Export ban on Rice : तेजीच्या काळात तांदळावर निर्यातबंदी, धान उत्पादकांच्या उत्पन्नात घट!

🌎 तांदळाच्या उत्पादनात दुप्पट वाढ
देशात मागील 42 वर्षात बिगर बासमती तांदळाचे उत्पादन दुपटीने वाढले आहे. सन 1980 मध्ये तांदळाचे एकूण 536 लाख टन उत्पादन हाेते. ते सन 2020-21 मध्ये 1,200 लाख टन तर सन 2022-23 मध्ये 1,308.37 लाख टनपर्यंत पाेहाेचले. देशातील तांदळाच्या एकूण उत्पादनात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश व पंजाब या सहा राज्यांचा वाटा 72 टक्के तर हरियाण, बिहार, आसाम व छत्तीसगड या चार राज्यांचा वाटा 25 टक्के तसेच इतर राज्यांचा वाटा 2 टक्के आहे.

    वर्ष ...  उत्पादन ... ..  .... क्षेत्र

🔆 2019-20 :- 1,188.70 लाख टन – 436.62 लाख हेक्टर
🔆 2020-21 :- 1,243.68 लाख टन – 457.69 लाख हेक्टर
🔆 2021-22 :- 1,294.71 लाख टन – 462.79 लाख हेक्टर
🔆 2022-23 :- 1,357.55 लाख टन – 478.32 लाख हेक्टर
🔆 2023-24 :- 1,340.00 लाख टन – 480.00 लाख हेक्टर

🌎 तांदळाची वार्षिक मागणी व निर्यात
देशात वर्षाकाठी सरासरी 1,090 ते 1,100 लाख टन बिगर बासमती तांदळाची मागणी आहे. तांदळाचे सरासरी उत्पादन 1,308 लाख टन असल्याने वर्षाकाठी किमान 218 ते 220 लाख टन तांदूळ देशात शिल्लक राहताे. भारतातून दरवर्षी सरासरी 175 ते 180 लाख टन बिगर बासमती आणि सरासरी 35 ते 40 लाख टन तुकडा तांदळाची निर्यात व्हायची. चीन हा तुकडा तांदळाचा सर्वात माेठा आयातदार देश आहे.

   वर्ष   ... तांदळाची मागणी

🔆 2019-20 :- 1,019.50 लाख टन
🔆 2020-21 :- 1,010.70 लाख टन
🔆 2021-22 :- 1,107.90 लाख टन
🔆 2022-23 :- 1,092.50 लाख टन

🌎 निर्यातबंदी, शिल्लक साठा व शेतकऱ्यांचे नुकसान
केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2022 ते जुलै 2023 या काळासाठी बिगर बासमती व तुकडा तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली हाेती. जुलै 2023 मध्ये या निर्यातबंदीचा मुदत संपली आणि देशांतर्गत बाजारात तांदळाची फारसी दरवाढ न हाेता दर स्थिर असताना केंद्र सरकारने या निर्यातबंदीला ऑगस्ट 2023 मध्ये अनिश्चित काळासाठी मुतदवाढ दिली. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने तांदळावर 20 टक्के निर्यात शुल्क लावला हाेता. पुढे ऑक्टाेबर 2023 पासून शेतकऱ्यांकडील धान बाजारात यायला सुरुवात झाली. धानाचे दर काेसळल्याने शेतकऱ्यांचा राेष कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एनसीईल (NCEL – National Cooperative Exports Limited) या सरकारी कंपनीच्या माध्यमातून केवळ 49 लाख टन तांदळाची निर्यात केली. परिणामी, देशात मागणीच्या तुलनेत तांदळाचा किमान 130 लाख टन साठा देशात शिल्लक राहिल्याने धानाचे दर काेसळले. जगात भारतीय बिगर बासमती तांदळाला भरीव मागणी असताना निर्यातबंदीमुळे या तेजीचा फायदा केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मिळू दिला नाही.

🎯 भारतातून दरवर्षी सरासरी 50 लाख टन बासमती तांदळाची निर्यात हाेते.
🎯 सन 2023-24 मध्ये भारतातून 49 लाख टन बासमती तांदळाची निर्यात करण्यात आली.
🎯 भारतातून दरवर्षी सरासरी 177.86 लाख टन बिगर बासमती तांदळाची निर्यात केली जाते.
🎯 भारतातून दरवर्षी सरासरी 30 ते 35 लाख टन तुकडा तांदळाची निर्यात केली जाते.
🎯 सन 2019 ते 2023 या चार वर्षात बरीक धानाचे (ग्रेड-ए) दर सरासरी 2,200 रुपये प्रतिक्विंटल, तर जाड्या धानाचे (काॅमन) दर प्रतिक्विंटल 1,300 ते 1,600 रुपये प्रतिक्विंटल हाेते.
🎯 सन 2023-24 मध्ये बारीक धानाचे दर सरासरी 3,200 रुपये प्रतिक्विंटल, तर जाड्या धानाचे दर 1,700 रुपये प्रतिक्विंटल हाेते.
🎯 जर केंद्र सरकारने निर्यातबंदी लावली नसती तर बारीक धानाचे दर प्रतिक्विंटल 5,500 रुपये तर जाड्या धानाचे दर प्रतिक्विंटल 2,500 रुपयांच्या असापास गेले असते.
🎯 केंद्र सरकारच्या तांदूळ निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांना बारीक धान विक्रीत प्रतिक्विंटल सरासरी 2,300 रुपये आणि जाड्या धान विक्रीत प्रतिक्विंटल 800 रुपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.

🌎 धानाची एमएसपी (प्रतिक्विंटल)
वर्ष …… जाडा धान (काॅमन) …. बारीक धान (ग्रेड-ए)
🔆 2019-20 :- 1,815 रुपये – 1,835 रुपये
🔆 2020-21 :- 1,868 रुपये – 1,888 रुपये
🔆 2021-22 :- 1,940 रुपये – 1,960 रुपये
🔆 2022-23 :- 2,040 रुपये – 2,060 रुपये
🔆 2023-24 :- 2,183 रुपये – 2,203 रुपये

🎯 केंद्र सरकारने सन 2014-15 ते 2023-24 या 10 वर्षांत जाड्या धानाच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP – Minimum support price) प्रतिक्विंटल 823 रुपये व बारीक धानाच्या एमएसपीमध्ये 803 रुपयांची वाढ केली. सन 2019-20 ते 2023-24 या पाच वर्षांतील ही वाढ 368 रुपये प्रतिक्विंटल एवढी आहे. तुलनेत केंद्र सरकारच्या जीएसटीमुळे कृषी निविष्ठांचे दर वाढल्याने धानाचा उत्पादन खर्च किमान 67 टक्क्यांनी वाढला आहे.

🌎 जाड्या धानाला ताेटा, तर बरीक धानाला फायदा
धानाचा सरासरी उत्पादन खर्च प्रतिएकर 32,800 रुपये आहे. जाड्या धानाचे (BPT-Common) दर दरवर्षी एमएसपीपेक्षा कमी असतात व प्रतिएकर उत्पादनही कमी हाेते. त्यामुळे या जाडा धान उत्पादकांना प्रतिएकर 2,800 ते 6,100 रुपयांचा ताेटा सहन करावा लागला. बारीक (Grade-A) धानाचे दर एमएसपीपेक्षा थाेडे अधिक असतात व प्रतिएकर उत्पादनही अधिक हाेते. त्यामुळे बारीक धान उत्पादकांना प्रतिएकर 1,500 ते 6,200 रुपयांचा फायदा झाला आहे. देशात जाड्या धानाचे उत्पादन अधिक हाेत असून, वापरही अधिक आहे.

🌎 बफर स्टाॅकचा वापर दर पाडण्यासाठी
केंद्र सरकार दरवर्षी माेठ्या प्रमाणात धानाची एमएसपी दराने एफसीआयच्या माध्यमातून खरेदी करते. या धानाचे पुढे मिलिंग (Milling) केले जाते. एक क्विंटल धानापासून सरासरी 65 किलाे तांदूळ मिळतात. केंद्र सरकारने सन 2021-22 मध्ये 575 लाख टन, सन 2022-23 मध्ये 568 लाख टन आणि सन 2023-24 मध्ये 600 लाख टन धानाची खरेदी केली. या बफर स्टाॅकमधील तांदूळ सार्वजनिक वितरण यंत्रणेमार्फत वितरीत केला जाताे. आता तर पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी आगामी पाच वर्षे 80 काेटी जनतेला माेफत धान्य देण्याची घाेषणा केली. यात तांदळाचाही समावेश आहे. माेफत धान्य वाटपासाठी केंद्र सरकार धानाचे दर यापुढेही नियंत्रित करणार आहे. शिवाय, खुल्या बाजारात तांदळाचे दर वाढायला सुरुवात हाेताच केंद्र सरकार याच बफर स्टाॅकमधील (Buffer stock) तांदूळ खुल्या बाजारात कमी दरात विकून तांदळाचे चढे दर पाडतात व शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करते.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts