1 फेब्रुवारीपासून शेतकरी संघटनेचे महावितरण कंपनी विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन

वीज कायद्यानुसार योग्य दाबाने वीजपुरवठा न केल्याने व 15 दिवस आगोदर नोटीस न दिल्यामुळे महावितरण कंपनीने वीज कायद्याचा भंग केला आहे. एवढेच नव्हे तर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानही केला आहे. सन 2012 पासून कृषिपंपांना वाढीव वीज बिले देऊन महावितरण कंपनीने शेतकर्‍यांची व सरकारची फसवणूक केली आहे. मात्र, पोलीस वीज कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यास तयार नाही. उलट, न्याय्य हक्कासाठी शांततेत आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर भादंड वि 353 नुसार खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत.

सरकारने शेतमालाचे भाव जर पाडले नसते तर शेतकर्‍यांनी वीज बिल वेळीच भरले असते. पण निर्यातबंदी, साठ्यांवर मर्यादा, वायदेबाजार बंदी, राज्यबंदी करून सरकारने शेतमालाचे पाडले आहेत. त्यामुळे शेतकरी सरकारचे देणे लागत नाही. उलट,  शेतकर्‍यांना वीज वितरण कंपनीकडून घेणे आहे. 1 फेब्रुवारीपासून राज्यभरातील तालुक्यातील महावितरण कंपनीच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

महावितरण कंपनीने कृषिपंपाचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम त्वरीत बंद थांबवावी. शेतकऱ्यांना विजेची बिले दुरुस्त करून द्यावी. इगतपुरी येथील आंदोलनात शेतकर्‍यांवर दाखल केलेले खोटे गुन्हे मागे घेऊन त्यांची मुक्तता करावी. ही बेकायदेशीर कारवाई करणार्‍या महावितरण कंपनीच्या  अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावे आदी मागण्याही शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे व स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी संयुक्तरित्या केल्या आहेत.

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts