FCI wheat procurement : ‘एफसीआय’ने केला 142.13 लाख टन गहू खरेदी
1 min read
FCI wheat procurement : सन 2025-26 च्या रब्बी विपणन हंगामात केंद्र सरकार (Central Govt)ने एफसीआय (Food Corporation of India)च्या माध्यमातून किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे (एमएसपी – Minimum Support Price) उत्तर भारतात गव्हाची खरेदी सुरू केली आहे. एफसीआयने 21 एप्रिल 2025 पर्यंत 142.13 लाख टन गहू खरेदी (wheat procurement) केला. मागील वर्षी म्हणजे सन 2024-25 च्या हंगामात 21 एप्रिल 2024 पर्यंत एफसीआयने 87.76 लाख टन गहू खरेदी केला हाेता.
♻️ 300 लाख टन गहू खरेदीची शक्यता
तीन वर्षांपूर्वी 2022-23 च्या रब्बी हंगामात गव्हाचे उत्पादन कमी झाल्याने त्याचा सरकारी गहू खरेदीवर परिणाम झाला हाेता. परिणामी, गव्हाचे दर वाढण्याची शक्यता निर्माण हाेताच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना या परिस्थितीचा फायदा मिळू दिला नाही. चालू हंगामात देशभरात गव्हाचे चांगले उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे एफसीआयने 21 एप्रिल 2025 पर्यंत 142.13 लाख टनांपेक्षा आधिक गव्हाची खरेदी केली आहे. केंद्र सरकारने सन 2024-25 च्या रब्बी हंगामात एकूण 266 लाख टन गहू खरेदी केला हाेता. चालू हंगामात ही खरेदी 300 लाख टनांवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
♻️ उत्पादनात वाढ
चालू हंगामात गव्हाचे पेरणीक्षेत्र (Sowing area) तुलनेत वाढले असून, केंद्र सरकारने गव्हाच्या एमएसपीमध्ये प्रतिक्विंटल 150 रुपयांनी वाढ केली. सन 2024-25 च्या हंगामात गव्हाची एमएसपी प्रतिक्विंटल 2,275 रुपये जाहीर केली हाेती तर 2025-26 च्या हंगामासाठी 2,425 रुपये जाहीर केली आहे. त्यामुळे उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांची गव्हाचे पेरणीक्षेत्र वाढविले.सन 2024-25 च्या हंगामात देशात 320 लाख हेक्टरमध्ये गव्हाची पेरणी करण्यात आली हाेती तर चालू हंगामात हे क्षेत्र 330.80 लाख हेक्टर हाेते. अनुकूल हवामानामुळे उत्पादनही चांगले झाले. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान सरकारने गव्हाला बोनस जाहीर केल्याने या दाेन्ही राज्यांमध्ये गव्हाच्या पेरणीक्षेत्रात वाढ झाली.
♻️ हरयाणा आघाडीवर
एफसीआयने चालू हंगामात हरयाणामध्ये 21 एप्रिल 2025 पर्यंत सर्वाधिक म्हणजे 50.36 लाख टन गव्हाची खरेदी केली. गेल्या हंगामात 21 एप्रिल 2024 पर्यंत हरयाणात 43.53 लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला हाेता. गव्हाच्या खरेदीत मध्य प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मध्य प्रदेशात 49.55 लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला. मागील वर्षी तेथे 26.74 लाख टन गहू खरेदी केला होता. तिसऱ्या क्रमांकावर पंजाब असून, तिथे 21 एप्रिलपर्यंत 29.93 लाख टन गहू खरेदी केला. मागील पंजाबमध्ये या तारखेपर्यंत फक्त 12.37 लाख टन गहू खरेदी केला होता. राजस्थानमध्ये आतापर्यंत 7.30 लाख टन गहू खरेदी केला असून, मागील वर्षी केवळ 1.72 लाख टन गहू खरेदी केला होता. यावर्षी गव्हाचे सर्वाधिक पेरणीक्षेत्र उत्तर प्रदेशत हाेते. गहू खरेदीत मात्र उत्तर प्रदेश पाचव्या स्थानावर आहे. तिथे 21 एप्रिलपर्यंत 4.85 लाख टन गव्हाची खरेदी करण्यात आली. सन 2024-25 च्या हंगामात याच तारखेपर्यंत 3.33 लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला हाेता. बिहारमध्ये 8,928 टन, गुजरातमध्ये 2,456 टन आणि हिमाचल प्रदेशात 449 टन गहू खरेदी करण्यात आला. दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत गव्हाच्या खरेदीला एफसीआयने खरेदी केली नाही.
♻️ गव्हाचा साठा
केंद्र सरकारकडे 1 एप्रिल 2025 पर्यंत 117.94 लाख टन गव्हाचा साठा (Wheat stock) होता. 1 एप्रिल 2024 राेजी सरकारकडे 75.02 लाख टन गव्हाचा साठा हाेता. हा सन 2017 नंतरचा सर्वात कमी साठा हाेय. 1 एप्रिल 2023 रोजी हा साठा 83.45 लाख टन एवढा होता.
♻️ दर पाडण्याचे कारस्थान सुरूच
फेब्रुवारी व मार्च 2022 मध्ये तापमानात अचानक वाढ झाल्याने त्याचा गव्हाचे पीक आणि उत्पादनावर विपरित परिणाम झाला हाेता. देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर वाढायला सुरुवात हाेताच केंद्र सरकारने गव्हावर पहिल्यांदा स्टाॅक लिमिट (Stock Limit) लावले आणि नंतर गव्हाची निर्यातबंदी (Export ban) केली. त्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दरवाढीचा फायदा मिळू दिला नाही. सन 2022-23 च्या हंगामात गव्हाची सरकारी खरेदी 187 लाख टनांपर्यंत घसरली होती. यावर्षी गव्हाचे उत्पादन चांगले असूनही देशांतर्गत बाजारात मिल क्वाॅलिटीच्या (Mill Quality) गव्हाचे दर 3,000 रुपये प्रतिक्विंटल पर्यंत चढले हाेते. त्यातच उत्तर प्रदेशमध्ये राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांना एमएसपीपेक्षा अधिक दराने गव्हाची खरेदी करू नये, अशा सूचना देत कारवाई करण्याचा इशारा दिला हाेता. त्यामुळे गव्हाचे दर पुन्हा 2,425 रुपयांपर्यंत खाली येत स्थिरावले. याचा परिणाम नाॅन मिल क्वाॅलिटी (Non Mill Quality) गव्हाच्या दरावर झाला. उत्पादन खर्च विचारात घेता उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांना एमएसपी दराने गहू विकणे परवडत असले तरी मध्य व दक्षिण भारतातील शेतकऱ्यांनी या दराने सरकारला किंवा व्यापाऱ्यांना गहू विकला तर त्यांना नुकसान सहन करावे लागते.
कृषिसाधना....
