Panchayat Samiti : सत्तेच्या केंद्रीकरणात आक्रसल्या पंचायत समित्या
1 min read
Panchayat Samiti : पंचायत राज (Panchayat Raj) व्यवस्थेत जिल्हा परिषदांसाेबतच पंचायत समित्यांना (Panchayat Samiti) विशेष महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासात जनता आणि शासन यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करणाऱ्या पंचायत समित्यांना पूर्वी विशेष महत्त्व प्राप्त झाले हाेते. काही शासकीय याेजनांच्या अंमलबजावणीत पंचायत समिती महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने त्यांच्या कार्यालयामध्ये शेतकऱ्यांसह ग्रामीण भागातील इतर नागरिकांचा राबता असायचा. सन 2010 च्या मध्यापासून सत्तेच्या केंद्रीकरणामुळे पंचायत समित्यांचे अधिकार संकुचित करण्यात आल्याने त्या आता आक्रसल्या जात आहेत.
♻️ याेजनांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाचे स्थान
महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेंतर्गत, 1 मे 1962 रोजी पंचायत समित्यांची स्थापना करण्यात आली. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961’चा आधार घेण्यात आला. या पंचायत समित्या ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यातील प्रभावी दुवा ठरल्या. राज्यात सध्या 34 जिल्हा परिषदांतर्गत एकूण 351 पंचायत समित्या अस्तित्वात आहेत. फारसे आर्थिक अधिकार दिले नसले तरी राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांच्या याेजनांच्या अंमलबजावणीत पंचायत समित्यांना विशेष स्थान दिल्याने ग्रामीण भागात पंचायत समिती कार्यालयासाेबत त्यांच्या सदस्यांना वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले हाेते. त्यांचे स्थान आणि महत्त्व सन 2014 पर्यंत अबाधित हाेते.
♻️ ऑनलाइन यंत्रणा
सन 2015 नंतर राज्य सरकारने विविध शासकीय याेजनांमधील भ्रष्टाचार दूर करण्याच्या नावाखाली त्या याेजना ऑनलाईन केल्या. त्यामुळे अर्ज करण्यापासून ते याेजनेचा लाभ मिळेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली. पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या बहुतांश सर्वच याेजनांचा समावेश त्यात करण्यात आला. ऑनलाइन यंत्रणा राबविण्यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ आणि साधने पंचायत समित्या अथवा जिल्हा परिषदांकडे नसल्याचे कारण पुढे करून ही कामे सरकारने खासगी कंपन्यांना दिली. या कामासाठी कंपन्यांना द्यावयाचा माेबदला मात्र सरकार जिल्हा परिषदा म्हणजेच पंचायत समित्यांकडून वसूल करत आहे.
♻️ पदाधिकाऱ्यांचे महत्त्व कमी
परिणामी, याेजनेचा लाभासाठी हवा असलेला अर्ज घ्यायला व सादर करायला शेतकरी अथवा लाभार्थ्यांचे पंचायत समिती कार्यालयात जाणे बंद झाले. पूर्वी त्या अर्जावर पंचायत समिती सदस्यांची स्वाक्षरी आवश्यक असायची. ते देखील बंद करण्यात आल्याने लाभार्थी पंचायत समिती सदस्यांकडे जाण्याचे कारणच उरले नाही. पूर्वी अनुदानावर देण्यात येणाऱ्या बियाणे, कृषी निविष्ठा, यंत्रसामग्री व इतर साहित्य पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना वितरित केले जायचे. या निविष्ठा, साहित्य आधी पंचायत समित्यांकडे पाठवले जायचे. सरकारने या याेजनांमध्ये बदल करत निविष्ठा अथवा वस्तू आधी लाभार्थ्यांना बाजारातून पूर्ण किमतीला खरेदी करायला लावते. त्यांची बिले जाेडल्यानंतर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात सवडीनुसार कधी तरी जमा केली जाते. त्यामुळे पंचायत समित्यांच्या कार्यालयांमधील शेतकरी व ग्रामीण लाभार्थ्यांचा राबता कमी झाला. पंचायत समित्या आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचे महत्त्व हळूहळू कमी केले जात आहे.
♻️ विकास निधीचे वितरण
13 व्या वित्त आयाेगापर्यंत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना प्रत्येकी 40 टक्के तर ग्रामपंचायतींना 20 टक्के विकास निधी दिला जायचा. 14 व्या वित्त आयाेगात (सन 2014-15 ते 2020-21) 100 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना देण्यात आल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना कवडीदेखील मिळाली नाही. 15 व्या वित्त आयाेगात (सन 2020-21 ते 2024-25) मात्र थाेडी सुधारणा करण्यात आल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना प्रत्येकी 10 टक्के तर ग्रामपंचायतींना 80 टक्के विकास निधी देण्यात आला. या निधी वितरणाला लाेकसंख्या हा निकष लावला आहे.
♻️ जिल्हा नियाेजन समिती
महाराष्ट्रात सन 1998-99 मध्ये जिल्हा नियोजन व विकास समितीची स्थापना करण्यात आली. जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष या समित्यांचे अध्यक्ष असायचे. जिल्हानिहाय असलेल्या या समित्या अलीकडे ‘जिल्हा नियाेजन समिती’ या नावाने ओळखल्या जातात. जिल्हा नियाेजन समितीचे अध्यक्षपद मात्र पालकमंत्र्यांकडे देण्यात आले. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील लाेकप्रतिनिधींचे राजकीय महत्त्व प्रत्यक्षरीत्या गाैण करण्यात आले.
♻️ राबविण्यात येणाऱ्या याेजना
राज्य सरकारच्या ग्रामविकास, कृषी, पशुसंवर्धन, महिला व बालविकास, समाजकल्याण, शिक्षण, आराेग्य आणि बांधकाम व लघुसिंचन या विभागाच्या विविध याेजना पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून राबविल्या जायच्या. यात ग्रामविकास भागाच्या प्रशासकीय व निवासी इमारती बांधकाम, द्रारिद्र्य निर्मूलन व विकास, मनरेगाची कामे, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या याेजनांचे अनुदान व कृषी निविष्ठा, साहित्य वाटप यासह इतर विभागांच्या महत्त्वाच्या याेजनांचा समावेश हाेता.
कृषिसाधना....
