Ladki bahin : लाडक्या बहिणीला दयेची नाही, स्वयंरोजगार प्रोत्साहनाची गरज!

Ladki bahin : अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना दर महिन्याला मख्यमंत्री लाडकी बहीण (Ladki bahin) या योजनेत 1,500 रुपये दिले जातील. ही योजना अनेकांना आकर्षक वाटेल, पण अंतिमत: महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने पोषक आहे का? याचा विचार करण्याची गरज आहे. आर्थिक स्वावलंबन देणारी ही योजना, अशी जाहिरात केली जाताना 1,500 रुपयांत कोणते आर्थिक स्वावलंबन होणार आहे? 8 लाख कोटी कर्ज असताना आणखी 1 लाख 30 हजार कोटींचे कर्ज करून त्यातील 46 हजार कोटी या योजनेत टाकून महिलांसाठी काय साध्य होणार आहे? याची चिकित्सा करायला हवी.

🌀 इतर राज्यांच्या अनुकरणीय योजना
समजा इतर राज्यातील लोकप्रिय योजनेची कॉपी करायची होती, तर या सवंग योजनेचे अनुकरण करण्यापेक्षा इतर अनेक राज्यांच्या महिलांसाठी खूप प्रभावी योजना आहेत. त्या आणायला हव्या होत्या. तामिळनाडू सरकारने विधवा महिलांसाठी महामंडळ काढले आहे. महाराष्ट्रात एक कोटी एकल महिला आहेत. त्याचा विचार केला असता तरी मते वाढली असती. केंद्र सरकारचे तारणहार नितीशकुमार प्रत्येक 8 वी पास मुलीला सायकल देतात. 10 वी 12 वी व पदवी पास झाल्यावर मुलींना विशिष्ट रक्कम सरकार बक्षीस देते. यातून बिहारमध्ये मुलींची पटसंख्या 15 वर्षात 7 पट वाढली. अफ्रिकन देशांनी ती स्वीकारली. अशा योजना राजकीय दृष्ट्याही उपयोगी पडतील. तेलंगणा सरकार जे गरीब पालक मुलीचे लग्न 18 वर्षानंतर करतील, त्या पालकाला लग्नासाठी मदत म्हणून 1 लाख 16 हजार रुपये देते. या योजनेमुळे बालविवाह कमी झाले. महाराष्ट्रात गरीब कुटुंबातील बालविवाह यामुळे नक्कीच थांबायला मदत होईल. तामिळनाडू सरकार व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना कर्जात 50 टक्के सबसिडी देते. केरळ सरकारने तर we mission kerala या योजनेत महिला उद्योग उभारणार असतील तर 5 टक्के व्याजदराने 50 लाख रुपये कर्ज देणे सुरू केले. विधवा महिलेला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 30 हजार रुपये देते. विधवा महिला पुनर्विवाह करण्यासाठी 25 हजार रुपये दिले जातात. विधवा पुनर्विवाह परंपरा महाराष्ट्रात असल्याने हे तर करायलाच हवे.आंध्र प्रदेशात SC, ST प्रवर्गातील महिलांना उद्योग उभारायला 75 हजार रुपये व इतर महिलांना 45 हजार रुपये दिले जातात. 12 वी नंतर तंत्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना इतर खर्चासाठी 10 हजार ते 20 हजार रुपये दिले जातात. मुलांच्या शालेय शिक्षणासाठी आईच्या खात्यात 15 हजार रुपये जमा केले जातात. तीन युनिफॉर्म, बुट, बॅग,वह्या दिल्या जातात. यातून 2.63 लाख विद्यार्थी वाढले. अशा प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या योजनांचा अभ्यास करून मुलींच्या शिक्षणाला गती मिळेल व महिलांचे रोजगार उभे राहतील, अशा योजना राबवायला हव्या होत्या. त्यातून राजकीय फायदा ही झाला असता व महिलांचे उद्योग व मुलींचे शिक्षण पुढे गेले असते. या 1,500 रुपयात काहीच उभे राहणार नाही, हे लक्षात घ्यावे.

🌀 लाडकी बहीण योजनेतील दोष
या योजनेत उत्पन्नाच्या चुकीच्या निकषामुळे चुकीचे लाभार्थी निवडले जाणार आहेत. अडीच लाख रुपये उत्पन्नाची अट ही खूप मोठी व फसवी आहे. आज अनेक मोठे व्यापारी, व्यावसायिक मोठे शेतकरी, ठेकेदार, राजकीय कार्यकर्ते मोठे उत्पन्न असूनही आयकर भरत नाहीत. अशावेळी त्यांचे उत्पन्न तुम्ही मोजणार कसे? त्याचे निकष काय लावणार? ज्या देशात अत्यल्प लोक आयकर भरतात, अशा देशात आयकर आणि अडीच लाख हा निकष लावून तुम्ही कोणाला बाद ठरवणार आहात? गाडी, शेती हे निकष असेल तरी या आधारे गरीब अंगणवाडी सेविका, धनदांडग्या व राजकीय व्यक्तींना कडक नियम लाऊ शकणार आहेत का? RTE प्रवेशाला सध्या एक लाख उत्पन्न अट आहे. तेथे किती गरीब व किती धनिक प्रवेश घेतात, हे उघड गुपित आहे. त्याचा अभ्यास करावा. इथे तर अडीच लाख रुपये उत्पन्नाची अट आहे. या उत्पन्न अटीची विसंगती ही की, गरीब निराधार आणि विधवा महिलांना जे 1,500 रुपये संजय गांधी निराधार पेन्शन मिळते, त्यासाठी मात्र 21,000 रुपयांची अट आहे (58 रुपये रोज ). इतके कमी उत्पन्न कोणाचेच नसते. त्यामुळे अनेक गरीब यापासून वंचित राहतात. ही उत्पन्न अट वाढवा म्हणून प्रत्येक अधिवेशनात आमदार मागणी करतात. अनेक संघटना सतत निवेदने देतात, पण लाभार्थी वाढू नये म्हणून ती अट अजिबात वाढवली जात नाही आणि तितकीच रक्कम देणाऱ्या या योजनेत मात्र त्याच्या 12 पट उत्पन्न जास्त असेल तरी चालेल. एकच रक्कम मिळण्यासाठी दोन योजनेत दोन महिलांना इतकी टोकाची तफावत कशी समजून घ्यायची?

🌀 लाभार्थ्यांमधील विषमता
त्यापेक्षा धक्कादायक आणि दुःखद दृष्टिकोन या योजनेचा हा आहे की, ज्या महिलांचे 21,000 रुपये उत्पन्न आहे आणि ज्या समाजातील सर्वात दुर्बल घटक या विधवा महिला असतात. या महिलांना कोणताच आधार नसल्याने यांना आधाराची गरज असते, पण महाराष्ट्रातील 27 लाख एकल महिलांना लाडकी बहिण योजनेतून वगळण्यात आले आहे. हे वाचून अनेकांना अविश्वसनीय वाटेल, पण ही वस्तुस्थिती आहे. याचे कारण या महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेचे किंवा इंदिरा गांधी विधवा पेन्शन मिळते. संजय गांधी पेन्शन मिळणाऱ्या महिलांची संख्या 15 लाख 97 हजार आहे तर इंदिरा गांधी पेन्शन मिळणारी संख्या 11 लाख 14 हजार आहे. या 27 लाख महिलांना फक्त 1,500 रुपये पेन्शन मिळते. ही रक्कम कुटुंब चालवायला अतिशय कमी आहे. असे असताना या महिलांना ही रक्कम मिळते म्हणून या योजनेचा लाभ द्यायचा नाही, असे स्पष्टपणे या योजनेत म्हटले आहे. म्हणजे सामाजिक विषमता या योजनेत अशी दिसेल की, 2.50 लाख रुपये (खरे तर त्यापेक्षा कित्येक पट जास्त) उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिलेला ही योजना मिळेल. मात्र, संजय गांधीचे 1,500 रुपये पेन्शन घेते म्हणून 21,000 रुपये उत्पन्न मिळणाऱ्या महिलेला ही रक्कम मिळणार नाही. ही एक मोठी विसंगती बघायला मिळेल. यावर अधिकारी हमखास उत्तर देतात की, एका कुटुंबात फक्त एकाच योजनेचा लाभ फक्त मिळेल. लाभ म्हणजे दीड हजार फक्त. खासदार आणि आमदार असणारे दोन पेन्शन घेतात. पेन्शन कुटुंबासाठी असताना एका घरात दोन तीन निवृत्त व्यक्ती असतील तरी प्रत्येकाला पेन्शन स्वतंत्र मिळते. तिथे निकष नसतात. मात्र, गांधींच्या भाषेत ‘अंतिम औरत’ असलेल्या महिलांना मात्र सूक्ष्म दर्शकाखाली घेवून तपासले जाते. ही योजना तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कोणती मानसिकता आहे? दिवसाला 5 हजार रुपसे वेतन घेणारे अधिकारी गरीब महिलांचे महिन्याचे 1,500 रुपये जास्त असल्याचे सांगत आहेत. यापलीकडे जाऊन खरेच महिलांना या योजनेचा उपयोग होईल का? मुळात सक्षमीकरण करण्यासाठी ही रक्कम म्हणजे चेष्टा आहे. फार तर पुरुषी व्यवस्थेत महिलांच्या हातात पैसे दिले जात नाहीत. ती खर्च करायला हक्काची रक्कम त्यांच्या हातात पडेल.

🌀 महिलांची खरी गरज काय आहे?
जर महिलांचे सक्षमीकरण करायचे होते तर 46 हजार कोटी रुपयात खूप काही करता आले असते. घरेलू काम करणाऱ्या गरीब महिलांसाठी घरेलू कामगार मंडळ स्थापन केले. पण, त्यात सरकार अजिबात पैसे टाकत नाही. त्यात यातील काही कोटी रुपये टाकले असते तर तळातल्या गरीब भगिनींना थेट मदत झाली असती. तेलंगणा सरकारने अंगणवाडी सेविकांचे मानधन 13,650 रुपये तर आशा वर्करचे मानधन 9,750 रुपये केले. आपल्या सरकारने सध्याचे मानधन याप्रकारे वाढवले असते तर या काम करणाऱ्या या महिला सुखावल्या असत्या. मतदान वाढले असते. महाराष्ट्रात आम्ही विधवा व इतर एकल महिलांसोबत काम करतो. या महिलांना दयेवर जगायला आवडत नाही. त्यांना कष्ट करून जगायला आवडते. आज महाराष्ट्रात महिलांना स्वतःचे व्यवसाय उभे करण्याची तीव्र इच्छा असते. पण, सहज उपलब्ध होईल, अशा कर्जाच्या योजना नाहीत. बहुसंख्य कर्ज योजना या बचत गटासाठी आहेत. व्यक्तिगत कर्जाच्या नाहीत. महाराष्ट्राच्या नागरी भागातल्या बहुसंख्य महिला या बचत गटात नसतात. त्यामुळे त्यांना बचत गटाच्या योजना उपयोगी पडत नाहीत. त्यामुळे कोणतीही महिला सहजपणे दोन लाखापर्यंत कर्ज घेवू शकेल, अशा योजना बनवायला हव्यात. त्या विनातारण व बिनव्याजी किंवा अल्प व्याजदर असलेल्या असाव्यात. वेळेत कर्जफेड केली तर सबसिडी असावी. भाजीपाला गाडी, किराणा दुकान, शेळीपालन, ब्युटी पार्लर, शिलाई मशीन, तयार कपडे विक्री, खाणावळ चालवणे, नाश्ता सेंटर, उदबत्ती तयार करणे असे छोटे व्यवसाय करायला महिला उत्सुक असतात. खादी ग्रामोद्योग, मुख्यमंत्री उद्योग योजना अशा काही योजना नक्कीच आहेत. पण, बँकांना कर्ज देण्यासाठी खूप कमी टार्गेट असते. योजना देताना ही इष्टांक असतो (मर्यादा ) त्यामुळे मर्यादित महिलांना कर्ज मिळते व या प्रक्रिया क्लिष्ट असतात. राष्ट्रीय बँकेत खूप अडचणी येतात. तेव्हा लाडकी सारख्या सवंग योजना आणण्यापेक्षा मागेल त्या महिलेला व्यवसायासाठी सुलभ कर्ज अशी योजना आणायला हवी होती. ते कर्ज जिल्हा बँकांना, मोठ्या पतसंस्था यांनाही देण्याची परवानगी दिली, शासनाने हमी घेतली तर महाराष्ट्रात महिलांचे मोठ्या प्रमाणात छोटे उद्योग उभे राहतील. या 46 हजार कोटीतील अगदी 10 हजार कोटी रुपये दिले असते तरी महिलांनी त्यांचे कर्तृत्व दाखवले असते. पण, असा मूलभूत विचार यांना सुचत नाही हे दुर्दैव. तेव्हा अजूनही सरकारने या योजनेचा पुनर्विचार करून ती रक्कम महिला स्वयंरोजगाासाठी वापरावी, असे एकल महिलांसाठी काम करणारा एक कार्यकर्ता म्हणून वाटते.

🔆 राज्यात आम्ही एकल महिलांचे काम करतो. त्यासाठी आम्ही साऊ एकल महिला समिती महाराष्ट्रची स्थापना केली आहे. एकल महिलांच्या कामात सहभागी व्हायचे असेल तर आपले नाव, माहिती व तुमचा मोबाईल नंबर 8552885215 या whatsapp वर पाठवावा.

कृषिसाधना....

हेरंब कुलकर्णी

ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ
संपर्क:- 8208589195
मेल:- herambkulkarni1971@gmail.com

See author's posts