Farmer’s Retirement, Challenges New Generation : दहावी नापास शेतकऱ्याची निवृत्ती अन् नव्या पिढीपुढील आव्हाने
1 min read
Farmer’s Retirement, Challenges New Generation : भारतीय शेतीचा अधिकृत इतिहास जेव्हा कधी लिहिला जाईल, तेव्हा त्यात कृषी विद्यापीठांच्या सोनेरी पदव्यांपेक्षा लाखो ‘दहावी नापास’ शेतकऱ्यांच्या (Farmer’s) घामाने भिजलेले मातीतील हस्ताक्षर अधिक ठळकपणे दिसेल. भारताच्या अन्नसुरक्षेचा पाया ज्यांनी रचला, ते सनदी अधिकारी नव्हते की कसलेही व्यवस्थापकीय पाठीराखे नव्हते; ते अनुभवाच्या जागतिक विद्यापीठातून तावूनसुलाखून निघालेले भूमिपुत्र होते. ज्यांनी आभाळाचा रंग पाहून पावसाचे ढग वाचले, मातीचा पोत बघून तिची तृष्णा ओळखली, बियाण्यांचा मूळ स्वभाव समजून घेतला आणि निसर्गाच्या प्रत्येक लहरीपणाशी दोन हात करत या देशातील कोट्यवधी जनतेचे ताट कधी रिकामे राहू दिले नाही. परंतु, आज हाच पाया रचणारी पिढी एका ऐतिहासिक आणि तितक्याच वेदनादायी निवृत्तीच्या (Retirement) उंबरठ्यावर उभी आहे. ही निवृत्ती वयामुळे आलेली नाही, तर ती व्यवस्थेने लादलेल्या कमालीच्या निराशेपोटी आली आहे. निसर्गाचा लहरीपणा, बाजारातील अनियंत्रित चढ-उतार, गगनतलाव छू लागलेला उत्पादन खर्च आणि धोरणकर्त्यांमधील विसंगती या चक्रव्यूहात आयुष्यभर अडकलेल्या या पिढीने आता अत्यंत जड अंतःकरणाने एक कटू निर्णय घेतला आहे, ‘काहीही झाले तरी आपली मुले शेतीत यायला नकोत!’ हा निर्णय भावनिक उद्रेकातून घेतलेला नाही, तर आयुष्यभराच्या शेतीच्या दाहक अनुभवातून आलेला एक सामूहिक आणि सामाजिक इशारा आहे.
🔳 स्वतःची स्वप्ने गाडणारे ‘त्यागाचे’ विद्यापीठ
भारतीय शेतकऱ्याचा आपल्या मुलाला शेतीपासून दूर ठेवण्याचा अट्टाहास हा शेतीच्या तिटकाऱ्यातून आलेला नाही, तर शेतीमध्ये ठासून भरलेल्या भयंकर असुरक्षिततेतून निर्माण झाला आहे. ज्या बापाने आयुष्यभर उन्हातान्हात स्वतःचे शरीर झिजवले, त्याने कधी स्वतःसाठी महाल मागितले नाहीत. परंतु, आपल्या मुलाच्या हातात शेतीचे जू येऊ नये म्हणून त्याने स्वतःची जमीन गहाण ठेवली, कर्जाच्या चक्रवाढ व्याजात स्वतःला गाडून घेतले, घरातील सोन्याचे मणी विकले आणि स्वतःच्या पोटाला चिमटा घेतला. त्याचा मुलगा जेव्हा डॉक्टर, इंजिनिअर, प्राध्यापक किंवा प्रशासकीय अधिकारी होतो, तेव्हा त्या बापाच्या डोळ्यांतील अश्रू हे अभिमानाचे तर असतातच, पण त्यासोबतच ‘आपल्या वाट्याची दैना मुलाच्या वाट्याला आली नाही’ या समाधानाचे असतात. ग्रामीण भारतात गेल्या तीन-चार दशकांत झालेली सर्वात मोठी मूक सामाजिक क्रांती कोणती असेल, तर ती म्हणजे ‘शेतकऱ्याने आपल्या पुढच्या पिढीला (New Generation) दिलेले उच्च शिक्षण!’ आज शहरांमध्ये कॉर्पोरेट नोकऱ्या करणारी शेतकरी कुटुंबांमधील पहिली सुशिक्षित पिढी हा केवळ एक योगायोग नाही; ती त्या ‘दहावी नापास’ बापाच्या रक्ताचे पाणी करून केलेल्या त्यागाची उभी राहिलेली सुंदर इमारत आहे.
🔳 गांधीजींच्या ‘ग्रामस्वराज्याचा’ उलटा प्रवास आणि विकासाचा असंतुलन
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी भारताचे उज्ज्वल भविष्य ‘गावांमध्ये’ पाहिले होते. त्यांची ‘ग्रामस्वराज्य’ ही संकल्पना केवळ राजकीय स्वायत्ततेपुरती मर्यादित नव्हती, तर ती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी गावाची निर्मिती करणारी होती. शहरांनी गावांवर अवलंबून राहावे आणि गावांना विकासाचे केंद्र बनवावे, हा त्यामागील मुख्य हेतू होता. मात्र, स्वातंत्र्योत्तर भारताचा प्रवास नेमका याच्या उलट दिशेने झाला. देशाचा विकासप्रवाह ‘गावाकडून शहराकडे’ असा एकतर्फी वाहू लागला. लोकसंख्या, भांडवली गुंतवणूक, मोठे उद्योग, आधुनिक रोजगार आणि सर्व सोयी-सुविधांचा केंद्रबिंदू केवळ शहरे बनली. फ्लायओव्हर्स, मेट्रो, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर, स्मार्ट सिटीज आणि एक्सप्रेस-वे यांच्यावर लाखो-काेट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी झाली. हे विकासाचे जागतिक प्रतीक नक्कीच असू शकते, यात दुमत नाही; पण त्याच वेळी देशाचा अन्नदाता ज्या ग्रामीण भागात राहतो, तो भाग आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी, हक्काच्या सिंचनासाठी, शेतमाल साठवणुकीसाठी (Cold Storage) आणि न्याय्य बाजारपेठेसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत आहे. प्रश्न शहरांच्या विकासाला विरोध करण्याचा नाहीच, प्रश्न विकासाच्या या भयंकर प्रादेशिक आणि आर्थिक असंतुलनाचा आहे.
🔳 आकडेवारीतील दाहक वास्तव: लोक जास्त, उत्पन्न कमी
जर आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर शेती क्षेत्रातील भीषण विषमतेचे चित्र स्पष्ट होते. स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीला देशातील सुमारे 70 ते 80 टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून होती. आजही, तंत्रज्ञानाच्या युगातही, ग्रामीण भारतातील फार मोठा वर्ग थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीशीच जोडलेला आहे. मात्र, देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील (GDP-Gross Domestic Product) शेतीचा वाटा सातत्याने घसरत चालला आहे. आज भारताच्या जीडीपीमध्ये शेती क्षेत्राचा वाटा जेमतेम 15 ते 18 टक्क्यांच्या आसपास स्थिरावला आहे, परंतु रोजगाराच्या बाबतीत आजही देशातील 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त मनुष्यबळ याच क्षेत्रावर अवलंबून आहे. या गणिताचा सरळ आणि ढोबळ अर्थ असा: ‘काम करणारे हात जास्त, पण त्यांच्या वाट्याला येणारे उत्पन्न कमालीचे कमी.’ म्हणजेच, देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या ही राष्ट्रीय उत्पन्नातील अत्यंत छोट्या हिश्श्यावर आपला उदरनिर्वाह करत आहे. यामुळेच शेतकरी कुटुंबांचे दरडोई उत्पन्न इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कमालीचे खालावलेले दिसते.
🔳 पायाभूत सुविधांचे कुपोषण आणि हवामानाचे क्रूर आव्हान
शेतीला तात्पुरते अनुदान (Subsidy) हवे की नको, यावर वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून अर्थतज्ज्ञ तासनतास वाद घालू शकतात. परंतु, शेतीला दीर्घकालीन आणि ठोस पायाभूत सुविधांची (Infrastructure) अत्यंत गरज आहे, यावर कोणतेही दुमत असू शकत नाही. नियमित वीजपुरवठा, शाश्वत जलसिंचन, आधुनिक साठवणूक केंद्रे, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, वाहतूक व्यवस्था, थेट बाजारपेठ आणि जलसंधारण हे शेतीचे मूळ आधारस्तंभ आहेत. गेल्या काही वर्षांत अनेक सरकारी योजना कागदावर उतरल्या, ही वस्तुस्थिती असली तरी हवामान बदलाच्या (Climate Change) ज्या गतीने संकट वाढत आहे, त्या तुलनेत आपली स्थानिक जलव्यवस्थापन आणि जलसंधारणातील गुंतवणूक अत्यंत अपुरी आणि संथ वाटते. अनपेक्षित अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि कडक उन्हाळा यांमुळे पिके उद्ध्वस्त होत आहेत. शेतकरी जेव्हा आपल्या शेतातील कोरड्या विहिरीकडे किंवा करपलेल्या पिकाकडे पाहतो, तेव्हा त्याला केवळ पाण्याचा प्रश्न दिसत नाही; तर त्याला त्याच्या कुटुंबाचे आणि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे अंधकारमय भविष्य समोर उभे राहिलेले दिसते.
🔳 शेतीपासून तुटणारी पिढी आणि उद्याचे डिजिटल क्षितिज
आज गावागावांमध्ये एक अत्यंत विदारक आणि सामाजिक दरी निर्माण करणारी परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. वडील शेतात घाम गाळत आहेत, मुलगा शहरात कुठेतरी नोकरीच्या शोधात किंवा छोट्या-मोठ्या कामात व्यस्त आहे आणि त्यांची पुढची पिढी (नातू) कदाचित आपल्या मूळ गावाचे नावही सांगू शकणार नाही, अशा पद्धतीने शहरात मोठी होत आहे. शेती आता सुशिक्षित तरुणांना सन्मानजनक रोजगार म्हणून आकर्षित करू शकत नाही, हे या काळाचे कडू वास्तव आहे. अनिश्चित उत्पन्न, निसर्गाचा वाढता धोका, बाजारातील दलालांची मक्तेदारी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘शेतकरी’ म्हणून समाजात मिळणारी दुय्यम वागणूक (सामाजिक प्रतिष्ठा), यामुळे तरुण वर्ग शेतीला करिअरचा पर्याय म्हणून निवडण्यास कचरत आहे. पण… याचा अर्थ असा मुळीच नाही की, भारतीय शेती कायमची ओसाड होईल. कारण, आजची पिढी जरी नाईलाजाने शेतीपासून दूर जात असली, तरी उद्याची तिसरी पिढी एका नव्या, आधुनिक आणि वैज्ञानिक स्वरूपात शेतीत पुनरागमन करण्याची दाट शक्यता आहे. ही पुढची पिढी केवळ ट्रॅक्टर चालवणारी नसेल, तर संगणकीय आज्ञावली (Programming) वापरणारी असेल. ती केवळ पारंपरिक पद्धतीने बियाणे पेरणार नाही, तर लॅबमध्ये ‘माती परीक्षण’ करून जमिनीचे आरोग्य तपासणारी असेल. कीड आणि रोगांच्या नियंत्रणासाठी ती पाठीवर पंप घेऊन फिरण्याऐवजी आकाशात ‘ड्रोन’ उडवेल. ही पिढी शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), आयओटी (IoT) सेन्सर्स, उपग्रह चित्रे (Satellite Imagery), प्रिसिजन फार्मिंग (अचूक शेती) आणि डेटा अॅनालिसिस या आधुनिक शस्त्रांचा वापर करेल. ती केवळ शेतमाल पिकवणार नाही, तर स्वतःचा ‘ग्लोबल ब्रँड’ तयार करून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल. थोडक्यात, ती केवळ ‘शेतकरी’ असणार नाही, तर ती कॉर्पोरेट जगताला टक्कर देणारी ‘कृषी उद्योजक’ (Agripreneur) असेल. जागतिक शेती आज याच आधुनिक मार्गाने पुढे जात आहे. परंतु, जर या नव्या, तंत्रज्ञानसंपन्न पिढीला पुन्हा मातीकडे वळवायचे असेल, तर त्यांना शेतीमध्ये आर्थिक सुरक्षितता, धोरणात्मक स्थिरता आणि सामाजिक सन्मान मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे.
🔳 धोरणकर्त्यांना इशारा: ‘अन्नदाता’ हा केवळ मतदार नाही!
जगाचा इतिहास साक्षी आहे की, ज्या ज्या राष्ट्रांनी आपल्या अन्न उत्पादक वर्गाकडे दुर्लक्ष केले, ती राष्ट्रे आर्थिकदृष्ट्या कितीही मोठी झाली तरी दीर्घकाळ आपली प्रगती टिकवू शकलेली नाहीत.
देशासाठी रस्ते हवेत, मोठे उद्योग हवेत, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानही हवेच आहे; पण माणसाचे पोट भरण्यासाठी लागणारे ‘अन्न’ या सर्वांपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक महत्त्वाचे आहे. शेतकरी हा केवळ निवडणुकांपुरता मर्यादित असलेला ‘व्होट बँक’ किंवा मतदार नाही; तो या देशाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेचा अत्यंत भक्कम कणा आहे. सीमेवर उभा असलेला सैनिक जर परकीय शत्रूपासून देशाचे रक्षण करतो, तर शेतात राबणारा शेतकरी देशाची भूक मिटवून देशांतर्गत शांतता आणि पोषण सुरक्षित ठेवतो. जर सुशिक्षित आणि तंत्रज्ञानसंपन्न तरुण पिढीला शेती क्षेत्रात योग्य आर्थिक संधी आणि प्रोत्साहन मिळाले नाही, तर ग्रामीण भागातील असंतोषाचा भडका उडू शकतो. त्यामुळे आता गरज आंदोलनांची किंवा संघर्षाची नाही, तर सरकार आणि शेतकरी यांच्यात एका प्रामाणिक, संवेदनशील आणि धोरणात्मक ‘संवादाची’ आहे.
🔳 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था आणि शेतकऱ्याचे स्थान
आज भारत देश ‘पाच ट्रिलियन डॉलर’ आणि त्याहून पुढे जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेची स्वप्ने पाहत आहे. जागतिक महासत्ता होण्याची आकांक्षा आपण बाळगत आहोत, जगाचे ‘विश्वगुरू’ म्हणून मिरवण्याची भाषा आपण बोलत आहोत. ही सर्व स्वप्ने देशवासी म्हणून नक्कीच अभिमानास्पद आहेत. पण प्रश्न असा उरतो की, या भव्य आणि दिव्य स्वप्नांमध्ये आपल्या देशाचा शेतकरी नेमका कुठे उभा आहे? देशातील निम्मी लोकसंख्या जर आर्थिक प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहाबाहेर, दारिद्र्य आणि कर्जाच्या छायेत राहणार असेल, तर ही ‘ट्रिलियन डॉलर’ची प्रगती केवळ एकांगी आणि अपुरी ठरेल. कोणतीही शाश्वत अर्थव्यवस्था केवळ शेअर बाजाराच्या (Sensex) निर्देशांकावर किंवा डिजिटल व्यवहारांवर चालत नाही. तिचा खरा पाया हा अन्न, पाणी, ऊर्जा आणि मानवी श्रम यांच्यावरच आधारलेला असतो. त्यामुळे शेती क्षेत्रावर होणारा खर्च हा तोटा किंवा सबसिडी नसून, ती देशाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी केलेली ‘राष्ट्रीय गुंतवणूक’ आहे, हा दृष्टिकोन धोरणकर्त्यांनी स्वीकारायला हवा.
🔳 ‘दहावी नापास’ बापाचा अजरामर वारसा
आज वयाच्या आणि थकव्याच्या कारणास्तव निवृत्तीच्या वाटेवर उभा असलेला तो ‘दहावी नापास’ शेतकरी कदाचित स्वतःला खूप सामान्य समजत असेल. त्याच्या नावापुढे किंवा मागे कोणत्याही पदव्यांची अक्षरे नाहीत, त्याला इंग्रजीतून मोठी भाषणे ठोकता येत नाहीत की जागतिक अर्थशास्त्रावर जाडजूड पुस्तके लिहिता येत नाहीत. परंतु, त्याने आपल्या आयुष्यात जे करून दाखवले, ते जगातील मोठ्या-मोठ्या विद्यापीठांतील विद्वानांनाही सहजासहजी जमणारे नाही. त्याने भीषण दुष्काळात आणि नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतीची पंढरी जिवंत ठेवली. कर्जाचा डोंगर उपसतानाही स्वतःचे कुटुंब आणि संस्कृती तुटू दिली नाही. स्वतःचे आयुष्य उन्हात होरपळून घेताना मुलांच्या भविष्याला सावली दिली. स्वतःच्या वैयक्तिक आकांक्षांचा बळी दिला, पण पुढच्या पिढीला स्वप्ने पाहण्याचे आणि ती पूर्ण करण्याचे पंख दिले. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे – त्याच्या स्वतःच्या ताटात अनेकदा कोरड्या भाकर असतानाही, त्याने या अवाढव्य देशाला कधी भुकेले झोपू दिले नाही.
भारतीय शेती आज एका अशा ऐतिहासिक वळणावर उभी आहे, जिथून मागे फिरणे शक्य नाही.
📍 पहिली पिढी (पारंपरिक, अनुभवसमृद्ध) आता पूर्णपणे थकली आहे आणि निवृत्त होत आहे.
📍 दुसरी पिढी (शिक्षण घेतलेली) शेतीतील असुरक्षिततेमुळे शहरांकडे स्थलांतरित झाली आहे.
📍 तिसरी पिढी (आधुनिक, तंत्रज्ञानाने सज्ज) आज विज्ञानाचा हात धरून शेतीच्या दारात उभी आहे.
या तिन्ही पिढ्यांना परस्परांशी जोडणारा एक भक्कम वैचारिक आणि आर्थिक पूल उभारणे हे आजचे सरकार, आधुनिक समाज, उद्योगजगत आणि धोरणकर्ते यांचे आद्य कर्तव्य आहे. कारण भारताचा उज्ज्वल भविष्यकाळ केवळ महानगरांमधील काचांच्या चकाकत्या कॉर्पोरेट इमारतींमध्ये लिहिला जाणार नाही; तो अजूनही गावातील काळ्या आईच्या कुशीत, मातीच्या ओल्या बांधावर आणि पावसाच्या पहिल्या थेंबाकडे आशेने पाहणाऱ्या शेतकऱ्याच्या डोळ्यांतील विश्वासात लिहिला जात आहे. तो ‘दहावी नापास’ शेतकरी आज शेतीतून शारीरिकदृष्ट्या निवृत्त होत असेलही… पण त्याचा संघर्ष कधीच संपणार नाही. तो त्याच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणात, नातवंडांच्या जागतिक स्वप्नांत आणि या देशाच्या अभेद्य अन्नसुरक्षेत युगानुयुगे जिवंत राहील. आणि म्हणूनच, इतिहास जेव्हा कधी या काळाचे निःपक्षपाती मूल्यमापन करेल, तेव्हा तो अभिमानाने लिहून ठेवेल: ‘भारताला खऱ्या अर्थाने जागतिक महासत्ता बनवण्यात ज्यांचा सर्वात मोठा वाटा होता, त्यांच्याकडे विद्यापीठांच्या मोठ्या पदव्या नव्हत्या; त्यांच्या हातावर केवळ काळ्या मातीचे आणि कष्टाचे प्राक्तन लिहिलेले होते!’ जसा सुशिक्षित बेरोजगार झुरळांचा त्रास समाजाला जाणवायला लागेल, पण शेती व्यवस्थेतील नाकतोडे किंवा टोळधाड बनतील ती समाजासाठी झुरळांपेक्षाही घातक असू शकते.
कृषिसाधना....
