Pulses, Government control prices : डाळवर्गीय पिकांचा खर्च वाढला, सरकारी नियंत्रणामुळे दर मिळेना

🎯 डाळींचे वाढते परावलंबित्व
सन 1950-51 मध्ये देशात सरासरी 191 लाख हेक्टरवर तूर, मसूर, मूग, उडीद, हरभरा, वाटाणा या डाळवर्गीय पिकांची पेरणी केली जायची. हे क्षेत्र सन 2024 मध्ये सरासरी 288 लाख हेक्टरवर पाेहाेचले आहे. सन 1990 च्या दशकापर्यंत भारत हा डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण हाेता. तुलनेत लाेकसंख्या वाढल्याने डाळींचा वापर आणि मागणीही वाढली. सन 2000 च्या दशकापासून डाळींची दरवाढ हाेताच महागाई (Inflation) वाढल्याच्या बाेंबा ठाेकल्या. शहरी मतदारांना खूश करण्यासाठी डाळींचे दर स्थिर ठेवले जाऊ लागले.त्यासाठी केंद्र सरकार वायदेबंदी (Futures market ban), स्टाॅक लिमिट (Stock Limit) व आयात या अस्त्रांचा वापर करून आले. तुरीची मागील 11 वर्षांपासून वायदेबंदी असून, सर्व डाळींवर तीन वर्षांपासून स्टाॅक लिमिट लावले आहे. या बंधनांमुळे खुल्या बाजारातील स्पर्धा नष्ट हाेऊन दर काेसळतात. सन 2019 ते 2024 पाच वर्षांत या अस्त्रांचा वापर करण्यात आला. ऐन हंगामात डाळवर्गीय पिकांची माेठ्या प्रमाणात आयात केली जात असल्याने देशांतर्गत बाजारात दर पडतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. दर किमान आधारभूत किमतीच्या (Minimum Support Price) खाली आल्यास सरकार ताे शेतमाल एमएसपी दराने खरेदी करण्याकडे दुर्लक्ष करते. शिवाय, एमएसपी दराने शेतमाल विकला तरीही त्या पिकाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल, एवढी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी डाळवर्गीय पिकांना पर्यायी पिके शाेधू लागले. आधीच दर मिळत नाही. त्यात केंद्र सरकारने हाता भारत हरभरा डाळीची (Bharat Chana Dal) भर टाकली आहे. ही डाळ खुल्या बाजारातील दरापेक्षा अर्ध्या किमतीत केंद्र सरकार ग्राहकांना उपलब्ध करून देत आहे. देशात सध्या हायब्रीड बियाण्यांचा वापर केला जात आहे. हे बियाणे राेग व किडींना प्रतिबंधक तसेच अतिपाऊस व पाण्याचा ताण सहनशील नाहीत. वातावरणातील प्रतिकूल बदलांमुळे डाळवर्गीय पिकांचे नुकसान व उत्पादनखर्च वाढत गेला आणि उत्पादन घटत गेल्याने परावलंबित्व वाढत आहे.

🎯 एमएसपीमध्ये वाढ, उत्पन्नात घट
केंद्र सरकारने मागील 10 वर्षांत तुरीच्या एमएसपीमध्ये 46.5 टक्के, मूग 61.7 टक्के, मसूर 86.4 टक्के आणि हरभऱ्याच्या एमएसपीमध्ये 68 टक्क्यांची वाढ केली आहे. परंतु, प्रत्येक पिकाची एमएसपी उत्पादनखर्चावर आधारित नसते. मागील पाच वर्षात जीएसटी व इंधन दरवाढीमुळे सर्वच कृषी निविष्ठांच्या दरात 45 ते 65 टक्क्यांनी तर मजुरीच्या दरात 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पिकांचा उत्पादन खर्च वाढला असून, हा खर्च एमएसपीपेक्षा अधिक आहे. सरकारी नियंत्रणामुळे दर कमी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल किमान 50 टक्के उत्पन्न कमी मिळत आहे.

🔆 डाळींची सरासरी वार्षिक मागणी :- 42.42 लाख टन
🔆 पाच वर्षांनंतरची सरासरी मागणी :- 45.00 लाख टन
🔆 10 वर्षांनंतरची सरासरी मागणी :- 49.20 लाख टन

🎯 डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन
वर्ष …… उत्पादन
🔆 2019-20 :- 22.08 लाख टन
🔆 2020-21 :- 23.03 लाख टन
🔆 2021-22 :- 30.31 लाख टन
🔆 2022-23 :- 28.33 लाख टन
🔆 2023-24 :- 27.81 लाख टन

🎯 डाळवर्गीय पिकांची आयात
भारतात म्यानमार, कॅनडा, माेझांबिक, ऑस्ट्रेलिया, टान्झानिया, ब्राझिल, मलावी, सुदान, इथेओपिया, यूएई या देशांमधून डाळवर्गीय पिक आयात केली जातात. भारताला दरवर्षी सरासरी 21.30 लाख टन डाळवर्गीय पिकांची आयात करावी लागते. यात 10.8 लाख टन मसूर, 6.20 लाख टन हरभरा व वाटाणा, 4.20 लाख टन उडीद व 1 लाख टन तूरडाळीचा समावेश आहे. सन 2024 मध्ये ही आयात 40 टक्क्यांनी वाढली असून, भविष्यात ही टक्केवारी वाढणार आहे. कारण, देशाच्या लाेकसंख्येसाेबत डाळींचा वापर व मागणी वाढत असून, दर मिळत नसल्याने उत्पादन घटत आहे.

🎯 पाच वर्षे तुरीची शुल्कमुक्त आयात
केंद्र सरकारने सन 2022 मध्ये माेझांबिक, मालवी व म्यानमार या देशांसाेबत पुढील पाच वर्षांसाठी शुल्कमुक्त तूर आयातीचे सामंजस्य करार केले आहेत. या करारानुसार दरवर्षी मालवीमधून 50 हजार टन, माेझांबिकमधून 20 हजार आणि म्यानमारमधून 10 हजार टन तुरीची आयात केली जात आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकार डाळवर्गीय पिकांना किमान उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढा दर मिळेल, देशात डाळवर्गीय पिकांची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढेल व देश डाळींच्या उत्पादनात पूर्वीसारखा स्वयंपूर्ण हाेईल, यासाठी कुठल्याही प्रभावी उपाययाेजना करायला तयार नाही. या धाेरणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट हाेणे कदापि शक्य नाही.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts