Democracy & Movement : लोकशाही जिवंत आहे; आंदोलनातून उमटलेला आवाज
1 min read
Democracy & Movement : लोकशाही (Democracy) ही केवळ मतदानाचा दिवस (Voting Day) नाही, तर लोकांची मनोधारणा व्यक्त करण्याचा प्रत्येक क्षण हा लोकशाहीचा श्वास आहे. नुकत्याच झालेल्या मराठा आंदोलनाने (Maratha movement) पुन्हा एकदा हे सिद्ध करून दाखवले की, लोकशाही अजून जिवंत आहे, तिच्यातील आत्मा अजून धडधडतो आहे. कोण जिंकलं आणि कोण हरलं, हा प्रश्न गौण ठरतो; खरा मुद्दा असा होता की लाखो लोक रस्त्यावर उतरले, आपले विचार मांडले, आक्रोश व्यक्त केला आणि तरीही आंदोलनाची शिस्त व शांतता टिकवली. हे दृश्य बघताना मला स्वातंत्र्यपूर्व भारताची आठवण झाली.
त्या काळातही आंदोलने होत होती. इंग्रजांविरुद्ध सत्याग्रह, बहिष्कार, दांडीयात्रा यांना परवानगी घेताना जर गांधीजींना सांगितलं असतं, सहा ते नऊ आंदोलन, शनिवार, रविवार बंद. गांधीजींनी लोकांना अहिंसेच्या मार्गाने लढायला शिकवलं. परंतु तेव्हा विरोधक परकीय होते. इंग्रजांना आपली लोकशाही, आपले हक्क याची पर्वा नव्हती. त्यामुळे परवानग्या, अटी, संख्येवर मर्यादा घालणे हे स्वाभाविक होतं. पण आजच्या स्वतंत्र भारतात, जिथं सर्वोच्च न्यायालय लोकशाहीच्या शिखरावर आहे, तिथं आंदोलनावर परवानगीच्या अशा अटी घालण्यात येतात, हे थोडं हास्यास्पदच वाटतं. आंदोलनं केवळ मागण्यांसाठी नसतात, ती एक आरसा असतात. समाजाच्या, शासनाच्या आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा. मराठा आंदोलनानेही हा आरसा दाखवला. लाखो लोक जेव्हा शांतपणे रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्यांच्या हृदयातली वेदना समजून घेणं आवश्यक असतं. पण दुर्दैवाने, माध्यमांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे संदेश देत आंदोलनकर्त्यांना गुन्हेगार वाटावं अशी मानसिकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
मला हे पाहून खूप वाईट वाटलं. कारण हे तेच मराठे होते ज्यांनी याआधी गिनीज बुकमध्ये नोंद केलेली शांत मोर्चे काढले होते. एवढी मोठी लोकसंख्या, पण कुठलाही हिंसाचार नाही. ही जगाला आदर्श दाखवणारी गोष्ट होती. पण आपण खरा प्रश्न टाळत आहोत. आरक्षणाचा प्रश्न हा फक्त आरक्षण मिळालं किंवा नाही यापुरता मर्यादित नाही. त्याची पाळंमुळं आपल्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत आहेत. या सर्व आंदोलनामागचं मूळ हे आहे की शेतीवर जगणारा माणूस आज असुरक्षित झालाय.
स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांत राजकारण्यांनी जातिवाद पेटवून निवडणुका जिंकल्या. एकमेकांविरुद्ध जाती भिडवून स्वतःच्या खुर्च्या पक्क्या केल्या. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर त्यांनी मौन पाळलं. आज जर आपण गेल्या पाच वर्षांचा सरकारी डेटा पाहिला, तर लाखो कोटींचा माल शेतकऱ्यांनी एमएसपीपेक्षा कमी दराने विकला आहे. हा आकडा फक्त त्या पिकांचा आहे, ज्यांना एमएसपी जाहीर केलेला होता. पण खरी स्थिती याहूनही भयावह आहे. कारण बहुतांश पिकांना तर एमएसपी जाहीरच नाही. शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. घरात लग्नं होत नाहीत, तरुण मुलं बेरोजगारीने त्रस्त आहेत, कर्जात बुडून आत्महत्या करतात. आणि जेव्हा शेतकरी शांततेने आंदोलन करतो, तेव्हा त्याला गुन्हेगार ठरवलं जातं. ही आपल्या लोकशाहीची शोकांतिका आहे. लोकशाहीची खरी ताकद केवळ मतदान पेटीत नाही, तर आंदोलन करण्याच्या, आपलं मत मांडण्याच्या अधिकारात आहे. लोकशाही जिवंत आहे हे या आंदोलनातून अधोरेखित झालं. कारण अजूनही लोकांना विश्वास आहे की आवाज उठवला तर शासन ऐकेल. अजूनही लोकांना वाटतं की एकत्र येऊन आपण व्यवस्था बदलू शकतो.
आरक्षणाचा प्रश्न बाजूला ठेवला तरीही आपण पाहिलं पाहिजे की हे आंदोलन फक्त आरक्षणासाठीच नव्हतं. हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नाचं प्रतीक होतं. समाजाच्या आर्थिक पाया ढासळल्यावर आरक्षणासारखे प्रश्न भडकतात. समाजात असमानता, नाराजी, आक्रोश साचतो आणि तो रस्त्यावर उतरतो. आज आपल्याला हे मान्य करावं लागेल की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटात आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारची धोरणं अपुरी आहेत. जागतिक बाजारात किंमतींची उलथापालथ होते, आयात-निर्यात धोरणांत अस्थिरता असते, पण शेतकरी मात्र रोज आपल्या जमिनीवर घाम गाळतो आणि तोटा सोसतो.
लोकशाही म्हणजे फक्त सरकार चालवणं नाही, तर लोकांच्या आवाजाला महत्त्व देणं. आंदोलनातून जेव्हा लाखो लोक बाहेर पडतात, तेव्हा त्यांचं ऐकून घेणं ही लोकशाहीची खरी कसोटी असते. माध्यमं आणि न्यायव्यवस्था जर लोकांच्या आक्रोशाला गुन्हा मानतात, तर लोकशाही कमकुवत होते. पण या आंदोलनाने दाखवून दिलं की अजूनही लोकशाही मेली नाही, अजूनही लोक शिस्तीत, शांततेत आपले प्रश्न मांडू शकतात. माझ्या मते, आपण या आंदोलनाकडे विजय-पराजयाच्या चष्म्यातून पाहू नये. हे आंदोलन जिंकलं की हरलं, हा मुद्दा नाही. मुद्दा असा आहे की, लोकशाही जिवंत आहे. लोक अजूनही एकत्र येतात, आवाज उठवतात, समाजाचं भलं व्हावं म्हणून रस्त्यावर उतरतात. आणि मला या गोष्टीतून खूप आनंद झाला. कारण हे आंदोलन फक्त मराठा समाजाचं नव्हतं, तर भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्याचं प्रतीक होतं. जिथं लोकशाही टिकते, तिथं समाज टिकतो. आज आंदोलनातून आपल्याला दिसलेली शिस्त, शांतता, आक्रोश, वेदना हे सारे संदेश आपल्याला पुढच्या वाटचालीसाठी महत्त्वाचे आहेत.
आता प्रश्न आहे पुढे काय? आपण या आंदोलनाला केवळ मागणी पुरती घटना म्हणून विसरायचं का? की यामागच्या मूळ प्रश्नांचा विचार करून खरोखर धोरणं बदलायची? जर खरोखर समाजाच्या भल्यासाठी विचार करायचा असेल, तर सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे. आरक्षण हा उपाय नसून फक्त तात्पुरता मलमपट्टी आहे. खरी गरज आहे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी, शिक्षणात गुणवत्ता आणि रोजगारनिर्मितीची. हे आंदोलन आपल्याला जागं करून गेलं. आपण सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवायला हवं की लोकशाही म्हणजे जनतेचा आवाज. जोपर्यंत जनता आपलं दुःख सांगते, रस्त्यावर उतरते, तोपर्यंत लोकशाही जिवंत आहे. आणि हीच खरी आशा आहे.
🤝 ही मैत्री विचारांची
कृषिसाधना....
