Democracy : अशी लोकशाही नकोच!

Democracy : भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही (Democracy) आहे, असे आपल्या देशाचे नेते (Leaders) अभिमानाने सांगताना दिसतात. आकाराने आपली लोकशाही मोठी आहे, यात वाद नाही. पण; आपल्या लोकशाहीचा अभिमान बाळगावा, असे मात्र मुळीच नाही. देश लोकशाही तत्त्वावर चालला आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. असा एकही पैलू दिसत नाही जो लोकशाहीनुसार अंमलात येत आहे. इंग्रज भारत सोडून गेल्यानंतर देशात लोकशाही पद्धतीने राजकारभार सुरू झाला. अब्राहम लिंकन कृत लोकशाहीची व्याख्या अशी आहे. ‘लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही’. देशातील सुरुवातीच्या निवडणुकांमध्ये, स्वातंत्र्य चळवळीत सक्रिय असणारे नेते निवडून आले तरी निवडणुकांवर जातीचा प्रभाव होताच.

⚫ जाती धर्माचा वाढता पगडा
पुढील काळात जातींना (Caste) आरक्षणाचा (Reservation) मुद्दा धुमसत राहिला व सर्व राजकीय पक्ष विविध जातींची मते खेचण्यासाठी वेगवेगळ्या जातींना आरक्षण देण्याचे आमिष, आश्वासन देऊ लागले. प्रत्येक जातीत एक प्रखर नेता तयार झाला व तो एखाद्या पक्षात स्वतःचे बस्तान मांडून स्थिर स्थावर झाला. मते मिळविण्यासाठी फक्त अमिषच नाही तर एखाद्या विशिष्ट धर्माचे, जातीचे लांगुलचालन सुरू झाले. साहजिकच जाती धर्मातील लोकांमध्ये तेढ निर्माण झाली की काही राजकीय पक्ष आगीत तेल ओतून मतांचे (Vote) ध्रुवीकरण (Polarization) करण्याचा प्रयत्न करताना दिसू लागले. काही वेळेला जाणीवपूर्वक दंगली घडविणे, अतिरेकी हल्ले घडवून आणणे, असे ही प्रकार झालेले दिसतात. सुदृढ लोकशाहीत हे अपेक्षित नाही.

⚫ लोकशाहीचे गुन्हेगारीकरण
लोकसभा निवडणूक 2024 मधील 543 नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यांपैकी 251 (46 टक्के) सदस्यांविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल आहेत आणि त्यापैकी 27 जणांना दोषी ठरविण्यात आले आहे, असे निवडणूक अधिकार संस्था असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR – Association of Democratic Reforms)ची अधिकृत माहिती आहे. खून, बलात्कार, जीवे मारण्याचा प्रयत्न, खंडणी वसूल करणे असे गंभीर आरोप असलेले समाजकंटक आज खासदार व केंद्रीय मंत्री म्हणून संसदेत व विधानसभेत बसतात आणि देशावर राज्य करतात. अशा नेत्यांची दहशत इतकी असते की, सामान्य मतदार त्यांच्या विरोधात उमेदवारी काय, मतदान करण्याचे सुद्धा धाडस करत नाही. याला लोकशाही म्हणावी का? सत्तेतील नेत्यांशी सलगी असणाऱ्या गुन्हेगारांना सुरक्षा कवच देण्याचे काम ही आपल्या लोकशाहीत होते, ही बाब अतिशय गंभीर आहे.

