Soybean Production cost & price : साेयाबीनचा उत्पादन खर्च 6,039 रुपये अन् विकावे लागते 3,900 रुपये दराने

Soybean Production cost & price : यावर्षी देशात 125.11 लाख हेक्टरमध्ये तर महाराष्ट्रात 51 लाख 59 हजार 267 हेक्टरमध्ये साेयाबीनची पेरणी (Sowing) करण्यात आली हाेती. साेयाबीनची मळणी (Harvesting) हाेऊन बाजारात विकायला यायला महिना पूर्ण झाला आहे. केंद्र सरकारने साेयाबीनची किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) प्रतिक्विंटल 4,821 रुपये जाहीर केली असली तरी महिनाभरात संपूर्ण देशभरातील बाजारपेठांमध्ये साेयाबीनचे दर (Soybean price)प्रतिक्विंटल 3,200 ते 4,100 रुपयांच्या दरम्यान राहिले आहे. आगामी काळात साेयाबीनच्या दरात वाढ हाेण्याची शक्यता नाही. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील साेयाबीनचा उत्पादन खर्च (production costs) प्रतिक्विंटल 6,039 रुपये असल्याचे केंद्र सरकारच्या कृषी खर्च व मूल्य आयाेगाला ( CACP – Commission for Agricultural Costs and Prices) कळविला आहे. वास्तवात, शेतकऱ्यांना सरासरी 3,900 रुपये दराने साेयाबीन विकून प्रतिक्विंटल 2,139 ते 3,045 रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे.

🔆 खर्च वाढला आणि उत्पादन घटले
विविध करांमुळे वाढलेले कृषी निविष्ठांचे तसेच मजुरीचे दर, सततचा पाऊस, विश्रांती पुन्हा पाऊस, दमट हवामान यामुळे साेयाबीनच्या पिकावर झालेला राेग व किडींचा प्रादुर्भाव, या राेग व किडींचे व्यवस्थापन यामुळे यावर्षी साेयाबीनचा उत्पादन खर्च वाढला असून, उत्पादन मात्र कमालीचे घटले आहे. महाराष्ट्रात सरासरी एकरी तीन ते चार क्विंटल तर मध्य प्रदेशात सहा ते आठ क्विंटल उत्पादन झाल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. हीच स्थिती थाेड्याफार फरकाने देशातील इतर साेयाबीन उत्पादक राज्यांमध्ये बघायला मिळते.

🔆 उत्पादन खर्च व एमएसपीतील घाेळ
यावर्षी महाराष्ट्रातील साेयाबीनचा सरासरी उत्पादन खर्च प्रतिएकर किमान 16,400 रुपये असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. एकरी तीन क्विंटल उत्पादन झाल्यास हा खर्च प्रतिक्विंटल 5,467 रुपये तर चार क्विंटल उत्पादन झाल्यास 4,100 रुपये हाेताे. यात शेतरी व त्यांच्या कुटुंबीयांचे श्रम व मजुरीचा समावेश नाही. मध्य प्रदेशातील साेयाबीनचा उत्पादन खर्च प्रति एकर 18 हजार रुपयांच्या आसपास असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील साेयाबीनचा उत्पादन खर्च प्रतिक्विंटल 6,039 रुपये असल्याचे सीएसीपीला कळविले आहे. एकरी तीन क्विंटल उत्पादन झाल्यास हा खर्च एकरी 18,117 रुपये तर चार क्विंटल उत्पादन झाल्यास एकरी 24,156 रुपये हाेताे. सीएसीपीने मात्र देशभरातील साेयाबीनचा उत्पादन खर्च 3,261 रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केला आहे. राज्य सरकारने सीएसीपीकडे 6,945 रुपये प्रतिक्विंटल साेयाबीनच्या एमएसपीची शिफारस केली हाेती. केंद्र सरकारने मात्र 4,821 रुपये एमएसपी जाहीर केली.

🔆 एमएसपी दराने साेयाबीन खरेदीचे वांधे
महाराष्ट्रासह देशातील इतर राज्यांमध्ये साेयाबीनचे दर एमएसपीपेक्षा प्रतिक्विंटल 800 ते 1,621 रुपयांनी कमी आहेत. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये राेष निर्माण हाेऊ नये म्हणून राज्य सरकारने सप्टेंबर 2024 च्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील 19 जिल्ह्यात 15 ऑक्टाेबर 2024 पासून 210 साेयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केले जाणार असल्याची घाेषणा केली. नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited) आणि एनसीसीएफच्या (National Co-operative Consumers’ Federation of India Ltd.) माध्यमातून 15 ऑक्टाेबरपासून पुढील 90 दिवसांत म्हणजेच 14 जानेवारी 2025 पर्यंत 13 लाख टन साेयाबीन शेतकऱ्यांकडील साेयाबीन एमएसपी दराने म्हणजेच प्रतिक्विंटल 4,821 रुपये दराने खरेदी करण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले हाेते. सरकारच्या या घाेषणेला 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ झाला. नाफेड व एनसीसीएफला 15 ऑक्टाेबरपासून संपूर्ण राज्यात साेयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करावयाचे हाेते. मात्र, या दाेन्ही संस्थांनी 30 दिवसानंतरही खरेदी केंद्र सुरू केले नाहीत. याबाबत नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी शब्दही बाेलायला तयार नाही. शिवाय, मंत्री व नेतेमंडळी निवडणूक प्रचारात मग्न आहेत.

🔆 अशी आहेत साेयाबीन खरेदी केंद्रे
नाफेडच्या 147 साेयाबीन खरेदी केंद्रांमध्ये (Procurement center) अकाेला जिल्ह्यातील 5, अमरावती – 8, बीड – 16, बुलढाणा – 12, धाराशिव – 15, धुळे – 5, जळगाव – 14, जालना – 11, काेल्हापूर – 1, लातूर – 14, नागपूर – 8, नंदुरबार – 2, परभणी – 8, पुणे – 1, सांगली – 2, सातारा – 1, वर्धा – 8, वाशिम – 5 व यवतमाळ – 7 तसेच एनसीसीएफच्या 63 केंद्रांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील – 6, अहमदनगर – 7, साेलापूर – 11, छत्रपती संभाजीनगर – 11, हिंगाेली – 9, चंद्रपूर – 5 आणि नांदेड जिल्ह्यातील 14 केंद्रांचा समावेश आहे. साेयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यात न आल्याने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 3,200 ते 4,100 रुपये दराने साेयाबीन विकावे लागत असून, प्रति क्विंटल 700 ते 1,300 रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. काही शेतकऱ्यांना 2,200 ते 3,200 रुपये प्रतिक्विंटल दराने साेयाबीन विकावे लागले आहे.

🔆 नाफेड, एनसीसीएफच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह
यावर्षी राज्य सरकारने नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून एमएसपी दराने 90 दिवसांत 13 लाख टन साेयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या या दाेन्ही संस्थांनी पहिल्या 30 दिवसांत साेयाबीनचा दाणाही खरेदी केला नाही. त्यांच्या कामाची पद्धती आणि मूलभूत सुविधांचा विचारात घेता उर्वरित 60 दिवसांत या संस्था 13 लाख टन साेयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट्य पूर्ण करतील, याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. एमएसपी दराने साेयाबीन विकण्यासाठी आधी नाफेड व एनसीसीएफकडे ऑनलाइन नाेंदणी करणे अनिवार्य आहे. या संस्थांचे अधिकारी व कर्मचारी साेयाबीन खरेदीच्यावेळी शेतकऱ्यांना त्रास देतात व चुकारे देण्यास बराच विलंब करतात. कांदा खरेदी प्रकरणात नाफेड व एनसीसीएफ या दाेन्ही संस्थांचा भ्रष्ट कारभार उघड झाला आहे. नाफेडचे चेअरमन जेठाभाई अहीर यांनी कांदा खरेदीतील नाफेड व एनसीसीएफचा भ्रष्टाचार उघडपणे मान्य केला आहे. त्यांनी य भ्रष्टाचाराची चाैकशी करण्यासाठी समिती नेमली हाेती. या भ्रष्टाचाराला राजाश्रय असल्याने पुढे त्या समितीच्या अहवालाचे काय झाले, याची माहिती कुणाकडेही नाही.

🔆 साेयाबीनचे अर्थशास्त्र
मुळात साेयाबीन हे पीक तेलबिया (Oilseeds) वर्गात माेडत नाही. साेयाबीनपासून तेल (Oil) तयार करण्याची प्रक्रिया देखील महागडी आहे. एक क्विंटल साेयाबीनपासून 12 ते 14 किलाे तेल आणि 85 ते 87 किलाे ढेप (De-Oiled Cake) मिळते. त्यामुळे साेयाबीनचे दर तेलाऐवजी ढेपेच्या दरावर ठरतात. जगात नाॅन जीएम साेयाबीनचे उत्पादन भारताव्यतिरिक्त कुठेही घेतले जात नाही. जीएम (GM – Genetically modified) साेयाबीनचे उत्पादन प्रति हेक्टर किमान 32 ते 35 क्विंटल असल्याने अधिक उत्पादकता (Productivity) आणि उत्पादन खर्च (production costs) कमी असल्याने जगात जीएम साेया ढेपेचे (Soya De-Oiled Cake) दर नाॅन जीएम साेया ढेपेच्या दराच्या तुलनेत कमी आहेत. अधिक दरामुळे जागतिक बाजारात भारतीय नाॅन जीएम (Non Genetically modified) साेया ढेपेची मागणी सातत्याने घटत चालली आहे. त्यामुळे भारतीय साेया ढेपेची निर्यात (Export) थांबली असून, साेयाबीनचे दर दबावात आले आहेत.

🔆 अन्यथा साेयाबीनचे दर 4,500 रुपयांची पातळी गाठणार नाही
केंद्र सरकारने जीएम पिकांच्या उत्पादनावर बंदी घातली असली तरी जीएम साेया तेल व ढेपेच्या आयातीला अधिकृत परवानगी दिली आहे. साेया तेलाच्या आयातीवर शुल्क (Import duty) लावला असला तरी ढेप मात्र शुल्क मुक्त आयात केली जाते. भारतात साेया ढेपेचा वापर माेठ्या प्रमाणात पाेल्ट्री फूडसाठी (Poultry food) केला जाताे. आयात (Import) करण्यात येणाऱ्या जीएम साेया ढेपेमुळे देशातील नाॅन जीएम साेया ढेपेची मागणी घटली आहे. ही मागणी पूर्ववत करून वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने जीएम साेया ढेपेच्या आयातीवर किमान 70 टक्के आयात शुल्क लावणे तसेच नाॅन जीएम साेया ढेपेच्या निर्यातीला सबसिडी (Export Subsidy) दिल्यास साेयाबीनला सहा हजार रुपये दर मिळू शकताे. केंद्र सरकारने अशा संरक्षणात्मक उपाययाेजना जर केल्या नाही तर भविष्यात साेयाबीनचे दर 4,500 रुपयांच्या वर जाण्याची शक्यता मुळीच नाही. शिवाय, साेयाबीनची उत्पादकता आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी जीएम पिकांना परवानगी देणे आवश्यक आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts