Sugar Export, Molasses Export Duty : 15 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी, मोलॅसेसवरील 50 टक्के निर्यात शुल्क रद्द
1 min read
Sugar Export, Molasses Export Duty : केंद्र सरकारने चालू 2025-26 हंगामासाठी 15 लाख टन साखर (Sugar) निर्यातीला (Export) परवानगी दिली आहे. एवढेच नव्हे तर मोलॅसेसवरील (Molasses) 50 टक्के निर्यात शुल्क (Export Duty) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखर कारखान्यांचे उत्पन्न वाढवे आणि ऊस उत्पादकांना त्यांचे पेमेंट वेळेवर मिळावे, या दृष्टीने हे दाेन्ही निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जाेशी यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, हा निर्णय कर्नाटकातील ऊस उत्पादकांच्या आंदाेलनाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने 14 नाेव्हेंबर 2025 राेजी अधिसूचनेद्वारे सुरळीत व नियमित निर्यात सुनिश्चित करण्यासाठी गिरणी-विशिष्ट कोटा आणि ऑपरेशनल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केले आहेत. या आदेशानुसार, साखर कारखाने/रिफायनरी/निर्यातदार निर्धारित प्रमाणात सर्व श्रेणीतील साखर निर्यात करू शकतील.
♻️ उत्पादन वाढण्याचा अंदाज
नवीन साखर हंगामात साखर उत्पादनात 18.5 टक्के वाढ होऊन ते 343.5 लाख टनांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA – Indian Sugar & Bio-Energy Manufacturers Association)ने व्यक्त केला आहे. यात इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अंदाजे 34 लाख टन साखरेचा समावेश आहे. सन 2024-25 च्या हंगामात देशभरात 296.1 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले हाेते. यावर्षी देशात 57.35 लाख हेक्टरवर उसाची लागवड करण्यात आली असून, मागील वर्षी हे क्षेत्र 57.11 लाख हेक्टर हाेते. देशातील साखर उद्योगाने 2025-26 हंगामासाठी 20 लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी मागितली हाेती. साखर निर्यातीला परवानगी दिल्याने देशांतर्गत साखरेच्या किमती स्थिर राहतील आणि यावर्षी चांगले उत्पादन होईल, असा दावाही त्यांनी केला हाेता. केंद्र सरकारने 2024-25 च्या हंगामासाठी 10 लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी दिली होती. केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य देण्यासाठी व महागाई रोखण्यासाठी जानेवारी 2024 मध्ये मोलॅसेसवर 50 टक्के निर्यात शुल्क लादला हाेता.
♻️ उसाची राज्यनिहाय स्थिती
📍 महाराष्ट्र
महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी म्हणजे सन 2024-25 च्या हंगामात 13.82 लाख हेक्टरवर उसाची लागवड करण्यात आली हाेते. चालू हंगामात म्हणजेच 2025-26 मध्ये हे क्षेत्र 6 टक्क्यांनी वाढून 14.71 लाख हेक्टरवर पाेहाेचले आहे. राज्यात चालू हंगामात 130 लाख टन साखरेचे उत्पादन हाेण्याचा अंदाज इस्माने व्यक्त केला असून, मागील वर्षी 93.51 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले हाेते.
📍 कर्नाटक
कर्नाटकात उसाच्या लागवड क्षेत्रात 6 टक्क्यांनी वाढ हाेऊन ते 68 लाख हेक्टरवर पाेहाेचले आहे. मागील वर्षी 54.89 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले हाेते तर यावर्षी 63.50 लाख टनांवर पाेहाेचण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
📍 उत्तर प्रदेश
यावर्षी उत्तर प्रदेशात उसाचे लागवड क्षेत्र 3 टक्क्यांनी घटले असून, ते 22.57 लाख हेक्टरवर आले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात साखर उत्पादन 101.01 लाख टनांवरून 103.2 लाख टनांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
♻️ संतुलित ताळेबंद
सन 2025-26 मध्ये इथेनॉल उत्पादनासाठी अंदाजे 34 लाख टन साखर वापरल्यानंतर निव्वळ साखर उत्पादन 309.5 लाख टन होण्याची अपेक्षा आहे. 50 लाख टनांचा ओपनिंग स्टॉक आणि 285 लाख टनांचा घरगुती वापर यासह सप्टेंबर 2026 च्या अखेरीस बंद होणारा साखर साठा अंदाजे 74.5 लाख टन असण्याचा अंदाज इस्माने व्यक्त केला आहे.
📍 साखरेचा 2025-26 च्या हंगामाचा ताळेबंद (1 ऑक्टोबर 2025 ते 30 सप्टेंबर 2026)
🔆 ओपनिंग स्टाॅक – 50 लाख टन
🔆 निव्वळ उत्पादन – 309.5 लाख टन
🔆 एकूण उपलब्धता – 359.5 लाख टन
🔆 देशांतर्गत वापर – 285 लाख टन
🔆 क्लाेसिंग स्टाॅक – 74.5 लाख टन
♻️ उत्पादनावर आधारित प्रमाणबद्ध वाटप
सन 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन साखर हंगामातील साखारचे सरासरी साखर उत्पादन लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांना प्रमाणबद्ध पद्धतीने 15 लाख टन साखर निर्यात कोटा वाटप करण्यात आले आहे. सर्व कार्यरत साखर कारखान्यांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या 5.286 टक्के प्रतिनिधित्व करणारा निर्यात कोटा ठरवून दिला आहे. या वाटपात 16 साखर उत्पादक राज्यांमधील 583 साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक हे राज्य त्यांच्या मोठ्या प्रमाणातील साखर उत्पादनामुळे निर्यातीतही आघाडीवर आहेत.
♻️ निर्यात व काेटा पद्धती
निर्यात ऑपरेशन्स सुलभ करण्यासाठी सरकारने अनेक लवचिक व्यवस्था सुरू केल्या आहेत. साखर कारखाने 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत थेट किंवा व्यापारी निर्यातदार/रिफायनरीजद्वारे निर्यात करू शकतात. अंतिम बिल ऑफ लॅडिंग (BL) तारीख त्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी निश्चित केली जाईल. निर्यात करू इच्छिणाऱ्या साखर कारखाने 31 मार्च 2026 पर्यंत त्यांचा कोटा परत करू शकतात. विभाग असा वापरात नसलेला कोटा चांगल्या निर्यात कामगिरी असलेल्या कारखान्यांना किंवा इच्छुक कारखान्यांना देऊन शकतो. साखर कारखाने 31 मार्च 2026 पर्यंत त्यांचा निर्यात कोटा (अंशतः किंवा पूर्णपणे) इतर कारखान्यांच्या देशांतर्गत कोट्याशी बदलू शकतात. या तरतुदीचा उद्देश वाहतूक खर्च कमी करणे आहे. विशेषतः बंदरांपासून दूर असलेल्या कारखान्यांना फायदा हाेणार असल्याचे जाणकार व्यक्ती सांगतात. उदाहरणार्थ, पंजाब किंवा उत्तर प्रदेशच्या अंतर्गत भागात असलेले साखर कारखाने बंदरांच्या जवळ असलेल्या कारखान्यांच्या मासिक देशांतर्गत सोडण्याच्या प्रमाणात त्यांचा निर्यात कोटा बदलू शकते. त्यामुळे उच्च वाहतूक खर्च टाळता येईल. कोटा बदलण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या कारखान्यांना विभागासोबत संयुक्त करार करावा लागेल. हे समायोजन 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करावे लागेल. बदललेला देशांतर्गत कोटा पाच मासिक हप्त्यांमध्ये सोडला जाईल.
♻️ देखरेख आणि दंड
मागील मासिक साठा मर्यादा आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या साखर कारखान्यांना 28 मार्च 2025 च्या आदेशानुसार या हंगामात कोणताही निर्यात कोटा मिळणार नाही. 2024-25 पर्यंत निर्यात-स्वॅपिंग समायोजन प्रलंबित असलेल्या कारखान्यांना त्यांचे निराकरण होईपर्यंत पुढील स्वॅपिंग करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. कारखान्यांकडून SEZ-आधारित रिफायनरीजना पुरवठा निर्यात मानला जाईल. ॲडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम (AAS – Advance Authorization Scheme) अंतर्गत निर्यात विद्यमान नियमांनुसार सुरू राहील. सर्व गिरण्यांनी विभागाच्या NSWS पोर्टलवर फॉर्म P-II द्वारे मासिक निर्यात तपशील अपलोड करणे आवश्यक आहे. निर्यात मार्गदर्शक तत्त्वांचे कोणतेही उल्लंघन, कोट्याचा गैरवापर किंवा पालन न केल्यास आवश्यक वस्तू कायदा – 1955 (Essential Commodities Act – 1955) आणि परराष्ट्र व्यापार (विकास आणि नियमन) कायदा-1992 (Foreign Trade – Development and Regulation Act-1992) अंतर्गत कारवाई केली जाईल. भारत देशांतर्गत साखर उपलब्धता आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या संधींमध्ये संतुलन साधत असताना साखर निर्यात वाटप करण्यात आले आहे.
♻️ कर्नाटकातील ऊस उत्पादकांचे आंदोलन
उसाला प्रतिटन 3,500 रुपये दर मिळावा, यासाठी कर्नाटकातील ऊस उत्पादकांनी आंदाेलनाला सुरुवात केली हाेती. यात शेतकऱ्यांनी पुणे-बेंगळुरू या राष्ट्रीय महामार्गावर ‘रास्ता राेकाे’ केला हाेता. आंदाेलन उग्र रूप धारण करीत असतानाच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उसाला प्रतिटन 3,300 रुपये दर देण्याची घाेषणा केली. या 3,300 रुपयांमध्ये साखर कारखाने 3,250 रुपये तर राज्य सरकार 50 रुपये प्रतिटन शेतकऱ्यांना देणार असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले. या दरासाठी त्यांनी उसातील साखरेच्या 11.25 टक्के उताऱ्याची अट घातली. उसाच्या दराचा तिढा साेडविण्यासाठी सिद्धरामय्या यांनी साखर कारखान्यांचे मालक आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक बाेलावून त्यात या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा केली हाेती. उसाचे दर आणि त्यातील साखरेच्या उताऱ्याची अट शेतकऱ्यांसह साखर कारखान्यांच्या मालकांनी मान्य करताच सिद्धरामय्या यांनी सरकारचा निर्णय जाहीर केला. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचा प्रभाव कर्नाटकच्या सीमेवर असलेल्या महाराष्ट्रातील साखर कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर हाेण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
कृषिसाधना....
