Ladki bahin : इतर राज्यातील महिलांसाठीच्या योजना प्रभावी
1 min readLadki bahin : राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण (Ladki bahin) याेजना सुरू करीत माेठा गाजावाजा केला जात आहे. मुळात ही याेजना मध्य प्रदेशमध्ये राबविण्यात आलेल्या महिलांसाठीच्या याेजनेचे अंधानुकरण करीत तयार केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने मध्य प्रदेशचे अंधानुकरण करण्यापेक्षा इतर राज्यातील महिलांसाठी असलेल्या योजनांचा अभ्यास करून महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीकाेनातून ही याेजना तयार करायला हवी होती.
🌀 तामिळनाडू सरकारने विधवा महिलांसाठी महामंडळ तयार केले आहे. महाराष्ट्रात एक कोटी एकल महिला आहेत. त्यांचा विचार केला असता तरी मते वाढली असती.
🌀 तामिळनाडू सरकार व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना कर्जात 50 टक्के सबसिडी देते.
🌀 बिहारमध्ये नितीश कुमार सरकार प्रत्येक 8 वी पास मुलीला सायकल देतात. इयत्ता 10 वी, 12 वी व पदवी पास झाल्यावर मुलींना विशिष्ट रक्कम सरकारच्यावतीने बक्षीस दिली जाते. यातून बिहारमध्ये मुलींची पटसंख्या 15 वर्षात 7 पट वाढली. अफ्रिकन देशांनी ती याेजना स्वीकारली आहे.
🌀 तेलंगणा सरकार जे गरीब पालक त्यांच्या मुलीचे लग्न 18 वर्षानंतर करतील, त्या पालकांना त्यांच्या मुलींच्या लग्नासाठी मदत म्हणून 1 लाख 16 हजार देते. या योजनेमुळे तेलंगणातील बालविवाह कमी झाले आहेत. महाराष्ट्रात गरीब कुटुंबातील बालविवाह यामुळे नक्कीच थांबायला मदत झाली असती.
🌀 केरळ सरकारने तर we mission kerala या योजनेत महिला उद्योग उभारणार असतील तर 5 टक्के व्याजदराने 50 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देणे सुरू केले. विधवा महिलांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 30 हजार रुपये देतात. विधवा महिलांना पुनर्विवाह करण्यासाठी 25 हजार रुपये दिले जातात. विधवा पुनर्विवाह परंपरा महाराष्ट्रात असल्याने राज्य सरकारने हे तर करायलाच हवे हाेते.
🌀 आंध्र प्रदेशात राज्य सरकारच्यावतीने SC, ST प्रवर्गातील महिलांना उद्योग उभारण्यासाठी 75 हजार रुपये तर इतर प्रवर्गातील महिलांना 45 हजार रुपये दिले जातात. 12 वी नंतर तंत्र शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर खर्चासाठी 10 हजार ते 20 हजार रुपये दिले जातात. मुलांच्या शालेय शिक्षणासाठी त्यांच्या आईच्या बॅंक खात्यावर 15 हजार रुपये जमा केले जातात. साेबतच त्यांना तीन युनिफॉर्म, बुट, बॅग, वह्या दिल्या जातात. त्यामुळे आंध्र प्रदेशात 2 लाख 63 हजार विद्यार्थी वाढले.
🌀 राजस्थान सरकार आपकी बेटी योजना योजनेच्या माध्यमातून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील इयत्ता 1 ली ते 8 वी पर्यंतच्या मुलींना 2,100 रुपये तर इयत्ता 9 वी ते 12 पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना 2,500 रुपये प्रत्येक वर्षी दिले जाते.
🌀 लाडकी बहीण योजनेऐवजी अशा प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या योजनांचा अभ्यास करून योजना आणल्या तर मुलींच्या शिक्षणाला गती मिळेल व महिलांचे रोजगार उभे राहतील. त्यातून राजकीय फायदाही झाला असता व महिला सक्षमीकरणही झाले असते.