Opportunities India Wheat Exports : गव्हाच्या दरात तेजी, भारताला निर्यातीची संधी
1 min read
Opportunities India Wheat Exports : रशिया-युक्रेनमधील तणाव आणि हवामानातील अनिश्चिततेमुळे जागतिक पातळीवर गव्हाच्या (Wheat) पुरवठ्यावर (Supply) परिणाम झाला आहे. परिणामी, जागतिक बाजारात गव्हाच्या दरात फेब्रुवारी 2026 पासून तेजी यायला सुरुवात झाली. मे ते जुलै 2026 या काळात गव्हाच्या दराने उच्चांक गाठला. त्यातच शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेडमध्ये (CBOT – Chicago Board of Trade) गव्हाच्या किमती उच्चांकावर पोहोचल्या असून, फेब्रुवारी ते जुलै 2026 या काळात शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेडमध्ये (सीबाॅट) या जागतिक वायदे बाजारात (futures market) 14 टक्क्यांची तर मागील वर्षाच्या तुलनेत 25 टक्क्यांची दरवाढ नोंदविली आहे. दरवाढीचा हा मागील तीन वर्षांतील उच्चांक आहे. युद्धजन्य परिस्थिती व एल निनाेमुळे (El Nino) जागतिक पातळीवर गव्हाचा पुरवठा प्रभावित झाला असला तरी भारताकडे मात्र गव्हाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी दिल्यास भारतीय गहू बांगलादेश व इतर निर्यातदार देशांशी स्पर्धा करू शकताे. भारताने गहू निर्यात (Exports) केल्यास या दरवाढीचा फायदा शेतकरी व निर्यातदारांना हाेऊ शकताे.
♻️ 7 डॉलर प्रति बुशेल दराने गव्हाचे वायदे
शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड हा जगात सर्वात माेठा गव्हाचा वायदे बाजार आहे. मागील दाेन-तीन महिन्यांमध्ये शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेडमध्ये गव्हाच्या वायदे किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. ही गव्हाच्या दरातील मागील तीन वर्षातील सर्वाेच्च पातळी आहे. सध्या गव्हाचे वायदे 7 डॉलर (1 डाॅलर = 95.08 रुपये) प्रति बुशेल (1 बुशेल = 27.22 किलो) सुरू आहे. भारतीय रुपयांमध्ये हा दर प्रतिक्वंटल 2,396 रुपये आहे. जागतिक बाजारातील याच दरवाढीचा परिणाम भारतात गव्हाच्या बाजारावर जाणवत आहे. गव्हाच्या वाढत्या जागतिक किमती व भारतातील गव्हाच्या मुबलक साठ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने चार वर्षानंतर 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी गव्हावरील निर्यातबंदी (Export ban) हटवली आणि 25 लाख टन गहू आणि 5 लाख टन गव्हाची उत्पादने (रवा, मैदा, पीठ) निर्यातीला विशेष कोट्यांतर्गत परवानगी दिली. एप्रिल 2026 मध्ये या निर्यात काेट्यात वाढ करून 50 लाख टन गहू व 10 लाख टन गव्हाच्या उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी दिली. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने 13 मे 2022 गव्हावर निर्यातबंदी लावली हाेती, ही बंदी 13 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत कायम हाेती.
