Agricultural electricity complaint : कृषिपंप वीज ग्राहकांनी महावितरणकडे तक्रार अर्ज करा!

Agricultural electricity complaint : राज्य सरकारने 1 एप्रिल 2024 पासून राज्यातील 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या सर्व कृषि माेटरपंप (Agricultural electricity) ग्राहकांना मोफत वीज देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे 7.5 हॉर्सपॉवरच्या वरील कृषिपंप वीज ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. राज्यातील 7.5 ते 10 हॉर्सपॉवरपर्यंतची बिले येणाऱ्या सर्व कृषिपंप वीज ग्राहकांनी आपला जोडभार, वीज बिल व थकबाकी कंपनीने स्थळ तपासणी करून दुरुस्त व अचूक करावी, यासाठी महावितरणच्या स्थानिक कार्यालयाकडे ताबडतोब लेखी तक्रार (complaint) अर्ज दाखल करावे, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष तथा वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.

प्रत्यक्षात तपासणी झाल्यानंतर राज्यातील 7.5 ते 10 हॉर्सपॉवर मर्यादेतील 70 टक्के ते 80 टक्के कृषिपंप वीज ग्राहकांचा जोडभार 7.5 हॉर्सपॉवर अथवा त्याहून कमी आहे, हे सिद्ध होईल. हे सर्व ग्राहक मोफत विजेच्या सवलतीसाठी पात्र होतील, असा दावा प्रताप होगाडे यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णयामध्ये जाहीर केलेल्या माहितीनुसार मार्च 2024 अखेर एकूण कृषिपंप वीज ग्राहकांची संख्या 47.42 लाख इतकी आहे. यापैकी 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या 44.03 लाख ग्राहकांना मोफत वीज देण्यात आली आहे. याचा अर्थ उरलेल्या 3.68 लाख ग्राहकांना मोफत वीज सवलत मिळणार नाही. यापैकी अंदाजे 50 हजार ग्राहक हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत, अशी माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. सन 2018 मध्ये ज्या ग्राहकांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या, त्यांची कोल्हापूर जिल्ह्यात व राज्यात सर्वत्र बिले निम्मी वा त्याहून कमी झाली आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच प्रमाणे प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी झाल्यानंतर 10 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या किमान 70 ते 80 टक्के वीज ग्राहकांचा जोडभार कमी आहे, हे सिद्ध होईल आणि ते सवलतीस पात्र होतील.

या जोडभार वाढीचे मूळ सन 2011-12 ते सन 2013-14 या कालावधीत महावितरण कंपनीने कृषिपंप वीज ग्राहकांच्या जोडभारामध्ये विनामागणी परस्पर केलेल्या वाढीमध्ये आहे. त्यावेळी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने कंपनीस वीज वितरण गळती कमी करण्याचे आदेश दिले होते. शेतीपंप वीज विक्री हे वीज वितरण गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठिकाण आहे. कृषिपंपांचा वीज वापर 30 टक्के व वितरण गळती 15 टक्क्यांच्या आत आहे, असा दावा कंपनी नेहमीच करत असते. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती या उलट आहे. कृषिपंपांचा खरा वीज वापर फक्त 15 टक्के आहे आणि वितरण गळती किमान 30 टक्के वा त्यापेक्षा अधिक आहे. याची या कंपन्यांना व राज्य सरकारमधील बहुतांशी सर्व संबंधितांना संपूर्ण माहिती आहे. पण ती लपविली जात आहे. राज्यातील सर्व विनामीटर शेतीपंपांची अश्वशक्ती (HP) सन 2011-12 पासून वाढविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बिलिंग 3 ऐवजी 5, 5 ऐवजी 7.5 व 7.5 ऐवजी 10 अश्वशक्ती याप्रमाणे सुरू आहे. मीटर असलेल्या कृषिपंपापैकी 80 टक्के पंपांचे मीटर्स बंद आहेत. राज्यातील फक्त 1.40 टक्के कृषिपंपांचे मीटर रीडिंगप्रमाणे बिलिंग होत आहे. उर्वरीत सर्व 98.60 टक्के कृषिपंपांचे बिलिंग गेल्या 12 वर्षांपासून दरमहा सरासरी प्रति अश्वशक्ती 125 युनिटस याप्रमाणे केले जात आहे. हे बिलिंग किमान दुप्पट वा त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे बिले, वीज वापर व थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढलेली आहे. दुप्पट बिलिंगवर तितकाच दंड व व्याज लागल्याने एकूण थकबाकी कागदोपत्री चौपट झालेली आहे. त्यामुळे कृषिपंपांची थकबाकी आता 67,000 कोटी रुपये दाखविली जात आहे.

कृषिपंप वीज वापर निर्धारण करण्याची महावितरण कंपनीची पद्धत कंपनीने स्वतःच्या सोयीनुसार अतिरिक्त वितरण गळती, चोरी व भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी निश्चित केलेली आहे. राज्यातील सर्व शेतीपंप 250 दिवस दररोज 8 तास वापरले जातात, असे गृहीत धरून एकूण वापर प्रति अश्वशक्ती वार्षिक 2,000 तास म्हणजे 1,500 युनिटस म्हणजे दरमहा 125 युनिटस या आधारे सरासरी बिलिंग केले जात आहे. प्रत्यक्षात इतका वापर होऊच शकत नाही. राज्यातील 82 टक्के शेतजमीन जिरायती आहे. जिरायती शेतजमिनीत एक पीक असेल तर 75 ते 90 दिवस, दोन पिके घेतली तर कमाल 150 ते 180 दिवस याहून अधिक वापर होऊ शकत नाही. दररोज 8 तास म्हटले जाते. पण प्रत्यक्षात 6 तासांहून अधिक वेळ वीज मिळत नाही. म्हणजे अंदाजे सरासरी 1,000 तास याहून अधिक वीज वापर होऊच शकत नाही.

याबाबत महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे, बागायती जमिनीतील ऊस पीक हे सर्वाधिक पाणी वापरणारे पीक आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सुगरकेन रिसर्च, लखनौ या संस्थेच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रामध्ये देशात सर्वाधिक म्हणजे एक किलो ऊसासाठी 292 लिटर्स पाणी वापरले जाते. प्रतिएकर राज्यातील सरासरी उत्पादन 35 मेट्रिक टन आहे. त्यानुसार संपूर्ण वर्षात 102.2 लाख लिटर्स पाणी लागते. एका एकरासाठी एक अश्वशक्ती पंप पुरेसा असतो. पावसाळ्यात 80 दिवस पंप चालवावा लागत नाही. योग्य गुणवत्तेचा पंप असल्यास वरील हिशोबाने पाणी उपसा करण्यास वार्षिक 900-925 तास पुरतात. ऊस पीक केवळ 5 टक्के बागायती जमिनीत घेतले जाते. अन्य पीकांचा पाणी वापर ऊसाच्या तुलनेने 25 टक्के ते 50 टक्के याहून अधिक असूच शकत नाही. हे स्पष्ट असल्यामुळे राज्याचा सरासरी वीज वापर 1,000 तासांहून अधिक असूच शकत नाही.

राज्यातील ऊस उत्पादक उच्च दाब उपसा सिंचन योजनांना 16 तास वीजपुरवठा होतो. सलग पंप 250 ते 285 दिवस वापरावे लागतात. योजनेनुसार 2/3/4 टप्प्यात मीटर रीडिंगनुसार वीजपुरवठा होतो. या योजनांचा सरासरी वीज वापर महावितरणच्या व आयोगाच्या सध्याच्या आकडेवारीनुसार दरमहा प्रति अश्वशक्ती 187 युनिटस आहे. असे असतानाही ज्यांना जेमतेम 6 तास वीज मिळते. त्या जिरायती क्षेत्रातील वैयक्तिक शेती पंपावर 125 युनिटसची आकारणी केली जात आहे, ही शेतकऱ्यांची भयानक व क्रूर चेष्टा व आर्थिक लुटमार आहे. पण महावितरण कंपनी मात्र आपल्या सोयीस्कर वाढीव बिलांसह हा दावा पूर्वीपासून आज अखेर कायम करीत होती व करीत आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जामंत्री असताना कृषिपंप वीज वापर सत्यशोधन समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीचा प्रत्यक्ष तपासणी व निष्कर्ष अहवाल आयआयटी मुंबई या सर्वमान्य व नामांकित संस्थेने तयार केलेला होता. त्या अहवालानुसार सन 2015-16 मध्ये कृषिपंपांचा सरासरी वीज वापर वार्षिक प्रति हॉर्सपॉवर फक्त 1,064 तास म्हणजे 794 युनिटस इतकाच होता. हा अहवाल तत्कालीन राज्य सरकारने पटलावर ठेवला नाही. आयोगाकडेही पाठविला नाही व बासनात गुंडाळून टाकला. त्यामुळे आयोगाने स्वतःहून यासंदर्भात समिती नेमली. या समितीने राज्यातील शेतकऱ्यांचा वीज वापर महावितरण कंपनी दाखविते, त्यापेक्षा कमी आहे. हे राज्यातील 500 शेती फिडर्सवरील तपासणीवरून सप्रमाण सिद्ध केले. फिडर इनपुट आधारित बिलिंग करण्यात यावे, अशा पद्धतीची शिफारस केली. (त्यानुसार सध्या 1,100 फिडर्सवरील ग्राहकांचे बिलिंग इंडेक्स पद्धतीने होत आहे, असे सांगितले जात आहे.) या अहवालानंतर 1 एप्रिल 2020 पासून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने सातत्याने महावितरण कंपनी दावा करते, त्यापेक्षा कृषिपंपांचा वीज वापर कमी आहे, असे आदेश दिलेले आहेत. त्या पायावर शेती पंपाच्या वीज वापराला मान्यता देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार यावर्षीचा वीज वापर आयोगाने फक्त 27,768 दशलक्ष युनिटस इतकाच मान्य केलेला आहे. (प्रत्यक्षात तो त्याहूनही कमी आहे.) तथापि, कंपनीने मात्र आयोगाच्या मान्यतेपेक्षा दीडपट म्हणजे 39,246 दशलक्ष युनिटस वीज वापर सरकारसमोर दाखवलेला आहे आणि त्या आधारे अनुदान रकमेस मान्यता घेतलेली आहे, असेही वीजतज्ज्ञ प्रताप हाेगाडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts