Income of Cotton Growers : कापूस उत्पादकांचे उत्पन्न दुप्पट हाेण्याऐवजी 65 टक्क्यांनी घटले!
1 min read🌎 उत्पादन व उत्पन्नात घट
देशभरात 115 ते 130 लाख हेक्टरमध्ये कापसाची लागवड केली जाते. हे लागवड क्षेत्र कायम असले तरी मागील 10 वर्षांत कापसाचे सरासरी उत्पादन किमान 26 टक्क्यांनी घटले आहे. कृषी निविष्ठांसह मजुरीच्या दरात माेठी वाढ झाली असून, कापसाचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्र सरकार वारंवार टेक्सटाइल लाॅबीच्या (Textile lobby) दबावापाेटी त्यांना पूरक निर्णय घेत असल्याने कापूस उत्पादकांच्या उत्पन्नात किमान 65 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
🌎 उत्पादनखर्चात वाढ
कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार काेरडवाहू कापसाची उत्पादकता प्रतिएकर सरासरी 5 क्विंटल असून, उत्पादनखर्च प्रतिएकर किमान 20 हजार रुपये आहे. ओलिताखालील कापसाचे उत्पादन एकरी 8 क्विंटल आणि उत्पादनखर्च किमान 25 हजार रुपये आहे. सन 2021-22 मध्ये कापूस वेचणी मजुरी ही प्रतिकिलाे 7 ते 8 रुपये हाेती. ती सन 2023-24 मध्ये प्रतिकिलाे 12 ते 15 रुपये झाली. सन 2019 ते 2024 या काळात केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कंपन्यांनी रासायनिक खतांच्या बॅगचे वजन 10 टक्क्यांनी कमी केल्याने व पूर्वीच्याच किमती कायम ठेवल्याने खतांच्या किमती 7 टक्क्यांनी वाढल्या. कीटकनाशकांच्या दरात सरासरी 25 टक्के तर मजुरीच्या दरात 12 ते 15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. यात इंधन दरवाढीचीही भर पडली. त्यामुळे कापसाचा उत्पादनखर्च सरासरी 52 ते 55 टक्क्यांनी वाढला आहे.
🌎 उत्पन्न घटले
काेरडवाहू शेतकऱ्यांनी प्रतिएकर किमान 15 ते 20 हजार रुपये खर्च करून 5 क्विंटल कापसाचे उत्पादन घेतले. त्याला सन 2019-20 मध्ये 26,935 रुपये, सन 2020-21 मध्ये 27,150 रुपये, सन 2021-22 मध्ये 44,790 रुपये, सन 2022-23 मध्ये 38,880 रुपये आणि सन 2023-24 मध्ये 36,750 रुपयांचे उत्पन्न झाले. ओलिताच्या कापसाच्या उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांनी प्रतिएकर किमान 22 ते 25 हजार रुपयांचा यार्च केला. त्यांना सन 2019-20 मध्ये 43,096 रुपये, सन 2020-21 मध्ये 43,440 रुपये, सन 2021-22 मध्ये 71,664 रुपये सन 2022-23 मध्ये 62,208 रुपये आणि सन 2023-24 मध्ये 58,800 रुपयांचे उत्पन्न झाले. या उत्पादनखर्चात शेतकरी व त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांची मजुरी, व्यवस्थापन खर्च, कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी केलेला प्रवासखर्च, बॅंकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याज, पिकावर केलेल्या गुंतवणुकीवरील नफा या बाबी समाविष्ट केल्या नाही. हा सर्व खर्च आणि त्यावरल व्याज विचारात घेता कापूस उत्पादकांचे उत्पन्न या 5 वर्षात किमान 65 टक्क्यांनी घटले आहे.
🌎 एमएसपीमध्ये तुटपुंजी वाढ
सन 2014 ते 2023 या 10 वर्षांत केंद्र सरकारने कापसाच्या किमान आधारभूत किमतीत (Minimum support price) प्रतिक्विंटल 2,970 रुपयांनी तर सन 2019 ते 2023 या पाच वर्षांत प्रतिक्विंटल 1,470 रुपयांनी वाढ केली आहे. तुलनेत कृषी निविष्ठा व इतर दरवाढ माेठी आहे. कापड उद्याेगाला कमी दरात कापूस हवा असल्याने त्यांच्या दबावामुळे कापसाच्या आयातीवर भर दिला जात असून, जागतिक बाजारात भारतीय कापसाला मागणी असूनही निर्यात मात्र वाढविली जात नाही.
🌀 कापसाचे सरासरी दर व एमएसपी (रुपये/प्रतिक्विंटल)
वर्ष …….. दर …. एमएसपी
🔆 2019-20 – 5,387 – 5,550
🔆 2020-21 – 5,430 – 5,825
🔆 2021-22 – 8,958 – 6,025
🔆 2022-23 – 7,776 – 6,380
🔆 2023-24 – 7,350 – 7,020
🌀 कापसाची आयात व निर्यात (लाख/गाठी)
वर्ष …. आयात… निर्यात
🔆 2019-20 – 15.50 – 47.04
🔆 2020-21 – 11.03 – 77.59
🔆 2021-22 – 14.00 – 43.00
🔆 2022-23 – 12.50 – 30.00
🔆 2023-24 – 22.00 – 14.00
🌎 रुईचे दर कमी, कापडाचे वाढले
जागतिक बाजारात सन 2011-12 मध्ये रुईचे दर 2 डाॅलर 40 सेंट तर सन 2021-22 मध्ये 1 डाॅलर 70 सेंट प्रतिपाउंड हाेते. ते यावर्षी 87 ते 97 सेंट दरम्यान आले आहेत. सन 2021-22 मध्ये रुईचे दर 1 लाख 5 हजार रुपये प्रतिखंडी झाल्याने कापडाचे दर वाढणे अपेक्षित हाेते. त्याअनुषंगाने कापडाचे दर वाढविण्यात आले. सन 2022-23 च्या हंगामात रुईचे दर किमान 40 टक्क्यांनी घटले म्हणजेच सरासरी 63 हजार रुपये प्रतिखंडीवर आले. पुढे सन 2023-24 च्या हंगामात हेच दर सरासरी 52 जार रुपये प्रतिखंडीवर आले म्हणजेच सन 2021-22 च्या तुलनेत 50 टक्क्यांनी आणि सन 2022-23 च्या तुलनेत 18 टक्क्यांनी कमी झाले. या हिशेबाने कापडाचे दर सन 2021-22 च्या तुलनेत सन 2023-24 मध्ये किमान 50 टक्क्यांनी कमी व्हायला हवे हाेते. मात्र, कापडाचे दर एक टक्काही कमी करण्यात आले नाही. त्यामुळे देशातील कापड उद्याेगांनी कमी दरात रुई खरेदी करून एकीकडे पैशाची किमान 45 टक्के बचत केली तर दुसरीकडे चढ्या दराने कापडाची विक्री करून किमान 45 टक्के अतिरिक्त नफा कमावला. असे असतानाही टेक्सटाइल लाॅबी दरवर्षी आर्थिक संकटांचे कारण सांगून केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करते आणि कापसाचे दर दबावात आणून कमी दरत रुई पदारात पाडून घेत माेठा नफा कमावते.
🌎 उत्पादकता व निर्यात वाढवा
सन 2009 मध्ये कापसाच्या बाेलगार्ड-2 या वाणामुळे देशात 416 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाले हाेते. त्यावर्षी भारताने तब्बल 115 लाख गाठी कापूस निर्यात केला हाेता. आता ही निर्यात 15 ते 25 लाख गाठींवर आली आहे. देशातील कापसाची सरासरी वार्षिक मागणी ही 315 ते 320 लाख गाठींची आहे तर कापसाचे उत्पादन 290 ते 310 लाख गाठींपर्यंत खाली आले आहे. त्यामुळे कापूस निर्यातदार असलेला भारत चुकीच्या धाेरणामुळे पुन्हा आयातदार देश हाेण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. देशातील कापूस उत्पादकांचे उत्पन्न वाढवायचे असल्यास केंद्र सरकारने जीएम बियाणे वापरण्याला परवानगी देणे, कापसाची उत्पादकता वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, दरवर्षी किमान 70 ते 75 लाख गाठी कापसाची निर्यात (Export) करणे व निर्यातीत सातत्य ठेवणे, कापसाची कमीतकमी आयात करणे (Import) आवश्यक आहे.
मला वाटते की अतिशय अभ्यासपूर्ण माहिती संकलित केलेली आहे.त्यामुळे माहिती वास्तववादी आणि यौग्य आहे.