Farmers’ black day : 18 जून – शेतकरी पारतंत्र्य दिन
1 min read
Farmers’ black day : 18 जून 1951 रोजी पहिली घटनादुरुस्ती (बिघाड) करण्यात आली. अनुच्छेद 31 (ए) व (बी) मध्ये संशोधन करून 1) संविधानात नसलेले परिशिष्ट-9 (अनुसूची-9) जोडण्यात आले. 2) या परिशिष्टात टाकण्यात आलेल्या कायद्यांच्या विरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. 3) मूलभूत अधिकारांचा संकोच करणाऱ्या कायद्यांविरुद्ध सुद्धा न्यायालयांना निवाडा करण्यास मज्जाव करण्यात आला. अशी तरतूद अनुच्छेद 31 (ए) व (बी) मध्ये समाविष्ट करण्यात आली.
🔆 या घटनांदुरुस्तीचा शेतकऱ्यांशी संबंध काय?
आज परिशिष्ट 9 मध्ये एकूण 284 कायदे आहेत, त्यापैकी सुमारे 250 कायदे हे थेट शेती व शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. हा योगायोग नाही. शेतकऱ्यांना गुलाम करण्यासाठी या घटना (बिघाड) दुरुस्तीचा वापर करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेले कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग), आवश्यक वस्तू व जमीन अधिग्रहण हे संविधान विरोधी कायदे या परिशिष्टात टाकल्यामुळे रद्द होऊ शकले नाहीत. त्यांचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. वरील कायदे हे विषारी साप आहेत व परिशिष्ट 9 हे विषारी सापांना संरक्षण देणारे वारूळ आहे.
🔆 या घटना (बिघाड) दुरुस्तीला कोणी विरोध केला नाही काय?
ही घटना दुरुस्ती (बिघाड) झाली तेव्हा हंगामी सरकार होते. तोपर्यंत पहिली निवडणूक झालेली नव्हती. या हंगामी सरकारला घटनादुरुस्ती करण्याचा कायदेशीर अधिकार होता. मुद्दा नैतिकतेचा आहे. पहिली निवडणूक सहा महिन्यांनी होणार होती, पण तत्कालीन सरकारने वाट पाहिली नाही. घाई करून ही दुरुस्ती केली. आपल्याच देशात संविधान लागू झाल्यानंतर अवघ्या दीडच वर्षात पहिली घटना दुरुस्ती झाली. जमीनदारी संपुष्टात आणणे व आरक्षणाला सुरक्षित करणारे कायदे आवश्यक आहेत, असे त्याकाळी सांगण्यात आले होते. त्या काळाची ती गरज वेगळ्या मार्गाने पूर्ण करता आली असती. त्यासाठी संविधानात कायमची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज नव्हती. या घटना बिघाडामुळे न्यायालयाची स्वायत्तता मर्यादित झाली. त्यामुळे संवैधानिक संतुलन बिघडले. या घटना दुरुस्तीने लोकशाहीचा पाया डळमळीत केला. शेतीक्षेत्र देशांतर्गत गुलाम वसाहत बनले. या दुरुस्तीने संविधान उलटे केले अशी टीका काही घटनातज्ज्ञांनी केली आहे. पण कोणत्याच पक्षाच्या सरकारने परिशिष्ट-9 चा पुनर्विचार केला नाही. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांना गुलाम करणारी व्यवस्था या सर्व सरकारांना हवी होती. म्हणजेच आमच्या देशातील सर्व पक्षांचे हात शेतकऱ्यांच्या रक्ताने माखले आहेत.
🔆 सगळेच सत्ताधारी स्वातंत्र्याचे मारेकरी
नकाशात आज दिसतो तसा संपूर्ण भारत देश इंग्रज येण्याआधी कधीच नव्हता. इंग्रजांच्या काळात पहिल्यांदा सर्वांसाठी सारखा भारतीय दंड संहिता हा कायदा अस्तित्वात आला. इंग्रज गेल्यानंतर पाहिले संविधान आले. इंग्रज गेले तेव्हा भारतात चार दोन नव्हे, पाचशेहुन अधिक संस्थाने होती. त्यांचा कारभार, मनमर्जी चालायचा. राजाचा आदेश हाच कायदा असायचा! ही मोठी अनागोंदी भारतीय संविधानाने संपवली. एकत्र राहण्याची देश भावना महात्मा गांधींनी निर्माण केली. संविधानाने देशाचा राज्यकारभार सुसूत्र चालावा, यासाठी रचना केली व भारतीय नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार (स्वातंत्र्य) सुरक्षित राहील याची हमी दिली. मी ही मोठी ऐतिहासिक घटना मानतो. मी मानतो की, भारताच्या मूळ संविधानात शेतकऱ्यांबाबत पक्षपात नव्हता. सर्वांना समान मानले होते.
🔆 दुर्दैवाने
संविधान लागू झाल्यानंतर अवघ्या दीडच वर्षांनी मूलभूत अधिकारांना सुरक्षित करणाऱ्या या संविधानात पहिली घटना दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आले. अनुच्छेद 31 ए व बी मध्ये बदल करण्यात आला. त्यातून मूळ संविधानात नसलेले परिशिष्ट – 9 निर्माण करण्यात आले. या परिशिष्टात जे कायदे टाकले जातील त्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाता येणार नाही, अशी तजवीज केली. एवढेच नव्हे तर, मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असले तरी न्यायालय त्याबद्दल भाष्य/हस्तक्षेप करू शकणार नाही, अशी तरतूद केली. या घटनादुरुस्तीचा (दुरुस्ती कसली हा ते बिघाड होता) मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. सीलिंग, आवश्यक वस्तू हे शेतकऱ्यांना गुलाम करणारे कायदे केवळ परिशिष्ट – 9 मुळे कायम राहिले. आज या परिशिष्टात 284 कायदे आहेत, त्यापैकी अडीचशे कायदे केवळ शेती आणि शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत. परिशिष्ट – 9 ने देशाची भारत आणि इंडिया अशी फाळणी केली. त्यानंतर आलेल्या कायद्यानी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडले. पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मरण बोलावून घ्यावे लागले.
अनुच्छेद 13 हे मूलभूत अधिकारांचे सुरक्षा कवच होते. आमच्या घटनाकारांनी ते आवर्जून घटनेत समाविष्ट केले होते. आणीबाणीच्या काळात त्यात दीड ओळीची घटना दुरुस्ती करण्यात आली व 368 (घटना दुरुस्तीचे अनुच्छेद) द्वारा केलेल्या घटनादुरुस्तीला वरील बंधन लागू राहणार नाही, अशी दुरुस्ती करून हे अनुच्छेदही निष्प्रभ करण्यात आले.
डावे-उजवे मिळून जे जनता सरकार आले होते, त्यांनी आणीबाणीतील इतर काही घटनादुरुस्त्या रद्द केल्या, पण ही रद्द केली नाही. डावे असो की उजवे, सगळे राजकीय पक्ष हे शेतकऱ्यांचे मारेकरी आहेत. देशाच्या नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला नख लावणारे आहेत. इतर कोणापेक्षा सर्जकांना स्वातंत्र्याचे मोल जास्त असते. स्वातंत्र्याचा संकोच सर्जकांना उद्ध्वस्त करून टाकतो. म्हणून माझ्यासारखा माणूस या मुद्द्याला घेऊन अस्वस्थ होतो.
🔆 शेतकरी पारतंत्र्य दिवस कसा पाळतात?
◆ विषारी साप असलेले सीलिंग, आवश्यक वस्तू अधिग्रहण हे कायदे रद्द करण्याची निवेदने आम्ही देशातील राष्ट्रपतीपासून सर्व सत्ताधाऱ्यांना पाठवतो.
◆ काळी फीत लावतो व घरावर काळा झेंडा लावतो.
◆ स्थानिक व राज्यस्तरीय मेळावा घेऊन जनजागृती करतो.
याही वर्षी 18 जून – शेतकरी पारतंत्र्य दिवस ठिकठिकाणी व्हावा, यासाठी किसानपुत्रांनी प्रयत्न करावा. तुम्ही अस्वस्थ असाल तर 18 जून हा दिवस काळा दिवस म्हणून आपण पाळू. मी त्याला शेतकरी पारतंत्र्य दिवस असे नाव दिले आहे. या देशातील नागरिकांचे गेलेले मुलभूत अधिकार पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा संकल्प करू.
कृषिसाधना....
