतकऱ्यांना फसवले. भारताचे मौन जागतिक बियाणे कंपन्यांच्या हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्याचा त्यांचा हेतू दर्शवते, तर भारतीय शेतकरी पिढ्यानपिढ्या जैवविविधतेचे रक्षण करत आहेत. GB11 च्या घडामोडींना भारत-अमेरिका व्यापार वाटाघाटींशी देखील जोडले. या वाटाघाटी भारताचे पेटंट कायदे कमकुवत करू शकतात, परदेशी बियाणे मक्तेदारीसाठी मार्ग मोकळा करू शकतात आणि अनुवांशिकरित्या सुधारित आणि अनुदानित परदेशी उत्पादनात अखंड प्रवेश देऊ शकतात. अशा करारांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होईल आणि भारताचे अन्न सार्वभौमत्व कमकुवत होईल. हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या बियाणे वाचवण्याच्या, वाटून घेण्याच्या आणि विकण्याच्या पारंपारिक अधिकारांवर मर्यादा घालते. नोंदणीकृत आणि कॉर्पोरेट मालकीच्या बियाण्यांवर भर दिल्याने पारंपारिक पद्धतींना गुन्हेगारी स्वरूप येईल व शेतीवरील कॉर्पोरेट नियंत्रण वाढेल, असे आराेप अखिल भारतीय किसान सभेने केले असून, बियाणे विधेयक 2025 मागे घेण्याची, ITPGRFA (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) समझोता प्रस्ताव नाकारण्याची आणि शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांना कमकुवत करणाऱ्या व्यापार वाटाघाटी थांबवण्याची मागणी केली. यावरून अखिल भारतीय किसान सभेचा GM पिकांना प्रखर विराेध असल्याचे स्पष्ट हाेते. बाेगस बियाणे व बियाण्यांमधील भेसळीबाबत किसान सभेने म्यांची भूमिका स्पष्ट केली नाही.
कृषिसाधना....