⚫ भ्रष्टाचाराचा कहर
लोकशाहीत प्रामाणिक कार्यकर्ते निवडून द्यावेत व त्यांनी निरपेक्षपणे जनतेची सेवा करावी, अशी अपेक्षा असते. मात्र, आजकाल मंत्री, खासदार, आमदार तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अगदी ग्रामपंचायतीत जरी निवडून आले तरी देश लुटण्याचा परवानाच मिळाला, असे आपले लोक प्रतिनिधी वागतात. आलेला निधी हा देशाच्या, राज्याच्या किंवा गावाच्या विकासासाठी नसून, आपल्या स्वतःच्या विकासासाठी आहे, असेही समजून चालतात. भ्रष्ट नोकरशाहीची त्यांना मजबूत साथ असते. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री तुरुंगात, मुंबईचे पोलिस आयुक्त तुरुंगात, अशा प्रशासनाकडून काय कायदा अन् सुरक्षेची अपेक्षा करावी? सर्वच खात्यात असेच चालते. अधिकाऱ्यांना वसुलीचे ‘टार्गेट’ दिले जाते. काहीही करा, आम्हाला महिन्याला इतके पैसे द्या, असा खाक्या आहे. आपण ही या गोष्टी मोठ्या मनाने किंवा नाईलाजाने स्वीकारल्या आहेत, असेच म्हणावे लागेल. प्रसारमाध्यमे सुद्धा ‘मलईदार’ खात्यांसाठी खेचाखेची, नाराजी अशा बातम्या देतात. काय आहे ही ‘मलई’? या टक्केवारीत दिल्या जाणाऱ्या मलाईमुळे रस्ते खराब, पूल पडतात, शिक्षण खराब, सगळच खराब, सर्वत्र अस्वच्छता, आरोग्य धोक्यात, करदात्यांच्या कष्टाचा पैसा या लोकशाहीच्या ठेकेदारांच्या घशात चालला आहे. राजकारणात येण्याआगोदर पानटपरी चालवणारे, रिक्षावाले, हातभट्टी दारू विकणारे, फुटपाथवर भाजी विकण्यासारखे फुटकळ व्यवसाय करणारे लोक, ‘लोकप्रतिनिधी’ म्हणून निवडून आले आणि हजारो कोटींचे मालक झाले आहेत. हा या लोकशाहीतील चमत्कारच म्हणावा लागेल.

⚫ सगळी जनता भिकारी करा, परत सत्तेत या
अलीकडच्या काळात अनेक भीकवादी योजनांचा महापूर आला आहे. परवा आपले मुख्यमंत्री म्हणाले की, महिलांसाठी 600 योजना आहेत. पण माझी लाडकी बहिण ही योजना सर्वात जास्त लोकप्रिय झाली आहे. या योजनेला पैसा देण्यासाठी अंध, अपंग, विधवा, परित्यक्ता, निराधारांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचा पैसा तिकडे वळवला आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचे पैसे तिकडे वळवले आहेत. मोफत धान्य, मध्यांन्ह भोजन, मोफत गॅस, वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर, आता एक रुपयात स्वयंपाकाची भांडीकुंडी पण देत आहेत. एसटीने महिलांना अर्धे तिकीट व वृद्धांना मोफत प्रवास, अशा अनेकानेक योजना आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की, संभाव्य उमेदवार परिसरातील महिलांना मोफत तीर्थयात्रा घडवत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्याची व्यवस्था करण्याऐवजी वर्षाला त्यांच्या बॅंक खात्यात 6,000 रुपये खात्यात जमा करत आहेत. अशा असंख्य भीकवादी योजना केंद्र व राज्य सरकारे राबवत आहेत. ते केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी, पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी करदात्यांच्या पैसा असा उधळला जात आहे. अशी खिरापत वाटण्यासाठी पैसा उपलब्ध करण्याचा एकच मार्ग आहे. कर वाढवा, पेट्रोल, डिझेलवर जास्त कर लावा. उत्पादनांवर कर वाढवा. याचे परिणाम वाढणाऱ्या महागाईत होणारच की!

⚫ ढासळती अर्थव्यवस्था
लोकशाहीचा असा दुरुपयोग केल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम होत आहेत. आज देशावर 205 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. म्हणजे दरडोई जवळपास दीड लाख रुपये कर्ज! हा कसला विकास? ही परिस्थिती आहे अन् आपण जगातली सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न पहातो. भारतीय लोकशाहीत निवडणुका जिंकण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष जनतेचा पैसा आपल्या बापजाद्यांचा असल्यासारखा उधळत आहेत. यातून देश मोठ्या आर्थिक संकटात सापडू शकतो, याची यांना फिकीर नाही. रोजगार निर्मितीसाठी काही खर्च करण्याऐवजी जनतेला भिकारी बनवणारी ही समाजवादी व्यवस्था आपली मुळे आणखी खोल खोल रुजवली जात आहे. चांगल्या सधन कुटुंबातील व्यक्ती सुद्धा अशा योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी कागदपत्र जमा करताना दिसतात. एकदा सुरू केलेल्या फुकट्या योजना नवीन येणाऱ्या सरकारला बंद करणे ही सोपे राहत नाही. याचा परिणाम श्रीलंका, बंगलादेश किंवा पाकिस्तान सारखी भारताची परिस्थिती होईल काय? अशी भीती वाटू लागली आहे.

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts