Caste to Agricultural : जातीकडून ‘शेती-माती’कडे
1 min read
Caste to Agricultural : शेतकऱ्यांच्या (Farmers) कर्जमाफीसाठी (Loan waiver) नागपूर येथे सुरू झालेल्या आंदोलनाचा शेवट झाला. कर्जमाफीसाठी ‘योग्य वेळेची’ तारीख निश्चित झाली. पण ही शेवटची तारीख आहे का? की तारीख पे तारीख सुरू राहणार, हे येणारा काळच सांगेल. समाज माध्यमांवर आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्यांवर टीकेची झोड उठलेली आहे. मॅनेज झाले, फिक्स आंदोलन होतं, राजकीय स्वार्थ, पुनर्वसनासाठी आंदोलन झाले असे अनेक शेरे मारले जात आहेत. काही प्रमाणात तथ्य असेल ही, जो समाजासाठी काम करेल, त्याला त्याचा राजकीय लाभ होणारच आहे. बच्चू कडू यांनी दिव्यांगांसाठी प्रचंड काम केले आहे, त्याला तोड नाही. शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीसाठी अनेक महिन्यांपासून हा विषय लावून धरला आहे. मोझरी (जिल्हा अमरावती) येथील उपाेषण, रायगड येथील सत्याग्रह यासाेबतच तीन महिने महाराष्ट्रात शेकडो सभा घेतल्या आहेत. जागृती केली आहे, त्या प्रमाणात आंदोलनात शेतकऱ्यांचा सहभागही दिसला आहे.
📍 काेसळलेले शेतमालाचे दर
सरकारकडून जे मिळाले, त्यापेक्षा जास्त काही मिळण्याची शक्यता नाही. पण आंदोलनकर्त्यांना या आंदोलनाचा फायदा होण्यापेक्षा तोटा जास्त झाला, असे अनेकांचे मत आहे. सत्ताधारी पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक सोप्या होतील, असेही म्हटले जात आहे. कर्जमाफीशिवाय, कांदा, सोयाबीन, कापूस आणि इतर पिकांचे कोसळलेले दर सुधारण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना कराव्यात, याबाबत काही निर्णय झाला नाही, याची खंत व्यक्त केली जात आहे. शेतकरी पुन्हा कर्जत अडकणार नाही, यासाठी काही चर्चा झाली नाही, याचे दुःख आहे.
📍 शेती करणाऱ्या जाती
नागपूरच्या आंदोलनात शेतकरी नेत्यांबरोबरच मराठा व धनगर समाजाचे नेतृत्व करणारे नेते आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आले होते. तसा शेतकरी हा सर्व जाती (Caste) धर्मात विखुरला गेलेला आहे. पण मराठा, माळी व धनगर या प्रामुख्याने शेती (Agricultural) करणाऱ्या जाती आहेत. ज्या ज्या राज्यात आरक्षणासाठी आंदोलने केली त्या जाती शेती करणाऱ्या जाती आहेत. महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पटेल, मध्य प्रदेशमध्ये पाटीदार, उत्तर प्रदेश व हरियाणामध्ये जाट, राजस्थानमध्ये गुज्जर या सर्व शेती करणाऱ्या जाती. स्वातंत्र्यानंतर शेतीचे शोषण सुरू राहिले, जमीन विभागणीमुळे जमीन धारणा कमी झाली, व्यवसाय, धंदा, उद्योग करायला भांडवल नाही, आरक्षण नसल्यामुळे शिक्षण घेणे खर्चिक झाले व नोकरीत संधी कमी राहिली. परिणामी हा समाज अधोगतीकडे ढकलला गेला आणि बरोबरीला येण्यासाठी आरक्षणाची मागणी करू लागला.
📍 शोषण थांबवण्यासाठी हवे आंदोलन
या सर्व नेत्यांनी शेती व शेतकऱ्यांचे शोषण थांबवण्यासाठी आंदोलन करायला हवे होते. किती नोकऱ्या मिळणार? याला मर्यादा आहे. शिक्षणातील फी सवलत मिळेल, पण शेतमालाच्या व्यापारात सरकारी हस्तक्षेप नसता तर फी माफीत मिळणाऱ्या सवलतीपेक्षा कैकपट जास्त रक्कम शेतकऱ्यांच्या खिशात आली असती. असो, आता जरी सर्व शेतकरी जात, धर्म विसरून केवळ शेतकरी म्हणून एकत्र आले तरी सरकार शेतमालावरील निर्बंध हटवू शकते. असे झाले तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, समृद्धी येईल. आंदोलनाचे नेते नेमके या विषयाला हात तर घालत नाहीत किंवा थेट विरोधही करतात ही समस्या आहे.
📍 शेतकऱ्यांना कर्ज बुडवायचे नाही
आंदोलनात तडजोड झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी, ‘शेतकऱ्यांनी कर्ज फेड करायला हवी’ असे विधान केले आहे. काही आहे, शेतकऱ्यांना ही कर्ज बुडवायचे नाही. पण 600 रुपये क्विंटलने कांदा, 3,500 रुपयांनी सोयाबीन, 6,000 रुपयाने कापूस विकून कर्ज कसे फेडायचे? ते सांगा ना! बँका आणि सोसायट्यांचे दप्तर तपासून पहा, ज्या ज्या वेळेस कांद्याला, उसाला, कापसाला, सोयाबीनला चांगला दर मिळाला, त्या त्या वर्षी शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडले आहे. शेतकऱ्यांची कर्ज फेडायचे इच्छा असते, पण सरकारच्या धोरणामुळे त्यांना कर्ज फेडता येत नाही. याच्याकडे लक्ष द्यायला हवे. शेतीमालाचे भाव पडण्यासाठी कांद्यावर निर्यातबंदी, साठा मर्यादा वगैरे निर्बंध लावले जातात, तेलबियांवर निर्यातबंदी आहेच, आयात ही केली जाते, कडधान्याच्या बाबतीत ही तसेच आहे, कापूस आयात होतोय, कधी वायदे बाजारातून काढला जातोय, कसा आमचा धंदा फायद्यात येणार आणि आम्ही कर्ज कसे फेडणार? आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे शेतकरी नेते या विषयांवर बोलायला तयार नाहीत, याला काय करावे? कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी तर कायमच महागाई झाली म्हणून ओरड करत शेतमालाचे भाव पडायला सरकारला भाग पाडले, ते या आंदोलनाचे नेतृत्व करत असतील, तर प्रश्न कसा सुटणार?
📍 तरच शेतकरी आत्महत्या थांबतील
कालच्या आंदोलनात योग्य वेळी कर्जमाफी करू, अशी भूमिका घेणाऱ्या सरकारला तारीख जाहीर करण्यास भाग पाडले हे खरे, पण तो पर्यंत कर्ज वसुली सुरू राहील, शेतकऱ्यांना अपमानित केले जाईल, नोटीस येतील, ट्रॅक्टर ओढून नेले जातील, जमिनीचे लिलाव केले जातील, याचे काय? किमान इतकी तरी हमी घ्यायला हवी होती की कर्जमाफी होईपर्यंत सक्तीची वसुली केली जाणार नाही. शेतकरी आत्महत्या करतो ते, ‘असले अपमानास्पद जिणे जगण्यापेक्षा मेलेले बरे’ म्हणून गळफास घेतो किंवा विषाची बाटली तोंडाला लावतो. त्याच्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचणाऱ्या, गावातील इज्जतीचा पंचनामा करणाऱ्या, त्याच्या कुटुंबासमोर वारंवार अपमानित करणाऱ्या या सक्तीच्या वसुलीचा बंदोबस्त करायला हवा होता. आता शेतकऱ्यांनी अपमानित होऊन मरण पत्करण्यापेक्षा हातात दांडके घेऊन वसुली करणाऱ्या व्यवस्थेचा सामना करायला हवा. शेतकरी नेते शरद जोशी म्हणत, आपल्या घरात जर दरोडेखोर घुसला तर त्याला जी वागणूक देऊ, ती या वसुली करणाऱ्यांना द्या!
📍 शेतकऱ्यांसाठी तिजोरीत खडखडाट
खरे तर शेतकरी सरकारचे देणे लागत नाही, शेतकऱ्यांचे सरकारवर कर्ज आहे, हे अनेक वेळा लिहिले आहे. लेखी पुरावे आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी निधी नाही, पण महामार्गांसाठी पैसे आहेत. कारण त्यात कमिशन मिळते, मोठ्या उद्योगांना, तोट्यात नसताना हजारो कोटींचे कर्ज ‘राइट ऑफ’ केले जातात, कारण यात या राज्यकर्त्यांची भागीदारी असते. आठवा वेतन देण्याची राज्याची ऐपत नाही, तरी ते लागू करणार. कारण हीच नोकरशाही यांनी मतदानात फेरफार करण्यास सामील असते. शेतकरी सोडून सर्व घटकासाठी पैसे असतात शेतकऱ्यांसाठी मात्र तिजोरीत खडखडाट असतो.
📍 जाब विचारण्याची हिंमत ठेवा
एक महत्त्वाचा मुद्दा शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतला पाहिजे. आगोदर सहकार मंत्री बाबासाहेब चव्हाण आणि आता अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीरपणे म्हटले आहे, ‘आम्ही निवडून येण्यासाठी अशा कर्ज माफ करायच्या घोषणा करतो, पण शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडले पाहिजे’. म्हणजे ते शेतकऱ्यांना मूर्ख समजतात. आपल्या पापाची निर्लज्जपणे हे कबुली देत आहेत, याचे आश्चर्य वाटते. शेतकऱ्यांना खरंच शेती धंदा फायद्याचा करायचा असेल, तर त्यांनी अशा थापड्या नेत्यांना राजकारणातून बाहेर फेकले पाहिजे. त्यांच्या सभेत त्यांना याचा जाब विचारला पाहिजे. पुन्हा अशा थापा मारण्याची यांची हिंमत होणार नाही, अशी वागणूक यांना द्यावी लागेल. एखाद्या तरुणाने सभेत उभे राहून प्रश्न विचारला, तो योग्य असला तर सर्व उपस्थित शेतकऱ्यांनी त्याला साथ दिली पाहिजे, उत्तराचा आग्रह धरला पाहिजे. मुर्दाडपणा सोडला पाहिजे! आपल्यासाठी प्रामाणिकपणाने लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत निवडून दिले पाहिजे. हाच एक मार्ग आहे. नाही तर ‘लोकशाही’मध्ये सुद्धा काही घराण्यांची चौथी पिढी सत्तेत आहे, ती जनतेला लुटत आहे, हजारो कोटींची मालमत्ता व संपत्ती जमा केली आहे, याच्या जोरावर त्यांच्या पुढच्या पिढ्या आपल्या पुढच्या पिढ्यांना गुलाम करून ठेवतील, यात शंका नाही. शेतीत राबणाऱ्या तरुणांनी फक्त गर्दीत सामील होण्यापेक्षा आपल्या हिताचे धोरण काय असले पाहिजे, यासाठी संघटित होऊन लढा दिला पाहिजे. कर्जमाफी हा उपाय नाही, ‘कर्जमुक्तीचा’ पहिला टप्पा आहे. शेतमालाला रास्त भाव मिळवून परत कर्जाच्या जाळ्यात अडकणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण होणे म्हणजे कर्जमुक्ती, म्हणजे शेतकऱ्याची समृद्धी, ग्रामीण भागाचा विकास, देशाचा विकास. शेतकऱ्यांनी जाती धर्माच्या पगड्यातून मुक्त होऊन शेती आपला धर्म व शेतकरी आपली जात असा विचार केला तरच या गुलामीतून सुटका आहे.
कृषिसाधना....
