Farmers want freedom : स्वातंत्र्याशिवाय शेतकऱ्यांना काहीही नको!

Farmers want freedom : 3 सप्टेंबर, शरद जोशी (Sharad Joshi) यांची जयंती! शेतकऱ्यांची (Farmers) आणि शेती (Agriculture)व्यवसायाची सध्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत दयनीय झाली आहे. राजकीय स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांसाठी ‘अधिक भीक’ मागणाऱ्या नेत्यांची भाउगर्दी वाढली आहे. ‘भीक नको हवे घामाचे दाम’ असे सांगणाऱ्या शरद जोशी यांचा शेतकरी स्वातंत्र्याचा विचार अंमलात न आल्यामुळे शेती करणे आणखी जोखमीचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ शरद जोशी यांचा जयजयकार करून केवळ ‘भक्ति’ व्यक्त करण्यापेक्षा शेतकरी स्वातंत्र्याच्या (Freedom) जागरणाला प्राधान्य देणे योग्य राहील.

पिढ्यान पिढ्या लुटल्या गेल्यामुळे त्राणहीन बनलेल्या शेतकऱ्यांच्या इतिहासात शरद जोशी यांच्या रुपाने एक गोड स्वप्न पडले. भारतातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेचे शरद जोशी यांनी अत्यंत तटस्थपणे आणि परखडपणे विश्लेषण केले. शेती अर्थकारणाची मांडणी करताना कुठलाही वैचारिक बडेजाव नाही, बोजड आकडेवारीचा मारा नाही किंवा इंग्रजी शब्दांचा भडिमारही केला नाही. देशाचे अर्थकारण आणि शेतकऱ्यांचा परस्पर संबंध त्यांनी अगदी सोप्या भाषेत उलगडून सांगितला. त्या ज्ञानशिदोरीच्या बळावर सन 1990 च्या दशकात अशिक्षित समजल्या जाणाऱ्या आणि बैलामागे शेपट्या पिरगळत फिरणाऱ्या पोरांनी डंकेल प्रस्तावासारख्या (gatt) अत्यंत क्लिष्ट आणि जागतिक दर्जाच्या विषयावर भल्याभल्या विद्वानांना सळो की पळो करून सोडले. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्याशिवाय अन्य काहीही नको, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. शेतकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकाने त्याचे स्मरण ठेवले पाहिजे.

शरद जोशी भारतात आले त्याही काळात; विमान प्रवासात शेतकऱ्यांना रिझर्वेशन द्या, फाइव्ह स्टार हॉटेलात राखीव जागा द्या, अशा खूळखुळा छाप मागण्या करणारे राजकारणी आणि विद्वान होतेच. शेतकऱ्यांचे आणि शेतीचे शोषण करण्याचे धोरण साऱ्या राजकीय नेत्यांनीच मान्य केलेले; किंबहुना ते सर्वांच्या अनुमतीने राबवले जात होते. एका बाजूला शेती आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करायचे तर दुसऱ्या बाजूला तिजोरीतून भीक दिल्याचे औदार्य दाखवायचे, असा दुटप्पी खेळ सर्रास चालू होता. सन 1980 च्या दशकात शरद जोशी यांनी पहिल्यांदा हा दुटप्पी खेळ उघड केला. मोठे उद्योग वाढावेत; उद्योगांचा विकास व्हावा; त्यासाठी शेतीचे शोषण केलेच पाहिजे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे आणि हेच धोरण शेतकऱ्यांच्या दुरावस्थेचे कारण आहे, हे त्यांनी सप्रमाण सिद्ध केले.

शेतीव्यवसायाच्या स्वातंत्र्याच्या अभाव हे शेतकऱ्यांचे खरे दुखणे आहे; जे शरद जोशी यांनी अधोरेखित केले. त्यांनी सरकारला स्पष्टपणे बजावले की, शेतकाऱ्यांना भीक देण्याची गरज नाही; त्यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळू द्या. शेतकरी जो माल पिकावतो त्याला हस्तक्षेप विरहित; नैसर्गिक बाजारपेठेतील भाव मिळू द्या; असे झाले तर त्याला भीक देण्याची गरज भासणार नाही. सरकारने शेतजमीन; तंत्रज्ञान आणि शेतीमालाच्या बाजारपेठेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केला नाही की, स्वातंत्र्य मिळते हा शरद जोशी यांच्या विचाराचा मूळ गाभा. हस्तक्षेप विरहित खुल्या बाजारात अधिक उत्पादन निघाल्यामुळे भाव पडले तर शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागेल. कमी उत्पादनामुळे भाव वाढले तर ग्राहकांना मिळेल त्या भावाने खरेदी करावे लागेल. मागणी आणि पुरवठ्यानुसार बाजारातील वस्तूंच्या किमती ठरत असत्तात; त्या सर्वानी मान्य केल्या पाहिजेत. सरकारने भाव कमी अधिक करण्याच्या भानगडीत पडू नये.

🔆 कल्याणकारी राज्य उपकारक की अपायकारक?
शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचा दूसरा मार्ग सांगितला जातो, तो म्हणजे तिजोरीतील वाटा मिळवून देण्याचा. गेल्या 78 वर्षापासून हाच मार्ग वापरला जातो. परिणाम समोर आहेत; लाखों शेतकरी आत्महत्येच्या (Farmer suicide) दारावर उभे आहेत. भीक देणाऱ्यांचा हा मार्ग योग्य आहे असे थोडा वेळ मान्य केला तर, पुढचा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, वाटाच द्यायचा आहे. तर मग हिशोब तरी प्रामाणिकपणे करायला हवा. गृहित धरा की, बहुतांश मध्यमवर्गीय कुटुंब आपल्या दैनंदिन खर्चापैकी सरासरी 25 टक्के रक्कम; खाण्यापिण्यावर खर्च करतो. अन्नधान्य, मांस, मासे, अंडी, दूध, भाज्या, हॉटेलिंग इत्यादीचा त्यात समावेश आहे. ही शेतकऱ्यांची उत्पादने आहेत. याचा अर्थ जीडीपी किंवा बाजारातील उलाढालीतील किमान 25 टक्के वाटा शेतीचा असला पाहिजे. प्रत्यक्षात तो जेमतेम 16 ते 17 टक्के दाखवला जातो, ही एक चलाखी आहे.

थोडा वेळ जीडीपीचा वादही बाजूला टाकू या. सध्याच्या 300 लाख कोटींच्या अर्थव्यवस्थेतील 17 टक्के जीडीपीचा वाटा शेतीचा गृहित धरला तरी तो साधारण 50 लाख कोटीच्या आसपास जाईल. हे 50 लाख कोटी रुपये शेतकरी बाजारात खर्च करतो. शेतीमाल विक्री करताना दिलेला टॅक्स सोडून केवळ खरेदीवर सरासरी 18 टक्क्यांप्रमाणे 8 ते 9 लाख कोटी रुपये जीएसटी शेतकरी भरतो. शिवाय, सरकारकडून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे कारस्थान अविरतपणे केले जाते. भाव पाडल्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातील भावाच्या शक्यतेच्या 50 टक्क्यांनी भाव कमी मिळतात. 50 लाख कोटी जीडीपीच्या 50 टक्के म्हणजे 25 लाख कोटींचे नुकसान सरकारने भाव पाडल्यामुळे शेतकाऱ्यांना सहन करावे लागते.

शेतमालाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही उत्पादनाचे भाव सरकार हस्तक्षेप करून पाडत नाही. मग सरकारने भाव पाडल्यामुळे 25 लाख कोटी रुपये अधिक 9 लाख कोटी जीएसटीची रक्कम मिळून 34 लाख कोटी रुपये वर्षाला शेतकऱ्यांच्या वाट्याचे आहेत. तिजोरीतील वाटा देताना या रकमेचा विचार केला जातो आहे का? उत्तर नाही असेच आहे. माझ्या प्रश्न आहे की, शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जाणार जीएसटी आणि भाव पाडल्यामुळे होणारे नुकसान कोण आणि कसे भरून देणार? सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा हिशोब करण्यासाठी नियोजनाचे सर्व सव्यअपसव्य पार पाडण्यासाठी सरकारने जी नोकरशाहीची चौकट उभी केली आहे, तिचा खर्च भागवून वाटप करण्यासाठी काही शिल्लक राहणार आहे का की, योग्य वाटप म्हणजे बोलचीच कढी अन बोलाचाच भात? शरद जोशी यांच्या जयंती निमित्त त्यांचे स्मरण करताना भीक आणि स्वातंत्र्य यातील फरक ओळखून शेतकरी स्वातंत्र्याचे बियाणे वाढवण्याचा संकल्प करणे उचित ठरेल…

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts