Maha-TET paper leaked : तुका म्हणे ऐशा नरा। मोजून माराव्या…।।
1 min read
Maha-TET paper leaked : ‘नीट’ (NEET – National Eligibility cum Entrance Test) परीक्षेच्या महाघोटाळ्याची आणि पेपरफुटीची शाई अद्याप वाळलेली नाही, तोच महाराष्ट्रात ‘महा-टीईटी’चा (Maha-TET – Maharashtra Teacher Eligibility Test) पेपर फुटल्याने (paper leaked) परीक्षा ऐनवेळी रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. रविवार, 28 जून रोजी नियोजित असलेल्या या परीक्षेसाठी राज्यातील सुमारे 6 लाखांवर उमेदवार आणि शिक्षक शनिवारीच परीक्षा केंद्रांच्या शहराकडे निघाले होते. सकाळी पेपर द्यायचा या विवंचनेत असतानाच प्रवासात पेपर फुटल्याची बातमी त्यांच्या मेंदूवर येऊन आदळली. हा धक्का केवळ परीक्षार्थींना नाही, तर महाराष्ट्राच्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या अब्रूवर झालेला घाला आहे. महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेचा कारभार वादग्रस्त राहिला असला, तरी या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ एका परिषदेपुरताच मर्यादित दोष म्हणून पाहणे हा उथळपणा ठरेल. मूळ प्रश्न असा आहे की, आज आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत वारंवार पेपर का फुटत आहेत? गुणवत्तेच्या मोठ्या बाता मारणाऱ्या शिक्षण यंत्रणेचा पोकळपणा पाहून संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगाची ओळ अचूक आठवते. ‘तुका म्हणे ऐशा नरा। मोजून माराव्या पायतणा।।’ अशा ढोंगी आणि कागदी वाघ बनलेल्या व्यवस्थेच्या तोंडावर यापेक्षा मोठा आसूड दुसरा असूच शकत नाही.
♻️ कागदी काठिण्य पातळी
राज्यात 6 लाखांवर उमेदवार ज्या परीक्षेची जीवापाड तयारी करतात, तो पेपर गोपनीयतेच्या भिंती भेदून बाहेर येतोच कसा? याचे मूळ परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणेच्या मानसिकतेत आणि कालबाह्य मूल्यमापन पद्धतीत दडलेले आहे. 2013 पासून परीक्षा परिषदेने 9 ते 10 वेळा परीक्षा घेतली. यात सुमारे 25 ते 30 लाखांहून अधिक उमेदवारांनी परीक्षा दिली. मात्र निकाल लागला अवघा 3 ते 5 टक्के. एमपीएससीपेक्षाही आपणच मोठे शहाणे आहोत, अशा थाटात अवघड प्रश्न काढून निकाल कमीत कमी कसा लागेल आणि उमेदवारांना ‘अपात्र’ कसे ठरवता येईल, असाच कुटिल हेतू या प्रश्नपत्रिकांमागे दिसतो. वर्गात प्रत्यक्ष काय शिकवायचे, याच्याशी काडीचाही संबंध नसलेले क्लिष्ट, पाठांतरावर आधारित प्रश्न विचारून शिक्षकांना मानसिक त्रासाच्या खाईत लोटण्यात आले आहे. एसी केबिनमध्ये बसून कागदी काठिण्य पातळी वाढवणाऱ्या या यंत्रणेला प्रत्यक्ष वर्गखोलीचे तोंड तरी माहीत आहे का? जेव्हा परीक्षा पद्धती केवळ उमेदवारांना गाळण्यासाठी अवाजवी काठिण्यपातळी गाठते आणि सुरक्षेचे दावे फोल ठरतात, तेव्हाच अशा परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीचा ‘महा-बाजार’ आपसूक उभा राहतो.
