Drought Compensation : दुष्काळ संपेना; नुकसान भरपाई निकष बदलेना!
1 min read
Drought Compensation : कोरडा आणि ओला दुष्काळ (Drought) वातावरणीय प्रणाल्यांचा अविभाज्य भाग असल्याने दुष्काळाचे दुष्टचक्र मानवासह निसर्गातील सर्व जीवजंतूंच्या पाचवीला पुजले आहे. दोन्ही दुष्काळात सर्वाधिक फटका बसतो ताे शेतीक्षेत्राला म्हणजेच शेतकऱ्यांना! दुष्काळी परिस्थितीत शेतमालाच्या उत्पादनात माेठी घट येत असल्याने अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होऊन अन्नसुरक्षाही (Food Security) धोक्यात येते. या धक्क्यातून लगेच सावरले जात नसल्याने या संकटाच्या काळात शेतीक्षेत्र अर्थात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून त्यांना सर्वताेपरी मदत करण्याची पद्धती फार जुनी आहे. भारतात पिकांची नुकसान भरपाई देण्याचे निकष (Criteria) पहिल्यांदा ठरविले ते छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आणि नंतर ब्रिटिशांनी! बदलत्या काळात हवामानासह इतर सर्व बाबींमध्ये मोठे बदल झाले, पण नुकसान भरपाईच्या (Compensation) निकषांमध्ये आजवर कुठलेही आमूलाग्र बदल करण्यात आले नाहीत. एवढेच नव्हे तर काळानुरूप प्रगत झालेल्या कृषिविज्ञानालाही (Agricultural Science) यात स्थान देण्यात आले नाही.
♻️ छत्रपती शिवरायांची शेतकरीनीती
‘शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका… रयतेला त्रास दिलात तर रयत देशोधडीला लागेल आणि राज्य नष्ट होईल,’ असा उल्लेख छत्रपती शिवरायांच्या आज्ञापत्र व सन 1676 मध्ये त्यांनी चिपळूणच्या सुभेदाराला लिहिलेल्या पत्रात आढळतो. छत्रपती शिवरायांचे शेतीविषयक धोरण आणि दुष्काळ व्यवस्थापन हे 17 व्या शतकातील अत्यंत प्रगत, कल्याणकारी आणि दूरदृष्टीचे मानले जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दुष्काळात शेतकऱ्यांना 5 प्रमुख पद्धतींनी मदत केली आहे.
📍 शेतसारा
दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांकडून जबरदस्तीने सारा वसूल करू नये. नैसर्गिक आपत्तीच्या स्वरूपानुसार शेतसारा पूर्णपणे किंवा अंशतः माफ केला जात असे. दुष्काळ संपल्यानंती पुढील वर्षांत पिके व उत्पादन उत्तम आल्यानंतरच थकीत शेतसारा टप्प्याटप्प्याने म्हणजेच शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त भार पडणार नाही, अशा पद्धतीने वसूल केला जायचा.
📍 तकावी कर्ज
दुष्काळामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होऊ नये म्हणून स्वराज्याच्या खजिन्यातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जायची. ज्या शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी बैलजाेडी किंवा शेतीउपयोगी अवजारे खरेदी करण्यासाठी खजिन्यातून रोख रक्कम किंवा कर्ज दिले जायचे. या कर्जाला तकावी कर्ज असे संबाेधले जायचे. अलीकडे आपण याला पीककर्ज म्हणताे. पेरणीच्या वेळी मोफत अथवा सवलतीच्या दरात बियाणे उपलब्ध करून दिले जायचे. या कर्जाच्या फेडण्यासाठी किमान 3 ते 5 वर्षांचा अवधी दिला जायचा. पीक चांगले आल्यावरच त्या कर्जाची परतफेड घेतली जायची, परतफेडीसाठी शेतकऱ्यांच्या मागे तगादा लावला जात नव्हता.
📍 बळजबरी करू नये
दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांकडून धान्य किंवा पशुधन बळजबरीने हिसकावून घेतले जाऊ नये, असे छत्रपती शिवरायांनी सर्वांना ताकीद दिली हाेती. सरकारी कोठारातील धान्य दुष्काळग्रस्तांसाठी खुले केले जायचे.
📍 सार्वजनिक कामे व रोजगार निर्मिती
दुष्काळाच्या काळात रयतेला जगण्यासाठी उत्पन्न मिळावे म्हणून शिवरायांनी गड-किल्ले, तलाव, विहिरी व बांधबंदिस्ती तसेच जलसंधारणाची कामे सुरू केली जायची. यातून रयतेला राेजगार तर मिळायचा, शिवाय मजुरी व धान्य देखील मिळायचे.
📍 नवीन जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रोत्साहन
दुष्काळानंतर शेती पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी शिवरायांनी ‘इनाम व कौल’ पद्धत सुरू केली हाेती. यात पडीक किंवा उजाड जमीन लागवडीखाली आणणाऱ्या शेतकऱ्याकडून पहिले 3 वर्षे शेतसारा वसूल केला जात नव्हता. चौथ्या वर्षापासून हळूहळू मूळ सारा लागू केला जायचा. त्यामुळे दुष्काळानंतरही शेतकरी पुन्हा शेतीकडे वळायचे.
♻️ ब्रिटिशांचे मदत धोरण
ब्रिटिशांनी सन 1876–78 च्या भीषण दुष्काळानंतर 1878 मध्ये स्ट्रेची आयोग (Strachey Commission) स्थापना केली. या आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित पिकांच्या नुकसानीसाठी व महसूल माफीसाठी सन 1883 मध्ये इंडियन फेमिन कोड (Indian Famine Code) तयार केले. या कोडनुसार दुष्काळ किंवा पीक नुकसानीच्या वेळी शेतकऱ्यांना तकावी कर्ज (Taccavi Loans) अर्थात लँड इम्प्रूव्हमेंट लोन्स ॲक्ट 1883 आणि ॲग्रीकल्चरिस्ट्स लोन्स ॲक्ट 1884 अंतर्गत शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात तात्काळ मदत व कर्ज वाटप करणे, शेतसारा स्थगिती अथवा माफ करणे, तात्पुरती रोख मदत किंवा अन्नधान्य मदत देणे या उपाययाेजना केल्या जायच्या. यासाठी दरवर्षी 1 कोटी 50 लाख रुपयांचा विशेष निधी राखीव असायचा.
♻️ आणेवारी पद्धती
स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या पहिल्या वित्त आयोगाने (First Finance Commission – 1951) राज्यांमधील नैसर्गिक आपत्ती निवारण्याच्या दृष्टीने आर्थिक तरतूद करण्यासाठी ‘मार्जिन मनी स्कीम’ (Margin Money Scheme) ची शिफारस केली. याच चौकटीतून काेरड्या दुष्काळ व ओल्या दुष्काळासाठी आनावेवारी अर्थात आणेवारी पद्धती (Anawavari System) ठरवून मदत व नुकसान भरपाई देण्याची पद्धत अधिकृतपणे लागू झाली.
♻️ आपत्ती निवारण व राष्ट्रीय आपत्ती आपत्कालीन निधी
9 व्या आणि 10 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार आपत्ती निवारण निधी (CRF – Calamity Relief Fund) आला. यात केंद्र सरकारचा वाटा 75 टक्के तर राज्य सरकारचा वाटा 25 टक्के असायचा. याच काळात केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना अतिगंभीर आपत्ती निवारण्यासाठी अतिरिक्त निधी दिला जायचा. याला राष्ट्रीय आपत्ती आपत्कालीन निधी (NCCF – National Calamity Contingency Fund) असे म्हटले जायचे.
♻️ एसडीआरएफ व एनडीआरएफ
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 (Disaster Management Act, 2005) लागू झाल्यानंतर आपत्ती निधीची रचना अधिकृतपणे बदलण्यात आली. याच कायद्याच्या आधारे राज्य पातळीवर राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF – State Disaster Response Fund) आणि देशपातळीवर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF – National Disaster Response Fund)ची निर्मिती करण्यात आली. सध्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई या दाेन वैधानिक निधींमधून दिली जाते. कोरडा व ओला दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या हाेणाऱ्या नुकसानीची प्राथमिक भरपाई एसडीआरएफ (SDRF) मधून दिली जाते. या निधीत 75 टक्के वाटा हा केंद्र सरकारचा तर 25 वाटा राज्य सरकारचा असताे. नुकसानीची खूपच अधिक असेल आणि एसडीआरएफचा निधी अपुरा पडल्यास केंद्रीय पथकाच्या पाहणीनंतर केंद्र सरकार एनडीआरएफमधून अतिरिक्त मदत मंजूर करते.
♻️ नुकसान भरपाईचे पूर्वीचे निकष
सन 1883 पासून 1947 पर्यंत पिकांचे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास शेतसारा वसुलीला स्थगिती दिली जायची तर 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाल्यास शेतसारा माफ केला जायचा. जर स्थानिक बाजारपेठेत धान्याचे भाव नेहमीपेक्षा 50 टक्क्यांहून अधिक वाढले आणि मजुरांना काम मिळेनासे झाले, तर त्या भागात अधिकृतपणे दुष्काळ घोषित केला जायचा. ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःची जमीन किंवा गहाण ठेवण्यासाठी मालमत्ता होती, त्यांनाच लँड इम्प्रूव्हमेंट लोन्स ॲक्टनुसार आर्थित मदत मिळायची.
सन 1947 पासून 2015 पर्यंत दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आणेवारी म्हणजेच पैसेवारी पद्धतीचा वापर केला जायचा. आणेवारी 16 आणे म्हणजेच 100 पैसे आल्यास पीक निरोगी अर्थात शून्य नुकसान मानले जायचे. नजर आणेवारी 8 आणे (50 पैसे) पेक्षा कमी आल्यास तसेच अंतिम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आल्यास त्या गावात अथवा भागात दुष्काळ घोषित करून महसूल सूट व आर्थिक मदत दिली जायची. नुकसान भरपाईची मर्यादा 2 हेक्टरपर्यंत ठरविण्यात आली.
♻️ एसडीआरएफ व एनडीआरएफच्या निकषात बदल
केंद्र सरकारने 10 ऑक्टोबर 2021 राेजी केंद्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत 2021 ते 2026 या 15 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी एसडीआरएफ व एनडीआरएफ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईचे सुधारित दर निश्चित केले. महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल व पुनर्वसन विभागाने 27 मार्च 2022 राेजीच्या शासन निर्णयाद्वारे जीआर काढून हेच सुधारित दर राज्यात अधिकृतपणे अमलात आणले. 2015 ते 2021 या काळात जिरायती पिकांच्या (Rainfed Crops) नुकसान भरपाईचे 6,800 रुपये प्रति हेक्टर (2,750 रुपये एकर), बागायती पिकांसाठी (Irrigated Crops) 13,500 रुपये प्रति हेक्टर (5,400 रुपये एकर) आणि फळपिके (Perennial Crops) 18,000 रुपये प्रति हेक्टर (7,200 रुपये एकर) दर ठरविण्यात आले.
सन 2021 मध्ये या दरात सुधारणा करून ते जिरायती पिकांसाठी 8,500 रुपये प्रति हेक्टर (3,400 रुपये एकर), बागायती पिकांसाठी 17,000 रुपये प्रति हेक्टर (6,800 रुपये एकर) व फळपिकांसाठी 22,500 रुपये प्रति हेक्टर (9,000 रुपये एकर) ठरविण्यात आले. ही मदत देण्याची कमाल मर्यादा 2 हेक्टरची (5 एकर) हाेती. राज्य सरकारने ऑगस्ट 2022 मध्ये एनडीआरएफच्या मूळ निकषांत बदल करून जमिनीची मर्यादा 2 हेक्टरवरून 3 हेक्टर तसेच जिरायती पिकांसाठी 13,600 रुपये हेक्टर (5,540 रुपये एकर), बागायतीसाठी 27,000 रुपये हेक्टर (1,080 रुपये एकर) आणि फळपिकांसाठी 36,000 रुपये प्रति हेक्टर (14,400 रुपये एकर) मदत देण्याचा निर्णय घेत जीआर काढला हाेता. 25 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयाद्वारे पुन्हा सन 2021 प्रमाणे म्हणजेच जिरायती पिकांसाठी 8,500 रुपये प्रति हेक्टर (3,400 रुपये एकर), बागायती पिकांसाठी 17,000 रुपये प्रति हेक्टर (6,800 रुपये एकर) व फळपिकांसाठी 22,500 रुपये प्रति हेक्टर (9,000 रुपये एकर) देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
♻️ कृषिविज्ञानाला स्थान कधी मिळणार?
काेरड्या दुष्काळात पिकांची नुकसान भरपाई ठरविताना पावसाचे एकूण व झालेल्या पावसाचे दिवस, कमी दिवसांत अधिक पाऊस, पावसाची मोठी तूट व दीर्घ खंड, वेगवेगळ्या अवस्थांमध्ये पिकांना सहन करावा लागणारा पाण्याचा ताण, यातून पिकांची खुंटणारी वाढ व घटणारे उत्पादन, शेतातील मातीचा दर्जा (कलका, मध्यम व भारी), हवामान बदलाचे पिके व शेतातील मातीवर हाेणारे दूरगामी, खालावलेली भूजल पातळी, धरण व जलाशयांमधील पाणीसाठा, त्याचा आगामी रब्बी हंगामातील पिकांवर हाेणारा परिणाम यासह प्रगत होत चाललेल्या कृषिविज्ञानातील अन्य महत्त्वाच्या बाबींना एनडीआरएफच्या निकषात स्थान मिळणे अत्यंत गरजेचे असताना ते कधी मिळणार?
♻️ खर्च वाढला, भरपाई तीच
एनडीआरएफच्या सन 2021 च्या निकषानुसार कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टरी 8,500 रुपये, बागायती पिकांसाठी 17,000 रुपये आणि बहुवार्षिकांसाठी 22,500 रुपये नुकसान भरपाई दिली जाते. सन 2010 मध्ये ही तरतूद जिरायतीसाठी 2,000 रुपये (800 रुपये एकर), बागायतीसाठी 4,000 रुपये (1,600 रुपये एकर) आणि फळपिकांसाठी 6,000 रुपये प्रति हेक्टर (2,400 रुपये एकर) हाेती. मागील काही वर्षांत मजुरीसोबतच प्रत्येक कृषी निविष्ठेच्या दरात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार शेतमाल बाजारात वारंवार हस्तक्षेप करून शेतमालाचे दर पाडते आणि शेतकऱ्यांना बाजारातील तेजीचा लाभ मिळू देत नाही. जेव्हा शेतमालाचे दर एमएसपीपेक्षा खाली असतात, तेव्हा देशातील एकूण उत्पादनाच्या 2 ते 3 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतमाल सरकार खरेदी करीत नाही. त्यामुळे पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी आधीचे व सध्याचे निकष लावणे कितपत योग्य आहे? हे निकष बदलवून कृषिविज्ञानाच्या आधारे नवीन निकष तयार करणे आणि शेतीचा वाढता खर्च विचारात घेता, नुकसान भरपाईच्या रकमेत शेतकऱ्यांचे कुटुंब किमान वर्षभर सन्मानाने जगेल एवढी वाढ करणे अत्यावश्यक आहे.
©️ मातीतलं विज्ञान
कृषिसाधना....
