Soybean productivity and Farmers Income : साेयाबीन उत्पादकतेत घट अन् शेतकऱ्यांचे उत्पन्न निमपट

🌍 तेलबिया व खाद्यतेलाचे उत्पादन
देशातील साेयाबीन उत्पादनात 44 टक्के वाटा उचलणारा मध्य प्रदेश प्रथम क्रमांकावर असून, 39 टक्के वाटा असणारा महाराष्ट्र दुसऱ्या आणि 8 टक्के वाटा असणारे राजस्थान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारतात दरवर्षी सरासरी 245 ते 292 लाख हेक्टरमध्ये एकूण नऊ प्रकारच्या तेलबियांची पेरणी केली जाते. यात साेयाबीनचे सरासरी पेरणी क्षेत्र 115 ते 120 लाख हेक्टर एवढे आहे. देशात दरवर्षी सरासरी 215 ते 225 लाख टन तेलबियांचे (एकूण नऊ तेलबिया) तर 360 ते 370 लाख टन खाद्यतेलाचे उत्पादन हाेते. यात 130 ते 135 लाख टन साेयाबीन तेलाचा समावेश आहे. देशात खाद्यतेलाच्या एकूण उत्पादनात 38 टक्के साेयाबीन, 27 टक्के माेहरी आणि 27 टक्के भुईमूग (शेंगदाणे) तेलाचा समावेश आहे. खरीप हंगामात 67 टक्के तर रब्बी हंगामात 33 टक्के खाद्यतेलाचे उत्पादन हाेते.

🌍 खाद्यतेलाची आयात व निर्यातदार देश
जगात सर्वाधिक खाद्यतेलाचा वापर आणि आयात करणारा देश म्हणून भारताची स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली आहे. भारतात एकूण मागणीच्या 60 ते 62 टक्के खाद्यतेल आयात केले जाते तर 38 ते 40 टक्के खाद्यतेलाचे उत्पादन देशात हाेते. वर्षागणिक ही आयात कमी हाेण्याऐवजी वाढत आहे. आयात केल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलामध्ये 65 टक्के पाम (Palm) तर 35 टक्के इतर म्हणजेच साेयाबीन व सूर्यफुलाच्या तेलाचा (Sunflower oil) समावेश आहे. देशात दर चार महिन्यात किमान 50 लाख टन खाद्यतेल आयात केले जाते. भारतात दरवर्षी 815 ते 938 टन पामतेलाचा वापर खाण्यासाठी केला हाेताे. पामतेलाचा वापर रिफाइंड ऑइलमध्ये (Refined oil) मिसळण्यासाठी केला जात असून, या भेसळीला केंद्र सरकारची अधिकृत परवानगी आहे. त्यामुळे देशातील पामतेलाचा वापर, भेसळीचे प्रमाण आणि आयात वर्षागणिक वाढत आहे. भारत इंडाेनेशिया, मलेशिया व थायलंड या तीन देशाकडून ऑइल पाम व पामतेल, अर्जेंटिना व ब्राझिलकडून साेयाबीन आणि रशिया व युक्रेनकडून सूर्यफूल तेल आयात करताे.

🌍 आयात शुल्कमध्ये माेठी कपात
केंद्र सरकारला काेणत्याही शेतमालाच्या आयातीवर कमाल मर्यादेपर्यंत आयात शुल्क (Import duty) लावण्याची मुभा आहे. सन 2002-03 मध्ये केंद्रातील तत्कालीन सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवर 90 ते 95 टक्के आयात शुल्क लावला हाेता. हा आयात शुल्क सन 2014 ते 2019 या काळात 47 ते 35 टक्क्यांपर्यंत कमी केला. सन 2019 ते 2023 या काळात 15 ते 7 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली. जून 2023 मध्ये हा आयात शुल्क 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के करण्यात आला तर 21 डिसेंबर 2023 राेजी केंद्र सरकारने कच्च्या साेयाबीन तेलावरील आयात शुल्क 5 टक्के तर कच्च्या पामतेलावरील आयात शुल्क 7.5 टक्के केला. एवढेच नव्हे तर सूर्यफूल तेल आयात शुल्क मुक्त केले असून, मार्च 2025 पर्यंत खाद्यतेलावरील आयात शुल्कमध्ये वाढ केली जाणार नाही, असेही जाहीर केले.

🌍 खाद्यतेलाचे वाढते परावलंबित्व
देशभरातील विशेषत: शहरी ग्राहकांना (मतदार) कमी दरात खाद्यतेल उपलब्ध व्हावे केंद्र सरकार वेळावेळी तेलबियांचे दर नियंत्रित करते. त्यासाठी स्टाॅक लिमिट (Stock Limit) लाऊन व खाद्यतेलाची मुक्त आयात करून तेलबियांचे दर पाडण्याचे काम करते. शेतकऱ्यांना सरकारच्या धाेरणामुळे कालबाह्य झालेले बियाणे वर्षानुवर्षे वापरावी लागत असल्याने तसेच कृषी निविष्ठांचे दर वाढविण्यात आल्याने पिकांचा उत्पादनखर्च वाढला आहे. साेबतच उत्पादन घटत आहे. तेलबियांना उत्पादनखर्च भरून निघेल, एवढाही दर मिळेनासा हाेत असल्याने शेतकरी पर्यायी पिके घेतात आणि तेलबियांचे पेरणीक्षेत्र घटत आहे. सध्या साेयाबीनचा सरासरी उत्पादन खर्च प्रतिएकर किमान 20 हजार रुपयांच्या आसपास असून, उत्पन्न मात्र 12 ते 15 हजार रुपये हाेत आहे.

🎯 साेयाबीनचे उत्पादन
🔆 2019-20 – 93.00 लाख टन
🔆 2020-21 – 104.56 लाख टन
🔆 2021-22 – 118.89 लाख टन
🔆 2022-23 – 124.11 लाख टन
🔆 2023-24 – 110.00 लाख टन

🎯 साेयाबीनची एमएसपी
🔆 2019-20 – 3,71 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2020-21 – 3,880 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2021-22 – 3,950 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2022-23 – 4,300 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2023-24 – 4,600 रुपये/प्रतिक्विंटल

🎯 साेयाबीनला मिळालेला सरासरी दर
🔆 2019-20 – 3,420 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2020-21 – 4,166 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2021-22 – 5,491 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2022-23 – 4,951 रुपये/प्रतिक्विंटल
🔆 2023-24 – 4,150 रुपये/प्रतिक्विंटल

🌍 साेयाबीन ढेप आयातीचा धाेका
केंद्र सरकारने सन 2021-22 मध्ये जीएम साेयाबीन ढेपेच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. सध्या जागतिक बाजारात साेयाबीनचे दर 11 ते 12 डाॅलर प्रति बुशेल म्हणजे 2,800 ते 2,900 रुपये प्रतिक्विंटल तर साेयाबीन ढेपेचे दर 335 ते 340 डाॅलर प्रति टन म्हणजेच 2,800 ते 3,000 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. भारतातील नाॅन जीएम साेयाबीन ढेपेचे दर 4,200 ते 4,500 रुपये प्रति क्विंटल आहेत. त्यामुळे भारतातून ढेपेची निर्यात हाेत नाही. शिवाय, ढेप निर्यात करूनही साेयाबीनला दर मिळण्याची शक्यता नाही. या दरात वाढ झाली तर साेयाबीन ढेपेच्या आयातीचा धाेका निर्माण हाेताे आणि ढेपेची आयात झाली तर साेयाबीनचे दर आणखी काेसळतील, अशी माहिती शेतमाल बाजार तज्ज्ञ श्री विजय जावंधिया यांनी दिली.

🌍 सरकारने या उपाययाेजना कराव्या
🔆 शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने साेयाबीनसह इतर शेतमालाला सी-2 आधिक 50 टक्के नफा या सूत्राने किमान आधारभूत किंमत देऊन त्या शेतामालाच्या खरेदीची व्यवस्था करावी.
🔆 केंद्र सरकारने जीएम साेयाबीन ढेपेच्या आयातीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना जीएम साेयाबीन उत्पादनाला परवानगी देऊन ते बियाणे उपलब्ध करून द्यावे.
🔆 साेयाबीन ढेपेच्या आयातीचा धाेका टाळण्यासाठी तसेच साेयाबीनच्या दरवाढीसाठी ढेपेच्या निर्यातीला सबसिडी द्यावी.
🔆 सर्व कृषी निविष्ठा करमुक्त करून त्या कमी दरात शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्याव्या.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts