HtBt Cotton Seeds : एचटीबीटी बियाण्यांना परवानगी द्या
1 min read
HtBt Cotton Seeds : महाराष्ट्रात कपाशीच्या (Cotton) एचटीबीटी (HtBt – Herbicide Tolerant, Bacillus Thuringiensis) बियाण्याचा वाढता प्रसार रोखण्यासाठी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी समित्या नेमून कारवाई करण्याचे प्रयत्न शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहेत. यात शेतकऱ्यांबरोबर, कापड उद्योग, राज्य व केंद्र सरकारचे नुकसान आहे. त्यामुळे एचटीबीटी बियाण्यांवरील बंदी तातडीने हटवून त्वरित या प्रगत बियाण्याला परवानगी द्यावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांना पाठविलेल्या निवेदनात केली आहे.
महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी एक बैठक घेऊन महाराष्ट्रात झपाट्याने फैलावणाऱ्या कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्याची लागवड रोखण्यासाठी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकट्या कृषी विभागाला एचटीबीटी बियाण्याची तस्करी रोखणे अशक्य असल्यामुळे ते जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलिस यंत्रणेची मदत घेणार आहेत. महाराष्ट्रातील विदर्भ व मराठवाड्यात प्रामुख्याने खरीप हंगामातील मान्सूनच्या पावसावर कपाशीची लागवड केली जाते. सर्व पेरणी एकाच वेळेला झाल्यामुळे पिके खुरपणीला ही एकच वेळेला येतात. मजूर टंचाई असल्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना मजूर उपलब्ध होत नाही व मजुरीचा खर्च प्रचंड वाढतो. एचटीबीटी बियाण्यामुळे पीक तणमुक्त राहते व निंदणाचा खर्च वाचल्यामुळे कपाशीचा उत्पादन खर्च कमी होतो, पीक उत्तम येते.
महाराष्ट्रात ज्या बियाण्याला बंदी आहे, ते प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यात तयार होते. गुजरातमधील सर्व कापूस एचटीबीटी आहे. हे बियाणे तेथे राजरोस बियाण्याच्या दुकानांमध्ये उपलब्ध आहे. तेथे उत्पादन व विक्रीवर प्रतिबंध करण्यासाठी अशा समित्या तयार केल्या जात नाहीत. मग महाराष्ट्रातच हा हट्ट का? असा प्रश्न अनिन घनवट यांनी उपस्थित केला आहे. एचटीबीटी बियाण्याला अधिकृत परवानगी नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना निकृष्ट बियाणे मिळण्याची शक्यता दाट असते. सदर बियाण्याची पावती नसल्यामुळे न्यायालयात किंवा ग्राहक मंचात दाद मागता येत नाही. शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे, त्यामुळे एचटीबीटी बियाण्याला त्वरित मान्यता देऊन बियाण्याची कृषीसेवा केंद्रातून रीतसर विक्री होणे गरजेचे आहे.
कपाशीच्या तस्करी करून आणलेल्या या बियाण्यामुळे बिजोत्पादक कंपन्यांचे बियाणे विकले जात नाहीत. भारतात फक्त बोलगार्ड-1 व बोलगार्ड-2 या कपाशीच्या जातीच्या जीएम बियाण्याला अधिकृत परवानगी आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची पसंती तणनाशक सहनशील बियाण्याला आहे. बियाणे कंपन्यांचे बियाणे विकले जात नसल्यामुळे या कंपन्यांनी सरकारवर दबाव टाकून एचटीबीटी बियाण्याची विक्री रोखण्याचा घाट घातला आहे.
सरकारला तपासणी करून फक्त एचटीबीटीच नाही तर व्हीआईपी-3 (VIP-3) या जनुकांची (Gene) सुद्धा तपासणी करावी. ज्या बियाणे कंपन्यांच्या बियाण्यात हे प्रतिबंधित जनुक सापडेल, त्यांच्यावर शासनाने कारवाई करावी. मागील वर्षी न विकलेले बियाणे पुन्हा प्रमाणित (Revalidate) करण्यासाठी ( क्राय-1 व क्राय-2 साठी) रसशोषक किडींना रोधक असलेले जनुक व्हीआईपी-3 हे जनुक वापरले आहे. ते तपासणीत सहज उघड होऊ शकते. बियाण्याची तस्करी करणारे विक्रेते, लागवड करणारे शतकेरी तसेच व्हीप-3 वापरणाऱ्या कंपन्या सुद्धा तितक्याच दोषी आहेत. त्यांच्या बियाण्याची सुद्धा कसून तपासणी व्हावी, अशी मागणी अनिल घनवट यांनी केली आहे. सरकार करणार नसेल तर स्वतंत्र भारत पक्ष अशा तपासण्या करून देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शेती हा राज्याचा विषय आहे व महाराष्ट्राने या फायदेशीर नवीन तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी कारवाई करत आहे हे राज्याचं दुर्भाग्य आहे. महाराष्ट्रात जीएम बियाण्यांच्या चाचण्या घेण्यास सुद्धा बंदी आहे, हे राज्याला अधोगतीकडे घेऊन जाणारा निर्णय आहे. स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी कृषी आयुक्तांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एचटीबीटी बियाण्याची तस्करी रोखण्यासाठी समित्या नेमण्याऐवजी राज्यात जीएम बियाण्यांच्या चाचण्या घेऊन या तंत्रज्ञानाला रीतसर परवानगी मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करावी. स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटना एचटीबीटी बियाण्याची लागवड करण्याचे आंदोलन सुरूच ठेवणार आहे, असेही अनिल घनवट यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. या निवेदनाच्या प्रति राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे व पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांना पाठविण्यात आले आहे.
कृषिसाधना....
