Natural disaster compensation : नैसर्गिक आपत्तीत वाढ, मदत दरातील वाढ शून्य!

Natural disaster compensation : बदलत्या हवामान (Weather change) परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्ती (Natural disaster) वारंवार उद्भवत आहेत. शेतकरी (Farmer) नैसर्गिक आपत्ती व घसरलेले शेतमाल बाजारभाव यामुळे आर्थिक विवंचनेत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती काळात केंद्र व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (Central and State Disaster Response Funds)शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. आपत्ती काळातील मदत व मदतीचे दर नेहमीच चर्चेत असतात. शेतकरी 25,000 ते 50,000 रुपये प्रति हेक्टर मदत सरसकट व पेरणी केलेल्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी मागत असतात तर सरकार बाधित क्षेत्रासाठी विहीत दराने मदत करत असते. वाढीव दराने मदत या शेतकऱ्यांच्या मागणीस नेहमीच केराची टोपली दाखवल्या जाते. या विषयावर नव्याने व गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे.

🌀 कृषी निविष्ठांचे दर वाढले नाही का?
या विषयातील शासन निर्णयाचा अभ्यास केल्यास, अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. या पद्धतीमध्ये शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी निविष्ठा स्वरुपात दिली जाणारी मदत सर्वात जास्त चर्चेत असते. कृषी निविष्ठांचे दर नियमितपणे वाढत असतात. त्या अनुषंगाने निविष्ठांकरिता दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे दर वाढवावेत, ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा रास्त आहे. 13 मे 2015 च्या महसूल व वन विभाग शासन निर्णयानुसार जिरायती पिकांसाठी 6,800 रुपये, बागायती पिकासाठी 13,500 रुपये व बहुवार्षिक पिकांसाठी 18,000 रुपये प्रति हेक्टर आणि दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्याचे निश्चित करण्यात आले. सदरील शासन निर्णयाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2015 पासून करण्यात आली व पुढील वाढीव दराचा नियमित निर्णय येईपर्यंत अर्थात 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत एकाच दराने मदत देण्यात येत होती. या 1 एप्रिल 2015 ते 31 ऑक्टोबर 2022 अर्थात 7 वर्ष 7 महिन्यांच्या कालावधीत कृषी निविष्ठांचे दर वाढले नाहीत, असे सरकारला म्हणायचे आहे का?

🌀 महागाईची झळ शेतकऱ्यांना बसत नाही का?
महागाई वाढते त्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात नियमितपणे वाढ होत असते. जानेवारी 2015 ते डिसेंबर 2018 या सहाव्या वेतन आयोग कालावधीत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 113 टक्क्यांवरून 142 टक्क्यांवर गेला होता तर सातव्या वेतन आयोग कालावधीत जानेवारी 2016 मध्ये 0 टक्के असणारा महागाई भत्ता डिसेंबर 2018 मध्ये 9 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. यातील लक्षणीय बाब अशी की, जानेवारी 2016 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीत सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा व सातवा वेतन आयोगात महागाई भत्त्याचा दुहेरी लाभ मिळाला होता. 1 एप्रिल 2015 ते 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत अर्थात 7 वर्ष 7 महिन्यांच्या कालावधीत कृषी निविष्ठा स्वरुपात देण्यात येणाऱ्या मदतीचे दर कायम ठेवणाऱ्या सरकारला असे वाटते का की, या कालावधीत कृषी निविष्ठांचे दर वाढलेच नाहीत? या कालावधीत महागाई फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच वाढली, ती शेतकऱ्यांसाठी वाढलीच नाही, असे सरकारला वाटत असेल तर शेतकऱ्यांनी येत्या काळात सरकारमधील व विरोधातील लोकप्रतिनिधींना रस्त्यात अडवून जाब विचारला पाहिजे.

🌀 शेतीबाबतच्या निर्णयात दिरंगाई
13 मे 2015 चा केंद्र व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून आपत्ती काळात मदत मिळण्यासंदर्भातील महसूल व वन विभागाचा नियमित शासन निर्णय हा 2015 ते 2020 कालावधीसाठी होता. यापुढील नियमित निर्णय हा 27 मार्च 2023 रोजी काढण्यात आला. वास्तविकत: हा निर्णय 2020 नंतर तात्काळ घेणे अपेक्षित असताना 27 मार्च 2023 पर्यंत विलंब करण्यात आला. दरम्यानच्या दोन वर्षांपेक्षा अधिकचा काळ हा निर्णय प्रलंबित ठेवून सरकारने शेती प्रश्न गांभीर्याने घेणे गरजेचे नाही, असे दाखवून दिले. शेतकऱ्यांच्या पोरांनी आता यासंदर्भात जाब विचारणे गरजेचे आहे.

🌀 शासन निर्णय व मदतीत विराेधाभास
दरम्यानच्या काळात 17 नोव्हेंबर 2022, 9 नोव्हेंबर 2023 व 1 जानेवारी 2024 रोजी या काळात उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्यासंदर्भात प्रासंगिक शासन निर्णय काढण्यात आले. 17 नोव्हेंबर 2022 व 1 जानेवारी 2024 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार जिरायती पिकांसाठी 13,600 रुपये, बागायती पिकांसाठी 27,000 रुपये व बहुवार्षिक पिकांसाठी 36,000 रुपये प्रति हेक्टर पिकाच्या नुकसानीसाठी मदत देण्यात आली तर 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार जिरायती पिकांसाठी 8,500 रुपये, बागायती पिकांसाठी 17,000 रुपये व बहुवार्षिक पिकांसाठी 22,500 प्रतिहेक्टर पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्यात आली. 17 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आलेली वाढीव मदत 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी देण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अनुक्रमे जिरायती पिकांसाठी 13,600 रुपयांवरून 8,500 रुपये, बागायती पिकांसाठी 27,000 रुपयांवरून 17,000 रुपये व बहुवार्षिक पिकांसाठी 36 हजार रुपयांवरून 22,500 रूपये अशी कमी करण्यात आली. आता प्रश्न पडतो की, 17 नोव्हेंबर 2022 नंतर एका वर्षाने म्हणजेच 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी निविष्ठांचे दर कमी झाले होते का? नियमित शासन निर्णय 27 मार्च 2023 या कालावधीतही निविष्ठांचे दर कमी झाले होते का? असे मदतीचे दर कमी करतांना निविष्ठांचे वाढलेले दर कमी झाले होते किंवा महागाई कमी झाली होती का? याचे उत्तर शेतकऱ्यांना मिळालेच पाहिजे.

🌀 शेतकऱ्यांनी धडा घेणे आवश्यक
शासकीय कर्मचाऱ्यांची एकजूट त्यांना दुहेरी महागाई भत्त्याचा लाभ मिळून देऊ शकते, यातून शेतकऱ्यांनी धडा घेणे आवश्यक आहे. सरकारकडून काही प्रश्नांची उत्तरे घेणे गरजेचे आहे. 7 वर्ष 7 महिने कृषी निविष्ठांचे दर वाढले नाही का? सन 2021 ते 27 मार्च 2023 दरम्यानच्या काळात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर निश्चित करणारा शासन निर्णय का घेण्यात आला नाही? एका शासन निर्णयात कृषी निविष्ठा स्वरुपात मदतीच्या दरात वाढ करण्यात आली तर त्या पुढील शासन निर्णयात मदतीच्या दरात कपात करण्यात आली, असा उफराटा शासन निर्णय का घेण्यात आला? महागाई केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठीच वाढते, ती शेतकऱ्यांसाठी वाढत नाही का? सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या महागाई भत्त्याप्रमाणे प्रत्येक सहा महिन्याला नैसर्गिक आपत्ती काळात मदतीचे दर नियमितपणे वाढवण्याचा शासन निर्णय कधी घेणार?

कृषिसाधना....

हेमचंद्र शिंदे

शेतीविषयाचे अभ्यासक
रावराजूर, जिल्हा परभणी.
संपर्क :- 9011592565
मेल :- hemchandrashinde68@gmail.com

See author's posts