Teachers quality-progress : शिक्षकांच्या खांद्यावर ‘गुणवत्ता-प्रगती’चे 42 किलोचे ओझे!
1 min read
Teachers quality-progress : शिक्षण (Education) विभागामध्ये दररोज सकाळी ‘नवीन काहीतरी’ करण्याची एक तीव्र ऊर्मी दिसते. या ऊर्मीतूनच नुकताच एक अत्यंत उत्स्फूर्त आणि क्रांतिकारी निर्णय जाहीर झालाय. तो म्हणजे, शिक्षकांसाठी तब्बल 42 विषयांवरील स्पर्धा. 42 हा आकडा पाहिल्यावर मनात विचार येतो की, शिक्षण खात्यातील हे सगळे साहेब नेमक्या कोणत्या ग्रहावरचे पाणी पितात? रोज सकाळी उठून, ‘आज शिक्षकांना (Teachers) आणखी कोणते नवीन काम देऊ या, ज्यामुळे त्यांची झोप उडेल?’ अशी निर्णय-बैठक तर होत नसेल?
सुरुवातीला गुणवत्तावृद्धी (Quality improvement) आणि कौशल्य विकास (Skill development) हे शब्द ऐकून आनंद झाला. आता आपले शिक्षक खऱ्या अर्थाने डिजिटल गुरू बनणार, संशोधक-वक्ता होणार, असा आशावाद मनात फुलला. परंतु, हा गुलाबी विचार एका क्षणात विरला, जेव्हा आठवले की याच शिक्षकांना सकाळी शाळेत येऊन पोषण आहाराचे हिशेब, जनगणना, मतदान नोंदणी आणि शासकीय अहवालांच्या फायलीही तपासाव्या लागतात. शिक्षकांच्या गुणवत्तेचे मंत्रालयीन मोजमाप होते. ‘वर्गात विद्यार्थी किती शिकला’ हे नाही, तर ‘शिक्षकाने किती स्पर्धांमध्ये भाग घेऊन किती प्रमाणपत्रांच्या फायली जमा केल्या,’ हेच ठरवले जाते.
आजचा शिक्षक हा ‘बहुआयामी’ नसून, ‘बहु-दडपणी’ बनला आहे. वर्गातील ‘पायथागोरसचे प्रमेय’ शिकविण्याऐवजी, त्याला ‘एम. एस. वर्ड’मध्ये निबंधाचा फॉन्ट कसा बदलायचा, ‘पॉवरपॉइंट’वर आकर्षक स्लाइड्स कशा बनवायच्या आणि ‘योग’ करताना परफेक्ट ‘सूर्य नमस्काराचा अँगल’ कसा साधायचा, यावर अधिक लक्ष द्यावे लागत आहे. सरकारचा हा संपूर्ण दृष्टिकोन म्हणजे, घरातील गळणारे छप्पर दुरुस्त करण्याऐवजी, छताला लागलेले जाळे किती आकर्षक दिसते, हे तपासण्यासारखे आहे. ग्रामीण शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, तुटकी बाके आणि पिण्याच्या पाण्याची वानवा, या ‘ज्वलंत समस्यां’कडे दुर्लक्ष करून, ‘हॅकेथॉन’ किंवा ‘डॉक्युमेंट्री निर्मिती’ यांसारख्या स्पर्धांचे ‘ग्लॅमरस लेप’ लावले जात आहेत. प्रश्न असा आहे, या 42 स्पर्धा जिंकून मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रांमुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता खरोखरच ‘42 पटीने’ वाढेल का? की, हे सारे उपक्रम केवळ उच्च स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या वार्षिक ‘प्रगती अहवालात’ आकर्षक आकडे भरण्यासाठी आहेत?
कधीकधी वाटते, मंत्रालयात बसलेले हे ‘कल्पक निर्णयकर्ते’ वास्तवापासून खूप दूर आहेत. त्यांचे ध्येय स्पष्ट आहे. उत्तम निर्णय घ्या जेणेकरून प्रेस रिलीजमध्ये ‘गुणवत्ता’ आणि ‘नवोन्मेष’ हे शब्द चमकावेत. शिक्षकांना व्यस्त ठेवा. जेणेकरून मूळ शैक्षणिक समस्यांवर प्रश्न विचारायला त्यांना वेळच मिळणार नाही. परिणाम ‘कागदोपत्री’ सिद्ध करा. प्रमाणपत्रांच्या ढिगाऱ्याने सिद्ध करा की ‘गुणवत्ता-क्रांती’ झाली आहे. पण, शिक्षणाचा खरा परिणाम कागदी आकडेवारीत नसतो. तो वर्गातल्या त्या क्षणात असतो, जेव्हा विद्यार्थ्याच्या डोळ्यात ज्ञान नावाचा दिवा लख्ख पेटतो. ही चमक आणण्यासाठी शिक्षकाला दडपण नव्हे, तर प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य आणि शांत वेळ हवा असतो. त्याला स्पर्धक नव्हे, तर मार्गदर्शक म्हणून सन्मान द्यायला हवा.
दोन दिवसांपूर्वी शाळा सुरू झाली आणि स्पर्धेत भाग घेण्याचा आदेश मिळाला. आज नावं मागितली आणि लगेच शनिवारी तालुकास्तर निवड स्पर्धा ठेवली आहे. प्रशासनाची किती घाई असते याची ही बोलकी गोष्ट! आपला आदेश आला की शिक्षक तयारच असतात, अशा मानसिकतेतून हे निर्णय घेतले जातात. गुणवत्तावृद्धीचा हा शासकीय सोहळा म्हणजे, जणू काही ‘डिजिटल’ प्रमाणपत्रे गोळा करण्याची एक चढाओढ आहे. 42 स्पर्धांमध्ये भाग घेऊन शिक्षकांना मिळणारे प्रत्येक प्रमाणपत्र, अधिकाऱ्यांच्या प्रगती अहवालात एक आकर्षक आकडेवारी भरण्याचे काम करेल. परंतु, या कागदोपत्री यशाच्या गर्दीत, खरा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. शिक्षकाच्या कपाटातील प्रमाणपत्रांचा ढिगारा आणि वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील ज्ञानाची चमक, या दोन गोष्टींमध्ये नेमका कोणता संबंध आहे?
सध्याचा शिक्षक हा पायथागोरसच्या प्रमेयापेक्षा पॉवरपॉइंटच्या स्लाइडवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. सरकारने आता हे कठोर वास्तव स्वीकारावे की, शिक्षकांना 42 स्पर्धांचे ‘ग्लॅमरस ओझे’ नको आहे. त्यांना फक्त एकच गोष्ट हवी आहे. शांततापूर्ण, निर्भेळ वेळ. अध्यापनासाठी लागणारा वेळ, प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनाचा ठाव घेण्यासाठी लागणारा निवांत क्षण आणि अभ्यासक्रमाबाहेर जाऊन प्रयोग करण्याचे स्वातंत्र्य. अतिरिक्त कागदपत्रांच्या आणि स्पर्धांच्या दडपणातून शिक्षकांना मुक्त करणे, हीच खरी ‘गुणवत्ता-क्रांती’ची पहिली पायरी ठरू शकेल. ‘कागदी घोडे’ न नाचवता, शिक्षकांना ‘मार्गदर्शक’ म्हणून सन्मान दिला, तरच शिक्षण व्यवस्थेचा हा कणा अनावश्यक ओझ्याखाली वाकणार नाही.
कृषिसाधना....
