PM Kisan Samman Nidhi : पीएम किसान सन्मान निधी; लूट किती अन् मिळतात किती?

🌍 पीएम किसान सन्मान निधी याेजना
पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी 1 डिसेंबर 2018 राेजी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी याेजना अंमलात आणली. या याेजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात प्रत्येकी 2,000 रुपये प्रमाणे तीन हप्त्यात एकूण 6,000 रुपये जमा केले जातात. एप्रिल 2024 मध्ये देण्यात आलेल्या 17 व्या हप्त्यात 4,000 रुपये जमा करण्यात आले. यात 2,000 रुपये केंद्र सरकारचा तर 2,000 रुपये राज्य सरकारचा वाटा आहे. 17 वा हप्ता ग्राह्य धरता महाराष्ट्रातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना वार्षिक 12,000 रुपये दिले जाणार आहेत. राज्य सरकार महाराष्ट्रात राबवित असलेल्या या याेजनेला नमो शेतकरी महासन्मान निधी याेजना असे संबाेधले जाते. विशेष म्हणजे, 17 व्या हप्त्याचा निधी सर्वच लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात आला नाही.

🌍 याेजनेचे लाभार्थी
पीएम किसान सन्मान निधी याेजनेचे देशात एकूण 14.5 काेटी तर महाराष्ट्रात 95.15 लाख लाभार्थी असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिली. या लाभार्थ्यांमध्ये 85 टक्के शेतकरी हे अल्प व अत्यल्पभूधारक आहेत.

🎯 एकूण लाभार्थी
वर्ष – देश – महाराष्ट्र
🔆 2018-19 :- 3,16,15,585 – 21,84,073
🔆 2019-20 :- 9,11,12,974 – 92,38,725
🔆 2020-21 :- 10,27,71,798 – 1,08,22,008
🔆 2021-22 :- 10,85,69,918 – 1,05,36,980
🔆 2022-23 :- 10,71,63,605 – 1,04,51,126
🔆 2023-24 :- 8,56,62,473 – 85,60,082
(31 जुलै 2023)

🌍 निधीची तरतूद
सन 2024-25 च्या केंद्रीय अंतरिम बजेटमध्ये पीएम किसान सन्मान निधी याेजनेसाठी 60 हजार काेटी रुपयांची तरतूद केली आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 9,000 रुपये देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन आहे. शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी 9,000 रुपये दिल्यास केंद्रीय बजेटमध्ये 99 हजार काेटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.

🌍 निधी वितरीत
तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लाेकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, सन 2018-19 मध्ये पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 436.815 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सन 2019-20 मध्ये 4,898.806 कोटी रुपये तर सन 2020-21 मध्ये 6,671.801 कोटी, सन 2021-22 मध्ये 6,431.384 कोटी आणि सन 2022-23 मध्ये 5,654.625 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला.

🌍 शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेला जीएसटी
प्रत्येक शेतकरी वर्षभर बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके व इतर कृषी निविष्ठा तसेच किराणा वस्तूंपासून तर इतर गृहाेपयाेगी साहित्य आणि औषधी खरेदी करतात. या सर्व साहित्य व वस्तूंच्या खरेदीवर ताे जीएसटी देताे. जीएसटीच्या रुपाने गाेळा हाेणारा सर्व पैसा व्यापारी, उद्याेजकांमार्फत केंद्र सरकारच्या तिजाेरीत जमा हाेताे. शेतकऱ्यांनी जीएसटीच्या रुपाने केंद्र सरकारला दिलेला पैसा मात्र त्याला कधीच परत
मिळत नाही.

🎯 पिके – कृषी निविष्ठा खरेदी – जीएसटी (रुपये)
🔆 कापूस :- 15,000 – 1,800
🔆 साेयाबीन :- 8,000 – 960
🔆 धान :- 16,000 – 1,920
🔆 डाळवर्गीय पिके :- 4,000 – 2,400
🔆 भाजीपाला पिके :- 15,000 – 1,800
🔆 संत्रा :- 20,000 – 3,600
(हा खर्च प्रत्येकी एक एकर पिकांचा आहे.)

🎯 घरात चार ते पाच सदस्य असलेले शेतकरी वर्षभर किमान 1.50 लाख ते 2 लाख रुपयांची खरेदी करताे. या खरेदीवर ताे सरासरी 18 टक्क्यांप्रमाणे 27,000 ते 36,000 हजार रुपये जीएसटीच्या रुपाने केंद्र सरकारला देताे.

