Cotton arrival MSP rate : कापसाची आवक सुरू, दर ‘एमएसपी’पेक्षा 1,300 रुपयांनी कमी
1 min read
Cotton arrival MSP rate : उत्तर भारतातील राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आणि गुजरातमध्ये नवीन कापूस (Cotton) बाजारात यायला सुरुवात झाली आहे. या चारही राज्यांमधील बाजारपेठेत राेज किमान 80 ते 90 लाख क्विंटल कापसाची आवक (Arrival) आहे. या राज्यांमध्ये सीसीआयने (CCI – Cotton Corporation of India) कापूस खरेदी केंद्र (Procurement Centre) अद्याप सुरू न केल्याने नवीन कापसाला प्रतिक्विंटल 6,000 ते 7,600 रुपये दराने विकला जात आहे. केंद्र सरकारने सन 2025-26 च्या विपणन हंगामासाठी लांब धाग्याच्या कापसाची किमान आधारभूत किंमत (MSP – Minimum Support Price) प्रतिक्विंटल 8,110 रुपये तर मध्यम लांब धाग्याच्या कापसासाठी प्रतिक्विंटल 7,710 रुपये जाहीर केली आहे. या एमएसपीचा विचार करता उत्तर भारतात कापसाला एमएसपीपेक्षा 510 ते 2,110 रुपये म्हणजेच सरासरी प्रतिक्विंटल 1,310 रुपये कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहेत.
♻️ सीसीआयची दिरंगाई
खरं तर सीसीआयने तातडीने देशभर खरेदी केंद्र सुरू करून एमएसपी दराने कापसाची खरेदी करणे अपेक्षित हाेते. मात्र, सीसीआयने अद्याप उत्तर व मध्य भारतात खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. त्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील कापूस एमएसपीपेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. किंबहुना; सीसीआय पर्यायाने केंद्र सरकार शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना कमी दरात कापूस विकावा, अशी परिस्थिती निर्माण करीत आहे. हीच स्थिती मध्य व दक्षिण भारतातही निर्माण करण्यात आली आहे. मुळात सीसीआयने कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची तयार पूर्ण केली नाही. त्यांनी पुरेसा अवधी असूनही खरेदी केंद्रांसाठी जिनिंग युनिट्सशी करार केलेले नाहीत. याचा आर्थिक फटका देशातील कापूस उत्पादकांना सहन करावा लागत आहे.
♻️ कापसाचे पेरणीक्षेत्र
2025-26 च्या खरीप हंगामात भारतातील एकूण कापसाचे पेरणी क्षेत्र अंदाजे 108.47 लाख हेक्टर होते, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 3 टक्क्यांनी कमी आहे. पेरणी हंगामाच्या शेवटी एकूण क्षेत्र सुमारे 109.64 लाख हेक्टर होते.
🔆 महाराष्ट्र :- 38.53 लाख हेक्टर
🔆 गुजरात :- 23.66 लाख हेक्टर.
🔆 तेलंगणा :- 18.51 लाख हेक्टर.
🔆 कर्नाटक :- 8.08 लाख हेक्टर.
🔆 मध्य प्रदेश :- 6.14 लाख हेक्टर.
🔆 राजस्थान :- 6.02 लाख हेक्टर (जुलैपर्यंत).
🔆 आंध्र प्रदेश :- 3.77 लाख हेक्टर.
🔆 हरियाणा :- 5.00 लाख हेक्टर.
🔆 पंजाब :- 3.00 लाख हेक्टर.
♻️ सीसीआयकडील कापसाचा साठा
सन 2024-25 कापूस विपणन हंगामात सीसीआयने देशभरातील 21 लाख शेतकऱ्यांकडून एकूण 100.16 लाख गाठी कापूस खरेदी केला हाेता. त्यासाठी 37,437 काेटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला हाेता. यातील बहुतांश कापूस सीसीआयने विकला असला तरी त्यांच्याकडे मागील हंगामातील कापसाचा साठा शिल्लक आहे. काही दिवसांपूर्वी 23 लाख गाठी कापसाचे साैदे करण्यात आले. मात्र, ग्राहकांनी त्या गाठींची अद्याप उचल केली नाही. सीसीआयकडे असलेल्या 13 लाख गाठी कापूस अजूनही विकला गेलेला नाही. नवीन कापसाची खरेदी सुरू करण्यापूर्वी सीसीआयला त्यांच्याकडे असलेला जुना कापूस विकणे गरजेचे आहे.
♻️ आयात शुल्क आणि दरातील चढ-उतार
केंद्र सरकारने 19 ऑगस्ट 2025 कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (Import duty) 30 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 या तीन महिन्यांसाठी रद्द केेला आहे. आयात शुल्क रद्द हाेताच 19 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2025 या काळात किमान 10 लाख गाठी कापूस आयातीचे साैदे करण्यात आले. 1 ऑक्टाेबर 2025 पासून नवीन कापूस वर्ष सुरू झाले. संपूर्ण ऑक्टाेबर महिन्यात पुन्हा 12 लाख गाठी कापूस आयातीचे साैदे करण्यात आले. सीसीआयने खरेदी केलेल्या कापसाचे दर 61,000 रुपये प्रति खंडी आहेत. याच काळात कापसाचे दर 51,000 ते 52,000 रुपये प्रति खंडीपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार सीसीआय त्यांच्याकडील कापसाच्या गाठी कमी दरात विकण्यास आणि नव्याने कापूस खरेदी करण्यास उत्सुक नाही.
♻️ कापूस खरेदी करण्यास विलंब का?
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आणि गुजरातमध्ये नवीन कापूस बाजारात यायला सुरुवात झाली असून, राेज 80,000 ते 90,000 गाठी कापसाची आवक आहे. सीसीआयने या राज्यांमध्ये एमएसपी दराने अद्याप खरेदी सुरू केलेली नाही. त्यामुळे या राज्यांमधील शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 6,500 ते 7,300 रुपये दराने व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागत आहे. जेव्हा की केंद्र सरकारने लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी प्रतिक्विंटल 8,110 रुपये जाहीर केली आहे. देशातील बहुतांश राज्यांमधील कापूस हा लांब धाग्याचाच (Long staple) असताे. कापूस खरेदी सुरू करण्यासाठी सीसीआयला आधी खासगी जिनिंग किरायाने घ्याव्या लागतात आणि त्यांच्या मालकांशी करार करावे लागतात. यासाठी सीसीआयने दाेन महिन्यांपूर्वीच निविदा काढल्या हाेत्या. सीसीआयच्या व्यवहारांचा आधीचा अनुभव विचारात घेता बहुतांश जिनिंग मालकांनी कापूस जिनिंगचे दर वाढविले आहेत. ते दर सीसीआयला मान्य नसल्याने करार करण्यास व कापूस खरेदी करण्यास विलंब हाेत आहे. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांकडून कमी दरात खरेदी केलेला कापूस सीसीआयला एमएसपी दरात विकण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. यात सीसीआयकडे शिल्लक असलेल्या मागील वर्षीच्या 25 लाख गाठी कापसाचा वापर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
♻️ उत्पादनाच्या आकड्यांबाबत घाेळ
सन 2025-26 च्या खरीप हंगामात देशभरातील कापसाचे पेरणीक्षेत्र सुमारे 10 लाख हेक्टरने घटले आहे. साेबतच बहुतांश राज्यांमधील कापसाच्या पिकाला अतिजाेरदार पाऊस, सततचे ढगाळ हवामान आणि राेग व किडींचा फटका बसला आहे. त्यामुळे यावर्षी कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला असून, तुलनेत कापसाचा एमएसपी दर कमी आहे. खुल्या बाजारात कापसाचे दर एमएसपीपेक्षाही कमी आहेत. सन 2013-14 च्या हंगामात देशात 398 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाले हाेते. सन 2024 – 25 च्या हंगामात देशात 306 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या कृषी व वस्त्राेद्याेग मंत्रालयाने केला असला तरी वास्तवात 332.35 लाख गाठी कापूस बाजारात आला आणि याच कापसाच्या जिनिंग मालकांनी गाठी तयार केल्या आहेत. कापूस उत्पादनाच्या आकड्यांचा हा घाेळ शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठला असून, हा प्रकार मुद्दाम केला जाताे.
♻️ उत्पादनात घट आणि आयातीची आग्रही मागणी
देशातील कापूस उद्याेगात कार्यरत असलेल्या उद्याेजकांच्या काही संस्था कापूस उत्पादनाची चुकीची आकडेवारी जाहीर करून देशात कापसाचे उत्पादन घटल्याचा दावा करीत बाजारात सायकाॅलाॅजिकल प्रेशर तयार करतात. याच चुकीच्या आकड्यांचा व प्रेशरचा वापर ते केंद्र सरकार दबाव निर्माण करण्यासाठी करतात. यात काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडिया ही संस्था आघाडीवर आहे. केंद्र सरकारने मागील व यावर्षी त्यांच्या दबावाला बळी पडून कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत रद्द केला आणि 30 सप्टेंबर 2025 पूर्वी अवघ्या दीड महिन्यात किमान 10 लाख गाठी व त्यानंतर ऑक्टाेबर 2025 मध्ये 12 लाख गाठी कापसाची आयात करून देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर पाडण्यात आले. शुल्क मुक्त काळात कापसाची आयात किमान 50 लाख गाठींवर पाेहाेचण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या कापसाचा खर्च प्रतिखंडी 61 हजार रुपयांच्या आसपास आहे. सरकारचा हा निर्णय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाेबतच जिनिंग उद्याेगालाही मारक ठरला आहे.
कृषिसाधना....