♻️ अशैक्षणिक कामांचे ओझे
वास्तविक पाहता, नोकरीत येऊन अडीच-तीन दशेके उलटलेल्या आणि चाळीशी-पन्नाशी ओलांडलेल्या शिक्षकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ्यामुळे ‘टीईटी’ची सक्ती लादली गेली. यामुळे सुमारे 25 लाख शिक्षक आधीच असुरक्षित आणि अस्थिर मानसिकतेत आहेत. त्यात भरीस भर म्हणून रोजच्या अध्यापनाव्यतिरिक्त जनगणना, निवडणुका, फोटो अपलोड करणे आणि ऑनलाईन अशैक्षणिक कामांचे प्रचंड ओझे त्यांच्यावर लादलेले आहे. बिचारे गुरुजी शिकवणार कधी आणि तुमचे डिजिटल ॲप्स भरणार कधी? मुलांच्या शिक्षणाचे कर्ज, मुलींचे लग्न, घरांचे हप्ते अशा आर्थिक विवंचनेत अडकलेल्या या शिक्षकांनी रात्रीचा दिवस करून अभ्यास केला होता. परंतु, यंत्रणेतील ‘लिकेज’मुळे 6 लाख उमेदवारांचा हा प्रामाणिक प्रयत्न एका फटक्यात धुळीस मिळवला गेला. दोष केवळ परीक्षा परिषदेचा नाही, तर पेपर फोडणाऱ्या टोळ्यांना वेसण घालण्यात अपयशी ठरणाऱ्या संबंधित यंत्रणेचा आहे.
♻️ काय करायला हवे?
शिक्षकांची गुणवत्ता एका दिवसाच्या, दोन तासांच्या घोकमपट्टीवर मोजण्याचा अट्टाहास हाच मुळी शिक्षणशास्त्राचा पराभव आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टीईटी अनिवार्य केली असली, तरी तिचे स्वरूप ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडेच आहेत. मग कर्नाटक आणि तेलंगणासारखी राज्ये जर अधिक वास्तववादी, अनुभवाधारित मूल्यमापन पद्धती लागू करत असतील, तर आमचा पुरोगामी महाराष्ट्र यात मागे का? आता महाटीईटी आणि केंद्रीय पातळीवरील सी-टीईटी या दोन्ही परीक्षांच्या संपूर्ण पुनर्रचनेची वेळ आली आहे. ही परीक्षा केवळ स्मरणशक्तीची चाचणी न ठरता, क्षमता आणि कौशल्य आधारित प्रणालीवर आधारलेली असावी. यामध्ये शिक्षकाच्या प्रत्यक्ष वर्गखोलीतील कामकाजावर आधारित सादरीकरण, सेवांतर्गत राबवलेले नवोपक्रम, शैक्षणिक उपक्रम आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसशास्त्राची समज या बाबींना 80 टक्के प्राधान्य मिळायला हवे. तसेच, केंद्रीय सी-टीईटी परीक्षेचे माध्यम मराठीसह सर्व प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे तातडीने लढा दिला पाहिजे.
♻️ मनोधैर्य खच्चीकरण
आजच्या पेपरफुटीच्या नामुष्कीनंतर राज्यातील सर्व शिक्षक संघटना, भाषिक संस्था आणि मराठी माध्यमांनी आपले सुप्त राजकारण बाजूला ठेवून हा मुद्दा धसास लावला पाहिजे. शालेय शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण मंत्रालयातील धोरणकर्त्यांनी आता केवळ ‘चौकशी करू’ अशा पोकळ आश्वासनांची मलमपट्टी करू नये. संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली ही पेपरफुटीची कीड मुळापासून उपटून काढण्यासाठी आणि टीईटी परीक्षेची प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित स्वरूपात पूर्ण पुनर्रचना केल्याशिवाय ही परीक्षा पुन्हा घेतली जाऊ नये, अशी शिक्षक समुदायाची परखड मागणी आहे. 6 लाख उमेदवारांचे भविष्य टांगणीला लावून, गुरुजींचे मनोधैर्य खचवून राज्याचा शैक्षणिक विकास साधता येणार नाही, हे सरकारने आतातरी ध्यानात घ्यावे.
कृषिसाधना....