🎯 कृषी निविष्ठांवरील जीएसटी
🔆 ट्रॅक्टर :- 12 टक्के
🔆 इलेक्ट्रिक वस्तू :- 18 टक्के
🔆 फवारणी यंत्र :- 198 टक्के
🔆 रासायनिक खते व विद्राव्य खते :- 5 टक्के
🔆 शेतीपयाेगी अवजारे :- 12 टक्के
🔆 कृषिपंपाची वीज :- 18 टक्के
🔆 कीटकनाशके :- 18 टक्के
🔆 दुय्यम अन्नद्रव्ये :- 12 टक्के
🔆 ठिबक सिंचन :- 12 टक्के
🔆 तुषार सिंचन :- 12 टक्के
🔆 पीव्हीसी पाईप :- 12 टक्के
🔆 डिझेल :- 24 टक्के व्हॅट
(VAT – Value Added Tax)

🌍 शेतकऱ्यांची लूट
एक शेतकरी एक एकर कापसाच्या पिकासाठी किमान 15 हजार रुपयांच्या कृषी निविष्ठा खरेदी करताे आणि त्यावर सरासरी 18 टक्क्यांप्रमाणे 1,800 रुपये जीएसटीपाेटी केंद्र सरकारला देताे. हाच शेतकरी वर्षभर किमान 2 लाख रुपयांचे इतर साहित्य खरेदी करून 36,000 रुपये जीएसटीपाेटी केंद्र सरकारला देताे. किमान 5 एकर शेती असलेला शेतकरी केंद्र सरकाराला वर्षभर किमान 45 हजार रुपये जीएसटीपाेटी केंद्र सरकारला देताे. त्याबदल्यात त्याला केंद्र सरकार पीएम किसान सन्मान निधी याेजनेअंतर्गत वर्षाकाठी 6,000 रुपये परत देताे. म्हणजे केंद्र सरकार पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्याला वर्षभरात किमान 39,000 रुपयांनी लुटते. त्या शेतकऱ्याने ट्रॅक्टर किंवा इतर शेतीपयाेगी साहित्य खरेदी केल्यास त्यावरील जीएसटी यात ग्राह्य धरला नाही. हा जीएसटी ग्राह्य धरल्यास लुटीचा आकडा आणखी वाढताे.

🌍 शेतमाल दर नियंत्रणातून हाेणारी लूट
महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या नावाखाली केंद्र सरकार प्रत्येक शेतमालाचे दर नियंत्रित करीत आहेत. त्यासाठी निर्यातबंदी, स्टाॅक लिमिट, वायदेबंदी, मुक्त आयात यासारखे अस्र केंद्र सरकार वापरते. या नियंत्रणांमुळे शेतमालाचे दर काेसळतात आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. हे नुकसान ग्राह्य धरल्यास किमान पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यास केंद्र सरकार वर्षभरात किमान 1 लाख ते 1 लाख 50 हजार रुपयांनी लुटते आणि त्याच्या बॅंक खात्यात 6, हजार रुपये जमा करते. म्हणजेच ही लूट वार्षिक किमान 94,000 ते 1 लाख 44 हजार रुपयांची आहे.

🌍 जाहिराती व शेतकऱ्यांविषयी द्वेष
केंद्र व राज्य सरकार अनुक्रमे पीएम किसान सन्मान निधी याेजना व नमो शेतकरी महासन्मान निधी याेजनेच्या सातत्याने जाहिराती करतात. या जाहिरातींमधून केंद्र व राज्य सरकार शेतकऱ्यांना किती भरभरून आर्थिक मदत करते, हे प्रकर्षाने दाखविले जाते. याच जाहिरातींवर शहरी मंडळी डाेळे बंद करून विश्वास ठेवते. त्यामुळे आपण देत असलेल्या करातील काही रक्कम सरकार शेतकऱ्यांना वाटत फिरते, त्यांचे लाड पुरविते, अशी भावना शहरी मंडळींच्या मनात निर्माण करण्यात केंद्र व राज्य सरकारला यश आले आहे. यातून शहरी मंडळी आता शेतकऱ्यांचा द्वेष करायला लागली असून, त्यांचा हा द्वेष वेळावेळी प्रकर्षाने दिसून येताे. केंद्र सरकारने शहरी ग्राहक व शेतकरी यांच्यात जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली ही दरी देशाला घातक ठरणार आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts