Conspiracy to ban Education : राज्यात शिक्षणबंदीचे षडयंत्र

🔆 कमी पटसंख्याअभावी शाळा बंद
राज्यातील 20 विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला. हे करीत असताना वेगळ्या शब्दप्रयोगाचा उपयोग करून दिशाभूल केली जाते. त्याला ते ‘शाळेचे समायोजन करून समूह शाळा (क्लस्टर स्कूल – Cluster School) विकसित करणे’ असे म्हणतात. किती ही भामटेगिरी. यामुळे राज्यातील 14,000 शाळा बंद होणार आहेत. हे सर्वश्रुत आहे की, ग्रामीण, दुर्गम भागात आणि आदिवासी क्षेत्रात सुरक्षित वाहतुकीची सोय नसते. विद्यार्थी, विद्यार्थिनी बऱ्याच वेळा अनवाणी, कधी उन्हात, कधी पावसात तर कधी निर्मनुष्य परिसरातून चालत शाळेला जाताना दिसतात. जवळची शाळा बंद झाल्यावर विद्यार्थ्यांना लांब वर पायपीट करावी लागेल. बिचाऱ्या पालकांना, मुलींची घरी येईपर्यंत काळजी. एवढा वेळ, श्रम चालत गेल्यावर अभ्यास कधी करणार? शेवटी पालक त्यांना घरकाम, मजुरी, शेतीचे किंवा पशुधन सांभाळायच्या कामाला लावणार व शिक्षणापासून वंचित ठेवणार.

🔆 दुसरा घातक निर्णय ‘आरटीई’ची अधिसूचना
राज्य शासनाने 9 फेब्रुवारी 2024 राेजी एक अधिसूचना काढून ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009’ (RTE – Right to Education) मध्ये मोडतोड केली व (सुधारित) नियम, 2024 असे जारी केले. याप्रमाणे खासगी शाळांच्या एक किलोमीटर परिघात सरकारी शाळा असल्यास, त्या खासगी शाळेला, आरटीआयच्या नियमानुसार 25 टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याचे बंधनकारक असणार नाही. विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळेतच प्रवेश घ्यावा लागेल. म्हणजे खासगी शाळा इतर 25 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन, शहरी श्रीमंत पालकांकडून डोनेशन लुटणार व 25 टक्के गरीब विद्यार्थी उच्च शैक्षणिक दर्जा, पायाभूत सुविधा वगैरे पासून वंचित राहणार. बऱ्याच सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमाची सोय नसते. तिथे शिक्षकांची संख्या अपुरी असती. तेही बिगर शैक्षणिक कामामध्ये गुंतवलेले असतात. अन्यायाचा कडेलोट म्हणजे काही खासगी शाळा, या अधिसूचनेच्या आधारे, आठवी पास 25 टक्के विद्यार्थ्यांना नववीत प्रवेश न देता त्यांना शाळेतून काढून टाकत आहेत. या अधिसूचनेमुळे सुमारे 1,01,846 गरीब शेतकरी, कष्टकरी, सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी दरवर्षी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. हा कायदा केंद्राचा आहे. त्याच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावून केवळ एका अधिसूचनेद्वारे राज्य सरकारने हे बदल केले. हा निर्णय बेकायदेशीर असून, असंवैधानिक गुन्हा आहे.

🔆 शाळांचे बाजारीकरण
सरकारने सरकारी, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. त्याला नाव देताना ‘दत्तक शाळा योजना’ असे गोंडस नाव दिले आहे. 18 सप्टेंबर 2023 ला हा जीआर काढण्यात आला. त्यामुळे जवळपास 62,000 सरकारी शाळांची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. कंपन्या आपला सीएसआर (Corporate Social Responsibility)चा निधी वापरून सरकारी शाळा 5 ते 10 वर्षांसाठी ताब्यात घेऊन आपले नाव देऊ शकतात व भरमसाठ फी आकारू शकतात. शासनाच्या विविध निर्णयांवर शिक्षण सम्राट लॉबीचा दबाव दिसून येतो.

🔆 गुणांकन पद्धतीतील बदल
हे बरेच पूर्वीपासून अंमलात आणलेले आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणांकन पद्धतीमध्ये बदल करून ग्रेडशन पद्धत आणली आहे. मूल्यांकन करताना पायाभूत सैद्धांतिक संकल्पना, Theorotical knowledge पक्के होण्याऐवजी, अभ्यासेतर उपक्रम, तोंडी परीक्षा, वागणूक, कौशल विकास, मूल्य संस्कार, Extracurricular Activities वगैरे बाबींवर जास्त भर (Continous & Comprehensive Evaluation) दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा थेअरॉटिकल अभ्यास कमकुवत राहतो. शहरातली श्रीमंत मुले महागड्या ट्युशन्स, क्रॅश कोर्सेस करून आपला शैक्षणिक पाया पक्का करीत असतात. परंतु, ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. (या बाबतीतचे माझे एक PIL, जनहित याचिका उच्च न्यायालयात देण्यासाठी तयार आहे).

🔆 शाळाबाह्य मुले व गळतीची आकडेवारी
देशात 1 कोटी 70 लाख बालके शाळाबाह्य आढळून आली आहेत. गळतीचे आकडे वेगळे. साहजिकच ती बालमजुरीकडे वळणार. पण ही आकडेवारी कमी व खोटी आहे. या बाबतीतील सांख्यिकी सर्वेक्षण कधीच गांभीर्याने केले जात नाही. त्यामुळे खरी आकडेवारी बाहेर येत नाही.

🔆 शैक्षणिक दर्जाची दुरावस्था
‘असर’ (Annual Status of Education Report) संस्था दरवर्षी अहवालामध्ये शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल धक्कादायक आकडेवारी समोर आणत असते. याबाबत शिक्षण मंत्रालयाकडून कधीही उपायोजना मुद्दाम आखल्या जात नाहीत. उदाहरणार्थ, इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंत शिकणाऱ्या 57 टक्के मुला-मुलींना तिसरीच्या वर्गातील भागाकाराचे उदाहरण सोडवता येत नाही, असे आढळून आले आहे.

🔆 शैक्षणिक खर्चावर तटपुंजी तरतूद
कोठारी आयोगाने शिक्षणावर दरवर्षी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान 6 टक्के खर्च करावा, अशी शिफारस केली होती. प्रत्यक्षात 2024-25 च्या अर्थसंकल्प प्रमाणे जीडीपीच्या 0.40 टक्के तरतुद करण्यात आली आहे. त्यापैकी बराच खर्च (42 टक्के) उच्चवर्णीयांच्या उच्च शिक्षणावर होतो. त्यामुळे शालेय शिक्षणावर वाईट परिणाम होतो. प्रत्यक्ष खर्च अजून कमी असतो. उदा. खासगी शाळांची 2.4 कोटी रुपयांची अनुदाने प्रलंबित आहेत.

‘गरिबी’तून ‘श्रीमंती’कडे जाणारी वाट ही ‘शिक्षणा’तून जाते. परंतु, या अशा वरील निर्णयामुळे अनेक जण गरीबच राहणार आहेत. शासनाच्या या सर्व शैक्षणिक धोरणाचा आम्ही निषेध करतो. ‘आरटीई’ कायद्याचा भंग करणाऱ्या अधिसूचनेची मी जाहीर होळी करत आहे.

✳️ एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!

कृषिसाधना....

सतीश देशमुख

BE (Mech.)
President : Forum Of Intellectuals
G-65, Aditya Nagar, Gadital, Hadapsar, Pune-411028. Maharashtra State, India
संपर्क :- 9881495518
मेल :- deshmukhsk29@gmail.com

See author's posts