Scam in Onion Procurement : सरकारी कांदा खरेदीत पुन्हा घोटाळा होणार?
1 min read
Scam in onion procurement : आगामी काळात कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. तेव्हा कांद्याचे दर नियंत्रित करण्यासाठी सरकार करीत असलेल्या कांदा (Onion) खरेदीत (Procurement) पुन्हा मोठा घोटाळा (Scam) होण्याची शक्यता बळावली आहे, म्हणून सरकारने कांदा खरेदीची पद्धत बदलावी किंवा कांदा खरेदीच रद्द करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाला पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
दरवर्षी सप्टेंबर – ऑक्टोबर महिन्यात कांद्याचे दर वाढतात. या दरवाढीची शक्यता लक्षात घेऊन, कांद्याचे दर आताच नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने मूल्य स्थिरीकरण निधी योजने अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. 1,580 रुपये प्रतिक्विंटल दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. खरेदीत होणारा भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी थेट बाजार समितीत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या नाफेड व एनसीसीएफ या संस्थांनी 8 जूनपासून कांदा खरेदीस सुरुवात झाली असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी प्रत्यक्षात कांदा खरेदी होत नाही, असे चित्र आहे.
सरकारने कांदा खरेदी बाजार समितीतच व्हावी, असा निर्णय घेतला असला तरी नाफेड किंवा खरेदी करणारी एजन्सी फक्त बाजार समितीत आपले खरेदी केंद्र सुरू करेल, प्रत्यक्ष लिलावात भाग घेणार नाही. नोंदणी केलेले शेतकरी त्या गाळ्यावर आपला माल घालतील, नंतर त्या कांद्याची छाटणी व प्रतवारी करून नाफेडच्या निकषात बसणारा कांदा स्वीकारला जाईल व नाकारलेला कांदा शेतकऱ्याने परत घेऊन जावा लागेल. नाफेडने स्वीकारलेल्या कांद्याला जास्तीतजास्त 1,580 रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे दर देण्यात येईल.
ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत किचकट आहे. त्यापेक्षा नाफेडने थेट लिलावात बोली बोलून कांदा खरेदी करावा व नंतर शेतकऱ्याची नोंदणी करून प्रतवारी करावी आणि शेतकऱ्यांना पेमेंट करावे. ही सर्व प्रक्रिय सीसीटीव्हीच्या निगरणित व्हावी. सध्याच्या खरेदी प्रक्रियेत मोठा घोटाळा होऊ शकतो. 9 जून रोजी केंद्रीय वखार महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून कांद्याच्या साठ्याची माहिती घेतली असता 45.26 टन कांदा साठा असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, त्या दिवशी कुठेही, कोणत्याही बाजार समितीत कांदा खरेदी झालेली नव्हती मग हा कांदा आला कोठून? घोटाळा करण्यात सराईत असलेले व्यापारी, स्वस्तात खरेदी केलेला कांदा नाफेडला 1,580 रुपये दराने सरकारला देण्याची शक्यता आहे. हे टाळण्यासाठी सर्व बाजार समित्यांमध्ये नाफेडसाठी खरेदी केलेल्या कांद्याची माहिती व वखार महामंडळाकडे जमा झालेल्या साठ्याची माहिती प्रसिद्ध करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
खरेदी करणारी संस्था व नाफेड यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी, प्रत्येक बाजार समितीत, सहकार निबंधक कार्यालय, महसूल विभाग, कृषी विभाग, पणन विभागाचे व बाजार समितीचे कर्मचारी उपस्थित ठेवले जाणार आहेत. शासनाला या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा खर्च करावा लागणार आहे. इतके करून ही घोटाळा होणारच आहे. ज्या गुणवत्तेचा कांदा नाफेडला अपेक्षित आहे, त्या कांद्याला आताच 1,580 रुपयांपेक्षा जास्त दर मिळत आहे. खरी गरज आहे ती कमी गुणवत्तेच्या कांद्याला दर देण्याची. ते जर सरकार करू शकत असेल तर सरकारने कांदा खरेदी करावी, अन्यथा सरकारी कांदा खरेदी बंद करावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याकडे केली आहे.
कृषिसाधना....
