Options to cotton crop : शेतकरी शाेधताहेत कापसाच्या पिकाला पर्याय
1 min read
Options to cotton crop : गेल्या दशकात भारतीय कापसाच्या (cotton crop) बाबतीत जे काही घडत आहे, त्याची कल्पना सरकार दरबारी नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु वाढता उत्पादन खर्च, कमी झालेली उत्पादकता (Productivity) आणि मिळणारा भाव (Price) या सोबतच देशांतर्गत धोरणात्मक पांगळेपणा आणि अकार्यक्षमतेमुळे आज कापसाची जी दशा झाली आहे, त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
🔆 यांत्रिकीकरणाचा अभाव
गेल्या दशकांमध्ये कापूस लागवडीचा खर्च (C2) 51 हजार रुपयांवरून 93 हजार रुपये प्रतिहेक्टर पर्यंत पोहोचला आहे. एक क्विंटल कापूस उत्पादनाला सन 2010-11 मध्ये जर 2,450 रुपये खर्च लागत असतील ते आता दुप्पट झाले आहे. त्यात मजुरीचा खर्च जो उत्पादन खर्चाच्या फक्त 22 टक्के होता तो आता 45 टक्क्यांवर गेला आहे. कापूस शेतीत यांत्रिकीकरणाचा अभावी आहे. लागवड ते वेचणीसाठी मजूर मिळत नाहीत, ही बाब त्रासदायक आहे. ज्याप्रमाणात कापसाच्या किमान मूल्यामध्ये वाढ अपेक्षित होती ती न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही शिल्लक राहत नाही. त्यासोबत आपण जर उत्पादन आणि उत्पादकता यांची आकडेवारी पाहिली तर कापसाच्या आजच्या स्थितीचे चित्रण लक्षात येईल.
🔆 उत्पादनात वाढ
सन 2002-03 आणि 2013-14 दरम्यान भारतीय कापसाचे उत्पादन जवळपास तिप्पट होऊन 116 लाख गाठींवरून (1 गाठ 170 किलो रुई) 398 लाख गाठी अशी मजल केवळ एका बीटी तंत्रज्ञानामुळे गाठता आली. तसेच 10 वर्षांपूर्वी भारत एक मुख्य कापूस निर्यात करणारा देश म्हणून जगामध्ये प्रसिद्ध झाला. सर्वसाधारण त्यावेळी आपण 130 लाख गाठी निर्यात केल्या गेल्या. याच काळात आपली प्रतिहेक्टरी उत्पादकता जवळपास 566 किलो रुईपर्यंत वाढली. याचा परिणाम हळूहळू कापसाचे क्षेत्र जे साधारण 80 लाख हेक्टरवर असे ते बीटी कापसाच्या तंत्रज्ञानामुळे वाढून 135 लाख हेक्टरपर्यंत वाढल्या गेले.
🔆 बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढला
भारतीय कापसाच्या समस्या सन 2017-18 पासून वाढत गेल्या, याचे प्रमुख कारण म्हणजे बीटी कापसामध्ये लागवडीचे सूत्र पाळल्या गेले नाही. त्याचा परिणाम कापसातील गुलाबी बोंडअळीला असलेली प्रतिकारशक्ती कमी झाली. त्यामुळे या बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत गेला. गुलाबी बोंडअळीमुळे महाराष्ट्र, गुजरात व तेलंगणा या प्रमुख राज्यांमध्ये कापसाचे उत्पादन घटले. पुढे 2021-22 नंतर या बोंडअळीने उत्तर भारतात प्रवेश केला आणि सोबत ‘लिफकर्ल व्हायरस’सह कापसाची उत्पादकता, पाण्याची सोय असताना सुद्धा निच्चांकावर आणली.

🔆 जिनिंग उद्योगाला फटका
आकडेवारीवर नजर टाकली असता असे दिसले की, 2024 मध्ये पंजाबमध्ये कापूस लागवडी खालील क्षेत्र 8 लाख हेक्टरवरून एक लाख हेक्टरपर्यंत घटले आहे. जिनिंग उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे, पंजाबमध्ये मागील वर्षात 422 जिनिंग युनिट्सपैकी फक्त 22 जिनिंग उद्योग कार्यरत आहेत. हीच परिस्थिती महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये येण्यास वेळ लागणार नाही. मागील वर्षी भारताचे कापूस उत्पादन 295 लाख गाठी होण्याचा अंदाज वर्तविला आहे. हे गेल्या दशकातले सर्वात कमी उत्पादन आहे.
🔆 पहिली धवलक्रांती
दशकभरापूर्वी मोठा निर्यातदार असणारा भारत आज अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ब्राझिलियन कापसाच्या वर्चस्वाने दबून गेला आहे. आपण 2013-14 मध्ये वर्चस्व कसे गाठले व आता आपण एक आयातदार देश कसा बनलो याचे उत्तर तंत्रज्ञानामध्ये आहे. याचा अभ्यास केला असता असे दिसून आले आहे की, स्वातंत्र प्राप्तीनंतर ज्या ज्या वेळी तंत्रज्ञानाची जोड कापूस उत्पादनाला दिल्या गेली त्या त्या वेळी उत्पादनामध्ये भरीव वाढ झाली आहे. स्वातंत्र प्राप्तीनंतर शास्त्रज्ञांनी देशी कापूस सोबत अमेरिकन कापसाची लागवड सुरू केली. नंतर डॉ. सी. टी. पटेल यांनी 1970 मध्ये व्यावसायिक लागवडीसाठी जगातला पहिला संकरित कापूस ‘एच-4’ विकसित केला. याचा परिणाम कापूस उत्पादकता वाढली. पुढे याच तंत्रज्ञानाने भारतामध्ये वरलक्ष्मी, डीसीएच-32 यासारखे आंतरजातीय वाणे विकसित करून कापसाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधार केला. ही भारतातील कापसाची पहिली धवलक्रांती म्हणता येईल.
🔆 दुसरी धवलक्रांती
नवीन तंत्रज्ञान आणि प्रजनन विज्ञानातील उपक्रमांसाठी खुलेपणाच्या या परंपरेमुळे भारतात आनुवंशिकरीत्या सुधारित (जीएम) बीटी संकरित कापसाचे व्यापारीकरण शक्य झाले आहे. सन 2002 मध्ये भारतात प्रथमच स्व. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना बीटी कापसाला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर चार वर्षांनी दुसऱ्या पिढीच्या बोलगार्ड-2 तंत्रज्ञानावर आधारित जीएम हायब्रीड्सने कापसाचे अमेरिकन बोंडअळीपासून संरक्षण देण्यासाठी दोन बीटी जनुकाचा वापर केला. पुढच्या दशकामध्ये 95 टक्के कापसाचे क्षेत्र या बोलगार्ड-2 कापसाने व्यापले गेले. जर हायब्रीड तंत्रज्ञानाने राष्ट्रीय सरासरी उत्पादकता 127 किलो वरून 302 किलो प्रतिहेक्टर पर्यंत दुप्पट गेले तर, बोलगार्ड तंत्रज्ञानाने 2013-14 पर्यंत ते जास्त वाढवून 566 किलो रुई प्रतिहेक्टर पर्यंत नेले. (तक्ता पहा). ही भारतीय कापसाची दुसरी धवलक्रांती होय.
🔆 पेरणीक्षेत्र घटण्याची शक्यता
त्यानंतर मात्र उत्पादन आणि उत्पादकता ह्यामध्ये सतत घसरण होत गेली. यावर्षी त्याचा निच्चांक पाहावयास मिळाला. शेतकरी यावर्षी कापसाला दुसऱ्या पिकांचा पर्याय (Options) शोधत आहेत. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतीमध्ये तुरीला प्राधान्य मिळेल असे वाटते. जिथे पाण्याची सोय आहे तेथे मका हे पीक शेतकऱ्यांना फायद्याचे वाटते. कापसाच्या तुलनेत ह्या दोन्ही पिकांचा उत्पादन खर्च कमी असल्याने शेतकरी या पिकांकडे वळतील असे वाटते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कापसाचे क्षेत्र 15 ते 20 टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जाते.