♻️ गव्हाच्या किमती का वाढत आहेत?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमती वाढण्यामागे काही महत्त्वाची कारणे आहेत. रशिया व युक्रेन मधील तणाव हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. हे दाेन्ही देश जगात प्रमुख गहू निर्यातदार देश असून, काळ्या समुद्राच्या प्रदेशातील वाढती अस्थिरता व युक्रेनच्या निर्यात मार्गांमधील अडथळ्यांमुळे जागतिक बाजारातील गव्हाचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. दुसरीकडे, मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे सागरी मालवाहतूक व विमा खर्चात वाढ झाल्याने आंतरराष्ट्रीय गहू व्यापार खर्च वाढला आहे. रशिया व युक्रेन या प्रमुख गहू उत्पादक देशांमधील गव्हाची निर्यात तणावामुळे प्रभावित झाली आहे. एल निनाे, काेरडा दुष्काळ सदृश परिस्थिती व हवामानातील अनिश्चिततेमुळे युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीनमध्ये गव्हाच्या उत्पादनात माेठी घट हाेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याच कारणामुळे भारतात 2026-27 रब्बी हंगामात गव्हाचे पेरणीक्षेत्र कमी हाेण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. कारण प्रमुख गहू उत्पादक राज्यांमधील धरणे पुरेशी भरली नसून, पाण्याच्या उपलब्धतेची समस्या जाणवणार आहे. शिवाय, थंडीचे दिवस कमी हाेण्याची शक्यता असल्याने त्याचा गव्हाच्या उत्पादनावर परिणाम हाेणार आहे. या सर्व घटकांचा जागतिक व देशांतर्गत बाजारातील गव्हाच्या किमती वधारल्या असून, तेजी निर्माण झाली आहे. असे असले तरी भारतात सध्या तीन वर्षे पुरेल एवढा गहू व तांदळाचा साठा उपलब्ध आहे.
♻️ भारताला गहू निर्यातीची संधी
जागतिक पातळीवर गव्हाच्या किमती वाढल्यामुळे भारतीय गहू आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक बनत आहे. बांगलादेश, श्रीलंका व भारताचे इतर शेजारी राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व इतर राष्ट्रांमधून गहू आयात करायचे. तेजीमुळे आधीच गव्हाचे दर वाढले असून, युद्धजन्य परिस्थिती व हाेर्मुज समुद्र धुनीतील वाहतूक समस्येमुळे वाहतूक व विमा खर्चात माेठी वाढ झाल्याने त्यांना या राष्ट्रांमधून गव्हाची आयात करणे महागात पडत आहे. वाहतूक खर्च विचारात घेता या शेजारी राष्ट्रांना इतर देशांच्या तुलनेत भारतातून गहू आयात करणे स्वस्त व आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे. भारतातून गहू आयात करण्याबाबत त्या देशांमध्ये अनुकूल वातावरण निर्माण हाेत असून, भारतात मात्र गहू निर्यातीबाबत अद्याप अनुकूल वातावरण निर्माण झाले नाही. जागतिक बाजारात गव्हाच्या किमती वाढल्यामुळे बांगलादेशातून भारतीय गहू खरेदी करण्याबाबतही चौकशी सुरू झाली आहे, अशी माहिती भारतीय निर्यातदारांनी दिली. चार वर्षांच्या निर्यात बंदीनंतर केंद्र सरकारने 2026 मध्ये 50 लाख टन गहू आणि 10 लाख टन गव्हाच्या उत्पादनांच्या निर्यातीला परवानगी दिली असली तरी हा कोटा मर्यादित आहे. भारतात गव्हाचा मुबलक साठा असल्याने गव्हाच्या निर्यातीला चालना देणे व काेट्यात वाढ करणे गरजेचे आहे.
♻️ गव्हाचे उत्पादन, साठा व वापर
सध्या देशात 578 लाख टन गव्हाचा साठा असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली. यामध्ये 2024-25 वर्षीचा शिल्लक साठा आणि 2025-26 च्या रब्बी विपणन हंगामातील सरकारी खरेदीचा समावेश आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), इतर कल्याणकारी योजना आणि बफर स्टॉकसाठी आवश्यक साठा राखून ठेवल्यानंतरही सरकारकडे पुरेसा गहू उपलब्ध आहे. मागील पाच वर्षांत भारतात गव्हाच्या उत्पादनात 11.99 टक्क्यांची वाढ झाली असून, सन 2025-26 च्या हंगामात एकूण 1,206.6 लाख टन गव्हाचे उत्पादन झाले. सध्या एफसीआयकडे 217.92 लाख टनांपेक्षा अधिक गव्हाचा साठा शिल्लक आहे. 980 ते 1020 लाख टन गहू घरगुती अन्न, बेकरी व प्रक्रिया उद्योगांसाठी, तर 600 ते 650 लाख टन गहू बियाणे व पशुखाद्यासाठी वापरला जातो.
📍 मागील पाच वर्षांतील गव्हाचे उत्पादन
वर्ष – उत्पादन
🔆 2021-22 – 1,077.4 लाख टन
🔆 2022-23 – 1,105.5 लाख टन
🔆 2023-24 – 1,132.9 लाख टन
🔆 2024-25 – 1,179.5 लाख टन
🔆 2025-26 – 1,206.6 लाख टन
♻️ देशांतर्गत बाजारातील गव्हाचे दर
जानेवारी 2026 भारतातील बाजारपेठांमध्ये गव्हाचे दर प्रतिक्विंटल 2,200 ते 2,500 रुपयांच्या दरम्यान हाेते. केंद्र सरकारने 2025-26 च्या रब्बी हंगामासाठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत (MSP – Minimum Support Price) प्रतिक्विंटल 2,425 रुपये जाहीर केली हाेती. या हंगामात बहुतांश बाजारपेठांमध्ये गव्हाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी हाेते. जागतिक बाजारात गव्हाचे दर चढायला सुरुवात हाेताच भारतातील बाजारपेठांमध्ये गव्हाचे दर एमएसपीच्या आसपास आले आहेत. केंद्र सरकारने गव्हाच्या वायद्यांवर 20 डिसेंबर 2021 पासून बंदी घातली असून, ती आजही कायम आहे. देशातील कमाेडिटी ट्रेडिंग हबमध्ये सध्या गव्हाला प्रतिक्विंटल 2,690 ते 2,950 रुपयांच्या दरम्यान आहेत. दिल्लीसह अनेक प्रमुख घाऊक बाजारांमध्ये गेल्या महिन्यात गव्हाच्या किमती वाढल्या आहेत. मागील काही वर्षे गव्हाच्या किमती खूपच घसरल्या हाेत्या. आता जागतिक बाजारातील तेजीमुळे देशांतर्गत बाजारातील गव्हाच्या किमती चढायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे ही दरवाढ असामान्य नाही. जर भारताने गव्हाच्या निर्यातीला प्राधान्य देऊन निर्यात वाढविली तर 2026-27 च्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांच्या गव्हाला एमएसपीपेक्षा अधिक दर मिळू शकताे. अशा परिस्थितीत वाढत्या किमतीमुळे गव्हाची आयात करून दर पाडणे केंद्र सरकारला शक्य हाेणार नसते तरी सरकार खुला बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (OMSS – Open Market Sale Scheme) अतिरिक्त गहू बाजारात आणून किंवा गव्हावर निर्यातबंदी व स्टाॅक लिमिट (Stock Limit) लावून गव्हाच्या किमती पाडून शेतकऱ्यांना या तेजीचा लाभ मिळू देणार नाही. देशात गव्हाचा पुरेसा साठा आहे. गरज पडल्यास बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. जर ही जागतिक तेजी दीर्घकाळ टिकली किंवा पुढील रब्बी पिकावर हवामानाचा परिणाम झाला, तर भविष्यात देशांतर्गत किमतींवर दबाव वाढू शकतो.
गव्हाच्या किमतीतील सध्याच्या दरवाढीमागे काही जागतिक कारणे आहेत. गेल्या महिन्यात, पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव, वाढलेला उत्पादन खर्च, एल निनोमुळे हवामानाशी संबंधित अनिश्चितता आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाचे घसरलेले मूल्य यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे बांगलादेश व इतर शेजारी देशांमध्ये भारतीय गहू निर्यातीच्या संधी वाढू शकतात. भारतात गव्हाची कमतरता नाही. शेतीचा खर्चही वाढत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य भाव मिळणे महत्त्वाचे आहे. येत्या काही महिन्यांत, जागतिक बाजारपेठा, हवामान आणि सरकारी निर्यात धोरणे यावरून भारतीय शेतकऱ्यांना या तेजीचा किती फायदा होईल हे ठरेल. यासाठी केंद्र सरकारने निर्यातीला अनुकूल धाेरण अवलंबणे आवश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतमाल बाजार तज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी व्यक्त केली.
©️ मातीतलं अर्थकारण
कृषिसाधना....
