कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित करणे हा अन्नसुरक्षा कायद्याचा भंग

महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडील कृषिपंपांची थकित वीजबिले वसूल करण्यासाठी थेट गावांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई वीज वितरण कंपनी करीत आहे. त्यामुळे रबी हंगामातील पिकांना पाण्याची गरज असताना वीजपुरवठा खंडित करून पिकांचे नुकसान केले जात आहे. दुधाळ जनावरांना पाणी पाजणे शक्य नसल्यामुळे त्या जनावरांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे व दूध उत्पादन घटले आहे. 

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीची ही कारवाई, अन्नसुरक्षा कायदा 2013 ची पायमल्ली करणारी आहे. या कायद्यानुसार शेती उत्पादनात घट येईल, अशी कोणतीही कारवाई करता येत नाही. या कायद्यातील परिशिष्ट 3 मधील कलम 31 नुसार सरकारने अन्नसुरक्षेसाठी शेतमाल उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करावेत. त्यात संशोधन, सिंचन, वीज, पतपुरवठ्याचा समावेश आहे. वीज वितरण कंपनी मात्र बेकायदेशीरपणे वीजपुरवठा खंडित करीत आहे, असेही अनिल घनवट यांनी सांगितले.

भारतीय वीज कायदा 2003 च्या कलम 65 नुसार राज्य सरकार वीज वितरण कंपनीला आगाऊ अनुदान देत आहे. याबाबत आपण राज्याचे मख्य सचिव, कृषी खात्याचे प्रधान सचिव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोग व महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. वीजबिल वससुलीसाठी अन्य मार्गाचा अवलंब करावा. पण, वीजपुरवठा खंडित करून देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात आणू नये, असे या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.

वीज कायद्यातील वीजपुरवठ्याच्या दर्जानुसार शेतीला वीजपुरवठा केला जात नाही. कायद्याने खासकरून कृषिपंपांना 230 ते 240 व्होल्ट या दाबाने वीजपुरवठा करणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात 100 ते 150 व्होल्ट या दाबानेच वीजपुरवठा केला जातो. कमी दाबाने व  वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे होणार्‍या नुकसानीची भरपाई वीज कंपनीने शेतकर्‍यांना द्यावी, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. 15 दिवस आगाऊ नोटीस न देता वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई बेकायदेशीर आहे. सन 2012 पासून शेतकर्‍यांना वाढीव बिले देऊन बेकायदेशीरपणे लुटले जात आहे. राज्य सरकार वीज वितरण कंपनीला जे अनुदान देते त्या किमतीची सुद्धा वीज शेतकर्‍यांना पुरवली जात नाही. शेतकरी वीज कंपनीचे देणेच लागत नाही, म्हणून वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे वकील ऍड. अजय तल्हार यांच्या मार्फत अनिल घनवट यांनी प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे. प्रशासनाकडून उत्तराची अपेक्षा आहे. 

कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे साहेबराव करपे यांनी संपूर्ण कुटुंबियांसह आत्महत्या केली होती, असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत. यासाठी अशा नोटीस अनेक शेतकर्‍यांनी शासनाला व वीज वितरण कंपनीला पाठवाव्यात, अशी अपेक्षाही स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केली आहे.

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts