Democracy, monarchy : घराणेशाहीच्या रूपाने लोकशाहीत अवतरली राजेशा

Democracy, monarchy : निवडणुका (Elections) होतात म्हणून भारतात लोकशाही (Democracy) आहे, असे म्हणावे लागते. नाहीतर देशात आता राजेशाही (Monarchy) सुरू आहे. एकदा कुटुंबातील एक व्यक्ती आमदार किंवा खासदार झाली, साखर कारखान्याची चेअरमन झाली की ती जागा, ती संस्था, ती मालमत्ता त्यांच्याच कुटुंबाची कायमची झाली, असा त्यांचा समज झाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अशी ठराविक कुटुंबे आहेत. पंचायत समितीपासून खासदारकीपर्यंत सर्व ठिकाणी याच कुटुंबातील व्यक्ती असायला हवे असा संकेत रूढ झाला आहे. सर्वांनी आपापल्या जिल्ह्यातील अशा प्रभावशाली कुटुंबाकडे असलेली पदे तपासून पाहा. या कुटुंबाकडे अमाप पैसा आहे. विरोधी उमेदवाराला पराभूत करण्यासाठी ते साम, दाम, दंड, भेद काहीही वापरू शकतात. फार क्वचितच या कुटुंबातील उमेदवाराचा निवडणुकीत पराभव झालेला दिसतो. झाला तर तो दुसऱ्या राजकीय घराण्यातील राजकुमाराने किंवा राजकुमारीनेच केलेला असतो. प्रचंड विरोधी लाट तयार झाली तरच सामान्य कार्यकर्ता यांच्या विरोधात निवडून येण्याची शक्यता आहे. ही लोकशाही लोकांची, लोकांसाठी राहिलेली नाही, तर काही ठराविक घराण्यांसाठी झाली आहे. विशेष म्हणजे, यात सर्व पक्ष सारखेच लाभार्थी आहेत.

🟤 भ्रष्ट लोकशाही दुष्परिणाम
भारतातील लोकशाही ही लोकशाही राहिली नाही, याचे दुष्परिणाम देश भोगत आहे. सत्तेत राहून फक्त स्वतःचे घर भरण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. गुन्हेगारांवर (Criminal) वचक नाही. भ्रष्टाचाराचा (Corruption) उच्चांक झाला आहे. कर आकारणी मर्यादे पलीकडे जात आहे. सोयी, सुविधा व सुरक्षेचा आभाव असल्यामुळे भारतातील श्रीमंत उद्योजक कुटुंबे भारत सोडून जात आहेत. रोजगार नाही म्हणून तरुण दुसऱ्या प्रदेशात काम शोधण्यासाठी जात आहेत. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपले चंबू गबाळ आवळून देश सोडत आहेत. देश कर्जाच्या खाईत बुडत चालला आहे. महागाई (Inflation) नियंत्रित करण्यासाठी शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर ठेवावे लागतात. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या (Farmer suicide) करत आहेत. खेडी ओस पडलीत व शहरे सुजत चालली आहे. असे अनेक दुष्परिणाम या दूषित लोकशाहीमुळे होत आहेत. प्रामाणिक ध्येयवादी कार्यकर्ते कधीच सत्तेत जाऊन देशाचे धोरण ठीक करू शकत नाहीत. हा सगळ्यात मोठा दुष्परिणाम आहे. कशाला हवी अशी लोकशाही?

🟤 सत्तेत टिकून राहण्यासाठी फोडाफोडी
महाराष्ट्रातील 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर लोकशाहीचा खून झालेला आपण पहिला. मुख्यमंत्रिपद मिळावे यासाठी ज्याला पूर्वी हीच मंडळी असंगाशी संग म्हणायची, त्यांच्या गळ्यात गळे घालून सत्तेवर विराजमान झाले. हातची संधी गेलेली पाहून विरोधी पक्षाने खोके, ठोके, तुरुंगाच्या धोके दाखवून संख्याबळ जमवले. अगदी आदल्या दिवसापर्यंत शिव्या घालणारे आमदार लोकशाहीच्या रक्षणासाठी व राज्याचा विकास साधण्यासाठी एकत्र येऊन फुटले व सत्तेत सामील झाले. त्यांच्या वरील भ्रष्टाचाराचे आरोप ही गहाळ झालेल्या फाईलीत हरवून गेले. उजळ माथ्याने महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्रिपद सांभाळू लागले. अनेक राज्यांमध्ये असे प्रयोग झाले. अशा लोकशाहीत राजकीय अस्थिरता नेहमीच डोक्यावरील टांगत्या तलवारी सारखी राहणार आहे. तत्त्व, धोरण, विचारधारा काही काही शिल्लक राहिले नाही. जिकडे घुगऱ्या, तिकडे उदो उदो असा सगळा कार्यक्रम सुरू आहे. हे थांबायला हवं, कायमचं!

हरियाणा राज्यामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. तिथे सर्व पक्षांचे तिकीट वाटप व आघाड्या करण्याची धांदल सुरू हाेती. एका पक्षाचे किमान अर्धा डझन माजी आमदार, मंत्री तिकीट कापले म्हणून कार्यकर्त्यांच्या गर्दीसमोर ढसा ढसा रडत होते, असेही बातम्यांमधून बघायला मिळाले. त्यांच्या जागी पक्षात नवीनच प्रवेश केलेल्या पैसेवाल्या उमेदवाराचे तिकीट पक्के झाले होते. आता उमेदवाराची खर्च करण्याची क्षमता किती व निवडून येण्याची शक्यता किती इतकीच फुटपट्टी लावली जात आहे. त्याची विचारधारा काय? पार्श्वभूमी काय? या पक्षातील योगदान काय? काही काही पाहिले जात नाही. त्यामुळे ज्यांनी त्या पक्षाला आपल्या प्रपंचावर तुळशीपत्र ठेवले त्यांना आयुष्यभर विरोधात राहिलेल्या उमेदवाराचा प्रचार करण्याची नामुष्की ओढावते. एकदा निवडून गेल्यानंतर पुन्हा निवडून येण्यासाठी पैसा लागतो, म्हणून पुन्हा दाबून पैसे जमा करायचे, हे दुष्टचक्र सुरूच राहते.

🟤 महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक लक्षात राहील
महाराष्ट्रातील येत्या विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व गोंधळ, नाराजी व बंडखोरी पाहायला मिळत आहे. युती व आघाडीमध्ये तिकीटाची अपेक्षा असलेले अनेक उमेदवार आहेत. तीन तीन मोठे पक्ष एका आघाडीत व जागा एकच असल्यामुळे मतदार संघ त्या पक्षासाठी सुटण्यापासून ते तिकीट वाटपापर्यंत अनेक कार्यकर्त्यांनी कोलांट्या उड्या मारलेल्या दिसल्या. त्रिशंकू सरकारसारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यास निवडून आलेले आमदारांचे कळप इकडून तिकडे उधळताना दिसतील व घोडेबाजारातील किमती नावे उच्चांक गाठताना दिसतील. हे आपल्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य जवळून पाहायला मिळेल.

🟤 खरी लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी उपाय काय?
भारताच्या लोकशाहीतील दोष दूर करून खरोखर चांगल्या विचारधारेच्या पक्षाला व प्रामाणिकपणे जनतेच्या हितासाठी झटणाऱ्या उमेदवाराला निवडून देणे सोयीस्कर करायचे असेल तर काय करायला हवे? हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात येत असेल. अशा वातावरणात बदल करता येतील असे वाटत नाही. पण काय करता येईल याच्यावर विचार नक्की मांडायला हवेत. मला दोन प्रस्ताव योग्य वाटतात, ते अंमलात आले तर नक्की भारताची लोकशाही ‘लोकशाही’ होऊ शकते.

🟤 शरद जोशींचा प्रस्ताव
शेतकरी संघटनेचे प्रणेते व स्वतंत्र भारत पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष स्व. शरद जोशी म्हणत की, निवडणुकीत खूप खर्च करावा लागतो. मतदार, कोणाचे किती झेंडे, किती गाड्या, किती बोकडाच्या जेवणावळी, किती मोठ्या सभा, किती हवा व कोणता उमेदवार मताला किती पैसे वाटतो, याच्यावर कोण निवडून येण्याची शक्यता आहे, ते पाहून आपला मतदानाचा निर्णय घेतात. या स्पर्धेत प्रामाणिक कार्यकर्ता टिकणे व निवडून येणे केवळ अशक्य आहे. शरद जोशींनी असे म्हटले होते की, निवडणूक जाहीर होईपर्यंत कोणाला किती गाड्या, बॅनर, झेंडे लावायचे त्या लावू द्या. किती पैसा खरच करायचा ते करू द्या. काही बंधन नाही. पण निवडणूक जाहीर झाली की सर्व खासगी प्रचार बंद. उमेदवाराची सर्व माहिती त्याच्या पक्षाच्या चिन्ह सहित सरकारी खर्चाने सार्वजनिक ठिकाणी, सर्व ग्रामपंचायती, सरकारी कार्यालयात लावली जाईल. सरकारी प्रसार माध्यमांवर सर्वांना ठराविक समान वेळ दिला जाईल. बाकी कोणताही प्रचार करता येणार नाही. असे झाल्यास उमेदवाराला खर्च येणार नाही व कार्यरत असलेला सामान्य कार्यकर्ता सुद्धा निवडून येऊ शकतो.

🟤 बाबूराव केसकरांचा प्रस्ताव
बाबूराव केसकर हे पुण्याचे. लेखक आहेत. अनेक कादंबऱ्या व इतर प्रकारचे लेखन करत असतात. सामाजिक विषयांवर आपले मत व्यक्त करत असतात. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, आजच्या राजकारणात पक्षाची विचारधारा, धोरण असे काहीच शिल्लक राहिलेले नाही. जनतेने एखाद्या पक्षाला सत्तेत पाठवताना त्याची विचारधारा काय आहे, याच्यावर मतदान केले तरच धोरणात काही बदल होऊ शकतील. त्यासाठी केसकर यांनी हा पर्याय सुचविला आहे.

निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक पक्षाने आपला जाहीरनामा किंवा विविध विषयांवर आपले धोरण जाहीर करावे. पक्षाचा कोणी उमेदवार असणार नाही. जनता आपल्या पसंतीच्या धोरणाला मतदान करतील. जो पक्ष अशा पद्धतीने विजयी होईल, तो नंतर आपला आमदार/खासदार नियुक्त करेल. प्रचारात कुठे ही उमेदवाराचे नाव जाहीर केले जाणार नाही. तसे पुरव्यानिशी आढळल्यास तो उमेदवार पुढील स्पर्धेतून बाद केला जाईल. अपक्ष उमेदवार असल्यास त्याने निवडून आल्यानंतर, आघाडीला किंवा पक्षाला समर्थ देण्याची वेळ आल्यास कोणत्या पक्षाच्या सरकारला पाठिंबा देण्यात येईल, याचे शपथपत्र निवडणुकी आगोदरच करून द्यावे लागेल. म्हणजे नेहमी होणारा घोडेबाजार होणार नाही. नियुक्त केलेल्या लोकप्रतिनिधीचे निधन झाले, अपात्र ठरवला गेला, पक्ष त्याग केला तर परत निवडणूक न घेता फक्त दुसऱ्या व्यक्तीची नेमणूक करणे इतकाच विषय राहतो.

अशा पद्धतीने निवडणुका झाल्यास, लोप पावलेल्या विचारधारा पुन्हा समाजात येतील. अनेक विचारधारा आहेत समाजवादी, साम्यवादी, मिश्र अर्थव्यवस्था, हिंदुत्ववादी, स्वतंत्रतावादी वगैरे मतदाराला जी विचारधारा पटेल त्याला मतदान करतील. अशा पद्धतीने जनतेच्या मनातला कार्यकर्ता जर पक्षाने नाही दिला व नियुक्त लोकप्रतिनिधीने योग्य रितीने आपल्या जबाबदारी पक्षांच्या धोरणाप्रमाणे न राबवल्यास अडीच वर्षांनी सर्व मतदारसंघात पुन्हा नियुक्त केलेल्या उमेदवाराला पसंती आहे की नापसंती आहे, यासाठी मतदान घेण्यात येईल. पसंतीला हिरवे बटन दाबणे व नापसंतीला लाल बटन दाबणे, असे केल्यास नियुक्त लोकप्रतिनिधीवर वचक राहील व त्यास नापसंत केल्यास त्याला त्या पदामुळे मिळणारे सर्व अधिकार, सवलती व पेन्शन सारखे लाभ कायमचे बंद करण्यात येतील. पक्ष त्याच्या जागेवर दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करेल.
असे केल्यास पक्ष फोडाफोडी व पोट निवडणुका कायमच्या बंद होतील व समाजात खरोखर काम करणाऱ्या पण पैशाआभवी निवडणूक न लढवू शकणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल, असे बा. ग. केसकर यांना वाटते. या प्रक्रियेतून परत बोलवण्याचा अधिकारचा हेतू सुद्धा साध्य होईल. या प्रस्तावात पुढे गरजेनुसार आणखी सुधारणा करता येऊ शकतात. आपल्या निवडणूक पद्धतीवर आता विचार करून त्यात संशोधन व्हायला हवे. नाही तर आणखी किती काळ भारतावर भ्रष्ट, गुन्हेगार, विविध क्षेत्रातील सम्राट, माफियांची हुकूमत सहन करावी लागेल सांगता येत नाही.

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts