krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

HtBt Hybrid Cotton seeds : अमेरिकेत कापसाचे हायब्रिड एचटीबीटी बियाणे नाही, भारतातच का?

1 min read

HtBt Hybrid Cotton seeds : कापसाच्या एचटीबीटी बियाण्याबाबत डाॅ. सी. डी. मायी तसेच माेठमाेठ्या बियाणे उत्पादक कंपन्यांच्या अधिकारी व प्रतिनिधींसाेबत माझी सविस्तर चर्चा झाली. कापसाच्या हायब्रिड बियाण्यांचे (Hybrid Cotton seeds) उत्पादन करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. शेतकऱ्यांना कापसाच्या पिकातील तण (निंदण) काढण्यासाठी मजूर मिळत नाही व मजुरीही परवडत नाही, म्हणून त्यांना तणनाशक सहनशील एचटीबीटी (HtBt – Herbicide Tolerant Bacillus Thuringiensis) बियाणे हवे. हा मुद्दा डाॅ. सी. डी. मायी यांनी त्यांच्या लेखातून मांडला आहे. माझा तंत्रज्ञानात विरोध नाही, तंत्रज्ञान वापरून केलेले शेतमालाचे उत्पादन नफेशीर झाले पाहिजे, हा आग्रह चूक कसा?

मी आणि कर्नाटक राज्य रयत संघाचे संस्थापक स्व. प्रो. नण्जूण्डस्वामी यांनी त्या काळचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांना पत्र लिहून जीएम पिकांचा उत्पादन खर्च काय? हा प्रश्न विचारला होता. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना अकोला येथील डाॅ. पंजाबराव कृषी विद्यापीठात इस्रायत तंत्रज्ञानाने कापसाच्या शेतीचा प्रयोग झाला. काय झाले त्याचे? सब गुपचूप !!

माझ्या या प्रश्नाचे, ‘अमेरिकेत संकरीत एचटीबीटीचे बियाणे नाही. भारतातच का महत्त्व वाढले आहे? कारण, कापूस संशोधन करणारे शेतकऱ्यांना हायडेन्सीटी प्लॅनटेशन (HDPS – High-Density Planting System) अर्थात अतिघन लागवड करण्याचा सल्ला देत आहेत. म्हणजेच एका एकरात तीन ते पाच पाकिटे बियाणे पेरावे, हा तो सल्ला आहे. म्हणजेच एकरी 3 ते 5 हजार रुपये बियाण्यांचाच खर्च होणार, निसर्गाच्या अवकृपेने फेर पेरणीचे संकट आले तर शेतकऱ्यांची कंबर तिथेच मोडणार! डाॅ. सी. डी. मायी यांना हे ही माहिती आहे की, अमेरिकेत तेथील शेतकरी एकरी दहा पौंड (जवळपास पाच किलो) बियाणे पेरतात. एका एकरात 30 ते 35 हजार झाडे असतात. प्रत्येक झाडावर पाच ते सात बोंडं ठेवतात. ही सर्व बाेंडं एकाच वेळेला फुटतात व मग मशीनने कापूस वेचणी होते, माझा प्रश्न हाच आहे की, आपण अमेरिकेकडून बीटी, एचटीबीटी, तंत्रज्ञान घेतले आहे तर मग ते पूर्णपणे का घेतले नाही. एकाच वेळेस बाेंडं फुटली असती तर पुढे गुलाबी बाेंडअळी प्रभाव वाढला नसता. डाॅ. मायींनी यावर मार्गदर्शन करावे.

माझ्या माहितीप्रमाणे भारतात हायब्रिड कापसाचा वापर सन 1970 पासून सुरू झाला. भारताची लांब धाग्याच्या कापसाची गरज कापूस आयात करून पूर्ण केली जायची. त्याची आयात कमी व्हावी, यासाठी सुरत (गुजरात) येथील कापूस संशोधन केंद्रात श्री. पटेल यांनी गुजरात-67 आणि अमेरिकन नेक्टरलेस या दोन जातीचा संकर करून एच-4 (H-4) ही कापसाची जात तयार केली. एका एकरात एक किलाे किंवा 750 ग्राम बियाणे पुरायचे. कारण 3 फूट बाय 3 फूट किंवा 5 फूट बाय 5 फूट अशी फुलीवर लागवड केली जागची. नंतर H-6, H-8, वरलक्ष्मी, CBS-156 अशा संकरित कापसाच्या जाती बाजारात आल्या. याच काळात तामिळनाडूतील कोयम्बतूर कृषी विद्यापीठाने लांब धाग्याच्या कापसाची MCU-5, MCU-6, MCU-7, MCU-8, अशा जाती तयार करून लोकप्रिय केल्यात. हे सरळ वाण होत, म्हणजेच दरवर्षी कंपन्यांकडून बियाणे विकत घेण्याची गरजच नाही. दुसरं महत्त्वाचे म्हणजे, हे प्रमाणित केलेले बियाणे तीन लेबल लाऊन विणे सक्तीचे होते. सन 1980 नंतर खासगी (Privete) कंपन्यांना संशोधन करून बियाणे विकण्याची परवानगी दिली, ती सुद्धा प्रमाणित न करता पिवळ्या रंगाचे ट्रुथफुल लेबल (Truth tull) लाऊन. त्यानंतर शेकड्याने संकरित कापूस जाती बाजारात आल्या, नावं बदलत गेली. कृषी विद्यापीठे, सरकारी संशोधन संस्था काय करतात याचं उत्तर मी परवा नागपूरला देशाचे कृषिमंत्री माननीय शिवराजसिंह चौहान यांना विचारले. नागपूर येथील केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेचे माजी प्रमुख डाॅ. हादी यांनी बीटी कापसाचे सरळ वाण ‘विकानेरी नरमा’ तयार केले होते, ते डाॅ. स्वामीनाथनजी व डॉ. कीर्ती यांच्या मदतीने आम्ही बाजारात विकायला लावले होते. पण ते मागे घेण्यात आले. यावर एक स्वतंत्र लेख होईल.

अमेरिकेत संकरित कापूस बियाणे नाही, याचे कारण तिथे मजुरी खूप जास्त आहे. एका तासाची 10 ते 12 डॉलर म्हणजेच जवळपास 1,000 रुपये आहे. डॉ. मायी म्हणतात त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात दीड कोटी पाकिटे बियाणे दरवर्षी हवे आहेत. यापैकी ९० टक्के गुजरातमधून येत आहे. बोलगार्ड-2 दोन (BG-2)चे संकरित कापसाचे एफ-2 बियाणे बाजारात आहे, असे श्री. मिलिंद दामले (ज्यांच्या आंदोलनात डाॅ. सी. डी. मायी होते) यांच्या व्हाटस्ॲप (Whatsdapp) ग्रुपमध्ये आहे. माझा हाच प्रश्न आहे की, अधिकृत बीजी-2 (बोलगार्ड-२) चे एफ-2 (F-2) बियाणे बाजारात येत असेल व त्यावर नियंत्रण नाही. मग अनधिकृत (HTBT) एचटीबीटीच्या एफ-2 (F-2) बियाण्यांवर नियंत्रण कसे ठेवता येणार?

डाॅ. मायींचे मी आभार मानतो की, त्यांनी त्यांच्या लेखात हे मान्य केले आहेर की, गुजरातमध्ये हे बियाणे मोठ्या प्रमाणात तयार केले जाते व तिथे या अनधिकृत उत्पादनावर धाडी टाकण्यात येत नाहीत. त्यांनी असा ही मुद्दा मांडला आहे की, राजकीय पुढाऱ्यांच्या मदतीशिवाय इतक मोठं उत्पादन शक्य नाही. त्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, ताे हा की, गुजरातच्या ज्या कंपन्या हे उत्पादन करीत आहे, त्यांचे आर्थिक हित जोपासाले जात आहे का? मी त्यांच्या या सर्व मतांशी 100 टक्के सहमत आहे. पण आजच ही ओरड का? मी तर सन 2010 मध्ये आदरणीय मोदीजींना गुजरातच्या या उत्पादनावर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची विनंती केली होती. गुजरात सरकारचे मला सन 2020 ला पत्र आले आहे की, आम्ही छापे टाकतो. याचा अर्थ काय? या बद्दल सर्वांना सर्व माहिती आहे.

या लेखाच्या शेवटी, ‘आताच एवढी ओरड आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर आहे, डाॅ. मायी म्हणतात माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 2002 साली बीटी कापूस तंत्रज्ञानाला मंजुरी दिली होती. ती राजकीय इच्छाशक्ती आता हवी आहे. गेली 10-15 वर्षे (HTBT) एचटीबीटी बियाणे बाजारात आहे. दरवर्षी फक्त महाराष्ट्रातच आंदोलन केले जात आहे. देशात वापर सुरू आहे. आता कंपन्यांच्या विक्रीवर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त फटका बसला आहे. या कंपन्यांनीच तयार केलेला भस्मासूर यांच्या बाेकांडी बसताेय, हे सत्य कसे नाकारता येईल.

माझं स्पष्ट मत आहे की, शेतकरी आज तणनाशकाचा वापर केल्याशिवाय शेतीच करू शकत नाही. मग ती कापसाची असो, सोयाबीन ची असो, डाळींची असो की गव्हाची, भाताची असो. पर्यावरणासाठी शेतकऱ्यांनी तणनाशक वापरू नये तर मग पर्यावरणाचा विचार फक्त शेतकऱ्यांनी का करावा? आम्ही तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्याची वकिली करतो, मग बियाण्यांच्या स्वतंत्र्याचा मुद्दा गौण कसा? अमेरिकेत औद्याेगिक (carbonas) शेती आहे. आमच्याकडे काैटुंबिक शेती आहे. तुलनाच होऊ शकत नाही. म्हणूनच सरळ वाणातून (Self Poluneted) सर्व नवीन तंत्रज्ञान देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.

आज बाजारात बीजी-2 चे F-2 (संकरित नंतरचे दुसऱ्या पिढीचे) बियाणे आहे तसेच एचटीबीटीचे पण F-2 आहे. मी कृषिमंत्री श्री. शिवराजसिंगजी व मुख्यमंत्री श्री. फडणवीसजी यांना पत्र लिहिले आहे की, आपण एचटीबीटीला मान्यता दिली तरी बाजारात F-2 चाच बाेलबाला राहणार आहे. मग शेतकऱ्यांनी F-I किंवा F-2 हे कसे ओळखायचे यावर मार्गदर्शन कृषी विद्यापीठांनी व कापूस संशोधन केंद्रांनी करावे, ही अपेक्षा आहे. तूर्त एवढेच!

कृषिसाधना....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!