Drought, Compensation Criteria : काेरडा दुष्काळ; नियमांचा फास अन् शेतकऱ्यांचे मरण
1 min read
Drought, Compensation Criteria : एल निनो (El Nino) आणि कोरडा दुष्काळ (Drought) याचं अतुट नातं असल्याची सन 1876 पासून 2009 पर्यंत 10 प्रमुख उदाहरणे आणि यंदाचे 11 वे उदाहरण आहे. दुष्काळ म्हटला की, पिकांचे अताेनात नुकसान, अन्नधान्याचा तुटवडा आणि शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई या बाबी ऐरणीवर येतात. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावयाची झाल्यास सरकारने काही नियम तयार केले आहेत. या नियमांमध्ये सामान्य पर्जन्यमान (Normal rainfall) व झालेल्या सरासरी पावसाला अधिक तर पावसाचा खंड (Dry Spell), पिकांना (Crops) सहन करावा लागणारा पाण्याचा ताण (Water stress), पिकांची खुंटलेली वाढ याला दुय्यम महत्त्व दिले आहे. वास्तवात, शेतातील मातीचा पोत, पिकांची खुंटलेली वाढ व त्यांना वेगवेगळ्या अवस्थेत बसणारा पाण्याचा ताण, त्यातून होणारे पिकांचे नुकसान व उत्पादनातील घट, तुटपुंज्या पावसाचा पुढील हंगामावर होणारा विपरित परिणाम या अत्यंत महत्त्वाच्या वैज्ञानिक बाबींकडे कुणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे सरकारकडून नियमांच्या कचाट्यातून मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईतही शेतकऱ्यांचे मरण अटळ असते.
♻️ दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष
सरकारने काेरडा दुष्काळ जाहीर करण्याचे तीन टप्प्यात काही निकष घालून दिले आहेत.
📍 पहिल्या टप्प्यात पावसाची तूट म्हणजेच (Rainfall Deficit) जून ते सप्टेंबर या मान्सून काळात एकूण पर्जन्यमानापेक्षा पावसाचे प्रमाण 60 टक्क्यांपेक्षा कमी असणे किंवा सलग 3 ते 4 आठवडे पावसाचा खंड (Dry Spell) असणे व पिकांचे आरोग्य (खुंटलेली वाढ, करपलेली पिके) या बाबी विचारात घेतल्या जातात. मानकीकृत पर्जन्य निर्देशांक (SPI – Standardized Precipitation Index) -1.0 किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास दुष्काळाची तीव्रता ठरविली जाते.
📍 दुसऱ्या टप्प्यात पेरणीक्षेत्र विचारात घेतले जाते. दुष्काळासाठी सरासरीपेक्षा प्रत्यक्ष पेरणीक्षेत्र 50 ते 85 टक्के कमी असायला हवे. सॅटेलाईट डेटाद्वारे पिकांच्या हिरवळ व वाढ तपासणीत वनस्पती आरोग्य निर्देशांक घटलेला असणे आवश्यक असावे. जमिनीतील उपलब्ध ओलाव्याचे प्रमाण 25 ते 50 टक्क्यांनी घटलेले असावे. भूजल पातळीत व धरणांमधील पाणीसाठ्यात नेहमीच्या तुलनेत 20 ते 60 टक्क्यांपेक्षा तूट असायला हवी.,
📍 तिसरा टप्पा पीक कापणी प्रयोग व पीक पैसेवारी यावर आधारित असताे. या टप्प्यात तालुक्यातील किमान 10 गावांच्या शिवारातील पिकांची रँडम पद्धतीने पाहणी करून पैसेवारी ठरविली जाते. पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आल्यास कोरडा दुष्काळ जाहीर केला जाताे. या सर्व निकषांमध्ये शासकीय, प्रशासकीय यंत्रणा व शेतकरी केवळ पावसाच्या प्रमाणावर लक्ष केंद्रित करतात.
♻️ पर्जन्यमापक यंत्र व सरासरी पाऊस
महाराष्ट्रातील प्रत्येक महसूल मंडळाच्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळ एक पर्जन्यमापक यंत्र लावले आहे. हे यंत्र त्याच्या 50 ते 100 मीटर अंतरावरील पावसाचे मोजमाप करते. त्यापलीकडील पाऊस या यंत्राला माेजता येत नाही. त्यात पडलेला कचरा, धूळ कुणीही साफ करण्याची, त्याची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची तसदी कधीच कुणीही घेत नाही. वास्तवात, एक महसूल मंडळ किमान 12 ते 15 किमी अंतरापर्यंत विस्तारलेले आहे. हवामान बदलांमुळे अलीकडे एकाचवेळी सर्वदूर सारखा पाऊस पडत नाही. पाऊस हा अर्धा ते पाऊण किमीच्या पट्ट्यात पडताे व नंतरचा भाग कोरडा असताे. जर यंत्राजवळ पाऊस पडला आणि संपूर्ण शिवार कोरडा असल्यास हे यंत्र पाऊस झाल्याची नोंद करते. जर शिवारात पाऊस पडला आणि गावात किंवा यंत्राजवळ पाऊस झाला नाही तर या यंत्रात पावसाची नाेंद ही निरंक असते. सर्वत्र सारखाच पाऊस पडताे, असेही नाही. एक किमीच्या परिसरात कुठे कमी तर कुठे अधिक पाऊस असताे. तरीही सरकार व प्रशासन पावसाची आकडेवारी जाहीर करताना सरासरी आकडेवारी जाहीर करते व त्यालाच प्रमाण मानते. त्यामुळे कमी किंवा अधिक पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास ते पावसाच्या सरासरी आकडेवारीचा वापर करून दडपले जाते.
♻️ पावसाचा खंड, पाण्याचा ताण व पिकांची खुंटलेली वाढ
संपूर्ण महाराष्ट्रात हलकी, मध्यम व भारी काळी या तीन प्रकारच्या शेतजमिनी आहेत. या तिन्ही प्रकारच्या जमिनीतील मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता नैसर्गिकरित्या वेगवेगळी आहे. त्यामुळे या तिन्ही प्रकारच्या शेतांमधील पिकांच्या पाण्याच्या ताणाचा काळ वेगवेगळा आहे. हा ताण जमिनीचा पाेत व पीकनिहाय बदलत असताे. पिकांना पाण्याचा ताण मुळात पावसाच्या खंडामुळे सहन करावा लागताे. पावसाचा सलग खंड जेवढा अधिक, तेवढे पिकांचे नुकसान अधिक हाेते. पावसाचा खंड सलग 10 ते 15 दिवस असल्यास हलक्या जमिनीतील पिकांची पाने पिवळी पडून सुकायला सुरुवात होते तर मध्यम जमिनीतील पिके यापेक्षा थाेडे अधिक दिवस पावसाचा ताण सहन करू शकतात. भारी काळीच्या मातीतील पिके 22 ते 28 दिवस तगून राहतात. प्रत्येक पिकाला त्याच्या विशिष्ट अवस्थेत पाण्याची नितांत आवश्यकता असते. महत्त्वाच्या अवस्थेत पिकांना पाण्याचा अतिरिक्त ताण सहन करावा लागला तर त्यांची वाढ खुंटते. पिकांच्या अवस्थेतील पाण्याच्या ताणावर नुकसानीची तीव्रता आणि उत्पादनातील घट अवलंबून असते. सामान्यत: पिकांची वाढ जर 50 टक्के खुंटली तर उत्पादन 45 ते 70 टक्क्यांनी घटते.
♻️ आपत्ती निवारण निधीत तुटपुंजी वाढ
दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे किमान 33 टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात केली आहे. एनडीआरएफ व एसडीआरएफच्या निकषानुसार पूर्वी काेरडवाहू (Rainfed) शेतातील सोयाबीन, कापूस, बाजरी, ज्वारी, तूर या पिकांना प्रती हेक्टर 8,500 रुपये, बागायती (Irrigated) शेतातील धान, ऊस, गहू किंवा ओलिताखालील पिकांना प्रती हेक्टर 17,000 रुपये आणि बहुवार्षिक व फळपिकांना (Perennial/Horticulture Crops) प्रती हेक्टर 22,500 रुपये नुकसान भरपाई दिली जायची. या सर्वांसाठी कमाल दाेन हेक्टरची अट हाेती. जानेवारी 2024 च्या एनडीआरएफच्या निकषानुसार काेरडवाहू पिकांसाठी 13,600 रुपये, ओलिताखालील (बागायती) पिकांसाठी 27,000 रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 36,000 रुपये प्रती हेक्टर नुकसान भरपाई दिली जाते. यात क्षेत्रमर्यादा दाेन हेक्टरवरून तीन हेक्टर करण्यात आली. 30 मे 2025 च्या शासन निर्णयाने 2024 मधील निर्णय अधिक्रमित केल्याने खरीप हंगाम 2025 पासून पूर्वीचे निकष व दर लागू करण्यात आले. त्यामुळे सध्या काेरडवाहू पिकांसाठी 8,500 रुपये ओलिताखालील पिकांसाठी 17,000 रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 22,500 रुपये प्रती हेक्टर नुकसान भरपाईचे निकष व दर लागू करण्यात आले आहेत. मुळात मजुरीसह विविध कृषी निविष्ठांचे वाढलेले दर विचारात घेता प्रत्येक पिकाचा उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत आहे. केंद्र सरकार चुकीच्या धाेरणांचा अवलंब करीत शेतमाल बाजारात अवाजवी हस्तक्षेप करून शेतमालाचे दर पाडण्याची व शेतकऱ्यांना बाजारात लुटण्याची एकही संधी साेडत नाही. शिवाय, सरकार कापूस वगळता इतर शेतमालाची एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत 3 ते 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतमाल एमएसपी दराने खरेदी करीत नाही. कापूस खरेदी मात्र 30 ते 34 टक्के करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या काेणत्याही शेतमालाला उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढाही दर मिळत नाही.
♻️ नुकसान भरपाईचे निकष बदलविणे गरजेचे
मुळात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये विशेषत: काेरड्या दुष्काळात शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या निकष मूलभूत बदल करणे गरजेचे आहे. आधीच्या व सध्याच्या निकषांमध्ये कृषी विज्ञान आणि प्लांट फिजिओलाॅजीला मुळीच स्थान दिले नाही. या दाेन बाबींचा गांभीर्याने विचार करून शेतमालाची नुकसान तीव्रता ठरविताना शेतातील मातीचा हलका, मध्यम व भारी काळी हा पाेत, सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत झालेला पाऊस विचारात न घेता पावसाचा खंड, पिकांची खुंटलेली वाढ, पिकांच्या विविध अवस्थेतील पाण्याचा ताण व त्यातून हाेणारी उत्पादनातील घट, प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांवर हाेणारा राेग व कीडींचा प्रादुर्भाव व त्यातून हाेणारे पिकांचे नुकसान, हवामान बदलाचे पिकांवर हाेणारे दूरगामी या व तत्सम बाबी तसेच पिकांची नुकसान भरपाई ठरविताना सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगानुसार दिला जाणारा महागाई भत्ता, निवृत्तीवेतन व तत्सम बाबींमध्ये दरवेळी केली जाणारी वाढ, महागाईचा निर्देशांक या बाबी सत्ताधारी, धाेरणकर्ते, विराेधी पक्षातील नेते, शेतकरी नेते, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते तसेच खुद्द शेतकऱ्यांनी विचारात घेणे अत्यावश्यक आहे.
©️ मातीतलं विज्ञान
कृषिसाधना....
