Bhwantar Yojana : शेतमाल भावांतर नव्हे, मूर्खांतर याेजना

Bhwantar Yojana : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Elections) भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) व राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) या महायुतीने त्यांचा निवडणूक जाहीरनामा (Manifesto) अर्थात भाजपच्या संकल्पात राज्यात शेतमाल भावांतर याेजना (Bhwantar Yojana) राबविणार असल्याची तसेच शेतमालाची खरेदी किमान आधारभूत किमती (Minimum Support Price)च्या 20 टक्के अधिक दराने खरेदी करण्याचे नमूद केले आहे. या तिन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते त्यांच्या भाषणांमधून शेतमाल भावांतर याेजना आणि एमएसपी दरापेक्षा 20 टक्के अधिक दराने साेयाबीनची (Soybean) खरेदी करणार असल्याचे आवर्जुन सांगत फिरत आहेत. ही भावांतर याेजना नेमकी काय आहे? ही याेजना पहिल्यांदा कुणी व काेणत्या राज्यात वापरली? महायुतीच्या नेत्यांना या याेजनेची काॅपी करण्याची वेळ का आली? महायुतीचे सरकार सत्तेत आले तर ते ही याेजना काेणत्या पद्धतीने राबवतील? या महत्त्वाच्या बाबी तपासून बघणे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

♻️ भावांतर याेजनेचे मूळ
विद्यमान केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण (भाजप) मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सन 2017 मध्ये भावांतर याेजना मध्य प्रदेशात राबविण्याचा निर्णय घेतला हाेता. 16 ऑक्टाेबर 2017 पासून त्यांनी ही याेजना मध्य प्रदेशात लागू केली. पहिल्या वर्षी या याेजनेंतर्गत तेलबिया व कडधान्य वर्गातील आठ पिकांचा या याेजनेत समावेश करण्यात आला. सन 2018 मध्ये या याेजनेचा विस्तार करीत आणि पिकांची संख्या आठ वरून 13 करण्यात आली.

♻️ भावांतर याेजनेचा उद्देश
खुल्या बाजारात शेतमालाचे दर एमएसपीच्या खाली झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. ते नुकसान टाळण्यासाठी ताे शेतमाल एमएसपी दराने खरेदी करण्याची शेतकऱ्यांकडून मागणी केली जाते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारला ठिकठिकाणी खरेदी केंद्र (Procurement center) सुरू करून त्या शेतमालाची खरेदी करावी लागते. यासाठी सरकारला वेळ व पैसा खर्च करावा लागताे. या सर्व बाबी करायला सरकारी यंत्रणा तयार नसते. शिवाय, प्रत्येक शेतकऱ्याला सरकारच्या खरेदी केंद्रावर शेतमालाची विक्री करणेही शक्य नसते. त्यामुळे त्यांना आर्थिक नुकसान सहन करणे अपरिहार्य असते. यावर ताेडगा काढण्यासाठी शिवराजसिंह चव्हाण यांनी भावांतर याेजनेत समाविष्ट असलेल्या पिकांचे दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्यास त्या शेतमालाचे बाजारमूल्य आणि एमएसपी दर यातील फरकाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. या याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांनी विकलेल्या शेतमालाची पावती सरकारकडे सादर करणे अनिवार्य हाेते.

♻️ शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांनाच फायदा
मध्य प्रदेशात ही याेजना राबविली जात असताना या याेजनेचा खरा आर्थिक फायदा शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांनीच घेतला. त्यामुळे या याेजनेला तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांच्याच पक्षाच्या म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या खासदार व काही आमदारांनी विराेध केला. चाैकशीअंती या याेजनेत माेठा घाेटाळा झाल्याचे तसेच त्या घाेटाळ्यात काही राजकीय नेत्यांसह माेठे अधिकारी व व्यापारी सहभागी असल्याचेही उघड झाले. परंतु, केंद्र व राज्यात भाजपचेच सरकार असल्याने हा घाेटाळा दडपण्यात आला. परिणामी, शिवराजसिंह चव्हाण यांनी ही याेजना जानेवारी 2019 मध्ये बंद केली.

♻️ असा केला घाेटाळा
यात व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कमी दरात शेतमाल खरेदी केला. त्या व्यवहाराच्या पावतीवर शेतकऱ्याने विकलेल्या शेतमालापेक्षा अधिक वजन नमूद केले. ती पावती शेतकऱ्याने सरकारकडे जमा केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी कुठलीही खातरजमा न करता त्या शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात बाजारमूल्य व एमएसपी दर यातील फरकाची रक्कम जमा केली. ही रक्कम जमा हाेताच त्या व्यापाऱ्याने ती शेतकऱ्याला बॅंकेतून काढायला लावली. त्या रकमेतील 15 ते 20 टक्के रक्कम शेतकऱ्याच्या हातावर ठेऊन उर्वरित रक्कम हडपली. शेतकऱ्यांचे संबंधित व्यापाऱ्यांशी नेहमीचे आर्थिक संबंध असल्याने त्यांनीही व्यापाऱ्यांची कुणाकडे तक्रार केली नाही. या घाेटाळ्यात काही मंत्री, अधिकारी व व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर सरकारच्या तिजाेरीवर माेठा डल्ला मारत काही न करता काेट्यवधी रुपये कमावले.

♻️ साेयाबीन, कापूस खरेदीचा वांधा
यावर्षी साेयाबीन व कापसाचे दर दबावात असून, शेतकऱ्यांना हा दाेन्ही शेतमाल एमएसपीपेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. शेतकऱ्यांचा राेष कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने सप्टेंबर 2024 मध्ये राज्यातील 19 जिल्ह्यांमध्ये नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited) व एनसीसीएफच्या (National Co-operative Consumers’ Federation of India Ltd) माध्यमातून 15 ऑटज्ञेबर 2024 पासून 210 साेयाबीन खरेदी केंद्र आणि सीसीआयच्या (Cotton Corporation of India) माध्यमातून 1 ऑक्टाेबर 2024 पासून 121 कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची घाेषणा केली. कापूस खरेदीबाबत तर राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात तसे प्रतीज्ञापत्र सादर केले हाेते. या केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडील साेयाबीन व कापूस एमएसपी दराने खरेदी करणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले हाेते. साेयाबीन खरेदी केंद्र 15 ऑक्टाेबरपासून सुरू करायची हाेती. राज्य सरकारने ती खरेदी केंद्रे अद्यापही सुरू करण्यात आली नाही.

♻️ महायुतीच्या वचनातील धुर्तपणा
मध्य प्रदेशा शेतमाल भावांतर याेजनेत झालेल्या घाेटाळ्याची तसेच या याेजनेचा शेतकऱ्यांना काडीचाही फायदा हाेत नसून, केवळ माेजक्या व्यापाऱ्यांचाच फायदा हाेत असल्याचे माहिती असूनही महायुतीने त्यांच्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात राज्यात भावांतर याेजना लागू करण्याचे वचन नमूद केले आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ही याेजना नवीन असल्याने शेतकरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्याची शक्यता अधिक आहे. वास्तवात, महायुतीतील नेते ही याेजना महाराष्ट्रात मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राबविणार नाहीत. ते शेतकऱ्यांना शेतमालाचे बाजारमूल्य आणि एमएसपी दरातील फरकाची रक्कम देणार नाहीत. ते फरकाच्या रकमेच्या 20 टक्के रक्कम संबधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहेत.

🎯 उदाहरणादाखल सांगायचे झाले तर,
साेयाबीनची एमएसपी 4,821 रुपये प्रतिक्विंटल आहे. शेतकऱ्याने त्याचे साेयाबीन 3,800 रुपये दराने व्यापाऱ्याला विकले तर त्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 1,021 रुपये देण्याएेवजी या रकमेवर 20 टक्के म्हणजेच 201 रुपये देईल. म्हणजे, त्या शेतकऱ्याच्या साेयाबीनचा दर झाला 4,001 रुपये हाेईल. त्या शेतकऱ्याला एमएसपीपेक्षा प्रतिक्विंटल 820 रुपये कमी देऊनही महायुतीचे नेते आम्ही शेतकऱ्यांना साेयाबीनच्या एमएसपीवर 20 टक्के अधिक म्हणजेच 4,821 अधिक 964 बराेबर 5,785 रुपये प्रतिक्विंटल दर दिल्याचा गाजावाजा करणार आहेत. हा धुर्तपणा शेतकऱ्यांनी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

♻️ ही याेजना मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राबविली तर?
🔆 या याेजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे त्यांनी व्यापाऱ्यांना विकलेल्या साेयाबीनच्या पक्क्या पावत्या देखील नाही.
🔆 व्यापारी शेतकऱ्यांना हाताशी धरून त्यांना नव्याने अधिक वजन नमूद असलेल्या पावत्या देतील.
🔆 त्या पावत्यांवर विश्वास ठेऊन महायुतीने सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यात फरकाची रक्कम जमा करेल.
🔆 व्यापारी ती रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेऊन त्यांच्या हातावर 15 ते 20 टक्के रक्कम ठेऊन उर्वरित रक्कम हडपतील. यात शेतकऱ्यांच्या नावावर व्यापारी मालामाल हाेती.
🔆 नाफेड व एनसीसीएफने शेतकऱ्यांकडील साेयाबीन एमएसपी दराने खरेदी केल्यास या संस्थांचे अधिकारी एफपीसी व एफपीओच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडून कमी साेयाबीन खरेदी करीत ते अधिक खरेदी केल्याचे दाखवून शेतकऱ्यांच्या खात्यात चुकारे जमा करतील. त्यांनी विकलेल्या साेयाबीनची रक्कम व त्या रकमेच्या 15 ते 20 टक्के अधिक रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातावर ठेवतील व उर्वरित रक्कम हडपतील. या व्यवहारात नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी तसेच एफपीसी व एफपीओचे पदाधिकारी मालामाल हाेती. दुसरीकडे, आम्ही शेतकऱ्यांना खूप काही दिले, असा गाजावाजा महायुतीचे नेते करतील.
🎯 एकंदरीत भावांतर याेजनेचे गाजर दाखवून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ही मूर्खांतर याेजना ठरणार आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts