Wheat procurement target : देशात 294.59 टन गव्हाची खरेदी, 332 लाख टनांचे लक्ष्य अशक्य!
1 min read
Wheat procurement target : चालू रब्बी विपणन हंगामात (सन 2025-26) गव्हाची (Wheat) किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे (एमएसपी दराने) (Minimum Support Price) सरकारी खरेदी (Procurement) लक्ष्यापेक्षा (Target) कमी असण्याची शक्यता आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (FCI – Food Corporation of India)च्या आकडेवारीनुसार, 18 मे 2025 पर्यंत गव्हाची सरकारी खरेदी 294.59 लाख टन करण्यात आली. काही राज्यांमध्ये गव्हाची खरेदी 30 जूनपर्यंत सुरू राहणार असली तरी, सरकारी खरेदीसाठी महत्त्वाची असलेली दोन राज्ये हरियाणा आणि पंजाबमध्ये खरेदी 15 मे पर्यंतच करायची होती. अशा परिस्थितीत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये 30 जूनपर्यंत गहू खरेदी कालावधी असल्याने त्याचे विशेष महत्त्व नाही. यामुळे एफसीआय अर्थात सरकार चालू हंगामात 332 लाख टन गहू खरेदीचे लक्ष्य साध्य करणे शक्य वाटत नाही. कारण, बहुतेक राज्यांमध्ये गव्हाचे बाजारभाव चालू हंगामासाठी निश्चित केलेल्या एमएसपी म्हणजेच 2,425 रुपये प्रतिक्विंटल पेक्षा अधिक आहे.
🔆 या हंगामात सर्वाधिक म्हणजे 119.32 लाख टन गहू पंजाबमध्ये खरेदी करण्यात आला. पंजाबमध्ये गहू खरेदीचे उद्दिष्ट्य 124 लाख टनांचे हाेते. एफसीआयला 15 मेपर्यंत 124 लाख टन गहू खरेदी करावयाचा हाेता.
🔆 गहू खरेदीत दुसऱ्या क्रमांकावर मध्य प्रदेश आहे. मध्य प्रदेशात 80 लाख टन गहू खरेदीचे लक्ष्य ठेवले असताना 77.75 लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला. उद्दिष्ट्य पूर्ण न झाल्याने मध्य प्रदेशात गव्हाच्या खरेदीला 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी तिथेही सरकारी खरेदीचा वेग मंदावला आहे.
🔆 तिसऱ्या क्रमांकावर हरयाणा आहे. हरयाणात गहू खरेदीचे उद्दिष्ट्य 75 लाख टनांचे ठेवले हाेते. एफसीआयला हा गहू 15 मेपर्यंत खरेदी करावयाचा हाेता. वास्तवात 70.81 लाख टन गव्हाची खरेदी करण्यात आली.
🔆 उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात माेठे गहू उत्पादन राज्य आहे. एफसीआयला या राज्यात 15 मेपर्यंत केद्र सरकारने 30 लाख टन आणि राज्य सरकारने 60 लाख टन असा असे एकूण 90 लाख टन गहू खरेदी करण्याचे लक्ष्य दिले हाेते. वास्तवात, 15 मेपर्यंत 9.99 लाख टन गहू खरेदी करण्यात आल्याने येथे 30 शासकीय गहू खरेदीला 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या राज्यात 30 जूनपर्यंत कमाल 11 लाख टन गहू खरेदी हाेण्याची शक्यता शेतमाल बाजार तज्ज्ञ व व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
🔆 राजस्थानमध्ये सरकारने 15 मेपर्यंत 20 लाख टन गहू खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट्य दिले असले तरी वास्तवात 16.46 लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला. उद्दिष्ट्यपूर्ती न झाल्याने रातस्थानमणध्येही सरकारी गहू खरेदीला 30 जून 2025 पर्यंत मुतदवाढ देण्यात आली आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये गव्हाची खरेदी खूपच कमी झाली आहे. ज्या राज्यांमध्ये खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यापैकी दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर आणि महाराष्ट्रात खरेदी झालेली नाही. कारण या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी सरकारला गहू दिला नाही.
♻️ गव्हाला बाेनस
यावर्षी अनुकूल हवामानामुळे देशातील बहुतांश गहू उत्पादक राज्यांमध्ये गव्हाचे चांगले उत्पादन झाले आहे. मध्य प्रदेशने गहू खरेदीवर प्रतिक्विंटल 175 रुपये तर राजस्थानमध्ये प्रतिक्विंटल 150 रुपये बोनस (Bonus) दिला आहे. अशा परिस्थितीत खासगी व्यावसायिक आणि कंपन्यांनी उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये माेठ्या प्रमाणात एमएसपीपेक्षा अधिक दराने गव्हाची खरेदी केली आहे. उत्तर प्रदेशात वधारलेले गव्हाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी तेथील राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांना कारवाई करण्याच्या धमक्या दिल्या हाेत्या.
♻️ उत्तर प्रदेश व राजस्थान सरकारचे कारस्थान
उत्तर प्रदेश सरकारने गव्हाला प्रतिक्विंटल 175 रुपये बाेनस जाहीर केल्यानंतर तेथील गव्हाचे सरकारी दर 2,600 रुपये प्रतिक्विंटलवर पाेहाेचले. तरीही तेथील शेतकरी एफसीआयला म्हणजेच सरकारला गहू विकण्याऐवजी व्यापाऱ्यांना आणि व्यापारी खासगी कंपन्यांना गहू विकण्यास प्राधान्य देत आहेत. शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना गहू विकू नये, यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने आधी व्यापाऱ्यांना चढ्या दराने गव्हाची खरेदी करू नये, अशी सूचना करीत कारवाई करण्याची अप्रत्यक्ष धमकी दिली. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात गव्हाचे दर दबावात आले. त्यानंतर पुन्हा तेजी यायला सुरुवात हाेताच राज्य सरकारने खासगी कंपन्यांच्या रेल्वे रॅकवर अप्रत्यक्ष बंदी घातली. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना त्यांची खरेदी केलेल्या गव्हाची ट्रकद्वारे वाहतूक करावी लागत आहे. त्यात अधिक खर्च हाेत असल्याने व्यापाऱ्यांनी चढ्या दराने गव्हाची खरेदी केली नाही. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला असून, राज्य सरकारने तेथील शेतकऱ्यांचे प्रतिक्विंटल 125 ते 150 रुपयांचे नुकसान केले आहे. राजस्थानमध्येही भाजपचे सरकार आहे. तिथे राज्य सरकारने गव्हाला प्रतिक्विंटल 150 रुपये बाेनस जाहीर केला. सरकार बाेनसची रक्कम देण्यास दिरंगाई करीत असल्याने शेतकऱ्यांनी एमएसपीपेक्षा अधिक दराने व्यापाऱ्यांना गहू विकणे पसंत केले.
कृषिसाधना....
