PM Crop Insurance : पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील हवा मुख्यमंत्र्यांनी काढली?

PM Crop Insurance : अतिशय गाजावाजा करत राष्ट्रीय पीक विमा योजनेचे रुपांतर 2016 साली पंतप्रधान पीक विमा योजनेत (Prime Minister Crop Insurance Scheme) करण्यात आले. ज्या पंतप्रधान पीक विमा (Crop Insurance) योजनेत दस्तूरखुद्द देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी हवा भरली, तीच हवा काढण्याचे काम त्यांचे लाडके मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) आणि त्यांची टीम महाराष्ट्रात करत आहे, हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव. येणाऱ्या खरीप हंगाम 2025 पासून पंतप्रधान पीक विमा योजनेत केलेल्या प्रस्तावित बदलानुसार आता या योजनेत ‘राम’ उरला नाही, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

✅ पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा आत्मा हरवतोय
प्रस्तावित बदलानुसार पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा आत्मा हरवतोय. एक रुपयात पीक विमा योजना बंद हा शब्दप्रयोग करून योजनेतील जो मूळ गाभा बदलल्या जात आहे, तो लपवून ठेवण्याचे षडयंत्र मुख्यमंत्री आणि त्यांचे दोन उपमुख्यमंत्री यांची टीम करत आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू केल्यामुळे पीक विमा योजनेत फार मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत आहेत, असा गाजावाजा राज्य सरकारकडून केला जात आहे. मुळात एक रुपयात पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांची मागणी नव्हती. ती निवडणूक पूर्व राज्यकर्त्यांची अपरिहार्यता होती. महाराष्ट्र सरकारने एका बाजूला ‘एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करणे’ ही घोषणा करणे आणि दुसऱ्या बाजूला ‘लाडकी बहिणी योजना बंद होणार नाही’ अशी वारंवार घोषणा करणे हे लक्षात घेतल्यास राज्य सरकार लाडक्या बहिणीला वाचवण्यासाठी नावडत्या शेतकऱ्यांचा बळी देत आहे हे स्पष्ट होते. खरीप हंगाम 2023 पासून महाराष्ट्र सरकारने पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी केवळ एक रुपया आकारण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर शेतकरी हिस्स्याचा भार राज्य सरकारवर आला, त्यामुळे शेतकऱ्यांची संख्या वाढून 2022 मध्ये 687 कोटी रुपये असणारा शेतकरी हप्ता 2023 मध्ये 2.42 कोटी रुपये झाला व 1,998 कोटी रुपये असणारा राज्य सरकारचा हप्ता 6,053 कोटी रुपये म्हणजेच साधारणपणे तीन पट वाढला. हा राज्य सरकार वरील वाढीव भार त्यांना लाडक्या बहिणीमुळे असह्य होत आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करणे यामागे वर नमूद केलेले कारण आहेच, पण याशिवाय अन्यकारणाचा सुद्धा उहापोह करणे गरजेचे आहे.

✅ पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा मुळ गाभा
पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण हा पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा मूळ गाभा आहे. यानुसार पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत विविध जोखमीच्या बाबी अंतर्गत शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळते.
🔆 प्रतिकूल हवामान घटकांमुळे पेरणी न होणे
🔆 हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान
🔆 काढणी पश्चात नुकसान
🔆 स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती
या चार जोखमीच्या बाबींचा ऍड ऑन कव्हर म्हणून स्वीकार करण्यात आलेला आहे. खरीप व रब्बी हंगामात पिकांना अनुक्रमे दोन टक्के, दीड टक्के व पाच टक्के असा विमा हप्ता दर ऐवजी खरीप हंगाम 2023 पासून एक रुपयात पीक विमा आणि सोबतच पीक विमा योजना राबवणाऱ्या कंपन्यांचा नफा मर्यादित करण्यासाठी 80:110 हे कप ॲण्ड कॅप मॉडेल स्वीकारण्यात आले. त्यानुसार कंपन्यासाठी नफा व जोखीम यांचे प्रमाण 20:30 असे होते.

प्रस्तावित बदलानुसार ऍड ऑन कव्हर असणाऱ्या चार जोखमीच्या बाबी काढून केवळ पीक कापणी प्रयोग आधारित विमा योजना खरीप 2025 हंगामापासून राबवावी यात सोयाबीन (Soybeans), भात (धान-Paddy), कापूस (Cotton) व गहू (Wheat) पिकांसाठी 50 टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन व 50 टक्के उत्पादन पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असेल. एक रुपयात पीक विमा ऐवजी केंद्र शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे खरीप, रब्बी आणि नगदी हंगामातील पिकांना अनुक्रमे दोन टक्के, दीड टक्के व पाच टक्के असा निर्धारित केलेला नियमित विमा हप्ता दर शेतकऱ्यांसाठी ठेवावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

✅ प्रस्तावित बदलानुसार राज्य सरकार तुपाशी शेतकरी उपाशी
एक रुपयात पीक विमा योजना बंद केल्यामुळे राज्य सरकार वरील शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याचा पीक विमा हप्त्याचा भार कमी होईल, शिवाय शेतकऱ्यांचा पीक विमा योजनेत सहभाग कमी होऊन राज्य सरकारला स्वतःच्या हिस्स्याचा पीक विमा अनुदान हप्ता कमी द्यावा लागेल.

चार जोखमीच्या बाबी अंतर्गत द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान भरपाईच्या तुलनेत खूप अधिक आहे. खरीप व रब्बी हंगाम 2016 ते 2023 पर्यंत शेतकरी 4,009 कोटी रुपये, राज्य सरकार 20,935 कोटी रुपये व केंद्र सरकार 18,521 कोटी रुपये यांचा एकूण पीक विमा हप्ता 43,465 कोटी रुपये तर विविध बाबी अंतर्गत देण्यात आलेली एकूण नुकसान भरपाई 32,500 कोटी रुपये आहे. एकूण नुकसान भरपाई पैकी रद्द करण्यात येणाऱ्या चार जोखमीच्या बाबी अंतर्गत मिळणारी नुकसान भरपाई ही 40 टक्के म्हणजेच 12,898 कोटी रुपये तर पीक कापणी प्रयोग आधारित नुकसान भरपाई 60 टक्के म्हणजेच 19,599 कोटी रुपये आहे. एकूण नुकसान भरपाई रकमेचा विचार करता खरीप खरीप व रब्बी हंगाम 2022 मध्ये रद्द करण्यात येणाऱ्या जोखमीच्या चार बाबी अंतर्गत 3,585 कोटी रुपये (अर्थात एकूण नुकसान भरपाईच्या 84 टक्के) तर पीक कापणी प्रयोग आधारीत 2022 मध्ये 656 कोटी रुपये (अर्थात एकूण नुकसान भरपाईच्या 16 टक्के) एवढी नुकसान भरपाई देण्यात आली. एकूण नुकसान भरपाई रकमेच्या तुलनेत रद्द करण्यात येणाऱ्या चार जोखमीच्या बाबी अंतर्गत देण्यात येणारी नुकसान भरपाई व पीक कापणी प्रयोग आधारित देण्यात येणारे नुकसान भरपाई यांची तुलना केल्यास प्रस्तावित बदल राज्य सरकारला का हवे आहेत हे लक्षात येईल.

80:110 कप ॲण्ड कॅप मॉडेल नुसार एकूण जमा विमा हप्त्यापैकी 20 टक्के नफा कंपन्यांसाठी तर उर्वरित 80 टक्के रकमेतून नुकसान भरपाई वजा जाता शिल्लक रक्कम राज्य सरकारकडे जमा करण्यात येईल. ही बाब लक्षात घेतल्यास खरीप व रब्बी हंगाम 2022 चा विचार करता राज्य सरकारला बदल का हवेत ही बाब अधिक स्पष्ट होईल. प्रस्तावित बदलानुसार वर्ष 2022 मध्ये शेतकरी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांचा मिळून एकूण 4,682 कोटी रुपये विमा हप्ता आहे, त्यापैकी 20 टक्के रक्कम 936 कोटी रुपये पीक विमा कंपन्यासाठी व उर्वरित 80 टक्के रक्कम 3,745 कोटी रुपये यातून पीक कापणी प्रयोग आधारित 656 कोटी रुपये नुकसान भरपाई दिल्यानंतर शिल्लक राहणारी 3,089 कोटी रुपये रक्कम राज्य सरकारला मिळाली असती. वर्ष 2022 मध्ये राज्य सरकारने दिलेला एकूण विमा अनुदान हप्ता 1,998 कोटी रुपये आहे. 2022 मध्ये राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत गुंतवलेल्या 1,998 कोटी रुपयांवर 3,089 रुपये अर्थात 54.55% (1,090 कोटी रुपये) परतावा मिळाला असता. कंपन्यांना केवळ 20 टक्के नफ्यावर मर्यादित करून आता पंतप्रधान पीक विमा योजनेत नफ्याचा मलिदा खाण्यासाठी राज्य सरकार योजनेत बदल करत आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.

✅ शेतकऱ्यांना प्रस्तावित बदल अमान्य
शेतमालाचे बाजारभाव एमएसपीपेक्षा कमी असल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यात उत्पादन खर्चाला संरक्षण देणाऱ्या पीक विमा योजनेतील बदल शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणार आहेत, केवळ एवढेच नव्हे तर पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा एक मूळ उद्देश ‘अन्नसुरक्षा’ हा सुद्धा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. शेतकरी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या बाबतीत पुरेसा साक्षर झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रस्तावित बदलास आपापल्या स्तरावर विरोध करत आहे. आता गरज आहे ती संघटितपणे लढाई करण्याची आणि राज्य सरकारचा शेतकरी विरोधी मनसुबा हाणून पाडण्याची.
✳️ जय जवान जय किसान.

कृषिसाधना....

हेमचंद्र शिंदे

शेतीविषयाचे अभ्यासक
रावराजूर, जिल्हा परभणी.
संपर्क :- 9011592565
मेल :- hemchandrashinde68@gmail.com

See author's posts